ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 365 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਤ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕਰ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਵਾਸੀ’ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(2)(b) ਅਧੀਨ ਵਿਕਲਪਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ‘60 ਦਿਨ’ ਨੂੰ ‘120 ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1A) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਵਾਸ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ‘ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਣ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(7), ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1A) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

NOR ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ’ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 729 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(13), ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(6) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਾਨ (POEM) ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 536 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ-ਨਿਵਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਿਤੀ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ।

ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਹਰ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਅਤੇ 2026–27 ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 (AY 2026–27) ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, “60 ਦਿਨ (ਸੰਬੰਧਤ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ) + 365 ਦਿਨ (ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ)” ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ “ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ” ਜਾਂ “ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 729 ਦਿਨ” ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਣ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1A) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(7) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਣ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। NRI ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ:
• ਧਾਰਾ 115D ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ VI-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
• ਧਾਰਾ 115E ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20% ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10% ਜਾਂ 12.5% ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
• ਧਾਰਾ 115F ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਛੋਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਲੌ-ਬੈਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 213, 214 ਅਤੇ 215 ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਰਿਆਇਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਛੋਟ (ਫਾਰਮੂਲਾ A = B × C / D ਸਮੇਤ), ਲਾਕ-ਇਨ ਸ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਕਲੌ-ਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115G ਅਨੁਸਾਰ NRI ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 216 ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ TDS ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਬਦਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115H ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ NRI ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 217 ਇਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੱਕ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਬਦਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 115-I ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ NRI ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਇਸ ਚੋਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰ-ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 115-I ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਾਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਖਾਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ'ਸਾਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਨਵੀਂ ਸੰਪਤੀ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੌਬੈਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115F(2) ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ NRI ਨੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115H ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(f) ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰ ਦਰਾਂ, ਧਾਰਾ 115D ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 115F ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115C ਅਧੀਨ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ-ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੈਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(4)(ii) ਅਨੁਸਾਰ FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਖਾਤੇ (NRE) ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ FEMA ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ” ਹੋਵੇ ਜਾਂ RBI ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਅਨੁਸੂਚੀ IV ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਯੋਗਤਾ FEMA ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਅਧੀਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(4)(ii) ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ FEMA ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜੇ 'ਤੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਵੀ ਇਸ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 72 ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।