होय. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536 मध्ये समाविष्ट असलेल्या निरसन आणि संरक्षण तरतुदींतर्गत ही स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. कलम 536(2) च्या खंड (m) आणि (n) मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षांसाठी पुढे आणलेले तोटे, रद्द केलेल्या अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींनुसार प्रदान केलेल्या पद्धतीनेच नवीन अधिनियमांतर्गत पुढे नेले जातील आणि समायोजित केले जातील.
उदाहरणार्थ: निर्धारण वर्ष 2023-24 (आयकर अधिनियम, 1961) मधील पात्र व्यावसायिक तोटा नवीन आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पुढे नेला जाऊ शकतो, परंतु पुढे नेण्याचा एकूण कालावधी निर्धारण वर्ष 2023-24 पासून मोजल्या जाणाऱ्या मूळ आठ वर्षांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

होय. दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वीच्या वर्षांसाठी पुढे आणलेला घर मालमत्तेपासून झालेला तोटा, जुन्या अधिनियमाच्या कलम 71B मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार, नवीन अधिनियमांतर्गत समायोजित केला आणि पुढे नेला जाऊ शकतो.
उदाहरणार्थ, जर श्रीमती आर यांना निर्धारण वर्ष 2024-25 मध्ये घर मालमत्तेत तोटा झाला असेल, तर तो तोटा नवीन अधिनियमांतर्गत पुढील वर्षांमध्ये घर मालमत्तेच्या उत्पन्नातून समायोजित केला जाऊ शकतो.

होय. दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वीच्या वर्षांपासून पुढे आणलेले व्यावसायिक तोटे, जुन्या अधिनियमाच्या कलम 72 अंतर्गत प्रदान केलेल्या पद्धतीनुसार, नवीन अधिनियमांतर्गत केवळ व्यावसायिक उत्पन्नातून समायोजित करून पुढे नेले जाऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, नवीन अधिनियमांतर्गत करदात्याचा निर्धारण वर्ष 2023-24 मधील व्यावसायिक तोटा, विहित अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून, त्याच्या कर वर्ष 2026-27 च्या व्यावसायिक उत्पन्नाशी समायोजित केला जाऊ शकतो.

ते पुढे नेले जाऊ शकतात आणि नवीन अधिनियमांतर्गत गणना केलेल्या भांडवली नफ्याशी समायोजित केले जाऊ शकतात, परंतु केवळ जुन्या अधिनियमांतर्गत परवानगी दिली होती त्या पद्धतीनुसारच.
उदाहरणार्थ, करदात्याला निर्धारण वर्ष 2024-25 मध्ये झालेला दीर्घकालीन भांडवली तोटा, जुन्या अधिनियमातील विहित अटींचे पालन करून, पुढील वर्षांतील त्याच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्याशी समायोजित करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

जर आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 72A अंतर्गत विहित केलेल्या वैधानिक अटींचे - जसे की व्यवसाय चालू ठेवणे किंवा मालमत्तेची विहित पातळी राखणे - दिनांक 1 एप्रिल, 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर वर्षात (उदा. आर्थिक वर्ष 2026-27) उल्लंघन झाल्यास, अशा उल्लंघनाचे परिणाम आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(o) अंतर्गत निर्धारित केले जातात. या कलमात विशेषतः अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जिथे जुन्या अधिनियमाच्या कलम 72A अंतर्गत दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी तोटा समायोजित केला असेल किंवा घसाऱ्यासाठीची सवलत दिली गेली असेल आणि त्यानंतर विहित अटींचे पालन केले गेले नाही, तर तिथे अशाप्रकारे समायोजित केलेली रक्कम उल्लंघनाच्या कर वर्षात विलीनीकरण झालेल्या संस्थेचे उत्पन्न मानली जाईल. त्यानुसार, कर वर्ष 2026-27 मध्ये उद्भवणारे हे मानलेले उत्पन्न आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत करपात्र असेल.

आयकर अधिनियम, 2025 हा आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत निर्धारित केलेल्या तोट्याचे उत्पन्नाच्या वेगवेगळ्या शीर्षकांमध्ये पुन्हा वर्गीकरण करत नाही. कलम 536 (निरसन आणि संरक्षण तरतूद) अशा तोट्यांचे मूळ स्वरूप स्पष्टपणे कायम राखते. कलम 536(2)(m) आणि (n) अंतर्गत, तोटे त्यांचे मूळ स्वरूप — जसे की व्यवसाय, सट्टेबाजी, भांडवली इत्यादी — कायम राखतात आणि रद्द केलेल्या अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार ते पुढे नेले आणि समायोजित केले जातात. अशाप्रकारे, जुन्या तोट्यांचे रूपांतर केले किंवा त्यांचे स्वरूप बदलले जात नाही; केवळ 2025 च्या अधिनियमातील संबंधित शीर्षकांतर्गत त्यांना पुढे नेण्याची आणि समायोजित करण्याची प्रक्रिया सुरू राहते.

नाही. जर निर्धारण वर्ष 2024-25 साठी तोट्याचे विवरणपत्र उशिरा फाइल केले असेल आणि ते आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 139(3) सह कलम 80 च्या अटींची पूर्तता करत नसेल, तर तो तोटा पुढे नेला जाऊ शकत नाही. संबंधित कर वर्ष दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी येत असल्याने, तोटा पुढे नेण्याची पात्रता केवळ जुन्या अधिनियमानुसार नियंत्रित केली जाते. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536 मधील निरसन आणि संरक्षण कलम केवळ वैधपणे निर्धारित केलेले तोटेच कायम ठेवते आणि कोणत्याही त्रुटींचे निवारण करत नाही किंवा अपात्र दाव्यांना पुन्हा वैध ठरवत नाही. म्हणूनच, 1961 च्या अधिनियमांतर्गत पुढे नेण्यास पात्र नसलेले तोटे 2025 च्या अधिनियमांतर्गत पुढे नेले जाऊ शकत नाहीत.

नाही. तत्त्वतः तो निर्बंध कायम ठेवण्यात आला आहे. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 79A प्रमाणेच, आयकर अधिनियम, 2025 चे कलम 120 हे शोध, मागणी किंवा सर्वेक्षण कार्यवाहीनंतर निर्धारितीच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट केलेल्या अघोषित उत्पन्नाशी पुढे आणलेले तोटे आणि/किंवा न वापरलेला घसारा समायोजित करण्यास प्रतिबंध करते.

नाही. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 123 मध्ये व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबासाठी (HUF) निर्दिष्ट बचत साधनांकरिता ₹ 1.5 लाखांची एकूण कपात कायम ठेवण्यात आली आहे, ही कपात रचनात्मकदृष्ट्या आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 80C सह 80CCE प्रमाणेच आहे. पात्र साधने आता 'अनुसूची XV' मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत, परंतु पात्र पेमेंट्सचे स्वरूप जसे की, जीवन विमा, भविष्य निर्वाह निधी, शिक्षण शुल्क इत्यादी मूलतः तसेच कायम ठेवण्यात आले आहे.

नाही, अधिनियमाच्या कलम 123 अंतर्गत निर्धारितीला कलम 202 अंतर्गत नवीन कर सवलतीच्या कर व्यवस्थेअंतर्गत कपातीचा दावा करण्यास परवानगी दिली जात नाही.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 122(5) अंतर्गत आयकर अधिनियम, 2025 च्या प्रकरण VIII च्या भाग C अंतर्गत कपातींचा दावा करण्यासाठी, विहित देय तारखेच्या कालमर्यादेत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करणे ही एक वैधानिक पूर्व-अट आहे. यामध्ये जुन्या अधिनियमाच्या कलम 80AC मध्ये पूर्वी दिसून आलेले वैधानिक धोरण कायम ठेवले जाते, या धोरणानुसार विवरणपत्र सादर करण्याच्या कालमर्यादेचे पालन करणे कपात मिळण्याच्या पात्रतेसाठी अविभाज्य आहे.

होय, परंतु केवळ उर्वरित कालावधीसाठीच आणि मूळ आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार त्याच पद्धतीने दावा करता येईल. आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये विशिष्ट संक्रमणकालीन तरतुदी (उदाहरणार्थ, कलम 138, 139, 141, 142 इत्यादी) समाविष्ट आहेत, ज्या पात्र व्यवसायांच्या बाबतीत कपाती सुरू ठेवण्यास परवानगी देतात, जिथे निर्धारितीला आयकर अधिनियम, 1961 रद्द झाला नसता तर त्याअंतर्गत पात्रता मिळाली असती. ही कपात नवीन अधिनियमांतर्गत नव्याने मंजूर केली जात नाही, तर जुन्या अधिनियमातील तरतुदींचा एक भाग म्हणून ती दिली जाते.
ही मुदतवाढ काटेकोरपणे कालबद्ध आहे. जर आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत सलग दहा वर्षांसाठी कपात उपलब्ध असेल, तर निर्धारितीला दिनांक 1 एप्रिल 2026 नंतरच्या उर्वरित वर्षांसाठी, जसा जुन्या अधिनियमांतर्गत कपातीचा दावा करता आला असता त्याप्रमाणेच दावा करता येईल, परंतु त्या वैधानिक कालावधीच्या पलीकडे हा लाभ वाढवता येणार नाही.

हा मुद्दा विशेषतः आयकर अधिनियम, 2025 (रद्दीकरण आणि संरक्षण) च्या कलम 536(2)(h) द्वारे नियंत्रित केला जातो. या कलमात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जिथे रद्द केलेल्या अधिनियमांतर्गत, एखादे उल्लंघन झाल्यानंतर अशी रक्कम एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करणे आवश्यक ठरले असते, तिथे ती रक्कम ज्या कर वर्षात उल्लंघन होते, त्या वर्षासाठी निर्धारितीचे उत्पन्न म्हणून मानली जाईल आणि ज्या उत्पन्नाच्या शीर्षकांतर्गत ती रद्द केलेल्या अधिनियमांतर्गत समाविष्ट केली गेली असती त्याच शीर्षकांतर्गत ती समाविष्ट केली जाईल.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536 (2)(c) मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, आयकर अधिनियम, 2025 लागू झाल्याच्या तारखेला प्रलंबित असलेली किंवा दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षांच्या संदर्भात त्यानंतर सुरू झालेली कार्यवाही, रद्द केलेल्या अधिनियमानुसारच चालू ठेवली जाईल. यामध्ये करनिर्धारण, पुनर्निर्धारण, सुधारणा, पुनरावलोकन, दंड कार्यवाही आणि अपीलीय कार्यवाही यांचा समावेश होतो. त्यानुसार, जर कलम 80P किंवा 80-IA अंतर्गत कपातीस नामंजुरी दिल्यासंबंधीचे एखादे अपील प्रलंबित असेल, तर त्या प्रकरणाचा निर्णय आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे, जर प्रकरण VI-A अंतर्गत कपात चुकीने मंजूर करण्यात आली असेल, तर आयकर अधिनियम, 1961 रद्द झाला असला तरीही, त्या कायदेशीर चौकटीत राहून पुनर्निर्धारण प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.

होय, हा अधिनियम, 2025 च्या कलम 142 च्या अधीन राहून लागू होईल, ज्याद्वारे अधिनियम, 1961 च्या कलम 80-IBA (जणू काही तो रद्द न झाल्याप्रमाणे) अंतर्गत परवानगी असलेल्या कर वर्षांसाठी कपात मिळवण्याची मुभा दिली जाते. त्यानुसार, जर एखादा गृहनिर्माण प्रकल्प आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 80-IBA अंतर्गत वैधरीत्या पात्र ठरला असेल, तर मूळ तरतुदीच्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास उर्वरित कालावधीसाठी कपात सुरू राहू शकते. रद्द केलेल्या अधिनियमाच्या चौकटीनुसारच गणना आणि पात्रता नियंत्रित राहतील, परंतु कपात आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 142 अंतर्गत दिली जाईल.

होय, हे आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(f) च्या अधीन राहून लागू होईल. या कलमात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, रद्द केलेल्या आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत आणि आयकर अधिनियम, 2025 लागू होण्यापूर्वी लगेचच अंमलात आणलेली कोणतीही निवड, घोषणापत्र किंवा पर्याय, नवीन अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीनुसार वापरले गेले आहेत असे मानले जाईल. अशाप्रकारे, जिथे नवीन अधिनियमात समांतर किंवा तत्सम तरतूद समाविष्ट आहे, तिथे सातत्य राखले जाते.
तथापि, जर आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये समांतर तरतूद करण्यात आली नसेल, तर संरक्षण कलमाद्वारे राखलेल्या मर्यादेपलीकडे तो पूर्वीचा पर्याय स्वतंत्रपणे टिकू शकत नाही. नवीन अधिनियमात संबंधित वैधानिक चौकट अस्तित्वात असेल तेव्हा केवळ त्या मर्यादेपर्यंतच गृहीत धरण्याची तरतूद लागू होते.

होय. दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर वर्षांसाठी, व्यावसायिक उत्पन्न आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत मोजले जाते, जरी ती कपात आयकर अधिनियम, 1961 मधून कायम ठेवलेली असली तरीही. कपातीसाठीची पात्रता जुन्या अधिनियमातील राखून ठेवलेल्या तरतुदींवर आधारित असली तरी, पात्र नफ्याची रक्कम मात्र नवीन अधिनियमातील गणना पद्धतीनुसार निश्चित केली जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, कपातीचा दावा करण्याचा अधिकार जुन्या व्यवस्थेमधून मिळू शकतो, परंतु ज्या नफ्याच्या रकमेवर त्याची गणना केली जाते ती रक्कम नवीन व्यवस्थेनुसार ठरवली जाते.
उदाहरणार्थ, समजा, कलम 80-IA (आयकर अधिनियम, 1961) अंतर्गत पात्र असलेल्या एका उपक्रमाची दिनांक 01.04.2026 नंतर दोन वर्षांची कपात शिल्लक आहे. आर्थिक वर्ष 2027-28 साठी, त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत मोजले जाईल. जर जुन्या अधिनियमानुसार ₹ 8.5 कोटी असलेला, पुनर्गणना केलेला व्यवसायाचा नफा हा नवीन अधिनियमानुसार ₹ 8 कोटी असेल, तर कपात ₹ 8.5 कोटींवर नव्हे तर ₹ 8 कोटींवर लागू होईल.

होय, परंतु केवळ तेव्हाच जेव्हा संबंधित उपक्रम नव्याने पडताळणी केल्यानंतर आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पात्रतेच्या अटींची स्वतंत्रपणे पूर्तता करतो. जर नवीन अधिनियमामध्ये संबंधित किंवा समान कपातीची तरतुद करण्यात आली असेल, तर निर्धारितीच्या दाव्याची तपासणी आयकर अधिनियम, 2025 च्या अटींनुसार केली जाईल. अशा प्रकरणामध्ये, तो दावा जुन्या अधिकाराचे सातत्य नसून, नवीन कायद्यांतर्गत केलेला एक नवीन दावा असेल. उपक्रमाने संबंधित कर वर्षासाठी आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत आवश्यक असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे.

हे प्रकरण आयकर अधिनियम, 1961 द्वारे नियंत्रित केले जाईल. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(c), (d) आणि (e) अंतर्गत, दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षाशी संबंधित कोणतीही कार्यवाही - ज्यामध्ये अपील, पुनर्मूल्यांकन, सुधारणा किंवा दंड समाविष्ट आहे - जणू काही आयकर अधिनियम, 1961 रद्द झालाच नव्हता अशाप्रकारे सुरू राहील आणि ती निकाली काढण्यात येईल. त्यामुळे, अपीलीय प्राधिकरण पात्रतेचे आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसारच काटेकोरपणे निर्धारण करतील. तथापि, जर अपीलीय निर्णयाचे परिणाम पुढील कर वर्षांवर होत असतील (उदाहरणार्थ, तोटा पुढे नेण्यावर किंवा अवशोषित मूल्यह्रासाच्या रकमेवर परिणाम होत असेल), तर दिनांक 1.04.2026 पासून आणि त्यानंतरच्या कर वर्षांसाठीचा पुढील परिणाम हा आयकर अधिनियम, 2025 च्या गणनात्मक चौकटीनुसार कार्य करेल.
उदाहरणार्थ: समजा, निर्धारण वर्ष 2025-26 साठी, एका निर्धारितीने कलम 80-IA अंतर्गत ₹ 10 कोटींच्या कपातीचा दावा केला, परंतु निर्धारण अधिकाऱ्याद्वारे (AO) ती कपात ₹ 7 कोटींपर्यंत कमी करण्यात आली. अपील आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये (अधिनियम रद्द झाल्यानंतर) जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निकाली काढले जाते आणि अपीलीय प्राधिकरण संपूर्ण ₹ 10 कोटींची कपात मंजूर करते. ₹ 3 कोटींची कपात अनुमत होती का, या प्रश्नावर आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत निर्णय घेतला जाईल.
जर त्या निर्णयाचा परिणाम व्यावसायिक तोटा किंवा MAT क्रेडिटच्या कर वर्ष 2026-27 पासून पुढील वर्षांसाठी पुढे नेला जात असेल, तर कलम 536 नुसार पुढे नेण्याची प्रक्रिया टिकून राहते, परंतु पुढील वर्षांमध्ये त्याचा वापर आयकर अधिनियम, 2025 च्या तरतुदींनुसार नियंत्रित केला जाईल.

नाही, यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 80A अंतर्गत, प्रकरण VI-A अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कपाती एकूण सकल उत्पन्नापेक्षा (GTI) जास्त असू शकत नाहीत. हेच तत्त्व आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 122 नुसार देखील कायम ठेवण्यात आले आहे - म्हणजेच, एकूण कपाती निर्धारितीच्या GTI पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत.

आयकर अधिनियम, 1961 लागू होईल. जर दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली असेल, तर संपूर्ण कार्यवाही - ज्यामध्ये निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन, दंड आणि अपील समाविष्ट आहे - जरी निर्धारण आदेश दिनांक 01.04.2026 नंतर पारित झाला असला तरीही, आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत सुरू राहील. ही स्थिती आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(v) मधील संरक्षण कलमाद्वारे स्पष्टपणे संरक्षित असून त्यात असे म्हटले आहे की, जिथे आयकर अधिनियम, 2025 लागू होण्यापूर्वी कलम 132 अंतर्गत शोधमोहीम सुरू करण्यात आली असेल (किंवा कलम 132A अंतर्गत मागणी करण्यात आली असेल), तिथे रद्द केलेल्या अधिनियमातील तरतुदी जणू काही नवीन अधिनियम लागूच झाला नव्हता अशाप्रकारे लागू राहतील.

होय, ती वैध आहे. निर्धारण वर्ष 2024-25 हे दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणारे कर वर्ष आहे. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(c) आणि (e) अंतर्गत, दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वीच्या कर वर्षाशी संबंधित असलेली कोणतीही कार्यवाही - पुनरावलोकनासह - जणू काही आयकर अधिनियम, 1961 रद्द झालाच नव्हता, अशाप्रकारे चालू राहील आणि निकाली काढली जाईल.

जर संरक्षणात्मक कलमाद्वारे त्याचे विशेष संरक्षण केले जात असेल तरच तो कायम ठेवण्यात येतो. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(f) अंतर्गत, आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत करण्यात आलेली आणि तो अधिनियम रद्द होण्याच्या तत्काळ आधी अंमलात आणलेली कोणतीही निवड, घोषणापत्र किंवा पर्यायाचा वापर हा आयकर अधिनियम, 2025 च्या संबंधित तरतुदीअंतर्गत करण्यात आला आहे असे मानले जाईल - परंतु हे केवळ तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा संबंधित तरतूद अस्तित्वात असेल. याचा अर्थ असा होतो की, जुना पर्याय केवळ तेव्हाच टिकून राहतो जेव्हा नवीन कायद्यामध्ये त्याची समान पुढील तरतूद समाविष्ट असते. यामुळे कोणताही कायमस्वरूपी किंवा स्वतंत्र अधिकार निर्माण होत नाही.

होय. आयकर अधिनियम, 1961 आणि आयकर अधिनियम, 2025 या दोन्ही अधिनियमांमध्ये आंतर-युनिट हस्तांतरणांद्वारे पात्र उपक्रमाच्या नफ्याची कृत्रिम वाढ रोखण्यासाठी समान गैरवापर प्रतिबंधक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

जेव्हा जुन्या आयकर अधिनियमांतर्गत पूर्वीच्या वर्षांत मंजूर केलेली कपात अटींच्या अधीन असते आणि नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरच्या एखाद्या वर्षात त्या अटींचे उल्लंघन केले जाते, तेव्हा पूर्वी देण्यात आलेला लाभ रद्द केला जातो. नवीन अधिनियमातील तरतुदींनुसार, पूर्वी वजा केलेल्या (किंवा एकूण उत्पन्नातून वगळलेल्या) रकमेस नंतर उल्लंघन झालेल्या वर्षात उत्पन्न मानून त्यावर कर आकारला जातो.

जिथे आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 54, 54B, 54F इत्यादींअंतर्गत सुरुवातीला सवलतीचा दावा करण्यात आला होता आणि नवीन मालमत्ता दिनांक 1 एप्रिल 2026 नंतर परंतु विहित लॉक-इन कालावधीच्या आत हस्तांतरित केली जाते, तिथे अधिनियम, 2025 चे कलम 536(2)(h) लागू होते. त्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जर रद्द करण्यात आलेल्या अधिनियमांतर्गत दिलेल्या कपात किंवा सवलतीशी संलग्न असलेल्या अटींचे उल्लंघन नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतर केले गेले, तर पूर्वी सवलतीचा दावा केलेली रक्कम ही उल्लंघन झाले त्या वर्षात निर्धारितीचे उत्पन्न मानली जाईल. उदाहरणार्थ, जर मार्च 2025 मध्ये खरेदी केलेले घर (जे भांडवली नफ्यातून सवलत मिळवण्यासाठी नवीन मालमत्ता म्हणून वापरले गेले होते) मे 2027 मध्ये (तीन वर्षांच्या आत) विकले गेले, तर पूर्वी सवलत मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कर वर्ष 2027-28 मध्ये कर आकारला जाईल, परंतु लागू होण्याची अट आणि रक्कम जुन्या अधिनियमाच्या कलम 54 नुसार निश्चित केली जाईल.

जर एखाद्या निर्धारितीने दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत भांडवली नफा खाते योजनेत न वापरलेला भांडवली नफा जमा केला असेल, तर अशी ठेव जुन्या अधिनियमाच्या अटींच्या अधीन राहील. जर ही रक्कम विहित कालावधीत (उदाहरणार्थ, कलम 54 अंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत) वापरली गेली नाही, तर कलम 536(2)(h) नुसार, न वापरलेल्या भागावर ज्या वर्षी मुदत संपेल त्यावर्षी कर आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, जर जून 2024 मध्ये हस्तांतरण झाले असेल आणि ती ठेव जून 2027 पर्यंत वापरली गेली नाही, तर नवीन अधिनियमांतर्गत ही रक्कम कर वर्ष 2027–28 मध्ये करपात्र होईल, परंतु कराची गणना जुन्या सवलतीच्या रचनेनुसारच केली जाईल.

अधिनियम, 1961 च्या कलम 47(xiii), 47(xiiib) आणि 47(xiv) नुसार, सातत्य आणि भागधारणेच्या अटींच्या अधीन राहून, अनुक्रमे फर्मचे कंपनीत, कंपनीचे LLP मध्ये आणि मालकी हक्काच्या व्यवसायाचे कंपनीत रूपांतर झाल्यावर भांडवली नफ्यावर करसवलत देण्यात आली होती. जर या अटींचे पालन केले गेले नाही, तर कलम 47A अंतर्गत ही सवलत मागे घेतली जाईल. अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(q)(B) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जर दिनांक 1 एप्रिल 2026 नंतर अशा अटींचे उल्लंघन झाले, तर पूर्वी सवलत मिळालेला भांडवली नफा हा उल्लंघन झाले त्यावर्षी अधिनियम, 2025 नुसार करपात्र मानला जाईल. त्यामुळे, हा अधिनियम रद्द झाला असला तरीही रूपांतर झाल्यानंतरच्या लॉक-इन अटींचे पालन करण्यापासून संस्थांची मुक्तता होत नाही.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(s) नुसार, अटींची पूर्तता झाल्यास, नवीन अधिनियमांतर्गत उर्वरित वर्षांसाठीही या कपाती सुरू राहतील. उदाहरणार्थ, जर मे. ABC ने निर्धारण वर्ष 2025-26 पासून प्राथमिक खर्चाची कपात पाच समान हप्त्यांमध्ये घेण्यास सुरुवात केली असेल, तर त्यांना नवीन अधिनियमांतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्येही उर्वरित हप्ते मिळत राहतील.

नाही. अटींची पूर्तता केल्यास, नवीन अधिनियमांतर्गत उर्वरित वर्षांसाठी कपात सुरू राहील.
उदाहरणार्थ, XYZ टेलिकॉम लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये परवाना शुल्क भरले होते आणि नवीन अधिनियम सुरू होण्यापूर्वीच दोन वर्षांच्या कपातीचा दावा केला होता. कर वर्ष 2026-27 पासून, उर्वरित कपात ही नवीन अधिनियमाच्या स्थगित खर्च भत्त्याचा भाग बनते आणि कंपनी विहित अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून प्रत्येक वर्षी त्यावर दावा करणे सुरू ठेवेल.

होय. संरक्षण तरतुदीमुळे, स्वरूप आणि वेळेची मर्यादा (किंवा त्यांचा अभाव) अबाधित राहतात.