अपील आणि पुनर्निरीक्षण

आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत अपील, पुनर्विलोकन आणि पर्यायी विवाद निवारण यावरील प्रकरण अधिनियमांतर्गत संपूर्ण उपाययोजना चौकटीला सर्वसमावेशकपणे एकत्रित करते.
 
यामध्ये सह-आयुक्त (अपील) आणि आयुक्त (अपील) यांच्यासमोरील प्रथम अपीले (कलम 356–360), अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे फाइल करण्यात येणारी अपीले (कलम 361–364), उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे फाइल करण्यात येणारी पुढील अपीले (कलम 365–368) आणि अपीलांची कालमर्यादा, आर्थिक मर्यादा आणि परिणामांशी संबंधित असलेल्या सामान्य तरतुदींचा समावेश आहे.
 
यामध्ये सक्षम प्राधिकरणांचे पुनर्विलोकनाचे अधिकार (कलम 377–378), विवाद निवारण समितीच्या यंत्रणेचा (कलम 379), अग्रिम निर्णय व्यवस्थेचा (अग्रिम निर्णय मंडळ) आणि कलमे 375 आणि 376 द्वारे वारंवार होणारे खटले टाळण्यासाठीच्या सुनियोजित यंत्रणेचा देखील समावेश आहे.

नाही, आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत अपीलीय श्रेणीरचनेत कोणताही संरचनात्मक बदल झालेला नाही. अपीलीय उपाययोजनांची रचना अबाधित आहे आणि ती त्याच क्रमवार पद्धतीने लागू राहते:

करनिर्धारण अधिकारी → JCIT(A)/CIT(A) → ITAT → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय

अपीलीय प्राधिकरणांचे अधिकार - ज्यामध्ये करनिर्धारणाची पुष्टी करणे, त्यात कपात करणे, वाढवणे किंवा ते रद्द करणे, अतिरिक्त मुद्द्यांचा स्वीकार करणे, रिमांड रिपोर्ट मागवणे, चुका दुरुस्त करणे, अटींच्या अधीन राहून स्थगिती प्रदान करणे इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत, ते मूलतः अपरिवर्तित राहिले आहेत. प्रक्रियात्मक संरचना देखील अपरिवर्तित राहिली आहे.

आयकर अधिनियम, 1961 च्या तुलनेत आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत अपील फाइल करण्याची कालमर्यादा अपरिवर्तित राहिली आहे.

नवीन अधिनियमाच्या कलम 536(2)(e) मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, कोणत्याही आयकर प्राधिकरणासमोर, अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेली कोणतीही कार्यवाही, हा अधिनियम लागू न झाल्याप्रमाणे पुढे अशीच चालू राहील आणि तिचा निपटारा केला जाईल. त्यानुसार, प्रलंबित अपीलाचा निपटारा आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार केला जाईल. यासाठी नवीन अपील फाइल करण्याची आवश्यकता नाही.

कलम 536(2)(c) मध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षाच्या संदर्भात 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू केलेली कार्यवाही रद्द केलेल्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार चालवली जाईल. त्यानुसार, आयकर अधिनियम, 2025 लागू झाल्यानंतर अपील फाइल केले असले तरी, जर ते निर्धारण वर्ष 2026–27 किंवा कोणत्याही पूर्वीच्या निर्धारण वर्षाशी संबंधित असेल, तर असे अपील आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार नियंत्रित केले जाईल आणि त्याच कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्याचा निकाल लावला जाईल.

नाही. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(k) मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वीच अपील, पुनर्विलोकन किंवा संदर्भ फाइल करण्याची कालमर्यादा संपलेली असेल, तिथे केवळ नवीन अधिनियमात वेगळी किंवा वाढीव कालमर्यादा विहित केली आहे म्हणून असा अधिकार पुन्हा लागू केला जाऊ शकत नाही.

तथापि, जुन्या अधिनियमांतर्गत विलंबाची माफी मिळवण्याचा प्रक्रियात्मक उपाय अजूनही उपलब्ध असू शकतो, यासाठी अपीलकर्त्याला हे सिद्ध करावे लागेल की, योग्य ती खबरदारी घेऊनही वेळेत अपील फाइल करता आले नाही. जर हा विलंब घोर निष्काळजीपणामुळे झाला असेल किंवा विलंबासाठी पुरेसे कारण दर्शविले गेले नसेल, तर विलंब माफीचा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.

आयकर अधिनियम, 1961 मधील संबंधित तरतुदींनुसार दुरुस्ती केली जाईल. दुरुस्ती ही मूळ अपीलीय कार्यवाहीचाच एक पुढील भाग आहे. कलम 536(2)(c) आणि (e) नुसार, दिनांक 01.04.2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षाशी संबंधित असलेली कार्यवाही ही दुरुस्ती आणि कालमर्यादा यांच्या समावेशासह, आयकर अधिनियम, 1961 च्या चौकटीतच सुरू राहणे आवश्यक आहे.

होय. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 246(2) आणि 246(3) अंतर्गत तरतुदीनुसार, असे अपील JCIT(A) कडून CIT(A) कडे किंवा त्याउलट हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. नवीन अधिनियमातील संबंधित तरतुदी कलम 356(3)(a) आणि कलम 356(3)(b) या आहेत.

जर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) करनिर्धारण वर्ष 2023-24 च्या संदर्भात दिनांक 01.04.2026 रोजी किंवा त्यानंतर एखादे प्रकरण पुनर्विचारासाठी परत पाठवले, तर परत पाठवलेल्या प्रकरणाची कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 च्या नियमांनुसारच सुरू राहील. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(c) आणि (e) मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, दिनांक 01.04.2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षांशी संबंधित असलेली कार्यवाही रद्द करण्यात आलेल्या अधिनियमांतर्गतच, नवीन अधिनियम लागू न झाल्याप्रमाणे पुढे सुरू ठेवली जाईल आणि निकाली काढली जाईल. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) प्रकरण पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे ही केवळ मूळ करनिर्धारण कार्यवाहीचीच निरंतरता आहे आणि त्यामुळे नवीन अधिनियमानुसार कोणतेही नवीन कारण उद्भवत नाही. म्हणूनच, करनिर्धारण अधिकाऱ्याने अंमलबजावणीचा आदेश, आयकर अधिनियम, 1961 च्या प्रक्रियात्मक आणि मूलभूत तरतुदींनुसारच काटेकोरपणे पारित करणे आवश्यक आहे.

सदर निर्धारण आदेश हा निर्धारण वर्ष 2024–25 संबंधी असल्यामुळे, त्यावरील अपील आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार नियंत्रित केले जाईल आणि नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही ते फाइल करता येईल. हे अपील आयकर अधिनियम, 1961 मधील विहित कालमर्यादेत, म्हणजेच आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत फाइल करणे आवश्यक आहे.

अशी अपीले जुन्या अधिनियमानुसार सुरू राहतात आणि जुन्या अधिनियमांतील तरतुदींनुसार ती निकाली काढली जातील.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या करदात्याचे निर्धारण वर्ष 2021–22 संदर्भातील अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असेल,
तर त्या अपीलावर
नवीन अधिनियमाऐवजी जुन्या अधिनियमातील तरतुदी लागू करून निर्णय दिला जाईल.

आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत, वारंवार होणारे खटले टाळणे हे कलम 158A आणि कलम 158AB या दोन स्वतंत्र तरतुदींद्वारे नियंत्रित केले जात होते. कलम 158A मध्ये निर्धारितीच्या सोयीनुसार एक यंत्रणा होती, ज्याद्वारे निर्धारिती असे घोषित करू शकत असे की, कायद्याचा एक समान प्रश्न उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि त्यावरील अंतिम निर्णय मान्य करण्यास ती सहमत आहे. दुसरीकडे, कलम 158AB नुसार, जिथे कायद्याचा तोच प्रश्न आधीच उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असेल, तिथे विभागीय मंडळाला अपील फाइल करणे पुढे ढकलण्याची मुभा होती. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत, या दोन्ही यंत्रणांची अनुक्रमे कलम 375 आणि 376 म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पूर्वीची चौकट अधिक सुव्यवस्थित करण्यात आली आहे, परंतु त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

नाही, दोन्ही अधिनियमांतर्गत आवश्यक असलेली मुख्य अट सारखीच आहे. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 158A आणि 158AB नुसार, ही यंत्रणा केवळ तेव्हाच लागू केली जाऊ शकत होती, जेव्हा संबंधित प्रकरणात कायद्याचा एखादा समान प्रश्न उद्भवला असेल आणि तोच प्रश्न उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असेल. आयकर अधिनियम, 2025 चे कलम 375 आणि 376 मध्ये कायदेशीर मुद्याची समानता आणि तो मुद्दा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांसारख्या उच्च न्यायिक मंचासमोर प्रलंबित असणे ही मूलभूत आवश्यकता कायम ठेवण्यात आली आहे. शिवाय, आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, ही प्रलंबित कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 किंवा आयकर अधिनियम, 2025 यांपैकी कोणत्याही अधिनियमांतर्गत कार्यवाहीशी संबंधित असू शकते, ज्यामुळे वैधानिक बदलाच्या प्रक्रियेत सातत्य सुनिश्चित केले जाते.

आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत जेव्हा एखादे प्रकरण निर्धारण अधिकारी किंवा अपीलीय प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असे, तेव्हा निर्धारण किंवा अपीलीय कार्यवाही दरम्यान कलम 158A लागू केले जाऊ शकत होते, तर आयुक्त (अपील) किंवा न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध विभागाने पुढील अपील फाइल करावे की नाही यासंबंधी निर्णय घेण्याच्या टप्प्यावर कलम 158AB चा अवलंब केला जात असे. आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये कलम 375 अंतर्गत पुढील निर्धारण किंवा अपीलीय टप्प्यावर लागू होणारी निर्धारिती-चालित यंत्रणा आणि कलम 376 अंतर्गत पुढील अपील फाइल करण्याच्या टप्प्यावर लागू होणारी समिती-आधारित यंत्रणा प्रदान करण्यात आली असून, याच प्रकारची संरचना कायम ठेवण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, या यंत्रणांचा अवलंब करण्याचे टप्पे पूर्वीच्या कायद्याशी सुसंगत आहेत.

होय, निर्धारितीच्या स्वीकृतीचे तत्त्व दोन्ही अधिनियमांतर्गत कायम ठेवण्यात आले आहे. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 158A अंतर्गत, ही यंत्रणाच निर्धारितीने समान कायदेशीर प्रश्नावरील अंतिम निर्णयाचे पालन करण्यास सहमती दर्शविणाऱ्या घोषणापत्रावर आधारित होती आणि कलम 158AB अंतर्गत देखील अपील स्थगित करण्यापूर्वी संबंधित प्रश्नाची समानता स्वीकारणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे, आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 375 हे निर्धारितीच्या घोषणापत्रावर आधारित आहे आणि कलम 376 अंतर्गत अपील स्थगित करण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर प्रश्नाच्या समानतेबाबत एकमत आवश्यक आहे. म्हणूनच, या संदर्भात कोणताही मूलभूत बदल करण्यात आलेला नाही.

विवाद निवारण समितीच्या (DRC) यंत्रणेत कोणताही मूलभूत संरचनात्मक बदल करण्यात आलेला नाही. आयकर अधिनियम, 2025 चे कलम 379 हे आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 245MA चीच मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचना करते. याचा उद्देश, पात्रतेचे निकष, आर्थिक मर्यादा (₹ 10 लाखांपेक्षा कमी तफावत; ₹ 50 लाखांपेक्षा कमी घोषित उत्पन्न) आणि दंड माफ करण्याचे व खटल्यापासून संरक्षण देण्याचे अधिकार हे मोठ्या प्रमाणावर तसेच ठेवण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींचे वर्गही तसेच ठेवण्यात आले आहेत. करण्यात आलेले बदल हे प्रामुख्याने स्थान, मसुद्यातील स्पष्टता आणि कलमांच्या पुनर्क्रमांकनाशी संबंधित आहेत.

आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 379(2) अंतर्गत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, दंड माफ करणे किंवा खटल्यातून सूट देणे याव्यतिरिक्त, निर्दिष्ट आदेशातील बदलांमध्ये DRC सुधारणा करू शकते. यामुळे निर्दिष्ट आदेशातील कर बदलांमध्ये सुधारणा करण्याचे DRC चे अधिकार स्पष्ट होतात.

नाही. केवळ दिनांक 01.04.2026 नंतरच्या संक्रमणकालीन बदलांमुळे विवाद निवारण समितीच्या (DRC) तरतुदी वेगळ्याप्रकारे लागू होत नाहीत. आयकर अधिनियम, 2025 मधील बचत आणि संक्रमणकालीन तरतुदींनुसार, या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीपूर्वीच्या कर वर्षांशी संबंधित कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 च्या अधीन राहूनच नियंत्रित केली जाते. त्यानुसार, DRC यंत्रणेची उपलब्धता आणि लागू होणे हे संबंधित कर वर्षासाठी लागू असलेल्या अधिनियमावर अवलंबून असेल आणि 1961 च्या अधिनियमांतर्गत संरक्षित असलेल्या प्रकरणांसाठी 2025 च्या अधिनियमांतर्गत DRC चा वापर करण्याचा कोणताही स्वतंत्र किंवा विस्तारित अधिकार या संक्रमणकालीन बदलांमुळे निर्माण होत नाही.

होय - तत्त्वतः, दोन्ही यंत्रणा उपलब्ध आहेत कारण 1961 च्या अधिनियमातील कलम 144C (2025 च्या अधिनियमातील कलम 275(1)) अंतर्गत जारी करण्यात आलेला मसुदा आदेश DRC च्या उद्देशांसाठी "निर्दिष्ट आदेश" या व्याख्येत समाविष्ट होतो. तथापि, DRC ची उपलब्धता ही वैधानिक पात्रता अटींच्या अधीन आहे (जसे की आर्थिक मर्यादा, बदलाचे स्वरूप, गंभीर गुन्ह्यांचा अभाव इत्यादी). त्यामुळे, जरी या व्याख्येनुसार सुरुवातीच्या टप्प्यावर दोन्ही यंत्रणांचा विचार करता येत असला, तरी हे दोन्ही उपाय पर्यायी आहेत, ते एकाच वेळी उपलब्ध होत नाहीत आणि निर्धारिती एकाच वेळी दोन्हींचा अवलंब करू शकत नाही.

आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत अग्रिम निर्णय यंत्रणेत कोणताही मूलभूत किंवा प्रक्रियात्मक बदल करण्यात आलेला नाही. हा आयकर अधिनियम मुख्यतः आयकर अधिनियम, 1961 (वित्त अधिनियम, 2021 नंतर सुधारित केल्यानुसार) च्या कलम 245N ते 245W मध्ये पूर्वी समाविष्ट असलेल्या तरतुदींचे एकत्रीकरण, पुनर्क्रमांकन आणि सुसूत्रीकरण करतो.

कलम 536(2)(e) आणि (j) नुसार, रद्दबातल केल्याने प्रलंबित कार्यवाहीवर कोणताही परिणाम होत नाही, जोपर्यंत त्यात विशेष बदल केला जात नाही. त्यामुळे, अग्रिम निर्णयाचा प्रलंबित अर्ज त्यावेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार गठित सक्षम प्राधिकरणासमोर सुरू राहील. आयकर अधिनियम, 2025 मुळे प्रलंबित अग्रिम निर्णय कार्यवाहीमध्ये कोणताही अडथळा आणला जात नाही.

होय, परंतु आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 263(2) अंतर्गत असलेली कालमर्यादा संपलेली नसावी. कलम 536(2)(c) नुसार दिनांक 1.04.2026 नंतर पूर्वीच्या कर वर्षांसाठी कार्यवाही सुरू करता येते, परंतु अशी कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 मधील प्रक्रियेनुसारच केली जावी. तथापि, जर कालमर्यादा आधीच संपलेली असेल, तर ती आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पुन्हा लागू केली जाऊ शकत नाही.

आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 263 अंतर्गत अस्तित्वात असलेली, निर्धारण अधिकाऱ्याचा आदेश हा 'त्रुटीपूर्ण' आणि 'महसुलाच्या हितास अपायकारक' दोन्ही असणे आवश्यक आहे, ही मूलभूत अधिकारक्षेत्रासंबंधीची अट आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 377 अंतर्गत देखील कायम ठेवण्यात आली आहे.

पुनर्विलोकनासाठीच्या बाह्य कालमर्यादेत कोणतेही मूलभूत बदल करण्यात आले नाहीत. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 263 आणि आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 377(4) या दोन्ही अधिनियमांतर्गत, ज्या आर्थिक वर्षात पुनर्विलोकन आदेश पारित करण्यात आला होता, त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत पुनर्विलोकनाचे अधिकार वापरणे आवश्यक आहे.
 
तथापि, आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये कालमर्यादेची गणना करण्याची पद्धत सुधारित आणि अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये कार्यवाहीवरील स्थगिती किंवा पुनर्विचार सुनावणी दरम्यानचा कालावधी (कलम 129 अंतर्गत) वगळण्याची तरतूद होती, तर आयकर अधिनियम, 2025 च्या (कलम 377(6)) मध्ये वगळण्यात येणारे कालावधी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत - जसे की पुनर्विचार सुनावणीसाठी लागलेला कालावधी आणि ज्या कालावधीत न्यायालयाने कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे तो कालावधी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कलम 377(7) अंतर्गत किमान 60 दिवसांच्या अवशिष्ट कालावधीचा नियम स्पष्टपणे लागू करण्यात आला आहे, ज्यानुसार संबंधित कालावधी वगळल्यानंतर, पुनर्विलोकन आदेश पारित करण्यासाठी उपलब्ध असलेला उर्वरित कालावधी 60 दिवसांपेक्षा कमी असल्यास, तो आपोआप 60 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात येईल.

आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 264 अंतर्गत फाइल केलेला आणि दिनांक 01.04.2026 रोजी प्रलंबित असलेला पुनर्विलोकन अर्ज, आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार निकाली काढला जाईल. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(c) आणि (e) मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, नवीन अधिनियम लागू होण्याच्या तारखेस प्रलंबित असलेली कोणतीही कार्यवाही, पुनर्विलोकन कार्यवाहीसह नवीन अधिनियम लागू न झाल्याप्रमाणे पुढे अशीच चालू राहील आणि निकाली काढली जाईल. कलम 264 अंतर्गत पुनर्विलोकन कार्यवाही ही रद्द करण्यात आलेल्या अधिनियमांतर्गत सुरू करण्यात आलेली वैधानिक कार्यवाही आहे आणि तिचे अधिकार, व्याप्ती, कालमर्यादा आणि प्राधिकार्‍यांचे अधिकार त्या अधिनियमाद्वारे नियंत्रित केले जातात.