01.04.2026 रोजी किंवा त्यानंतर नवीन कायमस्वरूपी खाते क्रमांक मिळविण्यासाठी अर्ज, आयकर नियम, 2026 अंतर्गत विहित केलेल्या नवीन फॉर्म्समध्ये फाइल केले जावेत.

31.03.2026 रोजी प्रलंबित असलेले पॅन वाटपाचे अर्ज पुढे वैध राहतील. नवीन अधिनियमांतर्गत नवीन अर्ज सबमिट करण्याची गरज नाही.

नाही. विद्यमान पॅन/TAN क्रमांक वैधच राहतील आणि आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पुढे सुरू राहतील. नवीन फॉर्म्स ( 93, 94, 95, 96, 134 and 135 ) हे केवळ 01.04.2026 रोजी किंवा त्यानंतर केल्या फाइल केलेल्या जाणाऱ्या नवीन अर्जांसाठी आहेत.

होय. आयकर अधिनियम 2025 अंतर्गत, ज्या व्यक्तींकडे पॅन क्रमांक नाही त्या फॉर्म क्र. 97 मध्ये घोषणापत्र सादर करून आयकर अधिनियम 2026 च्या नियम 159(2) मध्ये नमूद केलेले व्यवहार करू शकतात. त्यामुळे, नवीन अधिनियमांतर्गत असलेला फॉर्म क्र. 97 हा पूर्वीच्या फॉर्म क्र. 60 ची जागा घेतो. तथापि, आयकर नियम ,1962 च्या नियम 114B आणि 114BA मध्ये नमूद केलेल्या व्यवहारांच्या तुलनेत, नवीन नियम 159(2) मध्ये नमूद केलेल्या व्यवहारांच्या व्याप्तीमध्ये काही बदल आहेत.

होय. आयकर अधिनियम 2026, अन्वये फॉर्म क्र. 97 मधील घोषणा प्राप्त करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आयकर विभागाकडे फॉर्म क्र. 98 मध्ये अर्धवार्षिक विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

कमी किंवा शून्य विथहोल्डिंग प्रमाणपत्रामुळे करदात्याला विहित दरापेक्षा कमी दराने किंवा शून्य दराने TDS कपातीची तरतूद देते; अर्थात, करदात्याचे अंदाजित एकूण उत्पन्न त्यासाठी पात्र असेल तरच ही सुविधा मिळते. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत, ही तरतूद कलम 197 मध्ये समाविष्ट होती. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत, ह्यासंबंधित तरतुदी कलम 395(1) मध्ये समाविष्ट आहेत. यातील मुख्य तरतुदी तशाच राहिल्या आहेत — यामध्ये प्रदेयी निर्धारण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करते आणि एकूण उत्पन्नामुळे कमी दर लागू करणे योग्य आहे याची खात्री पटल्यावर, संबंधित अधिकारी त्यानुसार प्रमाणपत्र जारी करतात.

होय. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 197 अन्वये जारी केलेले प्रमाणपत्र 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी किंवा जमा रकमांसाठी वैध राहील; मात्र हे प्रमाणपत्र कर वर्ष 2026-27 साठी अपेक्षित प्राप्तीवर कमी दराने किंवा शून्य दराने कर कपात करण्यासाठी जारी केलेले असावे.

आयकर नियम 2026 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रदेयीने फॉर्म क्र. 128 मध्ये अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रदेईचे एकूण उत्पन्न पाहता करकपतीचा दर कमी ठेवणे किंवा करकपात न करणे योग्य वाटल्यास, निर्धारण अधिकारी एक प्रमाणपत्र जारी करतील ज्यामध्ये कपातीचा दर आणि त्याचा वैधता कालावधी नमूद केला असेल. यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सध्याच्या पद्धतीप्रमाणेच (TRACES)पोर्टल किंवा ई-फाइलिंग पोर्टलद्वारे उपलब्ध असेल.

1961 च्या कायद्यातील वैधानिक तरतुदींनुसार, फॉर्म 15G आणि फॉर्म 15H ही पात्र करदात्यांनी पैसे देणाऱ्या संस्थेकडे (उदा. बँक किंवा वित्तीय संस्था) सादर केलेली स्वयं-घोषणापत्रे आहेत; याद्वारे TDS कपात न करण्याची विनंती केली जाते.

आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत, फॉर्म 15G आणि 15H हे कलम 197A द्वारे नियंत्रित होते. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत, या संबंधित तरतूद कलम 393(6) आहे, जी उत्पन्न प्राप्तकर्त्यास असे लेखी घोषणापत्र सादर करण्याची मुभा देते की, संबंधित कर-वर्षातील त्याच्या अंदाजित एकूण उत्पन्नावर कोणताही कर देय असणार नाही.

01.04.2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर-वर्षासाठी, अशी घोषणा आयकर नियम, 2026 अन्वये विहित केल्यानुसार फॉर्म क्र. 121 मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.

विहित उत्पन्न मर्यादेच्या अधीन राहून, 60 वर्षांखालील निवासी व्यक्ती किंवा इतर पात्र व्यक्ती (कंपन्या आणि फर्म्स व्यतिरिक्त) फॉर्म 15G सबमिट करू शकतात. 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या निवासी व्यक्ती फॉर्म 15H सबमिट करू शकतात. 2025 च्या कायद्यातील कलम 393(6) अंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.

पूर्वीच्या पद्धतीनुसार, प्रत्येक फॉर्म 15G/15H प्राप्त झाल्यावर, संबंधित देयकर्त्याला किंवा कर कपातकर्त्याला त्यासाठी एक स्वतंत्र अनन्य ओळख क्रमांक (UIN) तयार करणे आवश्यक होते; मग घोषणा करणाऱ्याचा पॅन आणि कर-वर्ष समान असले तरीही ही प्रक्रिया करावी लागत असे. यामुळे माहितीची पुनरावृत्ती होत असे आणि ताळमेळ साधताना व्यावहारिक अडचणी निर्माण होत असत.
सुधारित कार्यपद्धतीनुसार, संबंधित कर वर्षासाठी प्रत्येक पॅन क्रमांकाकरिता विभागाकडून एकच UIN जारी केला जाईल. एकाच करदात्याने विविध देयकर्त्यांना सबमिट केलेली सर्व घोषणापत्रे या एकाच UIN शी जोडली जातील, यामुळे माहितीचे एकत्रीकरण व सहज ट्रॅक करणे शक्य होईल आणि माहितीची पुनरावृत्ती टाळता येईल. तसेच, देयकर्त्यांना विभागाच्या पोर्टलवरून संबंधित UIN मिळवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाईल.

यापूर्वी, करदात्यांना आपली पात्रता तपासावी लागत असे आणि फॉर्म 15G किंवा फॉर्म 15H यांपैकी योग्य तो फॉर्म सादर करावा लागत असे, यामुळे काही वेळा अनिश्चितता निर्माण होत असे. सुधारित कार्यपद्धतीमध्ये या दोन्ही फॉर्म्सचे विलीनीकरण करून एकच फॉर्म 121 तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे हा संभ्रम दूर झाला आहे
आणि करदाते तसेच देयकर्त्यांसाठी नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 157 करदात्याला अशा परिस्थितीत दिलासा देते जेव्हा त्याला अग्रिम वेतन, थकबाकी, उपदान, कामावरून कमी केल्याबद्दलची नुकसानभरपाई किंवा निवृत्तीवेतन बदल यांसारखी रक्कम प्राप्त होते. एकाच वर्षात उत्पन्न एकत्रित झाल्यामुळे करदात्यावर पडणारा कराचा अतिरिक्त बोजा संतुलित करणे हा यामागील हेतू आहे. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत, असा दिलासा मिळवण्यासाठी करदात्याला फॉर्म 10E भरावा लागत असे; मात्र, आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत, हा दिलासा मिळवण्यासाठी करदात्याला अधिनियमाच्या कलम 263(1)(c) मध्ये नमूद केलेल्या अंतिम तारखेला किंवा त्यापूर्वी फॉर्म क्रमांक 39 भरणे आवश्यक आहे.

फॉर्म 39 मध्ये दोन भाग आहेत:
(i) भाग A — करदात्याचे मूलभूत तपशील आणि सवलतीचा दावा केलेले कर वर्ष;  
(ii) भाग B — एकसमान गणना तक्ते आणि आपोआप भरल्या जाणाऱ्या सवलतीसह प्राप्तीचे तपशील (अतिरिक्त पगार, उपदान, कपात भरपाई, निवृत्तीवेतन बदल)

पूर्वी, फॉर्म क्र. 10E मध्ये करदात्यांना तोच वैयक्तिक आणि आर्थिक तपशील वारंवार भरावा लागत असे, ज्यामुळे अनुपालनाचा भार वाढत होता, वेळ वाया जात होता आणि चुका होण्याची शक्यता होती. फॉर्म 39 मध्ये डेटाचे आपोआप भरणे, रिअल-टाइम पडताळणी, प्रमाणित इनपुट साधने (ड्रॉप-डाउन आणि डेट पिकर्स), डेटाबेस एकत्रीकरण, चेकबॉक्स-आधारित पडताळणी इत्यादी वैशिष्ट्ये असलेल्या स्मार्ट, तंत्रज्ञान-चालित इंटरफेसद्वारे या समस्यांचे निराकरण केले आहे. या सुधारणांमुळे पुनरावृत्ती कमी होते, अचूकता वाढते आणि अनुपालन सोपे होते.

पूर्वीच्या फॉर्ममध्ये एकूण गणना करण्यासाठी संरचित गणना तक्ते समाविष्ट नव्हत्या 
1961 च्या अधिनियमातील कलम 89(1) अन्वये मिळणारे उत्पन्न आणि कर सवलत. अनेकदा यातील स्पष्टतेचा अभाव
पात्र सवलतीच्या रकमा निश्चित करताना करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.

तथापि, आता फॉर्म क्र. 39 मध्ये
अतिरिक्त वेतन, उपदान, पेन्शन आणि इतर पात्र थकबाकी/प्राप्ती यांसारख्या प्रत्येक प्रकारच्या प्राप्तीसाठी एकसारख्या गणना तक्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे तक्ते सूत्रे आणि पद्धतशीर गणना स्पष्टपणे दर्शवते, ज्यामुळे करदात्यांसाठी माहिती भरणे सोपे होते आणि पद्धतीवर आधारित पडताळणी शक्य होते. यामुळे अधिक स्पष्टता व पारदर्शकता येते आणि विवरणपत्र फाइल करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते.

कर निर्धारणवर्ष 2026 -27 साठी उत्पन्नाची करपात्रता ही आयकर अधिनियम, 1961 द्वारे नियंत्रित केली जाईल; त्यामुळे, जुन्या कायद्यातील कलम 89 अंतर्गत कोणतीही सवलत मिळवण्यासाठी करदात्याला केवळ 'फॉर्म 10E' भरावा लागेल. नवीन फॉर्म क्र. 39 हा केवळ आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत दावा केल्या जाणाऱ्या सवलतीसाठी लागू असेल आणि तो कर वर्ष 2026 -27 पासून अंमलात येईल.

फॉर्म 15CA हे रेमिटरने (अनिवासी व्यक्तीला पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीने) रेमिटन्सचे स्वरूप आणि लागू होणारा TDS यांबाबत माहिती देण्यासाठी केलेले एक घोषणापत्र आहे. फॉर्म 15CB हे सनदी लेखापालाचे एक प्रमाणपत्र आहे, जे रेमिटन्सचे स्वरूप, लागू होणाऱ्या DTAA तरतुदी आणि TDS चा दर प्रमाणित करते. जुन्या अधिनिमांतर्गत, या बाबी आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 195(6) द्वारे नियंत्रित केल्या जात होत्या.
आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत, संबंधित तरतूद कलम 397(3)(d) मध्ये समाविष्ट आहे. नवीन कायद्यांतर्गत संबंधित फॉर्म्स म्हणजे फॉर्म क्र. 145 (जो जुन्या फॉर्म 15CA च्या समकक्ष आहे) आणि फॉर्म क्र. 146 (जो जुन्या फॉर्म 15CB च्या समकक्ष आहे) हे आहेत.

होय — 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर अधिनियम लागू झाल्यानंतरही, 31 मार्च 2026 पूर्वीचा रेमिटन्ससाठी यापूर्वी सादर केलेले फॉर्म 15CA/ 15CB वैध राहतील; अर्थात, त्या फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी रेमिटन्स झालेले असणे आवश्यक आहे. सध्या, हे फॉर्म त्यामध्ये नमूद केलेल्या रेमिटन्सच्या प्रस्तावित तारखेपर्यंत वैध असतात. जर काही कारणाने त्या कालावधीत रेमिटन्स पूर्ण झाले नाही, तर पेमेंट प्रक्रिया करण्यापूर्वी करदात्याला पुन्हा नवीन फॉर्म फाइल करावे लागतील.

1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर केल्या जाणाऱ्या रेमिटन्ससाठी आयकर अधिनियम, 2025 मधील तरतुदी लागू होतील. यासाठी आयकर नियम, 2026 अंतर्गत विहित केलेले फॉर्म्स (फॉर्म क्र. 145 आणि 146) भरणे आवश्यक आहे. रेमिटन्सबाबत माहिती देणे, विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेसाठी सीएचे प्रमाणपत्र घेणे आणि TDS नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे यांसारख्या मुख्य आवश्यकता कायम राहतील.

फॉर्म क्र. 145 (फॉर्म 15CA शी समकक्ष) मधील माहितीचा फॉर्म आणि फॉर्म क्र. 146 (फॉर्म 15CB शी समकक्ष) मधील सीएचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठीच्या आर्थिक मर्यादा आयकर नियम, 2026 मधील नियम 220 अन्वये विहित करण्यात आल्या आहेत. आयकर नियम, 2026 मध्ये जुन्या नियमांमधील मर्यादांप्रमाणेच समान मर्यादा कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

प्रक्रियेविषयक आवश्यकता (फॉर्म 15CA/CB) ही रेमिटन्सच्या तारखेला लागू असलेल्या अधिनियमानुसार (2025 चा अधिनियम) असते. मात्र, संबंधित उत्पन्नाचे कर दायित्व हे ते उत्पन्न ज्या वर्षात घेतले किंवा प्राप्त झाले, त्या वर्षाला लागू असलेल्या अधिनियमानुसार (1961 अधिनियम) निश्चित केले जाते.

फॉर्म क्र. 145 मध्ये चार भाग आहेत:
(i) भाग A — जर रेमिटन्स अधिनियमांतर्गत करपात्र असेल किंवा वर्षभरातील एकूण रक्कम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर हे फाइल करावे;
(ii) भाग B — जर रेमिटन्स अधिनियमांतर्गत करपात्र असेल आणि ती रक्कम ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि कर-निर्धारण अधिकाऱ्याकडून कलम 395(1)/395(2) अन्वये प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल, तर हे फाइल करावे लागेल;
(iii) भाग C — जर अधिनियमांतर्गत रेमिटन्स करपात्र असेल आणि ती रक्कम ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि सीएचे प्रमाणपत्र (फॉर्म क्र. 146) प्राप्त केले असेल, तर हे फाइल करावे लागेल;
(iv) भाग D — जर पाठवलेली रक्कम कायद्यानुसार करपात्र नसेल तर दाखल करायचा आहे {नियम 220(3) मध्ये नमूद केलेल्या पेमेंट्सव्यतिरिक्त.

मुख्य फायदा: नवीन रचनेनुसार, फॉर्म 145 मध्ये जिथे भाग B सादर केला आहे (निर्धारण अधिकाऱ्याद्वारे
प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे), भाग C आवश्यक नाही. यामुळे जुन्या पद्धतीमध्ये
असलेली पुनरावृत्ती नाहीशी होते.

ICAI API द्वारे रिअल-टाइम पडताळणीसाठी UDIN (अनन्य दस्तऐवज ओळख क्रमांक) सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे सीएच्या प्रमाणपत्राची सत्यता सुनिश्चित होते आणि फसवणूक रोखली जाते. केवळ अधिकृत फॉर्म 146 सबमिट केल्यास ते स्वीकारले जातात, ज्याचा फायदा करदाते आणि विभाग या दोघांनाही होतो.

नाही. फॉर्म 145 चा भाग B (AO च्या प्रमाणपत्रासह) फाइल करणाऱ्या करदात्यांना सनदी लेखापालाकडून फॉर्म 146 घेण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे रेमीटर्सवरील अनुपालनाचा भार आणि खर्च यात लक्षणीय घट झाली आहे.

आयकर अधिनियम, 2025 चे कलम 63 (जे जुन्या कायद्यातील कलम 44AB शी संबंधित आहे) खात्यांच्या लेखापरीक्षणाची आवश्यकता नमूद करते. कर लेखापरीक्षणासाठीच्या मर्यादा जुन्या अधिनियमांप्रमाणेच कायम आहेत:
(i) व्यवसाय: एकूण विक्री, उलाढाल किंवा एकूण प्राप्ती 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणे (ज्या बाबतीत रोख व्यवहार एकूण प्राप्ती आणि एकूण देयके यांच्या 5% पेक्षा जास्त नाहीत, तिथे ही मर्यादा 10 कोटी रुपये असेल);
(ii) व्यापार: एकूण प्राप्ती 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त;
(iii) अनुमानित कर आकारणीतून बाहेर पडणारे आणि विहित मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न जाहीर करणारे व्यक्ती.

आर्थिक वर्ष 2025 -26 (निर्धारण वर्ष 2026 -27) साठी, आयकर अधिनियम, 1961 अन्वये विहित केलेल्या विद्यमान अर्जांचा वापर करूनच कर लेखापरीक्षण अहवाल फाइल करणे आवश्यक आहे — यामध्ये फॉर्म 3CA (इतर कायद्यांतर्गत लेखापरीक्षण होणाऱ्या व्यक्तींसाठी), फॉर्म 3CD (इतर सर्वांसाठी) आणि फॉर्म 3CD (अधिनियम 1961 च्या कलम 44AB अन्वये तपशीलांचे विवरणपत्र) यांचा समावेश आहे. निर्धारण वर्ष 2026 -27 साठी कर लेखापरीक्षण अहवाल फाइल करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 ही आहे.

कर वर्ष 2026 -27 साठी, आयकर नियम 2026 अन्वये विहित केलेल्या फॉर्म क्र. 26 चा वापर करून कर ऑडिट अहवाल फाइल करणे आवश्यक आहे. फॉर्म क्र. 26 मध्ये पूर्वीचे फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB आणि फॉर्म 3CD यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कर वर्ष 2026 -27 साठी कर लेखापरीक्षण अहवाल फाइल करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2027 असेल.

नवीन फॉर्म क्र. 26 ची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
(i) पूर्वीचे तिन्ही लेखापरीक्षण फॉर्म्स (फॉर्म क्र. 3CA, फॉर्म क्र. 3CB आणि फॉर्म क्र. 3CD) एकत्रित करून, संरचित आणि प्रमाणित अहवाल देण्याची सुविधा असलेले एकच स्मार्ट व एकीकृत फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. 
(ii) लेखापरीक्षण अहवाल आणि उत्पन्न विवरणपत्र यांच्यात सुसंगती सुनिश्चित करण्यासाठी, लेखापरीक्षणविषयक तरतुदी आणि खुलासे यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून त्यांना ITR रचनेशी सुसंगत करण्यात आले आहे. 
(iii) अमान्य खर्चाशी संबंधित तरतूद ही तपशीलवार बाबीनिहाय अहवाल देण्याऐवजी एकाच एकत्रित खुलाशाच्या स्वरूपात सुलभ करण्यात आली आहे.
(iv) अधिक पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र अनुसूची स्वरूप जसे की अनुसूची - तोटा, घसारा आणि कपात, अनुसूची - मागील कालावधी, अनुसूची - प्राप्ती/उत्पन्नाची गणना, अनुसूची - खर्चाची गणना समाविष्ट करण्यात आली आहे.
(v) लेखापरीक्षकाचा सदस्यत्व क्रमांक, फर्मचा नोंदणी क्रमांक 
आणि UDIN यांची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, नफा-तोटा पत्रकातून दर्शविल्या जाणाऱ्या भांडवल प्राप्ती आणि गृहीत उत्पन्न यांची नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र रकाने उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

आयकर अधिनियम 2025 च्या कलम 536 (2) (j) मधील तरतुदींनुसार, आयकर अधिनियम 1961 च्या कोणत्याही तरतुदींतर्गत दिलेली कोणतीही मंजुरी किंवा दिलेली मान्यता, जोपर्यंत ती 2025 च्या कायद्यातील संबंधित तरतुदींशी विसंगत नाही, तोपर्यंत अंमलात राहील. त्यामुळे, जुन्या कायद्यांतर्गत एखाद्या धर्मादाय संस्थेला दिलेली तात्पुरती मंजुरी केवळ नवीन कायदा 1 एप्रिल 2026 रोजी लागू होत असल्यामुळे अवैध ठरणार नाही.

01.04.2026 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने फाइल करण्यात येणारे सर्व अर्ज आयकर अधिनियम 2025 अंतर्गत विचारात घेतले जातील. त्यामुळे 01.04.2026, नंतर कोणत्याही धर्मादाय संस्थेने आपला अर्ज फॉर्म क्र. 104 (जो पूर्वीच्या फॉर्म क्र. 10A च्या समकक्ष आहे) मध्ये दाखल करावा.

कलम 536(2)(e) मधील तरतुदींनुसार, असे सर्व अर्ज आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार निकाली काढले जातील. त्यामुळे, केवळ 01.04.2026 रोजी नवीन अधिनियम लागू होत असल्यामुळे नवीन अर्ज दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.

नवीन फॉर्म क्र. 104 ची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
(i) संपूर्ण फॉर्म क्र. 104 अत्यंत सोपा करण्यात आला असून त्याची लांबीही बऱ्याच प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.
(ii) मालमत्ता आणि दायित्वांचा तपशील मुख्य फॉर्ममधून वगळण्यात आला आहे; आता केवळ अशाच प्रकरणांमध्ये हा तपशील अपलोड करणे आवश्यक आहे जिथे अर्जदाराने उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल केलेले नाही.
(iii) मागील तीन कर-वर्षांमधील एकूण उत्पन्नाचा तपशील आणि धार्मिक खर्चाची माहिती देण्याची आवश्यकता या फॉर्ममधून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.

हो. संक्रमण कालावधीत ई -फाइलिंग पोर्टलवर जुने फॉर्म्स (निर्धारण वर्ष 2026 -27 आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांसाठी) आणि नवीन फॉर्म्स (कर वर्ष 2026 -27 आणि त्यानंतरच्या वर्षांसाठी) एकाच वेळी उपलब्ध राहतील, याची खात्री करण्यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलत आहे. करदात्यांनी योग्य वर्ष (निर्धारण वर्ष किंवा कर वर्ष) निवडण्याची काळजी घ्यावी; त्यानंतर पोर्टल त्यांना योग्य फॉर्म निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.