ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ—ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ (TDS/TCS), ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ, ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ—ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ TDS ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸਾਰੇ TDS ਭਾਗ (ਧਾਰਾ 192 ਤੋਂ 194T) ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ, ਧਾਰਾ 392 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 393 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 392 'ਤਨਖਾਹਾਂ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਰਾ 393 ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਲਾਲੀ, ਕਿਰਾਏ, ਕੁਝ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 393 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਨਿਵਾਸੀ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 3 ਸਾਰਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ, ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ/ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ TDS ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। TDS/TCS ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸਹੀ TDS/TCS ਦਰਾਂ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

TDS ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਕੜ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ/ਕਟੌਤੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 393 (ਜਾਂ TCS ਲਈ ਧਾਰਾ 394) ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਣੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ 194C, 194J, ਜਾਂ 194H ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਮੈਸਰਜ਼ XYZ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ TDS ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 393(1) [ਸਾਰਣੀ: ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6(i)] ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194C ਦਾ।

ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ TDS ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੀ “ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ” ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ → TDS ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 393 ਦੇ ਅਧੀਨ → TDS ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, TDS, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ;

(i) ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ TDS, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ; ਅਤੇ

(ii) ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 194 -IA, 194 -IB, 194M, ਅਤੇ 194S ਦੇ ਤਹਿਤ TDS (ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/HUFs ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ/HUFs ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ), ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 (ਨਿਯਮ 218, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ TDS ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ TDS ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ TDS ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ 31.03.2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1961 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 1961 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੋਡ 01.04.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾਵਾਂ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ/ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਘੱਟ/ਨਿਲ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਨਹੀਂ। TDS/TCS ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 398(3)(a) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:  
(i) TDS/TCS ਕੱਟਣ/ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ:  ਕਰ ਕਟੌਤੀਯੋਗ/ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ/ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1% ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ — ਧਾਰਾ 398(3)(a)(i).  
(ii) ਕਟੌਤੀ/ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TDS/TCS ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ:  ਕਟੌਤੀ/ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.5% ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ — ਧਾਰਾ 398(3)(a)(ii).

ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:  
(i) ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  
(ii) ਬੇਲੋੜੇ ਉਪਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
(iii) ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 405 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਇਸ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਸੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 234B (ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 234C (ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਿਫੌਲਟ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 404 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਧਾਰਾ 58) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 408(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:  
(i) ਧਾਰਾ 424 (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234B ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ — ਪੈਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ;  
(ii) ਧਾਰਾ 425 (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234C ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ — ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਈ 1% ਜਾਂ 3%।

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 140A ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY 2026-27) ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਈ - ਕਰਦਾਤਾ AY 2026-27 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਲਈ - ਕਰਦਾਤਾ
ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (AY 2026-27 ਤੱਕ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਮ ਨੰ. 168 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115JAA ਜਾਂ 115JD ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰ (MAT)/ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਊਨਤਮ ਕਰ (AMT) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ AY 2024-25 ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰ (MAT) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਣਵਰਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਣਵਰਤੇ MAT ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ 01.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ AY 2022-23 ਲਈ ਕਰ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਅਧੀਨ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸੂਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਭ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਭ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਸੀ।
 
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26B ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।