|
निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी ज्येष्ठ नागरिक आणि अति-ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लागू होणारी विवरणपत्रे आणि फॉर्म |
|---|
|
अस्वीकरण: या पानावरील मजकूर केवळ अवलोकनासाठी आणि सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे, तो परिपूर्ण नाही.
पूर्ण तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी कृपया आयकर कायदा, 1961 मधील फॉर्म, नियम आणि अधिसूचना पहा.
"आयकर उद्देशांसाठी, मागील वर्षात कोणत्याही वेळी 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक पंरतु 80 वर्षांपेक्षा कमी वयाची रहिवासी व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक मानली जाते. अति-ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे अशी रहिवासी व्यक्ती जी मागील वर्षात कोणत्याही वेळी 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची आहे."
|
ITR-1 (सहज) – केवळ व्यक्तींसाठी लागू
हे विवरणपत्र अशा रहिवासी व्यक्तीसाठी (सामान्यतः रहिवासी नसलेल्या व्यक्तीव्यतिरीक्त) लागू होते ज्यांचे एकूण उत्पन्न खालीलपैकी कोणत्याही स्रोतातून ₹ 50 लाखांपर्यंत आहे.
|
पगार/पेन्शन |
एक घर मालमत्ता |
इतर स्रोत (व्याज, कौटुंबिक पेन्शन, लाभांश इ.) |
₹ 5,000 पर्यंत शेती उत्पन्न |
कलम 112A अंतर्गत ₹ 1,25,000 पर्यंतचा भांडवली नफा |
|
|
टीप:खालील व्यक्तींना ITR-1 वापरता येणार नाही: (a) जी कंपनीमध्ये संचालक आहे (b) ज्यांना अल्पकालीन भांडवली नफा मिळतो (c) ज्यांचा (आयकर कायदा,1961) कलम 112A अंतर्गत दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹ 1.25 लाखांपेक्षा जास्त आहे (d) जिने मागील वर्षात कधीही सूचीबद्ध नसलेले इक्विटी शेअर्स बाळगले आहेत (e) ज्यांची कोणतीही मालमत्ता (कुठल्याही संस्थेतील आर्थिक हितसंबंधांसह) भारताबाहेर स्थित आहे (f) ज्यांना भारताबाहेर स्थित कोणत्याही खात्यावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आहे (g) ज्यांना भारताबाहेरील कोणत्याही स्रोतामधून उत्पन्न मिळते (h) अशी व्यक्ती, ज्यांच्या बाबतीत आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 194N अंतर्गत कर कपात करण्यात आली आहे (i) अशी व्यक्ती, ज्यांच्या बाबतीत ESOP वर कर भरणे किंवा कपात करणे पुढे ढकलण्यात आले आहे (j) ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹50 लाखांपेक्षा जास्त आहे. |
ITR-2 - व्यक्तीसाठी (ITR-1 साठी पात्र नाही) आणि HUF साठी लागू
हे विवरणपत्र व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF)साठी लागू आहे.
|
ज्यांचे उत्पन्न व्यापार व व्यवसायामधील फायदा व नफा या शीर्षकांतर्गत येत नाही |
जे ITR-1 भरण्यासाठी पात्र नाहीत |
ITR-3 - व्यक्तीसाठी आणि HUF साठी लागू
हे विवरणपत्र व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) यासाठी लागू आहे.
|
व्यापार किंवा व्यवसायातील नफा किंवा लाभ या शीर्षकांतर्गत उत्पन्न असणारे |
जे ITR-1, 2 किंवा 4 फाइल करण्यासाठी पात्र नाहीत |
4. ITR-4 (सुगम)– व्यक्ती, HUF आणि फर्म (LLP व्यतिरिक्त) यांच्यासाठी लागू
हे विवरणपत्र अशा व्यक्तींसाठी किंवा हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) यांच्यासाठी लागू आहे, जे रहिवासी आहेत पण सर्वसाधारण रहिवासी नाही किंवा फर्म (LLP व्यतिरिक्त) जी रहिवासी आहे आणि ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹ 50 लाख पर्यंत आहे, तसेच ज्यांचे व्यापार व व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न अंदाजित आधारावर मोजले गेले आहे आणि खालीलपैकी कोणत्याही स्त्रोतांमधून उत्पन्न मिळते:
|
पगार / पेन्शन |
एक घर मालमत्ता |
इतर स्त्रोत (व्याज, कौटुंबिक पेन्शन, लाभांश इ.) |
शेती उत्पन्न ₹ 5,000 पर्यंत |
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 44AD / 44ADA / 44AE अंतर्गत अनुमानाधारित पद्धतीने गणना केलेले व्यवसाय / व्यवसायिक उत्पन्न |
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 112A अंतर्गत ₹ 125000 पर्यंतचा भांडवली नफा |
|
|
टीप 1: अशी व्यक्ती ITR-4 वापरू शकत नाही जी: (a) जी कंपनीमध्ये संचालक आहे (b) ज्यांना अल्पकालीन भांडवली नफा मिळतो (c) ज्यांचा (आयकर कायदा,1961) कलम 112A अंतर्गत दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹ 1.25 लाखांपेक्षा जास्त आहे (d) जिने मागील वर्षात कोणत्याही वेळी सूचीबद्ध नसलेले इक्विटी शेअर्स बाळगले आहेत (e) ज्यांची कोणतीही मालमत्ता (कुठल्याही संस्थेतील आर्थिक हितसंबंधांसह) भारताबाहेर स्थित आहे (f) ज्यांना भारताबाहेर स्थित कोणत्याही खात्यावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आहे (g) ज्यांना भारताबाहेरील कोणत्याही स्रोतामधून उत्पन्न मिळते (h) अशी व्यक्ती, ज्यांच्या बाबतीत आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 194N अंतर्गत कर कपात करण्यात आली आहे. (i) अशी व्यक्ती, ज्यांच्या बाबतीत ESOP वर कर भरणे किंवा कपात करणे पुढे ढकलण्यात आले आहे (j) ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹50 लाखांपेक्षा जास्त आहे.
टीप 2: ITR-4 ((सुगम) अनिवार्य नाही. आयदा कायदा, 1961च्या कलम 44AD, 44ADA किंवा 44AE अंतर्गत अंदाजित आधारावर व्यापार आणि व्यवसायातून नफा आणि लाभ घोषित करण्याचा पर्याय निवडल्यास, त्याच्या पात्रतेनुसार वापरण्यासाठी हा एक सरलीकृत विवरणपत्र फॉर्म आहे. |
टीप:
आयकर कायदा, 1961 चे कलम 194P हे 75 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्यासाठीच्या अटी निर्धारित करते.
सूट मिळण्यासाठी अटी खालीलप्रमाणे आहेत:
- ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 75 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असले पाहिजे
- ज्येष्ठ नागरिक मागील वर्षात 'रहिवासी' असली पाहिजे
- ज्येष्ठ नागरिकाला केवळ पेन्शन उत्पन्न आणि व्याज उत्पन्न मिळते आणि व्याज उत्पन्न त्याच निर्दिष्ट बँकेतून प्राप्त / अर्जित होते, ज्या बँकेत त्यांना पेन्शन मिळते
- ज्येष्ठ नागरिक निर्दिष्ट बँकेला घोषणापत्र सादर करतील.
- बँक ही केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित केलेली एक 'निर्दिष्ट बँक' आहे. अशा बँका आयकर कायदा, 1961 च्या प्रकरण VI-A अंतर्गत कपाती आणि कलम 87A अंतर्गत मिळणार्या कर सवलतीचा विचार केल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांच्या TDS कपातीसाठी जबाबदार असतील.
- वर नमूद केल्याप्रमाणे, निर्दिष्ट बँकेने 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांचा कर कपात केल्यानंतर, अशा ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
आयकर कायदा,1961 नुसार लागू असलेले फॉर्म्स
1. फॉर्म 15H - कर कपात न करता काही विशिष्ट प्राप्तीचा दावा करणाऱ्या (वय 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असलेल्या) व्याक्तीने सादर करावयाचे घोषणापत्र
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या निवासी व्यक्तीकडून, बँकेला व्याज उत्पन्नावर TDS न कपात करण्याबाबत |
आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित उत्पन्न |
2. फॉर्म 12BB - कर कपातीसाठी कर्मचाऱ्याने केलेल्या दाव्यांचे तपशील (आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 192 अंतर्गत)
|
प्रदाता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
नियोक्त्याकडून (नियोक्त्यांकडून) त्यांच्या कर्मचाऱ्यास |
स्त्रोतावर कर कपातीची (TDS) गणना करण्याच्या उद्देशाने HRA, LTC, उधार घेतलेल्या भांडवलावरील व्याजावरील कपात तसेच कर बचतसाठी केलेल दावे / कपातीचे पुरावे किंवा तपशील.
|
3. फॉर्म 16 - पगारावरील स्त्रोतावर कर कपातीचे तपशील (आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 203 अंतर्गत प्रमाणपत्र)
|
प्रदाता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
नियोक्त्याकडून कर्मचाऱ्यास |
देय / परतावा करण्यायोग्य कराची गणना करण्याच्या उद्देशाने दिलेला पगार,कपाती / सवलती आणि स्त्रोतावर कपात केलेला कर. |
4. फॉर्म 16A – पगाराव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावरील TDSसाठी आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 203 अंतर्गत प्रमाणपत्र
|
प्रदाता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
कपात करणारा ते कपात मिळवणारी |
फॉर्म 16A हे त्रैमासिक जारी केले जाणारे स्त्रोतावरील कर कपातीचे (TDS) प्रमाणपत्र आहे, ज्यामध्ये TDS ची रक्कम, पेमेंटचे स्वरूप आणि आयकर विभागाकडे जमा केलेली TDS पेमेंट्स नोंदवली जातात. |
5.फॉर्म 26 AS - AIS (वार्षिक माहिती विधान)
|
फॉर्म 26 AS |
AIS (वार्षिक माहिती विधान) |
|
प्रदाता: आयकर विभाग (हे ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध आहे: लॉगइन >ई-फाइल > आयकर विवरणपत्र > पहा फॉर्म 26AS) फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील: स्रोतावर कपात केलेला/ संकलित केलेला कर. |
प्रदाता: आयकर विभाग (आयकर ई-फाइलिंग पोर्टलवर लॉग इन केल्यानंतर यामध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो) ई-फाइलिंग पोर्टल मघ्ये जा > लॉगइन > AIS फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील:
इतर माहिती (जसे की प्रलंबित/पूर्ण झालेली कार्यवाही, GST माहिती, परदेशी सरकारकडून मिळालेली माहिती इ.) |
6. फॉर्म 10E - जेव्हा पगार थकबाकी किंवा अग्रिम स्वरूपात दिला जातो तेव्हा आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 89(1) अंतर्गत सवलतीचा दावा करण्यासाठी उत्पन्नाचे तपशील सादर करण्याचा फॉर्म
|
ITR मध्ये कलम 89(1) अंतर्गत सवलतीचा दावा करण्यासाठी करदात्याकडून दाखल केले जाते |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
आयकर विभागातील कर्मचारी |
|
7. फॉर्म 67- भारताबाहेरील देश किंवा निर्दिष्ट प्रदेशातून मिळालेल्या उत्पन्नाचे आणि परकीय कर क्रेडिटचे विवरणपत्र
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
करदाता |
भारताबाहेरील देश किंवा निर्दिष्ट प्रदेशातून मिळालेले उत्पन्न आणि दावा केलेली परकीय कर क्रेडिट |
8. फॉर्म 3CB-3CD
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 44AB अंतर्गत ज्या करदात्याने लेखापालाकडून आपल्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 च्या उपकलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याच्या देय तारखेच्या एक महिना आधी सादर करणे आवश्यक आहे |
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 44AB अंतर्गत सादर करणे आवश्यक असलेले खात्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल आणि तपशिलांचे विधान. |
9. फॉर्म 3CEB
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार किंवा निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहार करण्यासाठी (आयकर कायदा, 1961 च्या) कलम 92Eअंतर्गत ज्या करदात्याने लेखापालाकडून अहवाल मिळवणे आवश्यक आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 च्या उपकलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याच्या देय तारखेच्या एक महिना आधी सादर करणे आवश्यक आहे. |
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहारा(रां)शी संबंधित आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 92E अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल. |
कर निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी कर टप्पे***
-
नवीन कर व्यवस्था विरुद्ध जुनी कर व्यवस्था:
-
वित्त कायदा 2023 ने कर निर्धारण वर्ष 2024-25 पासून कलम 115BAC मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून, वैयक्तिक करदाता, HUF, AOP (सहकारी संस्था वगळून), BOI किंवा कृत्रिम न्यायालयीन व्यक्ती यांच्यासाठी नवीन कर व्यवस्था ही डिफॉल्ट कर व्यवस्था म्हणून लागू केली आहे. मात्र,पात्र करदात्यांना नवीन कर व्यवस्थेतून बाहेर पडून जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत कर आकारणीचा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. जुनी कर व्यवस्था म्हणजे नवीन कर व्यवस्था लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली आयकर गणना व कर टप्प्यांची पद्धत होय. जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये, करदात्यांना विविध कर कपाती आणि करसवलतींचा लाभ घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. मात्र, डिफॉल्ट नवीन कर व्यवस्थेमध्ये,जुन्या कर व्यवस्थेच्या तुलनेत कराचे दर कमी ठेवण्यात आले आहेत.
व्यापारेतर प्रकरणे:
In "व्यापारेतर प्रकरणांमध्ये", कर व्यवस्था निवडण्याच्या पर्यायाचा वापर दरवर्षी थेट ITR मध्ये केला जाऊ शकतो आणि असा ITR आयकर कायदा 1961 च्या कलम 139(1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी दाखल करणे आवश्यक आहे.
व्यापारिक प्रकरणे:
व्यापार आणि व्यवसायिक उत्पन्न असलेल्या पात्र करदात्यांच्या बाबतीत, जर करदात्याला डीफॉल्ट कर व्यवस्थेतून बाहेर पडायचे असेल, तर त्यांनी आयकराचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी कलम 139(1) अंतर्गत असलेल्या देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी फॉर्म-10-IEA सादर करू शकतात. तसेच, अशा पर्यायातून बाहेर पडण्यासाठी म्हणजेच नवीन कर व्यवस्थेमध्ये पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी सुद्धा फॉर्म क्रमांक 10-IEA सादर करावा लागेल. मात्र, जुन्या कर व्यवस्थेतून बाहेर पडून पुन्हा डीफॉल्ट नवीन कर व्यवस्थेमध्ये प्रवेश करण्याचा पर्याय केवळ पुढील निर्धारण वर्षासाठी उपलब्ध असून, व्यापार व व्यवसायिक उत्पन्न असलेल्या पात्र करदात्यांसाठी हा पर्याय आयुष्यात केवळ एकदाच उपलब्ध आहे.
|
जुनी कर व्यवस्था |
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAC अंतर्गत डिफॉल्ट कर व्यवस्था |
||||
|
आयकर स्लॅब |
आयकर दर |
|
आयकर स्लॅब |
आयकर दर |
|
|
₹ 3,00,000 पर्यंत |
शून्य |
|
₹ 4,00,000 पर्यंत |
शून्य |
|
|
₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000** |
₹ 3,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5% |
|
₹ 4,00,001 - ₹ 8,00,000** |
₹ 4,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5% |
|
|
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 10,000 |
|
₹ 8,00,001 - ₹ 12,00,000 |
₹ 8,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% + ₹ 20,000 |
|
|
₹ 10,00,000 |
₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उपन्नावर 30% + ₹ 1,10,000 ₹ 10,00,000 |
|
₹ 12,00,001 - ₹ 16,00,000 |
₹ 12,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 15% + ₹ 60,000 |
|
|
|
|
|
₹ 16,00,001 - ₹ 20,00,000 |
₹ 16,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 1,20,000 |
|
|
|
|
|
₹ 20,00,001 - ₹ 24,00,000 |
₹ 20,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 25% + ₹ 2,00,000 |
|
|
|
|
|
Above ₹ 24,00,000 |
₹ 24,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 3,00,000 |
|
|
जुनी कर व्यवस्था |
कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था |
||||
|
आयकर स्लॅब |
आयकर दर |
|
आयकर स्लॅब |
आयकर दर |
|
|
₹ 5,00,000 पर्यंत |
शून्य |
|
₹ 3,00,000 पर्यंत |
शून्य |
|
|
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% |
|
₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000** |
₹ 3,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5% |
|
|
₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,00,000 |
|
₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 7,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% + ₹ 20,000 |
|
|
|
|
|
₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000 |
₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 15% + ₹ 50,000 |
|
|
|
|
|
₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 |
₹ 12,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 80,000 |
|
|
|
|
|
₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 15,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,40,000 |
|
|
|
|
|
₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000 |
₹ 15,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,40,000 |
|
|
|
|
|
₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000 |
₹ 15,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,40,000 |
|
|
|
|
|
₹ 200,00,001 पेक्षा जास्त उपन्नावर |
₹ 15,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,40,000 |
|
*टीप: कलम 111A, 112, 112A अंतर्गत करआकारण्यायोग्य उत्पन्न आणि लाभांश उत्पन्नावर, लागू असल्यास, 25% व 37% वाढीव अधिभार आकारला जाणार नाही. परिणामी, अशा उत्पन्नांवरील देय करावर अधिभाराचा कमाल दर 15% राहील,मात्र संबंधित उत्पन्नावर कलम 115A, 115AB, 115AC, 115ACA आणि 115E अंतर्गत कर आकारला जात असल्यास ही तरतूद लागू.
लागू अधिभार दर:
|
उत्पन्न मर्यादा |
आयकराच्या रकमेवरील अधिभार दर
(नवीन कर व्यवस्था) |
आयकराच्या रकमेवरील अधिभार दर
(जुनी कर व्यवस्था)
|
|
₹ 50 लाखांपर्यंत |
शून्य |
शून्य |
|
₹ 50 लाख ते 1 कोटी |
10% |
10% |
|
₹ 1 कोटी ते ₹ 2 कोटी |
15% |
15% |
|
₹ 2 कोटी ते ₹ 5 कोटी |
25% |
25% |
|
₹ 5 कोटींपेक्षा जास्त |
25% |
37% |
टीप: कलम 111A, 112, 112A अंतर्गत (आयकर कायदा, 1961) करपात्र उत्पन्न आणि लाभांश उत्पन्नावर, लागू असल्यास, 25% व 37% वाढीव अधिभार आकारला जाणार नाही. परिणामी, अशा उत्पन्नांवरील देय करावरील अधिभाराचा कमाल दर 15% राहील,मात्र संबंधित उत्पन्न आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115A, 115AB, 115AC, 115ACA आणि 115E अंतर्गत करपात्र असल्यास ही तरतूद लागू होणार नाही.
|
कर व्यवस्था |
सूट मर्यादा |
सूट देण्यासाठीच्या अटी |
|
नवीन कर व्यवस्था |
₹ 60,000 |
करपात्र उत्पन्न 12,00,000 पेक्षा जास्त नसावे |
|
जुनी कर व्यवस्था |
₹ 12,500 |
करपात्र उत्पन्न 5,00,000 पेक्षा जास्त नसावे |
***टीप : दोन्ही कर प्रणालींमध्ये आयकराची रक्कम अधिक अधिभार (असल्यास) यावर 4% दराने आरोग्य व शिक्षण उपकर भरावा लागेल.
जुनी कर प्रणाली अंतर्गत अनुक्रमे ₹ 50 लाख, ₹ 1 कोटी, ₹ 2 कोटी किंवा ₹ 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास आणि नवीन कर प्रणाली अंतर्गत अनुक्रमे ₹ 50 लाख, ₹ 1 कोटी, ₹ 2 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास अधिभारातून किरकोळ सवलतीचा दावा सुद्धा केला जाऊ शकतो.
|
निव्वळ उत्पन्न श्रेणी |
किरकोळ सवलत |
|
|
(₹) पेक्षा जास्त आहे |
(₹) पेक्षा जास्त नाही
|
|
|
50 लाख |
1 कोटी |
दोन्ही कर व्यवस्थांमध्ये, आयकर आणि अधिभार म्हणून देय असलेली रक्कम ही ₹ 50 लाखाांच्या एकूण उत्पन्नावर देय असलेल्या आयकराच्या एकूण रकमेपेक्षा, ₹ 50 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा अधिक नसावी. |
|
1 कोटी |
2 कोटी |
दोन्ही कर व्यवस्थांमध्ये, आयकर आणि अधिभार म्हणून देय असलेली रक्कम ही ₹ 1 कोटींच्या एकूण उत्पन्नावर देय असलेल्या आयकराच्या एकूण रकमेपेक्षा, ₹ 1 कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा अधिक नसावी. |
|
2 कोटी |
5 कोटी |
दोन्ही कर व्यवस्थांमध्ये, आयकर आणि अधिभार म्हणून देय असलेली रक्कम ही ₹ 2 कोटींच्या एकूण उत्पन्नावर देय असलेल्या आयकराच्या एकूण रकमेपेक्षा, ₹ 2 कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा अधिक नसावी. |
|
5 कोटी |
– |
दोन्ही कर व्यवस्थांमध्ये, आयकर आणि अधिभार म्हणून देय असलेली रक्कम ही ₹ 5 कोटींच्या एकूण उत्पन्नावर देय असलेल्या आयकराच्या एकूण रकमेपेक्षा, ₹ 5 कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा अधिक नसावी. |
A. कलम 115BAC (1A) अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था निवडणाऱ्या करदात्याला खालील कपाती उपलब्ध असतील:
1.कलम 24(b) – गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर घरमालमत्तेच्या उत्पन्नातून कपात:
|
मालमत्तेचे स्वरूप |
कर्जाचा उद्देश |
परवानगीयोग्य (जास्तीत जास्त मर्यादा) |
ITR मध्ये भरण्यासाठी आवश्यक तपशील |
|
भाडेतत्त्वावर देणे |
घर मालमत्तेचा बांधकाम किंवा खरेदी |
कोणत्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य (पण “घरमालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न” या शीर्षकाखाली काही तोटा झाल्यास तो CYLA शेड्युलमधील इतर कोणत्याही उत्पन्नाच्या शीर्षकाविरुद्ध समायोजित करता येणार नाही आणि पुढील वर्षांसाठी पुढे नेता येणार नाही) |
|
|
कलम 80CCD(2) |
||
|
केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेत नियोक्त्याने केलेल्या योगदानाबाबतची कर कपात
|
B. जुनी कर व्यवस्था निवडणाऱ्या करदात्याला खालील कपाती उपलब्ध असतील:
- कलम 24(b) – गृहकर्ज आणि गृह सुधारणा कर्जावरील भरलेल्या व्याजाची & घरमालमत्तेच्या उत्पन्नातून कपात. स्वतः वापरात असलेल्या मालमत्तेच्या बाबतीत, गृहकर्जावरील भरलेल्या व्याजाच्या कपातीची कमाल मर्यादा ₹ 2 लाख आहे. कलम 24(b) अंतर्गत स्वीकार्य कर्जावरील व्याज खालील तक्त्यात दिले आहे:
|
मालमत्तेचे स्वरूप |
कर्ज कधी घेतले होते |
कर्जाचा उद्देश |
स्वीकार्य(जास्तीत जास्त मर्यादा) |
आवश्यक तपशील |
|
स्व-व्यवसायी |
1/04/1999 रोजी किंवा नंतर |
घर मालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदी |
₹ 2,00,000 |
|
|
1/04/1999 रोजी किंवा नंतर |
घरमालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी |
₹ 30,000 |
||
|
1/04/1999 पूर्वी |
घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी |
₹ 30,000 |
||
|
1/04/1999 पूर्वी |
घरमालमत्तेच्या दुरूस्तीसाठी |
₹ 30,000 |
||
|
भाडेतत्त्वावर देणे |
कधीही |
घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी |
कुठल्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य |
|
कलम 80C, 80CCC, 80CCD (1) |
||||||||
|
यासाठी केलेल्या पेमेंट्सकरिता कपात
|
||||||||
कलम 80CCD(1B)
|
80CCD (1) अंतर्गत दावा केलेली कपात वगळून, केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेमध्ये केलेल्या पेमेंटसाठी कपात |
| ₹ 50,000ची कपात मर्यादा |
टीप:
कलम 80 CCD (1), 80 CCD (1B) अंतर्गत कपातीचा दावा करणाऱ्या करदात्यांनी खालीलप्रमाणे तपशील दिले पाहिजेत:
• योगदानाची रक्कम
• करदात्याचे PRAN
कलम 80CCD(2)
केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेत नियोक्त्याने केलेल्या योगदानासाठी कपात
|
नियोक्ता PSU किंवा इतर असेल तर |
पगाराच्या 10% कपात मर्यादा |
|
नियोक्ता केंद्र किंवा राज्य शासन असेल तर |
पगाराच्या 14% कपात मर्यादा |
कलम 80D
|
आरोग्य विमा प्रीमियम आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठी केलेल्या पेमेंटसाठी कपात
आरोग्य विमा संरक्षणासाठी कोणताही प्रीमियम भरलेला नसल्यास, ज्येष्ठ नागरिकावर झालेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी कपात
|
कृपया लक्षात घ्या:
तुम्हाला कलम 80 D अंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असल्यास, खालील तपशील प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे:
• विमेदाराचे नाव (विमा कंपनी)
• पॉलिसी क्रमांक
• आरोग्य विमा रक्कम
कलम 80DD
|
असमर्थ अवलंबित व्यक्तीची देखभाल किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या पेमेंटसाठी किंवा संबंधित मंजूर योजनेअंतर्गत कोणतीही रक्कम भरली / जमा केल्यास कपात |
थेट कपात कपात असेल |
|
टीप:
कलम 80 DD अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी ITR मध्ये खालील तपशील देणे आवश्यक आहे:
• अपंगत्वाचे स्वरूप
• अपंगत्वाचा प्रकार
• कपातीची रक्कम
• अवलंबिताचा प्रकार
• अवलंबिताचे पॅन क्रमांक
• अवलंबिताचे आधार क्रमांक
• ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी किंवा बहु-अपंगत्वाच्या बाबतीत दाखल केलेल्या फॉर्म 10 IA चा पोचपावती क्रमांक
• UDID क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)
कलम 80DDB
|
निर्दिष्ट आजारांसाठी स्वतःच्या किंवा अवलंबित व्यक्तीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या पेमेंटवरील कपात |
₹ 40,000 ची कपात मर्यादा (ज्येष्ठ नागरिक असल्यास ₹ 1,00,000) |
कलम 80E
|
स्वतःच्या किंवा नातेवाईकाच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या पेमेंटवरील कपात |
घेतलेल्या कर्जावरील व्याजासाठी भरलेली एकूण रक्कम |
टीप:
कलम 80E अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी ITR मध्ये खालील तपशील देणे आवश्यक आहे:
• बँक / संस्थेकडून घेतलेले कर्ज
• ज्या संस्था / बँकेकडून कर्ज घेतले आहे तिचे नाव
• बँक / संस्थेचा कर्ज खाते क्रमांक
• कर्ज मंजुरीची तारीख
• कर्जाची एकूण रक्कम
• आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तारखेस थकित कर्ज रक्कम
• कलम 80E अंतर्गत व्याज रक्कम
कलम 80EE
|
निवासी घर मालमत्ता खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या पेमेंटवरील कपात, जिथे हे कर्ज 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीत मंजूर झाले आहे |
घेतलेल्या कर्जावर भरलेल्या व्याजावर |
टीप:
कलम 80EE अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी, ITR मध्ये खालील तपशील देणे आवश्यक आहे
• ज्या बँक / संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे तिचे नाव
• बँक / संस्थेचा कर्ज खाते क्रमांक
• कर्ज मंजूर झाल्याची तारीख
• कर्जाची एकूण रक्कम
• आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तारखेस थकीत कर्ज रक्कम
• कलम 80EE अंतर्गत व्याज रक्कम
कलम 80EEA
|
पहिल्यांदाच निवासी घर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या पेमेंटवर फक्त व्यक्तीस्तरावर मिळणारी कपात, जिथे हे कर्ज 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत मंजूर झाले असेल आणि या कपातीचा दावा कलम 80EE अंतर्गत केलेला नसावा |
कर्जावर भरलेल्या व्याजावर ₹ 1,50,000 ची कपात मर्यादा |
टीप:
कलम 80EEA अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी, ITR मध्ये खालील तपशील मध्ये देणे आवश्यक आहे
• निवासी घर मालमत्तेचे मुद्रांक मूल्य
• बँक / संस्थेकडून घेतलेले कर्ज
• ज्या बँक / संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे तिचे नाव
• बँक / संस्थेचा कर्ज खाते क्रमांक
• कर्ज मंजुरीची तारीख
• कर्जाची एकूण रक्कम
• आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तारखेस थकित कर्ज रक्कम
• कलम 80EEA अंतर्गत व्याज रक्कम
कृपया लक्षात घ्या की कलम 24(b) मधील मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतरच कलम 80EEA अंतर्गत कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. तसेच, कर्ज मंजूरीची तारीख आणि इतर पात्र अटींनुसार करदात्याने कलम 80EE किंवा कलम 80EEA यापैकी कोणत्याही एकाच कपातीचा दावा करू शकतो.
कलम 80EEB
|
विद्युत वाहन खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या पेमेंटवर मिळणारी कपात, जिथे हे कर्ज 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत मंजूर झाले आहे. |
|
टीप:
कलम 80EEB अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी,ITR मध्ये खालील तपशील देणे आवश्यक आहे
• बँक / संस्थेकडून घेतलेले कर्ज
• ज्या बँक / संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे तिचे नाव
• बँक / संस्थेचा कर्ज खाते क्रमांक.
• कर्ज मंजुरीची तारीख
• कर्जाची एकूण रक्कम
• आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तारखेस थकित कर्ज रक्कम
• कलम 80EEB अंतर्गत व्याज रक्कम
• वाहन नोंदणी क्रमांक
कलम 80G
निर्दिष्ट निधी, धर्मादाय संस्था इत्यादींना दिलेल्या देणग्यांवरील कपात
देणग्या खालील श्रेणी अंतर्गत कपातीसाठी पात्र आहेत
|
कुठल्याही मर्यादेशिवाय |
|
||||
|
पात्रता मर्यादेच्या अधीन |
|
टीप: ₹ 2000/- पेक्षा जास्त रोख स्वरूपात दिलेल्या देणगीच्या बाबतीत या कलमांतर्गत कोणतीही कपात मंजूर केली जाणार नाही
कलम 80GG
घरासाठी भरलेल्या भाड्यावरील कपात, जी फक्त स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींना किंवा ज्यांच्या पगारात HRA समाविष्ट नाही अशा व्यक्तींना लागू आहे.
खालीलपैकी सर्वात कमी रक्कम कपात म्हणून मंजूर केली जाईल
|
या कपातीपूर्वीच्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% वजा करून भरलेले भाडे |
₹ 5,000 प्रति महिना |
एकूण उत्पन्नाच्या 25% (दीर्घकालीन भांडवली नफा, कलम 111A अंतर्गत अल्पकालीन भांडवली नफा किंवा कलम 115A किंवा 115D अंतर्गत मिळणारे उत्पन्न वगळून) |
टीप: कलम 80GG अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी, फॉर्म 10 BA भरणे अनिवार्य आहे आणि उत्पन्न विवरणपत्र भरताना शेड्युल 80 GG मध्ये फॉर्म 10 BA चा (पोचपावती क्रमांक) प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.
कलम 80GGA
वैज्ञानिक संशोधन किंवा ग्रामीण विकासासाठी दिलेल्या देणग्यांवरील कपात
देणग्या खालील श्रेणी अंतर्गत कपातीसाठी पात्र आहेत:
|
संशोधन संस्था किंवा विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्था ज्यांचा उद्देश
|
|
संघटना किंवा संस्थान
|
|
कोणताही पात्र प्रकल्प राबवण्यासाठी राष्ट्रीय समितीद्वारे मान्यताप्राप्त PSU किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा संघटना किंवा संस्था |
|
केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित निधी
|
|
केंद्र सरकारद्वारे स्थापित आणि अधिसूचित केलेला राष्ट्रीय शहरी दारिद्र्य निर्मूलन निधी |
|
|
टीप: या कलमांतर्गत ₹ 2000/- पेक्षा जास्त रोखीने दिलेल्या देणगीच्या बाबतीत किंवा एकूण ढोबळ उत्पन्नामध्ये व्यापार/ व्यवसायाच्या नफ्यातून / लाभातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असल्यास कोणतीही कपात मंजूर केली जाणार नाही |
कलम 80GGC
|
राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक न्यासाला दिलेल्या देणग्यांवरील कपात |
राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक न्यासाला दिलेल्या देणग्यांवरील कपात रोखीने कोणतेही योगदान दिले असल्यास कोणतीही कपात मंजूर केली जाणार नाही |
कलम 80TTB
|
रहिवासी ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवींवर मिळालेल्या व्याजावर मिळणारी कपात |
₹ 50,000/- पर्यंत कपात मर्यादा |
कलम 80U
|
अपंगत्व असलेल्या रहिवासी वैयक्तिक करदात्यासाठी कपात |
अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीसाठी, प्रत्यक्ष खर्च कितीही झाला असला तरीही थेट ₹ 75,000 कपात तीव्र अपंगत्व (80% किंवा त्याहून अधिक)असलेल्या व्यक्तीसाठी, प्रत्यक्ष खर्च काहीही झाला असला तरीही थेट ₹ 1,25,000 कपात |
कृपया लक्षात घ्या:
कलम 80U अंतर्गत कपात मिळवण्यासाठी, खालील तपशील देणे आवश्यक आहे
• अपंगत्वाचे स्वरूप
• अपंगत्वाचा प्रकार
• कपातीची रक्कम
• ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी किंवा बहु-अपंगत्वाच्या बाबतीत भरलेल्या फॉर्म 10 IA चा पोचपावती क्रमांक
• UDID क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)
करदात्याच्या वयाचा विचार न करता लागू होणाऱ्या कर सवलतींव्यतिरिक्त, ज्येष्ठ / अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशिष्ट वाढीव / अतिरिक्त सवलती उपलब्ध आहेत. त्या अतिरिक्त सवलती खालीलप्रमाणे आहेत:
आयकर विवरणपत्राचे कागदोपत्री फाईलिंग
अति-ज्येष्ठ नागरिकांना (वय 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक) फॉर्म 1 किंवा 4 चा वापर करून ऑफलाइन / कागदी स्वरूपात त्यांचे ITR दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच त्यांच्यासाठी ई-फाइलिंगचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
अग्रीम कर भरण्यापासून दिलासा
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 208 नुसार, ज्या व्यक्तीचे वर्षाचे अंदाजित कर दायित्व ₹ 10,000 किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीने अग्रिम कराच्या स्वरूपात आपला कर आगाऊ भरणे आवश्यक आहे. परंतु, आयकर कायदा, 1961 चे कलम 207 निवासी ज्येष्ठ नागरिकांना अग्रिम कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार, व्यवसाय किंवा पेशातून कोणतेही उत्पन्न नसलेले निवासी ज्येष्ठ नागरिक अग्रिम कर भरण्यास पात्र नाहीत. त्यामुळे, ITR 1 आणि ITR 2 फाइल करणाऱ्या ज्येष्ठ आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी कलम 234B आणि 234C लागू होत नाहीत.
बँक ठेवींवरील व्याजावर आयकर कपात
आयकर कायदा, 1961 चे कलम 80TTB बँका, टपाल कार्यालय किंवा सहकारी बँकांमधील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर करसवलत देण्यास अनुमती देते. या तरतुदीनुसार, ज्येष्ठ नागरिकांनी मिळवलेल्या कमाल ₹ 50,000 पर्यंतच्या व्याज उत्पन्नासाठी ही कपात मान्य आहे. या तरतुदीअंतर्गत बचत ठेवी आणि मुदत ठेवी दोन्हीवर मिळणारे व्याज कपातीस पात्र आहे.
तसेच, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 194A अंतर्गत बँकेद्वारे, टपाल कार्यालयाद्वारे किंवा सहकारी बँकेद्वारे ज्येष्ठ नागरिकाला दिल्या जाणार्या ₹ 50,000 पर्यंतच्या व्याजावर स्त्रोतावर कर कपात (TDS) केली जात नाही. ही मर्यादा प्रत्येक बँकेसाठी स्वतंत्रपणे मोजली जाते.
वैद्यकीय विमा आणि खर्चाच्या संदर्भात कराचे लाभ
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80D नुसार, ज्येष्ठ नागरिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमच्या पेमेंटवर ₹ 50,000 पर्यंतची उच्च कपात मिळवू शकतात. गैर-ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ही मर्यादा ₹ 25,000 आहे.
त्याचप्रमाणे, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80DDB नुसार, कायद्यात नमूद केलेल्या विशिष्ट आजारांच्या उपचारासाठी एखाद्या व्यक्तीने स्वतःवर किंवा अवलंबित व्यक्तीवर केलेल्या खर्चावर कर कपातीची अनुमती देते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत कपातीची कमाल रक्कम ₹ 1 लाख आहे (गैर-ज्येष्ठ नागरिक करदात्यांसाठी ₹ 40,000).