Do not have an account?
Already have an account?

आयकर विवरणपत्रे

Frequently Asked Questions

आयकर विवरणपत्रांसंबंधी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करण्यासंबंधीच्या प्रमुख तरतुदी कोणत्या आहेत?

उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करण्यासंबंधीच्या तरतुदी आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 263 मध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. कलम 263 मध्ये मूळ विवरणपत्र (उप-कलम 1), विलंबित विवरणपत्र (उप-कलम 4), सुधारित विवरणपत्र (उप-कलम 5) आणि अपडेट केलेले विवरणपत्र (उप-कलम 6) यांच्या तरतुदी एकाच कलमात एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. मूलभूत रचना - अनिवार्य फाइलिंग प्रक्रिया, देय तारखा, विवरणपत्र फाइल करण्याचे दायित्व असलेल्या व्यक्तींच्या श्रेण्या - जुन्या अधिनियमाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे.

2. नवीन अधिनियमांतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करण्याच्या दायित्त्वात - म्हणजे कोणत्या व्यक्तींनी उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करणे अनिवार्य आहे - यात काही बदल झाला आहे का?

नवीन अधिनियमाच्या कलम 263(1) मध्ये ज्या व्यक्तींना अनिवार्यपणे विवरणपत्र फाइल करण्याची आवश्यकता आहे, अशा व्यक्तींच्या श्रेणी विहित करण्यात आल्या आहेत. या श्रेणी बऱ्याच अंशी जुन्या अधिनियमांतर्गत असलेल्या श्रेणींप्रमाणेच आहेत.

3. करदात्यांना संक्रमण वर्ष (आर्थिक वर्ष 2026-27) दरम्यान दोन विवरणपत्रे (निर्धारण वर्ष 2026-27 तसेच कर वर्ष 2026-27 साठी) फाइल करणे आवश्यक असेल का?

नाही. कर वर्ष 2026-27 साठी विवरणपत्र फाइल करण्याचे दायित्व
कर वर्ष संपल्यानंतर निर्माण होईल आणि ते आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये विद्यमान चौकटीसारखेच आहे.

4. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कमावलेल्या उत्पन्नासाठीचा ITR कोणत्या अधिनियमांतर्गत फाइल केला जाईल?

आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कमावलेल्या उत्पन्नाचा ITR निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी फाइल केला जाईल. जरी ही फाइलिंगची प्रक्रिया साधारणपणे दिनांक 1 एप्रिल, 2026 नंतर (म्हणजेच, नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतर) पार पडत असली तरी, हे विवरणपत्र दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पूर्वी सुरू झालेल्या कर वर्षाशी संबंधित असल्याने त्यावर पूर्णपणे जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतील.

5. निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी कोणता ITR फॉर्म वापरला जावा?

निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी, आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत लागू होणारे ITR फॉर्म्स (ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7) लवकरच अधिसूचित केले जातील. हे फॉर्म्स ई-फाइलिंग पोर्टलवर देय तारखेच्या खूप आधी उपलब्ध होतील. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान कमावलेल्या उत्पन्नासाठी ITR फाइल करताना, करदात्यांनी निर्धारण वर्ष 2026-27 निवडावे.

6. जर एखाद्या करदात्याला निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी फाइल केलेल्या ITR मध्ये एखादी त्रुटी आढळून आली आणि त्याला/तिला सुधारित विवरणपत्र फाइल करायचे असेल, तर ही सुधारणा कोणत्या अधिनियमाद्वारे नियंत्रित केली जाते?

निर्धारण वर्ष 2026-27 साठीचे सुधारित विवरणपत्र आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार नियंत्रित केले जाईल. जुन्या अधिनियमाच्या कलम 139(5) अंतर्गत, सुधारित विवरणपत्र संबंधित निर्धारण वर्षाची मुदत संपण्यापूर्वी (म्हणजेच, निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी दिनांक 31 मार्च *, 2027 पूर्वी) किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल, त्या वेळेपर्यंत फाइल केले जाऊ शकते. ही सुधारणा दिनांक 01.04.2026 नंतर केली जात आहे या वस्तुस्थितीमुळे लागू असलेल्या अधिनियमात कोणताही बदल केला जात नाही. निर्धारण वर्ष 2026-27 आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांशी संबंधित असलेल्या सर्व विवरणपत्र फाइल करण्याच्या प्रक्रियांसाठी जुना अधिनियमच लागू राहील.
(* वित्त विधेयक, 2026 मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार)

7. जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी विलंबित विवरणपत्र फाइल करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?

आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 139(4) नुसार, निर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 साठी विलंबित विवरणपत्र दिनांक 31 डिसेंबर 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल, त्या तारखेपर्यंत सादर केले जाऊ शकते.
तसेच, अधिनियमाच्या कलम 234F नुसार, विलंबाने विवरणपत्र फाइल केल्याबद्दल शुल्क आकारले जाईल, ज्यामध्ये एकूण उत्पन्न ₹5,00,000 पेक्षा जास्त नसेल अशा प्रकरणांमध्ये ₹1,000 आणि इतर सर्व प्रकरणांमध्ये ₹5,000 शुल्क आकारले जाईल.

8. नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतर, करदाता जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी अपडेट केलेले विवरणपत्र (ITR -U) फाइल करू शकतो/शकते का?

होय. नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही, जुन्या अधिनियमाच्या कलम 139(8A) अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 साठीचे अपडेट केलेले विवरणपत्र त्यातील विहित मुदतीमध्ये फाइल केले जाऊ शकते. दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पूर्वीच्या कर वर्षांशी संबंधित सर्व कार्यवाहींसाठी जुना अधिनियमच लागू राहील.
उदाहरणार्थ: श्री. एक्स यांनी निर्धारण वर्ष 2026-27 साठीचा त्यांचा मूळ ITR हा दिनांक 25 जुलै, 2026 रोजी फाइल केला. जानेवारी 2028 मध्ये, त्यांना असे अतिरिक्त उत्पन्न आढळून आले ज्याचा तपशील त्यांनी दिला नव्हता. ते जुन्या अधिनियमाच्या कलम 139(8A) मध्ये विहित मुदतीच्या आणि अतिरिक्त कर आवश्यकतांच्या अधीन राहून, निर्धारण वर्ष 2026-27 साठीचे अपडेट केलेले विवरणपत्र (ITR-U) हे जुन्या अधिनियमांतर्गत फाइल करू शकतात.

9.निर्धारण वर्ष 2025-26 किंवा त्यापूर्वीच्या वर्षांसाठी सुधारित/विलंबित/अपडेट केलेली विवरणपत्रे दिनांक 1 एप्रिल, 2026 रोजी किंवा त्यानंतर फाइल करता येतील का?

निर्धारण वर्ष 2025-26 किंवा त्यापूर्वीच्या निर्धारण वर्षासाठी सुधारित किंवा विलंबित विवरणपत्र फाइल करण्याची मुदत दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पूर्वी समाप्त होईल. म्हणूनच, निर्धारण वर्ष 2025-26 किंवा त्यापूर्वीच्या निर्धारण वर्षासाठी सुधारित/विलंबित विवरणपत्र दिनांक 1 एप्रिल, 2026 नंतर फाइल करता येणार नाही. तथापि, जुन्या अधिनियमाच्या कलम 139(8A) अंतर्गत विहित मुदतीच्या अधीन राहून, करदाता आपले अपडेट केलेले विवरणपत्र (ITR-U) फाइल करू शकतो/शकते.

10. दिनांक 01.04.2026 नंतर पूर्वीच्या निर्धारण वर्षांची विवरणपत्रे फाइल करण्यासाठी कोणत्या ITR फॉर्म्सचा वापर केला जाईल?

संबंधित निर्धारण वर्षासाठी जुन्या अधिनियमांतर्गत लागू असलेल्या ITR फॉर्म्सचा वापर पुढेही केला जाईल. नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही, ई-फाइलिंग पोर्टलवर पूर्वीच्या निर्धारण वर्षांसाठीच्या जुन्या ITR फॉर्म्सची सुविधा उपलब्ध राहील.

11. कर वर्ष 2026-27 साठीचे नवीन ITR फॉर्म्स कधी उपलब्ध होतील?

आयकर नियम, 2026 अंतर्गत नवीन ITR फॉर्म्स हे कर वर्ष 2026-27 साठी विवरणपत्र फाइल करण्याच्या देय तारखेच्या खूप आधी सरकारद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील. हे ITR फॉर्म्स ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येतील.

12. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत विलंबित विवरणपत्र, सुधारित विवरणपत्र आणि अपडेट केलेले विवरणपत्र फाइल करण्यासाठीच्या कालमर्यादा काय आहेत?

आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये विलंबित विवरणपत्र, सुधारित विवरणपत्र आणि अपडेट केलेले विवरणपत्र फाइल करण्यासाठीच्या कालमर्यादा
खालीलप्रमाणे आहेत:
विलंबित विवरणपत्र: कलम 263(4)- संबंधित कर वर्षाच्या समाप्तीपासून 9 महिन्यांच्या आत किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल त्या वेळेपर्यंत
सुधारित विवरणपत्र: कलम 263(5)- संबंधित कर वर्षाच्या समाप्तीपासून 12 * महिन्यांच्या आत किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल त्या वेळेपर्यंत
अपडेट केलेले विवरणपत्र (ITR-U): कलम 263(6)- संबंधित कर वर्षानंतरच्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून 48 महिन्यांच्या आत
(* वित्त विधेयक, 2026 मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार)

13. नवीन अधिनियमांतर्गत अपडेट केलेल्या विवरणपत्रांसंबंधीच्या (ITR-U) प्रमुख तरतुदी कोणत्या आहेत?

आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 263(6) मध्ये अपडेट केलेले विवरणपत्र फाइल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:
(i) संबंधित कर वर्षानंतरच्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून अठ्ठेचाळीस महिन्यांच्या आत अपडेट केलेले विवरणपत्र फाइल केले जाऊ शकते;  
(ii) संबंधित व्यक्तीने मूळ, विलंबित किंवा सुधारित विवरणपत्र सादर केले असले किंवा नसले तरीही ते विवरणपत्र उपलब्ध असते;  
(iii) अपडेट केलेल्या विवरणपत्रामुळे वाढीव तोटा दर्शविता येत नाही, एकूण कर दायित्वात घट किंवा परताव्यामध्ये वाढ केली जाऊ शकत नाही;  
(iv) प्रत्येक कर वर्षामध्ये फक्त एकच अपडेट केलेले विवरणपत्र फाइल केले जाऊ शकते;  
(v) अपडेट केलेल्या विवरणपत्रासह कलम 267 अंतर्गत विहित दराने अतिरिक्त आयकर देय असतो.  
या तरतुदी मुख्यत्वे जुन्या अधिनियमाच्या कलम 139(8A) अंतर्गत असलेल्या तरतुदींप्रमाणेच आहेत.

14. जर नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वी जुन्या अधिनियमाच्या कलम 132 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर झडतीची कारवाई सुरू करण्यात आली असेल, परंतु संबंधित ब्लॉक कालावधीसाठी उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करण्याची नोटीस दिनांक 01.04.2026 नंतर जारी करण्यात आली असेल, तर करदात्याने उत्पन्नाचे विवरणपत्र कोणत्या अधिनियमांतर्गत फाइल करणे आवश्यक आहे?

अशा झडतीशी संबंधित असलेल्या सर्व कार्यवाही नवीन अधिनियम अधिनियमित झाला नसल्याप्रमाणे जुन्या अधिनियमानुसारच पार पाडल्या जातात. म्हणूनच, करदात्याला आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 158BC मध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार ब्लॉक कालावधीसाठी आपल्या उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करणे आवश्यक आहे.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या करदात्यावर जानेवारी 2026 मध्ये झडतीची कारवाई सुरू केली गेली, तर त्या झडतीशी संबंधित करनिर्धारण आणि इतर सर्व कार्यवाही जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींअंतर्गतच पार पाडल्या जातील.

15. जर नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वी जुन्या अधिनियमाच्या कलम 132A अंतर्गत हिशोबाची पुस्तके, इतर कागदपत्रे किंवा मालमत्ता मागविण्यात आली असेल, तर त्यानंतरची कार्यवाही जुन्या अधिनियमांतर्गत केली जाईल की नवीन अधिनियमांतर्गत केली जाईल?

अशा मागविण्याचा प्रक्रियेशी संबंधित असलेली सर्व कार्यवाही
जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींअंतर्गत केली जाईल.

16. निर्धारण वर्ष 2026-27 आणि कर वर्ष 2026-27 एकसमान आहेत का?

ही दोन पूर्णपणे स्वतंत्र अनुपालन दायित्वे आहेत:
(i) निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी (आर्थिक वर्ष 2025-26 चे उत्पन्न): ई-फाइलिंग पोर्टलवर निर्धारण वर्ष 2026-27 निवडून, जुन्या ITR फॉर्म्सचा वापर करून विवरणपत्र फाइल करा. देय तारीख 31 जुलै, 2026 आहे किंवा लेखापरीक्षण आवश्यक नसलेल्या प्रकरणांसाठी 31 ऑगस्ट इत्यादी आहे. 
(ii) कर वर्ष 2026-27 साठी (आर्थिक वर्ष 2026-27 चे उत्पन्न): हे विवरणपत्र जुलै 2027 पर्यंत देय नाही. तथापि, एप्रिल 2026 पासून करदात्याने नवीन अधिनियमाच्या चौकटीअंतर्गत उत्पन्न, TDS आणि अग्रिम कर भरणा यांचा हिशोब ठेवला पाहिजे.  
ई-फाइलिंग पोर्टल एकाच वेळी दोन्ही अधिनियमांअंतर्गत अनुपालनासाठी उपलब्ध राहील.

17.जर नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतर, आयकर विभागाने निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी कलम 139(9) अंतर्गत सदोष विवरणपत्राची नोटीस पाठवली, तर अशा नोटीशीला देण्यात आलेल्या उत्तरावर कोणता अधिनियम लागू होतो?

नोटिशीला दिले जाणारे उत्तर आयकर अधिनियम, 1961 द्वारे नियंत्रित केले जाईल. निर्धारण वर्ष 2026-27 आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांशी संबंधित सर्व कार्यवाही कलम 536(2)(c) च्या तरतुदींनुसार जुन्या अधिनियमांतर्गतच सुरू राहतील. जुन्या अधिनियमाच्या कलम 139(9) अंतर्गत नोटीशीत देण्यात आलेल्या मुदतीत सदोष विवरणपत्राची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

18.जर एखाद्या करदात्याने निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी विवरणपत्र फाइल केले असेल, परंतु त्याला/तिला जुन्या अधिनियमाच्या कलम 143(2) अंतर्गत छाननी निर्धारणासाठी नोटीस प्राप्त झाली, तर ती छाननी प्रक्रिया नवीन अधिनियम लागू असूनही जुन्या अधिनियमांतर्गत सुरू राहील का?

होय. निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी (किंवा कोणत्याही पूर्वीच्या वर्षासाठी) छाननी निर्धारण प्रक्रिया आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार पूर्ण केली जाईल. कलम 536(2)(c) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षांशी संबंधित असलेल्या निर्धारण कार्यवाही जुन्या अधिनियमांतर्गत पुढे सुरू राहतील.

19. ज्या करदात्याला निर्धारण वर्ष 2026-27 आणि कर वर्ष 2026-27 या दोन्हींसाठी विवरणपत्र फाइल करणे आवश्यक आहे, त्याने/तिने दोन्हींपैकी केवळ एकच विवरणपत्र फाइल केल्यास, काय होते?

दोन्हीही स्वतंत्र कायदेशीर दायित्वे आहेत आणि दोन्ही विवरणपत्रे त्यांच्या संबंधित देय तारखांच्या आत फाइल करणे आवश्यक आहे. या दोन्हींपैकी कोणतेही विवरणपत्र फाइल केले नाही, तर संबंधित अधिनियमांतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

20. जर एखाद्या करदात्यास आर्थिक वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) मध्ये तोटा झाला असेल, तर हा तोटा नवीन अधिनियमांतर्गत पुढे नेला जाऊ शकतो का?

होय. जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी निश्चित केलेले तोटे, विहित अटींच्या अधीन राहून, नवीन अधिनियमांतर्गत कर वर्ष 2026-27 आणि त्यानंतरच्या कर वर्षांमध्ये पुढे नेऊन समायोजित केले जाऊ शकतात. कलम 536(2)(b) जुन्या अधिनियमांतर्गत प्राप्त झालेल्या हक्कांचे संरक्षण करते आणि तोटे पुढे नेण्याचा हक्क हा, निर्दिष्ट अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन असलेला, असाच एक हक्क आहे.
उदाहरणार्थ: मे. XYZ ट्रेडिंग LLP ला आर्थिक वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) मध्ये ₹ 15 लाखांचा व्यावसायिक तोटा झाला आणि त्यांनी देय तारखेच्या आत तोट्याचे विवरणपत्र फाइल केले. विहित अटींचे पालन करून, हा तोटा पुढे नेला जाऊ शकतो आणि कर वर्ष 2026-27 आणि त्यानंतरच्या कर वर्षांमधील व्यावसायिक उत्पन्नाशी समायोजित केला जाऊ शकतो.

21. नवीन अधिनियमांतर्गत, तोटा पुढे नेण्याच्या उद्देशाने देय तारखेच्या आत तोट्याचे विवरणपत्र फाइल करणे आवश्यक आहे का?

होय. कलम 263(1) (जुन्या अधिनियमाच्या कलम 139(1) शी संबंधित) मध्ये विहित केलेल्या देय तारखेत तोट्याचे विवरणपत्र फाइल करण्याची आवश्यकता, नवीन अधिनियमांतर्गत देखील तोटा पुढे नेण्यासाठी एक पूर्व-अट म्हणून कायम ठेवण्यात आली आहे. ही अट “व्यापारिक किंवा व्यावसायिक नफा आणि लाभांक”, शर्यतीच्या घोड्यांची मालकी आणि त्यांची देखभाल करण्याचा व्यवसाय आणि “भांडवली नफा” या शीर्षकांखालील तोट्यांना लागू होते. नवीन अधिनियमात कलम 121 अंतर्गत ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.

22.जर जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 पासून एखादा तोटा आधीच पुढे नेण्यात येत असेल आणि तो तोटा निर्धारण वर्ष 2026-27 पर्यंत समायोजित केला गेला नसेल, तर नवीन अधिनियमांतर्गत तो तोटा पुढे नेण्याची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू राहील का?

होय. जुन्या अधिनियमांतर्गत पुढे नेले जाणारे मागील वर्षांतील न वापरलेले तोटे, त्याच अटींच्या (तोट्याचा प्रकार, पुढे नेण्याचा कालावधी इत्यादी) अधीन राहून नवीन अधिनियमांतर्गतही पुढे नेले जातील. या करण्यात आलेल्या बदलामुळे तोटा पुढे नेण्याचा कालावधी खंडित केला जात नाही किंवा पुन्हा सुरू केला जात नाही. 
उदाहरणार्थ: मे. एबीसी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा निर्धारण वर्ष 2022-23 पासूनचा न वापरलेला व्यावसायिक तोटा पुढे नेला जात होता. कर वर्ष 2026-27 पर्यंत, हा तोटा आधीच चार वर्षांसाठी पुढे नेण्यात आला आहे. नवीन अधिनियमांतर्गत उर्वरित चार वर्षांसाठी (निर्धारण वर्ष 2022-23 पासून एकूण आठ वर्षे) तो तोटा समायोजित करण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवली जाऊ शकते.

23. नवीन अधिनियमांतर्गत उत्पन्नाच्या विवरणपत्राची पडताळणी करण्याच्या पद्धतीत किंवा विवरणपत्राची पडताळणी करणे आवश्यक असणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत काही बदल करण्यात आला आहे का?

नवीन अधिनियमांतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र पडताळण्याच्या पद्धतीत किंवा विवरणपत्राची पडताळणी करणे आवश्यक असणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला नाही. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 265 मध्ये निर्धारितीच्या प्रत्येक श्रेणीसाठी (जसे की, व्यक्ती, कंपनी, भागीदारी संस्था इत्यादी) विवरणपत्राची पडताळणी करण्यास अधिकृत असलेल्या व्यक्तींची तरतूद करण्यात आली आहे आणि या तरतुदी जुन्या अधिनियमांतर्गत असलेल्या तरतुदींसमानच आहेत. आधार ओटीपी, नेट बँकिंग, डिजिटल स्वाक्षरी किंवा इतर विहित पद्धतींद्वारे होणारी इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी यापुढेही सुरू ठेवण्यात येईल.

24. आर्थिक वर्ष 2025-26 चा कर लेखापरीक्षण अहवाल दिनांक 1 एप्रिल, 2026 नंतर फाइल केला जाईल. आर्थिक वर्ष 2025-26 (AY2026-27) चा कर लेखापरीक्षण अहवाल फाइल करण्यासाठी कोणता अधिनियम लागू केला जाईल?

आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2025-26 चा लेखापरीक्षण अहवाल निर्धारण वर्ष 2026-27 शी संबंधित आहे. जरी प्रत्यक्ष फाइल करण्याची प्रक्रिया दिनांक 01.04.2026 नंतर करण्यात आली असली तरी, ते जुन्या अधिनियमांतर्गत विहित फॉर्ममध्ये (लागू असल्यानुसार फॉर्म 3CA/3CB/3CD) फाइल करणे आवश्यक आहे. निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची देय तारीख, ITR च्या देय तारखेच्या एक महिना आधीची आहे, उदा. ज्या प्रकरणांमध्ये ITR ची देय तारीख दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2026 आहे, त्यांच्यासाठी अहवाल सादर करण्याची देय तारीख दिनांक 30 सप्टेंबर, 2026 आहे आणि ज्या हस्तांतरण किंमत प्रकरणांमध्ये ITR ची देय तारीख दिनांक 30 नोव्हेंबर, 2026 आहे त्यांच्यासाठी दिनांक 31 ऑक्टोबर 2026 ही आहे.

25. नवीन अधिनियमांतर्गत विलंबाने विवरणपत्र फाइल केल्यास किती शुल्क आकारले जाते?

आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 428 मध्ये आयकर विवरणपत्र विलंबाने फाइल केल्याबद्दल आकारण्यात येणारे शुल्क विहित करण्यात आले आहे. ही रक्कम जुन्या अधिनियमांतर्गत (अधिनियम, 1961 चे कलम 234F) असलेल्या रकमेसमानच आहे:
(i) एकूण उत्पन्न ₹ 5 लाखांपेक्षा जास्त नसल्यास ₹ 1,000;  
(ii) इतर कोणत्याही प्रकरणामध्ये ₹ 5,000  
टीप:  हे शुल्क नवीन अधिनियमांतर्गत विवरणपत्रांसाठी (कर वर्ष 2026-27 पासून पुढे) लागू आहे. निर्धारण वर्ष 2026-27 आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांसाठी, जुन्या अधिनियमाच्या कलम 234F अंतर्गत विहित केलेले शुल्क लागू केले जाईल.

26. ई-फाइलिंग पोर्टलवर जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही अधिनियमांअंतर्गत फाइलिंगची सुविधा एकाच वेळी उपलब्ध असेल का?

होय. संक्रमण कालावधीत दोन्ही अधिनियमांअंतर्गत विवरणपत्र फाइल करण्याची सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध राहील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार योग्य उपाययोजना करत आहे. करदाते पोर्टलवर एकतर निर्धारण वर्ष (जुन्या अधिनियमांतर्गत फाइल करण्यासाठी) किंवा कर वर्ष (नवीन अधिनियमांतर्गत फाइल करण्यासाठी) निवडू शकतील. पोर्टलचा इंटरफेस करदात्यांना त्यांनी केलेल्या निवडीनुसार, योग्य फॉर्म्सपर्यंत मार्गदर्शन करेल.

27.दोन्ही अधिनियमांतर्गत फाइलिंगची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी करदात्यांनी संक्रमणकालीन वर्षासाठी नोंदी कशा ठेवाव्यात?

करदात्यांनी पुढील गोष्टी कराव्यात:  
(i) आर्थिक वर्ष 2025-26 (जुन्या अधिनियमानुसार) आणि आर्थिक वर्ष 2026-27 (नवीन अधिनियमानुसार) यांमधील उत्पन्न, खर्च, TDS आणि अग्रिम कर यांची स्पष्ट विभागणी ठेवावी; 
(ii) सर्व चलानमध्ये लागू असल्यानुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 किंवा कर वर्ष 2026-27 अचूकपणे दर्शविले असल्याचे सुनिश्चित करावे;  
(iii) प्रत्येक वर्षासाठी फॉर्म 26AS / वार्षिक कर विवरणपत्र यांची स्वतंत्रपणे जुळवणी करावी;  
(iv) अचूक अहवाल सादर करण्यासाठी, कलमांच्या जुळवणीचा संदर्भ (जुन्या अधिनियमातील कलम ते नवीन अधिनियमातील कलम) हाताशी ठेवावा;  
(v) पोर्टलवरील कोणत्याही संक्रमणकालीन समस्यांसाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून, देय तारखांपूर्वीच विवरणपत्र फाइल करावे.