TDS ਪਾਲਣਾ
TDS ਪਾਲਣਾ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
1. ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ TDS ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
TDS ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ” ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿੱਚ TDS ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
2026। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿੱਚ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ?
ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ/ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ/ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ TDS ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਮੈਸਰਜ਼ XYZ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮੈਸਰਜ਼ ABC ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (31.03.2026 ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) → TDS ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194C ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (30.04.2026 ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) → TDS ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 393(1) [ਸਾਰਣੀ: ਸ. ਨੰ. 6(i)] ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
3. ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ TDS ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ TDS ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਨ। ਧਾਰਾ 393 ਦੇ ਤਹਿਤ TDS ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ TDS ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ।
4. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ TDS ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਗੂ ਦਰ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਧਾਰਾ 393(1) [ਸਾਰਣੀ: ਲੜੀ. ਨੰ. 6(i)] ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 194C) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ TDS ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 28 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ TDS ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ TDS ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਿੱਗਰਿੰਗ ਘਟਨਾ - ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ - 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1961 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
6. ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ TDS ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ TDS ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਿੱਗਰਿੰਗ ਘਟਨਾ - ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ - 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। TDS ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਿੱਗਰਿੰਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
7. ਕੀ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ERP ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰਿੰਗ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
8. ਜੇਕਰ ਕਰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, TDS ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.5% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
9. ਚਲਾਨ-ਕਮ-TDS ਬਿਆਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਿਮਾਹੀ TDS ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ TDS-ਕਮ-ਚਲਾਨ ਬਿਆਨ (ਫਾਰਮ 26QB, 26QC, 26QD, ਅਤੇ 26QE) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
(i) ਫਾਰਮ 26QB — ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ TDS (ਧਾਰਾ 194 -IA);
(ii) ਫਾਰਮ 26QC — ਵਿਅਕਤੀ/HUF ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ TDS (ਧਾਰਾ 194 -IB);
(iii) ਫਾਰਮ 26QD — ਵਿਅਕਤੀਆਂ/HUF ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ TDS (ਧਾਰਾ 194M);
(iv) ਫਾਰਮ 26QE — ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ TDS (ਧਾਰਾ 194S)।
ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ-ਕਮ-TDS ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਫਾਰਮ ਭਾਵ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 141 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10. ਕੀ ਈ-TDS/TCS ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤ (RPU) ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ?
ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ
TRACES ਪੋਰਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਰਿਟਰਨ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ
ਫਾਰਮੈਟ ਰਿਟਰਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
11. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025) ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ TDS ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ TDS ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਬਿਆਨ ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
12. ਕੀ 31.03.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ TDS ਰਿਟਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧੇ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ TDS ਰਿਟਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
13. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 16A ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 272A(2)(g) ਤਹਿਤ, ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
14. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ 31.03.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ TDS ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 201(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ "ਅਸੈਸਸੀ ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(i) ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਤੋਂ TDS ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ;
(ii) ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ (ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ 1.5% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ);
(iii) ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 271C ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ);
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਅਤੇ (d) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
15. ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੈਸਸੀ-ਇਨ-ਡਿਫਾਲਟ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੈਸਸੀ-ਇਨ-ਡਿਫਾਲਟ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 398(5) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: (i) ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਜਾਂ (ii) ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
16. ਜਿੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 398(2) (ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 201(1) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਸਸੀ-ਇਨ-ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ 26A) ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
17. ਜੇਕਰ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ?
ਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ TDS ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ "ਅਸੈਸਸੀ ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ TDS ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 35(b) (ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40(a)(ia) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ), ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ 30% ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਮੈਸਰਜ਼ ABC ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। TY 2026-27 ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਧਾਰਾ 35(b) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 30%) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
18. ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ TCS ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਰ (TCS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 394 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਧਾਂਤ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ/ਰਸੀਦ ਲਈ ਟਰਿੱਗਰ, TCS 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ TCS ਉਪਬੰਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ TCS ਉਪਬੰਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 394 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
19. ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ TDS ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ TDS ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
• 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
20. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ TDS ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ TDS ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
(i) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਲਈ: TDS ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 192 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ;
(ii) ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਲਈ: TDS ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 392(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ;
(iii) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ TY 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ TDS ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
21. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ TY 2026-27 ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਨੁਸੂਚੀ XV ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
22. ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ AY 2026-27 ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਰ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰ AY 2026-27 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ (AIS) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ AY 2026-27 ਲਈ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ AIS ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
23. ਜੇਕਰ ਕਰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ?
ਹਾਂ। TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ TDS ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ TDS ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ AIS ਵਿੱਚ AY 2026 -27 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 -26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ TDS ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
24. ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ 2026 (ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
(i) ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰ → AY 2026-27 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ);
(ii) ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰ → ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)।
ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ(AY 2026-27 ਲਈ AIS ਅਤੇ TY 2026-27 ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 168) ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ TDS ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
25. ਕੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ AIS ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ — ਇੱਕ AY 2026 -27 ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰ ਸਾਲ 2026 -27 ਲਈ?
ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। AY 2026-27 ਲਈ ਬਿਆਨ AIS ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ TDS/TCS ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 168 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
26. ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ TDS ਅਤੇ AIS ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਚਲਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ TDS ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ AY/TY ਚੁਣਨ ਕਾਰਨ ਬੇਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਟੌਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ TDS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਮੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ / ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ / ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਮੇਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ TDS ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।