निर्धारण वर्ष 2026-2027 साठी हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) यांना लागू होणारी विवरणपत्रे आणि फॉर्म्स

अस्वीकरण: ह्या पेजवरील कंटेंट केवळ अवलोकन आणि सामान्य मार्गदर्शनाकरिता आहे आणि ते संपूर्ण नाही. संपूर्ण तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यासाठी कृपया आयकर कायदा, 1961 च्या फॉर्म्स, नियम आणि अधिसूचना ह्यांचा संदर्भ घ्या

1.ITR-2 - (ITR 1 साठी पात्र नसलेल्या) वैयक्तिक करदाता आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) ह्यांच्यासाठी लागू

हे विवरणपत्र वैयक्तिक करदाता आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) ह्यांच्यासाठी लागू आहे

व्यापार किंवा व्यवसायातील नफा आणि मिळकत/लाभांक वगळता इतर कोणत्याही शीर्षकाखाली उत्पन्न असणे

अशी व्यक्ती जी ITR-1 फाइल करण्यास पात्र नाही (केवळ वैयक्तिक करदात्यासाठी लागू)

2. ITR-3 - वैयक्तिक करदाता आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) ह्यांसाठी लागू

हे विवरणपत्र वैयक्तिक करदाता आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) ह्यांसाठी लागू आहे

व्यापार किंवा व्यवसायातील नफा आणि मिळकत/लाभांक ह्या शीर्षकाखाली उत्पन्न असणे

अशी व्यक्ती जी ITR-1, ITR-2 किंवा ITR-4 फाइल करण्यास पात्र नाही

3. ITR-4 (सुगम)- वैयक्तिक करदाता, HUF आणि फर्म (LLP व्यतिरिक्त) ह्यांसाठी लागू

हे विवरणपत्र अशा व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) ह्यांच्यासाठी लागू आहे, जे साधारणपणे अरहिवासी आहेत किंवा (LLP व्यतिरिक्त) फर्म जी रहिवासी आहे आणि ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹ 50 लाखांपर्यंत आहे तसेच त्यांचे उत्पन्न व्यापार आणि व्यावसायिक उत्पन्न असून ज्याची (आयकर कायदा,1961 च्या कलम 44AD / 44ADA / 44AE अंतर्गत) अनुमानाच्या आधारे गणना केली जाते आणि खालीलपैकी कोणत्याही स्त्रोतांद्वारे मिळणारे उत्पन्न आहे:

पगार / पेन्शन

एक घर मालमत्ता

इतर स्रोत (व्याज, कौटुंबिक पेन्शन लाभांश इत्यादी)

₹ 5,000 पर्यंतचे शेती उत्पन्न

(आयकर कायदा,1961) च्या कलम 112A अंतर्गत ₹ 125000 पर्यंत भांडवली नफा उत्पन्न

 

 

टीप: 1

ITR-4 पुढील व्यक्तींसाठी लागू नाही:

  1. जो कंपनीचा संचालक आहे
  2. ज्याच्याकडे अल्प कालावधीचा भांडवली नफा आहे
  3. ज्याच्याकडे (आयकर कायदा, 1961) च्या कलम 112A अंतर्गत दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹ 1.25 लाखांपेक्षा जास्त आहे
  4. ज्याच्याकडे मागील वर्षात कधीही सूचीबद्ध नसलेले इक्विटी शेअर्स आहेत
  5. ज्याच्याकडे भारताबाहेर स्थित कोणतीही संपत्ती आहे (कोणत्याही संस्थेतील आर्थिक हितसंबंधासह).
  6. ज्याच्याकडे भारताबाहेर कोणत्याही खात्यात स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आहे.
  7. ज्यांना भारताबाहेरील कोणत्याही स्त्रोतापासून उत्पन्न मिळते.
  8. अशी व्यक्ती ज्यांच्या बाबतीत ESOP वर कर भरणे किंवा कपात करणे स्थगित करण्यात आले आहे.
  9. अशी व्यक्ती ज्याच्याकडे उत्पन्नाच्या कोणत्याही शीर्षकाखाली कोणताही अग्रेनीत तोटा किंवा पुढे नेलेला तोटा आहे.
  10. ज्याचे एकूण उत्पन्न ₹ 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे.

     


टीप:2

ITR-4 (सुगम) अनिवार्य नाही. आयकर कायदा,1961 च्या कलम 44AD, 44ADA किंवा 44AE अंतर्गत अनुमानित पद्धतीने व्यापार आणि व्यावसायिक उत्पन्नातील नफा आणि मिळकत/लाभांक जाहीर करण्यास पात्र असलेल्या निर्धारितीला, त्याच्या इच्छेनुसार, हा सुलभ विवरणपत्र फॉर्म वापरता येईल.

(आयकर कायदा,1961 नुसार) लागू फॉर्म्स

1. फॉर्म 16A – पगाराव्यतिरिक्त उत्पन्नावरील TDS साठी आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 203 अंतर्गत प्रमाणपत्र

प्रदाता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील:

वजावट करणारा ते वजावट मिळवणारा

फॉर्म 16A हे स्रोतावर कर कपातीचे (TDS) प्रमाणपत्र आहे, जे TDS ची रक्कम, पेमेंटचे स्वरुप आणि पगाराव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर विभागाकडे जमा केला जाणारा TDS दर्शवते

2.

फॉर्म 26 AS

AIS (वार्षिक माहिती विवरण)

प्रदाता:

आयकर विभाग (ते ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध आहे:

लॉग इन > ई-फाइल > आयकर विवरणपत्र > फॉर्म 26AS पहा)

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील:

स्त्रोतावर कपात केलेला / संकलित केलेला कर.

प्रदाता:

आयकर विभाग (आयकर ई-फाइलिंग पोर्टलवर लॉग इन केल्यानंतर अ‍ॅक्सेस केला जाऊ शकतो)

ई-फाइलिंग पोर्टल > लॉग इन > AIS यावर जा

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील:

  • स्त्रोतावर कपात केलेला / संकलित केलेला कर
  • SFT माहिती
  • कर भरणा
  • मागणी / परतावा

     

इतर माहिती (जसे की प्रलंबित/पूर्ण झालेली कार्यवाही, GST विषयीची माहिती, परदेशी सरकारकडून प्राप्त झालेली माहिती इ.)

3. फॉर्म 15G - निवासी करदात्याद्वारे (कंपनी किंवा फर्म नसलेल्या) कर कपात न करता विशिष्ट प्राप्तींचा दावा करणारे घोषणापत्र

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

60 वर्षांहून कमी वयाची निवासी व्यक्ती किंवा HUF किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती (कंपनी/फर्म व्यतिरिक्त), उत्पन्न मूळ सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास, व्याज उत्पन्नावर TDS कपात न करण्यासाठी बँकेकडे सादर करते.

आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित उत्पन्न

4. फॉर्म 67- भारताबाहेरील देश किंवा निर्दिष्ट प्रदेशातून उत्पन्नाचे विवरण आणि परकीय कर क्रेडिट

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

करदात्याने, कलम 139(1) अंतर्गत ITR सादर करण्यासाठी निर्दिष्ट केलेल्या देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.

भारताबाहेरील देश किंवा निर्दिष्ट प्रदेशातून प्राप्त झालेले उत्पन्न आणि दावा केलेले परकीय कर क्रेडिट.

5. फॉर्म 3CB-3CD

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

असा करदाता ज्याने कलम 44AB अंतर्गत त्याच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण लेखापालाद्वारे करणे आवश्यक आहे.

आयकर कायदा,1961 च्या कलम 139 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी त्याच्या देय तारखेच्या एक महिना आधी सादर करणे आवश्यक आहे.

 

आयकर कायदा,1961 च्या कलम 44AB अंतर्गत खात्यांच्या लेखा परीक्षणाचा अहवाल (फॉर्म 3CB) आणि तपशीलांचे विवरण (फॉर्म 3CD) सादर करणे आवश्यक आहे

6. फॉर्म 3CEB

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

आयकर कायदा,1961 च्या कलम 92E अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यवहार किंवा निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहार करणाऱ्या करदात्याने सनदी लेखापालाकडून अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

आयकर कायदा,1961 च्या कलम 139 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याच्या देय तारखेच्या एक महिना आधी सादर करणे आवश्यक आहे.

सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहार यांचा तपशील असलेला सनदी लेखापालाचा अहवाल.

 

निर्धारण वर्ष 2026-2027 साठी कर टप्पे

 

नवीन कर व्यवस्था विरुद्ध जुनी कर व्यवस्था

  • आर्थिक कायदा 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 पासून नवीन कर व्यवस्थेला पूर्वनिर्धारित कर व्यवस्था बनविण्यासाठी वैयक्तिक करदाता, HUF, AOP (सहकारी संस्था वगळता), BOI किंवा कृत्रिम न्यायालयीन व्यक्ती असलेल्या निर्धारितींसाठी कलम 115BAC च्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. तथापि, पात्र करदात्यांना पूर्वनिर्धारित कर व्यवस्थेमधून बाहेर पडून जुन्या कर व्यवस्थेनुसार कर आकारणी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. जुनी कर व्यवस्था म्हणजे नवीन कर व्यवस्था लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली आयकर गणना आणि कर टप्प्यांची पद्धत. जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये, करदात्यांना विविध कर कपाती आणि सवलतींचा दावा करण्याचा पर्याय असतो. तथापि, पूर्वनिर्धारित कर व्यवस्थेमध्ये, जुन्या कर व्यवस्थेच्या तुलनेत कर दर कमी असतात.

व्यापारेतर प्रकरणे:

  •  "व्यापारेतर प्रकरणांमध्ये", पूर्वनिर्धारित कर व्यवस्था बदलण्याचा पर्याय दरवर्षी थेट ITR मध्ये वापरता येतो आणि असा ITR आयकर कायदा,1961 च्या कलम 139(1) च्या अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या देय तारखेला किंवा त्या तारखेपूर्वी फाइल करणे आवश्यक आहे. 

व्यापारिक आणि व्यावसायिक प्रकरणे:

  • व्यापार आणि व्यवसायाद्वारे उत्पन्न असणाऱ्या पात्र करदात्यांच्या बाबतीत, जर करदात्यास पूर्वनिर्धारित कर व्यवस्था रद्द करायची असेल, तर त्यांना आयकर कायदा,1961 च्या कलम 139(1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याच्या तारखेस किंवा त्या तारखेपूर्वी फॉर्म-10-IEA सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, असा पर्याय न अवलंबण्याच्या हेतूने म्हणजेच नवीन कर व्यवस्थेमध्ये पुन्हा जाण्यासाठी देखील फॉर्म-10-IEA सादर करणे आवश्यक असेल. 
  • तथापि, जुन्या कर व्यवस्थेमधून बाहेर पडण्याचा आणि पूर्वनिर्धारित कर व्यवस्थेमध्ये पुन्हा जाण्यासाठीचा पर्याय केवळ पुढील निर्धारण वर्षात उपलब्ध आहे आणि व्यापार आणि व्यवसायामधून मिळणारे उत्पन्न असणाऱ्या पात्र करदात्यांसाठी आयुष्यात केवळ एकदाच उपलब्ध आहे. 

 

 

 

टॅक्स स्लॅब्ज:

मागील वर्षातील HUF (निवासी किंवा अनिवासी) साठीचे कर दर खालीलप्रमाणे आहेत:

जुनी कर व्यवस्था

आयकर कायदा,1961 च्या कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था

आयकर स्लॅब

आयकर दर

 

आयकर स्लॅब

आयकर दर

₹ 2,50,000 पर्यंत

शून्य

 

₹ 4,00,000 पर्यंत

शून्य

₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000

₹ 2,50,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5%

 

₹ 4,00,001 - ₹ 8,00,000

₹ 4,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5%

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 12,500

 

₹ 8,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 8,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% + ₹ 20,000

₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर

₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,12,500

 

₹ 12,00,001 - ₹ 16,00,000

₹ 12,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 15% + ₹ 60,000

 

₹ 16,00,001 - ₹ 20,00,000

₹ 16,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 1,20,000

 

₹ 20,00,001 - ₹ 24,00,000

                           ₹ 20,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 25% + ₹ 2,00,000

₹ 24,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर

 

 

 

₹ 24,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 3,00,000

लागू अधिभार दर:

 

      

 

          उत्पन्न मर्यादा

आयकराच्या रकमेवरील अधिभार दर

 

        (नवीन कर व्यवस्था)

आयकराच्या रकमेवरील अधिभार दर

 

       (जुनी कर व्यवस्था)

 

₹ 50 लाखांपर्यंत

शून्य

शून्य

₹ 50 लाख ते ₹ 1 कोटी

10%

10%

₹ 1 कोटी ते ₹ 2 कोटी

15%

15%

₹ 2 कोटी ते ₹ 5 कोटी

25%

25%

₹ 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्नावर

25%

37%

 

*टीप: जशी स्थिती असेल त्याप्रमाणे, कलम 111A, 112, 112A अंतर्गत कर आकारण्यायोग्य उत्पन्न तसेच लाभांश उत्पन्नावर 25% आणि 37% चा वाढीव अधिभार आकारला जाणार नाही. त्यामुळे, अशा उत्पन्नावरील भरण्यायोग्य करावरील अधिभाराचा जास्तीत जास्त दर 15% असेल, मात्र कलम 115A, 115AB, 115AC, 115ACA आणि 115E अंतर्गत उत्पन्न करपात्र असल्यास हे लागू होणार नाही.

 

 

आयकर कायदा,1961 च्या कलम 87A अंतर्गत लागू असलेली सूट: रहिवासी व्यक्ती कर व्यवस्थेनुसार खालीलप्रमाणे जास्तीत जास्त मर्यादेच्या अधीन राहून, आयकरावर 100% पर्यंत सूट मिळवण्यास देखील पात्र आहेत:

कर व्यवस्था

सूट मर्यादा

सूट मिळवण्याची अट

नवीन कर व्यवस्था

₹ 60,000

करपात्र उत्पन्न 12,00000 पेक्षा जास्त नसावे

जुनी कर व्यवस्था

₹ 12,500

करपात्र उत्पन्न 5,00000 पेक्षा जास्त नसावे

 

***टीप: दोन्ही कर व्यवस्थेमध्ये, आयकराच्या रकमेवर तसेच अधिभारावर (असल्यास) %4 दराने आरोग्य व शिक्षण उपकर भरावा लागेल.

 

मिळालेले उत्पन्न अनुक्रमे ₹ 50 लाख, ₹ 1 कोटी, ₹ 2 कोटी किंवा ₹ 5 कोटी यापेक्षा जास्त असल्यास, अधिभारातून किरकोळ सवलतीचा दावा खालीलप्रमाणे केला जाऊ शकतो:

निव्वळ उत्पन्न श्रेणी

किरकोळ सवलत

(₹) पेक्षा जास्त

(₹) पेक्षा जास्त नाही

50 लाख

1 कोटी

आयकर आणि अधिभार म्हणून देण्यास पात्र असलेली रक्कम ही, ₹ 50 लाखांच्या एकूण उत्पन्नावर देण्यास पात्र असलेल्या एकूण आयकर रकमेपेक्षा, ₹ 50 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेने अधिक असणार नाही

1 कोटी

2 कोटी

आयकर आणि अधिभार म्हणून देण्यास पात्र असलेली रक्कम ही, ₹ 1 कोटीच्या एकूण उत्पन्नावर देण्यास पात्र असलेल्या एकूण आयकर रकमेपेक्षा, ₹ 1 कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेने अधिक असणार नाही

2 कोटी

5 कोटी

आयकर आणि अधिभार म्हणून देण्यास पात्र असलेली रक्कम ही, ₹ 2 कोटीच्या एकूण उत्पन्नावर देण्यास पात्र असलेल्या एकूण आयकर रकमेपेक्षा, ₹ 2 कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेने अधिक असणार नाही

5 कोटी

-

आयकर आणि अधिभार म्हणून देण्यास पात्र असलेली रक्कम ही, ₹ 5 कोटीच्या एकूण उत्पन्नावर देण्यास पात्र असलेल्या एकूण आयकर रकमेपेक्षा, ₹ 5 कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेने अधिक असणार नाही.

 

 

आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत गुंतवणूक / पेमेंट्स / उत्पन्न ज्यावर करदात्याला कर लाभ मिळू शकतो

 

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAC (1A) अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था निवडणाऱ्या करदात्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कपाती:

कलम 24(b) – गृहकर्जाचे व्याज म्हणून दिलेल्या रकमेची घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून केलेली कपात

 

मालमत्तेचे स्वरूप

कर्जाचा हेतू

स्वीकार्य (जास्तीत जास्त मर्यादा)

आवश्यक तपशील

भाडेतत्वावर देणे

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

कोणत्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य (परंतू "घराच्या मालमत्तेमधून मिळणारे उत्पन्न" या शीर्षांतर्गत झालेला कोणताही तोटा अनुसूची CYLA मधील इतर कोणत्याही शीर्षांतर्गत समायोजित करता येणार नाही आणि तो पुढील वर्षांसाठी पुढे नेला जाऊ शकत नाही)

बँकेकडून / बँकेव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून घेतलेले कर्ज

  • ज्यांच्याकडून कर्ज घेतले त्या बँकेचे / संस्थेचे / व्यक्तीचे नाव
  • कर्ज खाते क्रमांक.
  • कर्ज मंजुरीची तारीख
  • कर्जाची एकूण रक्कम
  • आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तारखेस थकीत असलेले कर्ज
  • कलम 24(b) अंतर्गत उधार घेतलेल्या भांडवलावरील व्याज

जुनी कर व्यवस्था निवडणाऱ्या करदात्यास पुढील कपाती उपलब्ध असतील

आयकर कायदा, 1961 च्या प्रकरण VI-A मध्ये निर्दिष्ट केलेल्याकपाती

80C

यासाठी केलेल्या पेमेंट्ससाठी कपात

  • जीवन विमा हप्ता
  • भविष्य निर्वाह निधी
  • काही विशिष्ट इक्विटी शेअर्सची सदस्यता
  • शिकवणी शुल्क
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र,
  • गृहकर्ज मुद्दल
  • इतर विविध बाबी

     

याची एकत्रित कपात मर्यादा

₹ 1,50,000

प्रत्येक पात्र पेमेंटसाठी ITR मध्ये भरायचे तपशील

•    पॉलिसी क्रमांक किंवा दस्तऐवज ओळख क्रमांक
•    कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र असलेली रक्कम

टीप:

कलम 80 C अंतर्गत कर कपातीचा दावा करणाऱ्या करदात्यांनी, खालील तपशील देणे आवश्यक आहे:

  • कपातीसाठी पात्र रक्कम

     

  • पॉलिसी क्रमांक किंवा दस्तऐवज ओळख क्रमांक

     

 

B. जुनी कर व्यवस्था: निवडणाऱ्या करदात्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कपाती

1. कलम 24(b) – घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून गृहनिर्माण कर्ज व गृह सुधारणा कर्जावर भरलेल्या व्याजावरील कपात

कलम 24(b) – घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून गृहनिर्माण कर्ज व गृह सुधारणा कर्जावर भरलेल्या व्याजावरील कपात. स्व-व्याप्त मालमत्तेच्या बाबतीत, गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजाच्या कपातीची जास्तीत जास्त मर्यादा ₹ 2 लाख आहे. कलम 24(b) अंतर्गत कर्जावरील स्वीकार्य व्याज खालील तक्त्यात दिले आहे:

मालमत्तेचे स्वरूप

कर्ज कधी घेतले होते

कर्जाचा हेतू

स्वीकार्य (जास्तीत जास्त मर्यादा)

आवश्यक तपशील

स्व-व्याप्त

1/04/1999 रोजी किंवा नंतर

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

₹ 2,00,000

बँकेकडून / बँकेव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून घेतलेले कर्ज

  • ज्यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे त्या बँकेचे / संस्थेचे / व्यक्तीचे नाव
  • कर्ज खाते क्रमांक.
  • कर्ज मंजुरीची तारीख
  • कर्जाची एकूण रक्कम
  • आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तारखेस थकीत असलेले कर्ज
  • कलम 24(b) अंतर्गत उधार घेतलेल्या भांडवलावरील व्याज

1/04/1999 रोजी किंवा नंतर

घरमालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी

₹ 30,000

1/04/1999 पूर्वी

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

₹ 30,000

1/04/1999 पूर्वी

घरमालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी

₹ 30,000

भाडेतत्वावर देणे

कधीही

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

कोणत्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य

 

 

2. आयकर कायद्याच्या प्रकरण VI-A अंतर्गत निर्दिष्ट कर कपाती.

80C

यांना दिलेल्या पेमेंट्ससाठी कपात

  • जीवन विमा हप्ता
  • भविष्य निर्वाह निधी
  • काही विशिष्ट इक्विटी शेअर्सची सदस्यता
  • शिकवणी शुल्क
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र,
  • गृहकर्ज मुद्दल
  • इतर विविध बाबी

याची एकत्रित कपात मर्यादा

₹ 1,50,000

प्रत्येक पात्र पेमेंटसाठी ITR मध्ये भरायचे तपशील

• पॉलिसी क्रमांक किंवा दस्तऐवज ओळख क्रमांक
• कलम 80C अंतर्गत कपातीसाठी पात्र रक्कम

टीप:

कलम 80 C अंतर्गत कर कपातीचा दावा करणाऱ्या करदात्यांनी, खालील तपशील देणे आवश्यक आहे:

  • कपातीसाठी पात्र रक्कम
  • पॉलिसी क्रमांक किंवा दस्तऐवज ओळख क्रमांक

 

80D

आरोग्य विमा प्रीमियम व प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठी केलेल्या पेमेंट्ससाठी कपात

HUF च्या सदस्यांसाठी (60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या)

कपातीची मर्यादा ₹ 25,000 आहे आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठीचे ₹ 5,000, वरील मर्यादेत समाविष्ट आहेत

HUF च्या सदस्यांसाठी (60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या)

कपातीची मर्यादा ₹ 50,000 आहे आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठीचे ₹ 5,000, वरील मर्यादेत समाविष्ट आहेत

आरोग्य विमा संरक्षणासाठी कोणताही विम्याचा हप्ता भरला नसल्यास, HUF चे सदस्य असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांवर झालेल्या वैद्यकीय खर्चातील कपात

कपातीची मर्यादा ₹ 50,000 आहे

टीप:

कलम 80D अंतर्गत कपातीचा दावा करणाऱ्या करदात्यांनी, खालीलप्रमाणे तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे:

  • विमाकर्त्याचे नाव (विमा कंपनी)
  • पॉलिसी क्रमांक

आरोग्य विम्याची रक्कम

 

80DD

दिव्यांग अवलंबित व्यक्तीच्या देखभाल किंवा वैद्यकीय उपचारासाठी केलेल्या पेमेंट्सवरील कपात किंवा संबंधित मंजूर योजनेच्या अंतर्गत कोणतीही भरलेली / जमा केलेली रक्कम.

खर्च किती झाला आहे याची पर्वा न करता, दिव्यांग व्यक्तीसाठी ₹ 75,000 ची सरसकट कपात उपलब्ध आहे.

जर व्यक्तीला गंभीर अपंगत्व (80% किंवा त्याहून अधिक) असल्यास ₹ 1,25,000 ची कपात उपलब्ध आहे.

टीप:

कलम 80 DD अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी ITR मध्ये खालील तपशील देणे आवश्यक आहे:

  • अपंगत्वाचे स्वरूप
  • अपंगत्वाचा प्रकार
  • कपातीची रक्कम
  • अवलंबित व्यक्तीचा प्रकार – "HUF चा सदस्य" असणे
  • अवलंबित व्यक्तीचे पॅन कार्ड
  • अवलंबित व्यक्तीचे आधार कार्ड
  • ऑटीझम, सेरेब्रल पाल्सी किंवा बहुविकलांगतेच्या बाबतीत फाइल केलेल्या फॉर्म 10 IA चा पोचपावती क्रमांक
  • UDID क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)

 

 

80DDB

विशिष्ट रोगासाठी स्वतःच्या किंवा अवलंबित व्यक्तींच्या वैद्यकीय उपचारासाठी केलेल्या पेमेंट्सची कपात

₹ 40,000 ची कपात मर्यादा (ज्येष्ठ नागरिक असल्यास ₹1,00,000)

 

80G

निर्दिष्ट निधी, धर्मादाय संस्थान इत्यादींना दिलेल्या देणग्यांसाठी कपात

खालील विभागांतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत

कोणत्याही मर्यादेशिवाय

100% कपात
50% कपात

पात्रता मर्यादेच्या अधीन

100% कपात
50% कपात

 

टीप: ह्या कलमा अंतर्गत ₹ 2,000/- पेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात देणगी म्हणून दिल्यास, कोणतीही कपात केली जाणार नाही

 

80GGA

वैज्ञानिक संशोधन किंवा ग्रामीण विकासासाठी केलेल्या देणग्यांसाठी कपात

खालील विभागांतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत:

संशोधन संघटना किंवा विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्था यासाठी

  • वैज्ञानिक संशोधन
  • सामाजिक विज्ञान किंवा सांख्यिकीय संशोधन

संघटना किंवा संस्थेसाठी

  • ग्रामीण विकास
  • नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन किंवा वनीकरणासाठी

कोणताही पात्र प्रकल्प हाती घेण्यासाठी राष्ट्रीय समितीने मंजूर केलेला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा संघटना किंवा संस्था

केंद्र सरकारकडून अधिसूचित केलेले निधी

  • वनीकरण
  • ग्रामीण विकास

केंद्र सरकारने स्थापन केलेला व अधिसूचित केलेला राष्ट्रीय शहरी गरिबी निर्मूलन निधी

टीप: ह्या कलमा अंतर्गत ₹ 2,000/- पेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात देणगी म्हणून दिल्यास, कोणतीही कपात केली जाणार नाही

 

80GGC

राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक न्यासला दिलेल्या देणग्यांसाठी कपात

रोख व्यतिरिक्त कोणत्याही पद्धतीने भरलेल्या एकूण रकमेची कपात

 

80TTA

बचत बँक खात्यातील ठेवींवर मिळालेल्या व्याजावरील कपात

₹ 10,000 ची कपात मर्यादा

पेज शेवटचे पुनरावलोकन केले किंवा अपडेट केले: