ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਪੂਰਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਠਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ। 1961 ਦਾ ਐਕਟ 01.04.2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪਬੰਧ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ:

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ

• ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ

• ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

• ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ

• ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ।

ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸਦੀ ਪਰਤਦਾਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:

• ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

• ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਸ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਘਟਾਓ

• ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ

• ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ 819 ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 14 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 536 ਭਾਗ ਅਤੇ 16 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

(i) ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ;

(ii) ਸਾਰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਬਦ-ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ;

(iii) ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਅਤੇ

(iv) ਅੰਤਰ-ਹਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 399 ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ 511 ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 190 ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ 333 ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਏ (chapter) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਾਰਕਿਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੁੱਪਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਆਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਲਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ' ਦੀ 'ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ' 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ' ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ, 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, 'ਕਰ ਸਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 'ਕਰ ਸਾਲ' ਦੀ 'ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ' 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਜਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

'ਕਰ ਸਾਲ' ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। "ਕਰ ਸਾਲ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਵ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ITA 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ' ਅਤੇ 'ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ/ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਹਰੇ-ਸਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(3) ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 'ਕਰ ਸਾਲ 2024 -25' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 -25' ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025 -26 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (TAN), ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਦਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TDS, TCS, ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਦਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਪੀਲਾਂ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ - ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 536, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536:• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 22 ਉਪ-ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। • ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। • ਸਥਾਪਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 536 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 1961 ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਭ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਨੋਟਿਸ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ-ਗਣਨਾ, ਸੁਧਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹਵਾਲਾ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(j) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਆਦਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ: TDS ਉਪਬੰਧ (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194C? ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 393) ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194C ਦੇ ਅਧੀਨ "ਕੰਮ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ITA 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 393 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 532 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, 1961 ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ: (i) ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। (ii) ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ AY 2026-27 (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। (iii) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, HUF, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2(77)(g) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1961 ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀ (ਧਾਰਾ 44AD), ਪੇਸ਼ੇ (ਧਾਰਾ 44ADA), ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਧਾਰਾ 44AE) ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ (ਧਾਰਾ 58) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2) ਦੀ ਧਾਰਾ (f) ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(j) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਵਿੱਚ AY 2023-24 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ (A) 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ABC ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ APA ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਕਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਹਾਂ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ XYZ ਦੇ AY 2018 -19 ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 -28 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਂ, GAAR ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।