ITR-4 हा खालील बाबी असलेल्या निवासी व्यक्ती / HUF / फर्म (LLP व्यतिरिक्त) यांच्याकडून दाखल केला जाऊ शकतो:

• ज्यांचे आर्थिक वर्षात उत्पन्न ₹50 लाखांपेक्षा जास्त नाही
• कलम 44AD, 44ADA किंवा 44AE अंतर्गत अनुमानित आधारावर गणना केलेले व्यापार आणि व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न.
• कलम 112A अंतर्गत ₹ 1.25 लाख पेक्षा जास्त दीर्घकालीन भांडवली नफा नसलेले
• पगार/पेन्शन, दोन घर मालमत्तेमधून मिळणारे उत्पन्न, शेती उत्पन्न (₹ 5000/- पर्यंत)
• इतर स्त्रोत ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे (लॉटरीमधील जिंकलेली रक्कम आणि घोड्यांच्या शर्यतीतील उत्पन्न वगळून)
  • बचत खात्यावरील व्याज
  • ठेवीवरील व्याज (बँक / पोस्ट ऑफिस / सहकारी संस्‍था)
  • आयकर परताव्यावर मिळणारे व्याज
  • कौटुंबिक पेन्शन
  • इतर कोणतेही व्याज उत्पन्न (उदा., असुरक्षित कर्जावरील व्याज उत्पन्न)

खालील व्यक्ती /HUF/ फर्म (LLP व्यतिरिक्त) ITR-4 फाइल करू शकत नाही जे:

• रहिवासी परंतु सामान्यतः रहिवासी नसलेले (RNOR) किंवा अनिवासी भारतीय
• ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹ 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे
• अल्पकालीन भांडवली नफा;
• कलम 112A अंतर्गत दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹ 1.25 लाखांपेक्षा जास्त आहे
• ज्यांचे कृषी उत्पन्न ₹5,000/- पेक्षा जास्त आहे
• जे कंपनीचे संचालक आहेत
• ज्यांना दोन घर मालमत्तेमधून उत्पन्न आहे
• खालील स्वरूपाचे उत्पन्न आहे:
  • लॉटरीमधून मिळालेली रक्कम;
  • शर्यतीच्या घोड्यांची मालकी किंवा त्यांच्या देखभालीद्वारे असणारे उत्पन्न;
  • कलम 115BBDA किंवा कलम 115BBE अंतर्गत विशेष दरांवर करपात्र उत्पन्न;
• जिच्याकडे मागील वर्षात कधीही सूचीबद्ध नसलेले इक्विटी शेअर्स धारण केले आहेत
• पात्र स्टार्ट-अप म्हणून नियोक्त्याकडून प्राप्त ESOP वर स्थगित आयकर आहे अशी व्यक्ती
• ITR-4 साठी पात्रतेच्या अटींच्या अंतर्गत समाविष्ट नाही

निर्धारण वर्ष 2026-27 साठीच्या ITR-4 मधील मुख्य बदल खालीलप्रमाणे आहेत:

• दोन घर मालमत्ता: करदाते आता ITR-1 मध्ये केवळ एकाऐवजी दोन घर-मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अहवाल देऊ शकतात.
• वसूल न झालेले भाडे फील्ड: भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्ता असलेल्या करदात्यांना मदत म्हणून "वसूल न झालेले भाडे" हे नवीन, विशिष्ट फील्ड समाविष्ट करण्यात आले आहे.
• परदेशी मालमत्ता अहवाल:परदेशी सेवानिवृत्तीच्या लाभांच्या अहवालाच्या अटी काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

होय, तुमच्याकडे व्यावसायिक उत्पन्न असेल तर तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडू शकता परंतु जुनी कर व्यवस्था निवडायची असेल तर तुम्हाला आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 139(1) अंतर्गत ITR फाइल करण्याच्या देय तारखेपूर्वी फॉर्म 10 IEA फाइल करणे आवश्यक आहे.

व्यवसाय उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना प्रत्येक वर्षी नवीन आणि जुनी कर प्रणाली यामध्ये बदल करण्याची निवड उपलब्ध नसते. एकदा त्यांनी जुनी कर प्रणाली निवडली, तर त्यांच्या आयुष्यात फक्त एकदाच नवीन कर प्रणालीकडे परत जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. एकदा नवीन कर प्रणाली निवडल्यानंतर, ते पुन्हा जुनी कर प्रणाली निवडू शकत नाहीत.

थोडक्यात, व्यावसायिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना फॉर्म 10-IEA दोनदा फाइल करावा लागतो, एकदा जुनी कर व्यवस्था वापरण्यासाठी आणि दुसऱ्यांदा पुन्हा नवीन कर व्यवस्था निवडण्यासाठी.

आयकर कायद्यानुसार, व्यवसाय उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीने आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 139(1) अंतर्गत ITR दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेपूर्वी फॉर्म 10-IEA प्रस्तुत करणे आवश्यक आहे.

होय, देय तारखेच्या आत फॉर्म 10-IEA फाइल केल्यानंतर फॉर्म 10IEA फाइल करण्याची तारीख आणि विवरणपत्राच्या 'भाग A सर्वसाधारण-वैयक्तिक माहिती' मधील 'फाइलिंग' विभागांतर्गत फॉर्म 10IEA दाखल केल्याची तारीख आणि पोचपावती क्रमांक नमूद केल्यास आणि खालील प्रश्नाचे उत्तर 'देय तारखेसह होय' असे निवडून करदात्याने ‘डिफॉल्ट नवीन कर रचना’ पर्याय बदलून ‘जुनी कर रचना’ निवडल्यास, विवरणपत्रामध्ये सर्व कपातींचा दावा करण्यासाठी त्या उपलब्ध होतील:

ITR-4 फाइल करण्यासाठी आपल्याला खालील दस्तऐवज (लागू असेल त्याप्रमाणे) तयार ठेवावे लागतील:

• फॉर्म 16
• फॉर्म 16A
• फॉर्म 26AS
• AIS
• वेतन पावती
• बँकेची विवरणे
• गृह कर्ज व्याज प्रमाणपत्र
• घर भाड्याची पावती(लागू असल्यास)
• भाडे करार
• दिलेल्या देणग्यांच्या पावत्या
• गुंतवणूक, विम्याचा हप्ता भरलेल्या पावत्या - LIC, ULIP इत्यादी आणि इतर ITR फॉर्ममध्ये माहिती सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेले संबंधित दस्तऐवज.

आधार आणि पॅन लिंक करणे आवश्यक आहे. तथापि, जर तुमचा पॅन आधारशी लिंक केलेला नसेल तरीही तुम्ही तुमचा ITR फाइल करू शकाल, परंतु तुम्हाला पोर्टलचा मर्यादित ॲक्सेस असेल. म्हणून पॅन आधारशी लिंक करण्याचा सल्ला दिला जातो.

आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 44AA नुसार, व्यापार किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला विशिष्ट अटी व परिस्थितींमध्ये नियमित खाते पुस्तिका राखणे आवश्यक असते. लहान करदात्यांना अशा अनुपालनाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी आयकर अधिनियमाने कलम 44AD, 44ADA आणि 44AE अंतर्गत ही 'अनुमानित कर आकारणी योजना' तयार केली आहे. या योजनेचा अवलंब करणारी व्यक्ती विहित दराने आपले उत्पन्न घोषित करु शकते. या कायद्यांतर्गत (ITR-4 वापरकर्त्यांसाठी) खालीलप्रमाणे 'अनुमानित कर आकारणी योजना' नमूद केल्या आहेत:

• कलम 44AD:काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून विशिष्ट व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या करदात्यांच्या (निवासी व्यक्ती, निवासी HUF, किंवा निवासी भागीदारी संस्था (LLP व्यतिरिक्त)) बाबतीत, अंदाजित आधारावर उत्पन्नाची गणना.
• कलम 44ADA: भारतातील रहिवासी असलेल्या आणि कलम 44AA(1) मध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायात गुंतलेल्या करदात्यासाठी, विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून,अंदाजित तत्त्वावर व्यावसायिक उत्पन्नाची गणना.
• कलम 44AE:मालवाहू वाहने चालवण्याच्या, भाडेतत्वावर देण्याच्या किंवा भाडेतत्वावर घेण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या आणि मागील वर्षात कोणत्याही वेळी दहापेक्षा जास्त मालवाहू वाहने मालकीची नसलेल्या करदात्यांच्या (व्यक्ती, HUF, भागीदारी संस्था (LLP व्यतिरिक्त) किंवा निवासी किंवा अनिवासी असलेली इतर कोणतीही व्यक्ती) बाबतीत, अंदाजित तत्त्वावर उत्पन्नाची गणना.

कलम 44AD अंतर्गत उलाढालीची मर्यादा ₹ 3 कोटी आहे (जर मागील वर्षात रोख आणि इतर कोणत्याही माध्यमातून प्राप्त झालेली एकूण रक्कम त्या वर्षाच्या एकूण प्राप्तीच्या 5% पेक्षा जास्त नसेल तर), अन्यथा ती मर्यादा ₹ 2 कोटी आहे.

कलम 44ADA अंतर्गत असलेली मर्यादा ₹ 75 लाख इतकी आहे (जर मागील वर्षात रोख किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे प्राप्त झालेली एकूण रक्कम त्या वर्षाच्या एकूण सकल प्राप्तीच्या 5% पेक्षा जास्त नसेल तर), आणि इतर परिस्थितीत ही मर्यादा ₹ 50 लाख रुपये आहे.

कलम 44AD ची योजना कोणताही व्यापार करणाऱ्या लहान करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी तयार केली आहे, यास खालील व्यापार अपवाद आहेत:

• कलम 44AE मध्ये संदर्भित मालवाहू वाहनांच्या वाहतूक, भाडेपट्ट्यावर देणे किंवा भाड्याने देण्याचा व्यवसाय
• कोणताही एजन्सी व्यापार करणारी व्यक्ती
• कमिशन किंवा दलालीच्या स्वरुपात उत्पन्न कमावणारी व्यक्ती (उदा., विमा एजंट)
• कोणताही व्यवसाय ज्याची एकूण उलाढाल किंवा एकूण सकल प्राप्ती ₹ 2 कोटींपेक्षा जास्त आहे
• कोणताही व्यवसाय ज्याची एकूण उलाढाल किंवा एकूण सकल प्राप्ती ₹ 3 कोटींपेक्षा जास्त आहे (₹ 3 कोटींची ही मर्यादा अशा प्रकरणांसाठी लागू आहे जिथे मागील वर्षात रोख आणि इतर कोणत्याही माध्यमातून प्राप्त झालेली रक्कम किंवा एकूण रक्कम ही त्या मागील वर्षाच्या एकूण प्राप्तीच्या 5% पेक्षा जास्त नाही).

ह्याव्यतिरिक्त, ज्या व्यक्तीला कलम 44AA (1) अंतर्गत खाते पुस्तिका राखणे आवश्यक आहे, ती व्यक्ती कलम 44AD अंतर्गत असलेल्या 'अनुमानित कर आकारणी योजनेसाठी' पात्र नाही.

नाही.जर तुमच्या व्यवसायातील एकूण उलाढाल किंवा एकूण प्राप्ती विहित मर्यादेपेक्षा (म्हणजे ₹ 3 कोटी) जास्त नसेल तरच तुम्ही कलम 44AD च्या अनुमानित कर आकारणी योजनेचा पर्याय निवडू शकता.

कलम 44ADA अंतर्गत असलेली 'अनुमानित कर आकारणी योजना' अशा करदात्याद्वारे स्वीकारली जाऊ शकते जी: व्यक्ती किंवा भागीदारी संस्था (LLP वगळून) आहे आणि भारतात निवासी आहे आणि विशिष्ट व्यवसाय करत आहे, आणि ज्याचे एखाद्या आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पन्न ₹ 50 लाखांपेक्षा जास्त नाही.

परंतु, जर मागील वर्षात रोखीने प्राप्त झालेल्या रकमेची किंवा अशा प्राप्त झालेल्या रकमेच्या एकूण रकमेची मर्यादा त्या मागील वर्षाच्या एकूण सकल प्राप्तीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल, तर ही मर्यादा आर्थिक वर्षात ₹75 लाखांपर्यंत आहे.

खालील व्यवसाय हे निर्दिष्ट व्यवसाय आहेत:

• कायदेशीर
• वैद्यकीय
• अभियांत्रिकी किंवा वास्तुविषयक
• लेखाशास्त्र
• तांत्रिक सल्लागार
• इंटिरियर डेकोरेशन
• CBDT द्वारे अधिसूचित केलेला इतर कोणताही व्यवसाय

नाही, 'अनुमानित कर आकारणी' योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या व्यक्तीने सर्व खर्चांच्या कपातींचा दावा केला आहे असे मानले जाते. निर्दिष्ट दराने नफा जाहीर केल्यानंतर, कपातीचा कोणताही अतिरिक्त दावा करण्यास परवानगी नाही. तथापि, तुम्ही 'प्रकरण VI-A'अंतर्गत कपातीचा दावा करु शकता.

होय. कलम 44ADA अंतर्गत 'अनुमानित कर आकारणी' योजना निवडणारी कोणतीही व्यक्ती मागील वर्षाच्या 15 मार्च रोजी किंवा त्याआधी 100% अग्रिम कर भरण्यास उत्तरदायी असेल. तुम्ही मागील वर्षाच्या 15 मार्च पर्यंत अग्रिम कर भरला नाही, तर तुम्ही कलम 234B आणि 234C अंतर्गत लागू असणारे व्याज भरण्यास उत्तरदायी असाल. 31 मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी अग्रिम कर म्हणून भरलेली कोणतीही रक्कम त्या दिवशी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात भरलेला अग्रिम कर म्हणूनच मानली जाईल.

जर तुम्ही कलम 44AA (1) मध्ये नमूद केलेल्या निर्दिष्ट व्यवसायात कार्यरत असाल आणि कलम 44ADA अंतर्गत 'अनुमानित कर आकारणी योजना'(म्हणजेच एकूण सकल प्राप्तीच्या 50% इतके उत्पन्न घोषित केले असेल) निवडली असेल, तर तुम्हाला त्या निर्दिष्ट व्यवसायासाठी खाते पुस्तिका राखण्याची आवश्यकता नाही (अर्थात, कलम 44AA मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत).

होय, तुम्ही अग्रिम कर भरण्यास उत्तरदायी असाल. तुम्ही कलम 44AE अंतर्गत 'अनुमानित कर आकारणी' योजनेची निवड केली असल्यास अग्रिम कर सवलत मिळणार नाही.

घर मालमत्तेमध्ये दोन किंवा अधिक स्वतंत्र घटक असू शकतात, एक जे स्व-व्याप्त आहे, उरलेले घटक इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले जातात (जसे की, भाडेतत्वावर देणे किंवा स्व-व्यवसासाठी वापरणे). अशा मालमत्तेच्या उत्पन्नाची गणना खालील प्रमाणे केली जाईल:

1. वर्षभर आपल्या निवासस्थानासाठी स्व-व्याप्त असलेले भाग/घटक स्वतंत्र मालमत्ता म्हणून गणले जाईल आणि अशा भाग/घटकामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची गणना ही स्व-व्याप्त मालमत्तेच्या बाबतीत ITR-4 याच्या उपयोगकर्ता पुस्तिकेमध्ये वर्णन केल्यानुसार केली जाईल.
2. भाडेतत्त्वावर दिलेला मालमत्तेचा भाग/घटक एक स्वतंत्र मालमत्ता म्हणून मानला जाईल आणि ह्या भाग/घटकामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची गणना, भाडेतत्वावर दिलेली मालमत्ता ह्याबाबत असलेल्या ITR-4 उपयोगकर्ता पुस्तिकेमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे केली जाईल.

कृपया लक्षात घ्या:निर्धारण वर्ष 2026-27 पासून, तुम्ही ITR-4 मध्ये जास्तीत जास्त दोन घर मालमत्तांमधून मिळणारे उत्पन्न दाखवू शकता.

जर तुम्हाला कलम 80DD आणि 80U अंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असेल, तर उत्पन्न विवरणपत्र फाइल करण्यापूर्वी फॉर्म 10-IA अनिवार्यपणे फाइल करणे आवश्यक आहे आणि उत्पन्न विवरणपत्र फाइल करताना अनुसूची 80DD आणि 80U मध्ये फॉर्म 10-IA चा तपशील (फॉर्म फाइल करण्याची तारीख आणि पोचपावती क्रमांक) प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

वसूल न झालेल्या भाड्याची नंतर झालेली कोणतीही वसूली, ज्या वर्षात ते भाडे प्रत्यक्षात वसूल केले जाईल (त्या वर्षी तुम्ही त्या मालमत्तेचे मालक असलात किंवा नसाल तरीही) त्या वर्षात “घर मालमत्तेतुन मिळणारे उत्पन्न” या शीर्षकाखाली तुमचे उत्पन्न म्हणून गणली जाईल. अशा उत्पन्नावर कर आकारणी करताना वसूल न झालेल्या भाड्याच्या 30% इतकी रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेवर कर लावला जाईल.

नाही. ज्या ठिकाणी TAN नमूद करायचा आहे, त्या टेक्स्टबॉक्समध्ये पॅन कधीही नमूद करू नये, कारण पॅन आणि TAN देण्याचे हेतू वेगवेगळे आहेत. TAN हा एक विशिष्ट ओळख क्रमांक आहे जो अशा घटकांना दिला जातो जे स्त्रोतावर कर कपात/ कर संकलन करतात. पॅन हा विशिष्ट ओळख क्रमांक आहे जो जो एखाद्या व्यक्तीद्वारे केलेल्या व्यवहारांना जोडण्यासाठी जारी केला जातो जसे की कर भरणे, TDS / TCS क्रेडिट, उत्पन्नाचे विवरणपत्र, संपत्तीचे विवरणपत्र, आयकर विभागाशी केलेला पत्रव्यवहार किंवा ITD ने केलेला पत्रव्यवहार, एखाद्या व्यक्तीने केलेली गुंतवणूक, एखाद्या व्यक्तीने घेतलेले कर्ज इत्यादी.

निर्धारण वर्ष 2026-27 (आर्थिक वर्ष 2025-26) साठी ITR-4 फाइल करण्याची देय तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे.

सध्या, कलम 87A अंतर्गत व्यक्तींना जुन्या कर प्रणालीमध्ये ₹12,500 आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये ₹60,000 पर्यंतची सूट मिळवण्याचा दावा करता येतो.

होय, तुमचे मागील चार वर्षाचे ITR फाइल करायचे राहिले असल्यास तुम्ही ITR-U फाइल करु शकता. चालू वर्षासाठी (निर्धारण वर्ष 2026-27) तुम्ही नियमित ITR फाइल करू शकता.

जर तुम्ही कलम 139 (1) अंतर्गत देय तारखेमध्ये ITR फाइल करण्यास चुकलात तरीही तुम्ही तुमचे आयकर विवरणपत्र फाइल करु शकता, परंतु तुम्हाला 5000/- पर्यंत विलंब शुल्क भरावे लागेल. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला कर दायित्वावर व्याज (लागू असल्यास) देखील भरावे लागेल.

तुम्ही कलम 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या कपातीबाबत अतिरिक्त माहिती देणे आवश्यक आहे. तुम्हाला कलम 80C अंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असल्यास, तुम्हाला खालील प्रमाणे तपशील द्यावे लागतील:

• कपातीसाठी पात्र रक्कम
• पॉलिसी क्रमांक किंवा कागदपत्र ओळख क्रमांक.

तुम्ही कलम 80CCD(1) किंवा 80CCD(1B) अंतर्गत कपाती बाबत अतिरिक्त माहिती देणे आवश्यक आहे. तुम्हाला ह्या कपातींचा दावा करायचा असल्यास, तुम्हाला 'PRAN' टॅबवर क्लिक करुन PRAN प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

तुम्ही जर 'PRAN' टॅबमध्ये PRAN प्रविष्ट करणे विसरलात तर तुम्हाला खाली प्रमाणीकरण त्रुटी दिसेल:

तुम्ही कलम 80DD किंवा कलम 80U अंतर्गत कपाती बाबत अतिरिक्त माहिती देणे आवश्यक आहे. तुम्हाला कलम 80DD किंवा कलम 80U अंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असल्यास, तुम्हाला खालील तपशील भरणे आवश्यक आहे:

• अपंगत्वाचे स्वरूप
• अपंगत्वाचा प्रकार
• अवलंबिताचा प्रकार
• कपातीची रक्कम
• अवलंबित व्यक्तीचा पॅन
• अवलंबित व्यक्तीचा आधार क्रमांक
• फाइल केलेल्या फॉर्म 10 IA चा पोचपावती क्रमांक

कलम 80DD अंतर्गत कपाती:

कलम 80U अंतर्गत कपाती:

तुम्ही कलम 80D अंतर्गत कपातीबाबत अतिरिक्त माहिती देणे आवश्यक आहे. तुम्हाला कलम 80D अंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असल्यास, तुम्ही खालील तपशील भरणे आवश्यक आहे:

• विमा कंपनीचे नाव (विमा कंपनी)
• पॉलिसी क्रमांक
• आरोग्य विम्याची रक्कम

तुम्ही कलम 80E, 80EE ,80EEA आणि 80EEB अंतर्गत कपातीबाबत अतिरिक्त माहिती देणे आवश्यक आहे. तुम्हाला ह्या कलमाअंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असल्यास, तुम्ही खालील तपशील भरणे आवश्यक आहे:

• कोणाकडून कर्ज घेतले
• बँकेचे किंवा संस्थेचे नाव
• कर्ज खाते क्र.
• कर्ज मंजुरीची तारीख
• कर्जाची एकूण रक्कम
• आजच्या तारखेपर्यंत कर्जाची थकबाकी
• व्याजाची रक्कम

कलम 80E अंतर्गत कपाती:

कलम 80EE अंतर्गत कपाती:

कलम 80EEA अंतर्गत कपाती:

कलम 80EEB अंतर्गत कपाती:

तुम्हाला कलम 80GG अंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असल्यास, आयकर विवरणपत्र फाइल करण्यापूर्वी 'फॉर्म 10 BA' भरणे अनिवार्य आहे आणि उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करण्यापूर्वी फॉर्म 10 BA चे तपशील (पोचपावती क्रमांक) अनुसूची 80GG मध्ये प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

जर तुम्हाला TDS चा दावा करायचा असेल, तर ज्या कलमांतर्गत TDS ची कपात करण्यात आली आहे ते कलम अनिवार्यपणे निवडणे आवश्यक आहे.