ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਅਪੀਲਾਂ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ (ਧਾਰਾਵਾਂ 356–360), ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ (ਧਾਰਾਵਾਂ 361–364), ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ (ਧਾਰਾਵਾਂ 365–368) ਅਤੇ ਮਿਆਦ, ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਤਾ (ਧਾਰਾਵਾਂ 377–378), ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਧਾਰਾ 379), ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗਜ਼) ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 375 ਅਤੇ 376 ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੇਟ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ → JCIT(A)/CIT(A) → ITAT → ਹਾਈ ਕੋਰਟ → ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਘਟਾਉਣ, ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਲਭੂਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 536(2)(e) ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਆਕਲਨ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(k) ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਹਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਮੂਲ ਅਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਅਤੇ (e) ਅਨੁਸਾਰ, 01.04.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ JCIT(A) ਤੋਂ CIT(A) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 246(2) ਅਤੇ 246(3) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਾਵਾਂ 356(3)(a) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356(3)(b) ਹਨ।

ਜੇ ITAT ਵੱਲੋਂ 01.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023–24 ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਅਤੇ (e) ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 01.04.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ITAT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024–25 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ 1961 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ
ਦੀ ਆਕਲਨ ਸਾਲ 2021–22 ਸੰਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਭਾਵ ਧਾਰਾ 158A ਅਤੇ ਧਾਰਾ 158AB. ਧਾਰਾ 158A ਇੱਕ ਅਸੈਸੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਸੈਸੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 158AB ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 375 ਅਤੇ 376 ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 158A ਅਤੇ 158AB ਅਧੀਨ ਇਹ ਬਣਤਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 375 ਅਤੇ 376 ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ, ਅਰਥਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 158A ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਰਾ 158AB ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਇਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 376 ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਜੀਅਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 158A ਅਧੀਨ ਇਹ ਬਣਤਰ ਖੁਦ ਅਸੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 158AB ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਵੀ ਧਾਰਾ 375 ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 376 ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (DRC) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਲ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 245MA ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ (ਫ਼ਰਕ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਮਦਨ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਅਣਬਦਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਉਂਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 379(2) ਅਧੀਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (DRC) ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫ਼ਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ DRC ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (DRC) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ DRC ਬਣਤਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਪਣ ਉਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 2025 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ 1961 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਹਾਂ — ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਣਤਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 144C (ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 275(1)) ਅਧੀਨ ਡਰਾਫਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ “ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (DRC) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, DRC ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਆਦਿ)। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਚਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ।

ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 245N ਤੋਂ 245W (ਜੋ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 536(2)(e) ਅਤੇ (j) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੰਬਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 263(2) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 536(2)(c) 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ “ਗਲਤ” ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ “ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ” ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਧੀਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 263 ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 263 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 377(4) ਦੋਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ (ਧਾਰਾ 129 ਅਧੀਨ) ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 377(6) ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ — ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 377(7) ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 264 ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 01.04.2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਅਤੇ (e) ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 264 ਅਧੀਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਾਇਰਾ, ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।