ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ।
ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਅਧੀਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
i) ਜਾਣਕਾਰੀ – ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਵੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ।
ii) ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ – ਧਾਰਾ 280 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 281(1) ਅਧੀਨ "ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ" ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
iii) ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ – AO ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
iv) ਕਾਰਨ-ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ – ਧਾਰਾ 281(3) ਅਧੀਨ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
v) ਧਾਰਾ 280 ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਨੋਟ: ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 281(4) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 281 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 280 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, 'ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 280(6) ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ:
(i) ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਲ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।
(ii) ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(iii) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 159 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।
(iv) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260 ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।
(v) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
(vi) ਧਾਰਾ 253 (ਉਪ-ਧਾਰਾ 4 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।
(vii) ਧਾਰਾ 274(6) ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।
(viii) ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।
3. ਕੀ AO ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, AO ਧਾਰਾ 279 ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 280 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ।
4. ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 281 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ AO ਧਾਰਾ 281 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 281(3) ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 280 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ AO ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਾ 281 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:
(i) ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260 ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਜਾਂ
(ii) ਅਧਿਆਇ XI ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਾਰਾ 274(6) ਤਹਿਤ; ਜਾਂ
(iii) ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ, ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।
5. ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਧਾਰਾ 279–286) ਕਰ ਸਾਲ 2026–27 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 286(1) [ਸਾਰਣੀ: ਲੜੀ ਨੰ. 4] ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 279 ਤਹਿਤ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 280 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ, ITAT/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ) ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
7. ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 147/148 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 01.04.2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?
ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ: ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ AY 2023-24 ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ X ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148A(1) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਕੀ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ AY 2022-23 ਜਾਂ AY 2024-25) ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ A.Y. 2026-27 ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੋਧ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ AY 2023-24 ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
9. ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148A(1) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ 01.04.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 148A(1) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ —ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 148A(3) ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ—1961 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਧਾਰਾ 149 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ: AO ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 148A(1) ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AO ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 148A(3) ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੈਧ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
10. ਨਵਾਂ ਐਕਟ 01.04.2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AY 2026-27 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਿਉਂਕਿ AY 2026-27 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਅਤੇ 148A ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
11. ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ A. Y. 2022-23 ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ (ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਅਨੁਸਾਰ) ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ITR ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
12. ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ AY 2024-25 ਲਈ (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ) ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ (ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ AY 2024-25 ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੇਗਾ।
13. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਧਾਰਾ 536(2)(d) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।