01.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਥਾਈ ਖਾਤ ਨੰਬਰ (PAN) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

31.03.2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ PAN ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ PAN/TAN ਨੰਬਰ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ (93, 94, 95, 96, 134 ਅਤੇ 135) ਸਿਰਫ਼ 01.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ PAN ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 97 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 159(2) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 97 ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 60 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 114B ਅਤੇ 114BA ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 159(2) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 97 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 98 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਘੱਟ/ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰ 'ਤੇ TDS ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 197 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 395(1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ — ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਰ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ/ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਘੱਟ/ਜ਼ੀਰੋ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 128 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ TRACES ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ ਫਾਰਮ 15H ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ TDS ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ 15H ਧਾਰਾ 197A ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 393(6) ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।

01.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 121 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਾਰਮ 15G, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ 15H, 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 393(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮ 15G/15H ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (UIN) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦਾ PAN ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾਟਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰੇਕ PAN ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ UIN ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕੋ UIN ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਦੋਹਰਾਓ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ UIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 15G ਜਾਂ ਫਾਰਮ 15H ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ 121 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 157 ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਕਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੈਸੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ 10E ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 263(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 39 ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਫਾਰਮ 39 ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:
(i) ਭਾਗ A — ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
(ii) ਭਾਗ B — ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਰੀਟ੍ਰੈਚਮੈਂਟ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਗਣਨਾ ਸਾਰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

ਪਹਿਲਾਂ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10E ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਾਰਮ 39 ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਰਨਾ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਇਨਪੁਟ ਟੂਲ (ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਡੇਟ ਪਿੱਕਰ), ਡਾਟਾਬੇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬਾਕਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੋਹਰਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 89(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਗਣਨਾ ਸਾਰਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 39 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਗਣਨਾ ਸਾਰਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਬਕਾਏ/ਰਸੀਦਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰਣੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨਾ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਰਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ 10E ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰ. 39 ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਾਰਮ 15CA ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ (ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ TDS ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਫਾਰਮ 15CB ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਲਾਗੂ DTAA ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ TDS ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 195(6) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 397(3)(d) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮ, ਫਾਰਮ ਨੰ. 145 (ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ 15CA ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 146 (ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 15CB ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਹਨ।

ਹਾਂ — 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫਾਰਮ 15CA/15CB, ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 15CA/15CB ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ ਨੰ. 145 ਅਤੇ 146) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਈ CA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, TDS ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ — ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਫਾਰਮ ਨੰ. 145 (ਫਾਰਮ 15CA ਦੇ ਸਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 146 (ਫਾਰਮ 15CB ਦੇ ਸਮਾਨ) ਵਿੱਚ CA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 220 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ (ਫਾਰਮ 15CA/CB) ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ (2025 ਦੇ ਐਕਟ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਰਯੋਗਤਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ (1961 ਦੇ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਾਰਮ ਨੰ. 145 ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:
(i) ਭਾਗ A — ਉਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਭੇਜਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ;
(ii) ਭਾਗ B — ਉਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਭੇਜਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 395(1)/395(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
(iii) ਭਾਗ C — ਉਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਭੇਜਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ CA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਫਾਰਮ ਨੰ. 146) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
(iv) ਭਾਗ D — ਉਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਭੇਜਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ {ਨਿਯਮ 220(3) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ}।

ਮੁੱਖ ਲਾਭ: ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮ 145 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ B ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (AO ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ), ਉੱਥੇ ਭਾਗ C ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ICAI API ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ UDIN (ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ CA ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮ 146 ਦੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮ 145 ਦੇ ਭਾਗ B ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (AO ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ) ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ 146 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44AB ਦੇ ਸਮਾਨ) ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:
(i) ਕਾਰੋਬਾਰ: ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ, ਟਰਨਓਵਰ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ (ਜਿੱਥੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ 5% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ₹10 ਕਰੋੜ);
(ii) ਪੇਸ਼ਾ: ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ;
(iii) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27) ਲਈ, ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਫਾਰਮ 3CA (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ), ਫਾਰਮ 3CB (ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਫਾਰਮ 3CD (1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44AB ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ)। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਹੈ।

ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰ. 26 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਨੰ. 26 ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 3CA, ਫਾਰਮ 3CB ਅਤੇ ਫਾਰਮ 3CD ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਨੰ. 26 ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
(i) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਆਡਿਟ ਫਾਰਮਾਂ (ਫਾਰਮ ਨੰ. 3CA, ਫਾਰਮ ਨੰ. 3CB ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 3CD) ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਮਾਰਟ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ii) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ITR ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(iii) ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਈਟਮ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੰਯੁਕਤ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(iv) ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ- ਨੁਕਸਾਨ, ਘਿਸਾਵਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚੀ- ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ, ਅਨੁਸੂਚੀ- ਰਸੀਦ/ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਅਨੁਸੂਚੀ- ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(v) ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ, ਫਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ UDIN ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਲਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(j) ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 01.04.2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

01.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰ. 104 (ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 10A ਦੇ ਸਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 536(2)(e) ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 01.04.2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਨੰ. 104 ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
(i) ਸਮੁੱਚੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 104 ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ii) ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
(iii) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ (ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਲ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਲ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫਾਰਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।