निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी व्यक्तींची संघटना (AOP) / व्यक्तींची संस्था (BOI) / न्यास / कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती (AJP) यांना लागू होणारे रिटर्न्स आणि फॉर्म्स
अस्वीकरण: या पेजवरील कंटेंट केवळ एक विहंगावलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देण्यासाठी आहे आणि तो परिपूर्ण नाही. पूर्ण तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी, कृपया आयकर कायदा, 1961 चे नियम आणि अधिसूचना पहा.
व्यक्तींची संघटना (AOP) किंवा व्यक्तींची संस्था (BOI), मग ती निगमित असो किंवा नसो,आयकर कायदा 1961 च्या कलम 2(31) च्या अंतर्गत, व्यक्ती असल्याचे मानले जाईल. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की AOP किंवा BOI ही एक व्यक्ती असल्याचे मानले जाईल, मग ती उत्पन्न, नफा किंवा लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने तयार, स्थापित किंवा निगमित केली गेली असो वा नसो.
पूर्णपणे धर्मादाय किंवा धार्मिक उद्देशाने स्थापन केलेल्या न्यासांना आयकर कायद्यांतर्गत विविध सवलती मिळतात, ज्यामध्ये कलम 11 अंतर्गत करसवलतीचाही समावेश आहे.
कृत्रिम न्यायालयीन व्यक्ती - जर निर्धारिती व्यक्ती च्या व्याख्येमध्ये येणाऱ्या इतर कोणत्याही श्रेणीमध्ये येत नसेल, तर त्याला कृत्रिम न्यायालयीन व्यक्ती म्हणून मानले जाते. अशा संस्था नैसर्गिक व्यक्ती नसून कायद्यानुसार स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या घटक म्हणून मानल्या जातात.
1. ITR-5
|
हा फॉर्म खालीलपैकी कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्तीद्वारे वापरला जाऊ शकतो:
|
टीप: तथापि, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(4A) किंवा 139(4B) किंवा 139(4D) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करणे आवश्यक असलेल्या व्यक्तींनी हा फॉर्म वापरू नये.
|
कलम 139(4A) किंवा कलम 139(4B) किंवा कलम 139(4C) किंवा कलम 139(4D) अंतर्गत विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक असलेल्या व्यक्तींसह इतर कंपन्यांना लागू
|
टीप: आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 मधील विविध तरतुदींनुसार ज्यांचे उत्पन्न बिनशर्त करमुक्त आहे आणि ज्यांना आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक नाही, अशा व्यक्तींच्या श्रेणीतील करदाते हा फॉर्म विवरणपत्र फाइल करण्यासाठी वापरू शकतात. (उदाहरणार्थ - स्थानिक प्राधिकरण)
आयकर कायदा, 1961 नुसार लागू असणारे फॉर्म्स
|
टीप:(अग्रिम कर /SAT , परताव्याचे तपशील, SFT व्यवहार, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 194 IA, 194 IB, 194M अंतर्गत TDS: TDS मधील त्रुटी) यासंबंधीची जी माहिती पूर्वी 26AS मध्ये उपलब्ध होती, ती आता AIS मध्ये उपलब्ध आहे.
|
|
|
|
प्रदान केलेले घोषणापत्र |
फॉर्म 10-IEA |
|
करदात्याकडून विभागाला |
फॉर्म 10-IEA:आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून नवीन कर व्यवस्था ही डिफॉल्ट कर व्यवस्था करण्यात आल्याने, जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत कर भरू इच्छिणाऱ्या करदात्यांना फॉर्म 10-IEA फाइल करणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म व्यापार किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनी फाइल करणे आवश्यक आहे. फॉर्म 10-IFA वित्त अधिनियम 2023 अंतर्गत, वस्तू किंवा उत्पादनांच्या निर्मिती अथवा उत्पादन कार्यात गुंतलेल्या निवासी सहकारी संस्थांसाठी कलम 115BAE अंतर्गत नवीन कर योजना सुरू करण्यात आली आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेने ही योजना निवडल्यास, तिच्या उत्पन्नावर सवलतीच्या दराने कर आकारला जाईल. निवासी सहकारी संस्था आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAE(5) अंतर्गत फॉर्म क्र. 10-IFA फाइल सादर करून हा पर्याय निवडू शकते. |
|
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास किंवा संस्था किंवा संघटना किंवा कंपनी |
धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास, संस्था किंवा संघटनेच्या नोंदणीसाठी, तात्पुरत्या नोंदणीसाठी, सूचनेसाठी, मंजुरीसाठी किंवा तात्पुरत्या मंजुरीसाठी अर्ज. |
|
|
|
निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी कर टप्पे
नवीन करप्रणाली विरुद्ध जुनी करप्रणाली
AOP / BOI / AJP यांचे कर दर खाली दिलेले आहेत, तथापि ते पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन आहेत.
टीप: ज्या न्यासांना संबंधित तरतुदींनुसार करमुक्ती लागू नाही आणि ज्यांना आयकर कायद्यांतर्गत मंजुरी / नोंदणी आवश्यक आहे, अशा न्यासांचे निर्धारण AOP म्हणून केले जाते.
वित्त कायदा 2023 द्वारे निर्धारण वर्ष 2024-25 पासून कलम 115BAC मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार वैयक्तिक करदाता, HUF, AOP (सहकारी संस्था वगळून), BOI किंवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांच्यासाठी नवीन कर प्रणाली ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था करण्यात आली आहे. तथापि, पात्र करदात्यांना नवीन कर व्यवस्थेमधून बाहेर पडून जुनी कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. जुनी कर व्यवस्था म्हणजे नवीन कर व्यवस्था लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली आयकर गणना आणि स्लॅब संरचना होय. जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये करदात्यांना विविध कर कपाती आणि सवलती यांवर दावा करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.
व्यापारेतर प्रकरणे:
"व्यापारेतर प्रकरणांमध्ये", कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय दरवर्षी प्रत्यक्ष कलम 139(1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या विहित मुदतीपूर्वी किंवा त्या तारखेपर्यंत फाइल दाखल करावयाच्या ITR मध्ये निवडला जाऊ शकतो.
व्यापारिक प्रकरणे:
ज्या पात्र करदात्यांना व्यापार व व्यवसायातून उत्पन्न मिळते आणि जे नवीन कर व्यवस्थेतून बाहेर पडू इच्छितात, अशा करदात्यांनी उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी कलम 139(1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या विहित मुदतीच्या आत किंवा त्यापूर्वी फॉर्म-10-IEA सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, हा पर्याय बदलण्यासाठी म्हणजेच जुन्या कर व्यवस्थेमधून बाहेर पडण्यासाठी किंवा पर्याय रद्द करण्यासाठी देखील फॉर्म नंबर 10-IEA सादर करूनच प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
नवीन कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडण्यासाठी फॉर्म 10-IFA हा निर्धारण वर्ष 2024-25 पासून पुढील वर्षांसाठी सहकारी संस्थांना लागू आहे. (हे 29 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक 83/2023 अन्वये अधिसूचित करण्यात आले आहे).
नवीन उत्पादन सहकारी संस्थेसाठी सवलतीचा कर
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAE मध्ये 01.04.2023 रोजी किंवा त्यानंतर नोंदणीकृत नवीन उत्पादन सहकारी संस्थांसाठी 15% दराने सवलतीच्या कर दराचा पर्याय प्रदान करण्यात आला आहे, जो 31 मार्च 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी वस्तू किंवा उत्पादनाचे उत्पादन किंवा निर्मिती सुरू करण्याच्या अटीच्या अधीन आहे. तथापि, एकदा कोणत्याही मागील वर्षासाठी हा पर्याय निवडला गेल्यानंतर, तो त्याच किंवा इतर कोणत्याही मागील वर्षासाठी मागे घेता येणार नाही.
AOP (सहकारी संस्था नसलेल्या), BOI आणि कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांच्यासाठी दोन्ही कर व्यवस्थांनुसार कर दर खाली दिलेले आहेत:
|
जुनी कर व्यवस्था |
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था |
||||
|
आयकर स्लॅब |
आयकर दर |
|
आयकर स्लॅब |
आयकर दर |
|
|
₹ 2,50,000 पर्यंत |
शून्य |
|
₹ 4,00,000 पर्यंत |
शून्य |
|
|
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 |
₹ 2,50,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5% |
|
₹ 4,00,001 - ₹ 8,00,000 |
₹ 4,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5% |
|
|
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 12,500 |
|
₹ 8,00,001 - ₹ 12,00,000 |
₹ 8,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% + ₹ 20,000 |
|
|
₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर |
₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,12,500 |
|
₹ 12,00,001 - ₹ 16,00,000 |
₹ 12,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 15% + ₹ 60,000 |
|
|
|
|
|
₹ 16,00,001 - ₹ 20,00,000 |
₹ 16,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 1,20,000 |
|
|
|
|
|
₹ 20,00,001 - ₹ 24,00,000 |
₹ 20,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 25% + ₹ 2,00,000 |
|
|
|
|
|
₹ 24,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर |
₹ 24,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 3,00,000 |
|
|
उत्पन्न मर्यादा |
आयकराच्या रकमेवरील अधिभाराचा दर
(नवीन कर व्यवस्था) |
आयकराच्या रकमेवरील अधिभाराचा दर
(जुनी कर व्यवस्था)
|
|
₹ 50 लाखांपर्यंत |
शून्य |
शून्य |
|
₹ 50 लाख ते ₹ 1 कोटी |
10% |
10% |
|
₹ 1 कोटी ते ₹ 2 कोटी |
15% |
15% |
|
₹ 2 कोटी ते ₹ 5 कोटी |
25% |
25% |
|
₹ 5 कोटींपेक्षा जास्त |
25% |
37% |
*टीप: लाभांश उत्पन्न आणि आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 111A, 112, 112A अंतर्गत करपात्र उत्पन्नावर , परिस्थितीनुसार 25% आणि 37% असा वाढीव अधिभार आकारला जात नाही. त्यामुळे, 1961 शा उत्पन्नावर देय करावरील अधिभाराचा कमाल दर 15% असेल. मात्र ही सवलत आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115A, 115AB, 115AC, 115ACA आणि 115E अंतर्गत करपात्र उत्पन्नाच्या बाबतीत हे लागू होणार नाही. केवळ कंपन्या सदस्य असलेल्या व्यक्तींच्या संघटनेच्या बाबतीत, आयकराच्या रकमेवरील अधिभाराचा दर कमाल 15% असेल (निर्धारण वर्ष 2023-24 पासून लागू).
***टीप: दोन्ही कर व्यवस्थांमध्ये आयकराच्या रकमेवर तसेच अधिभारावर (असल्यास) 4% दराने आरोग्य आणि शिक्षण उपकर भरावा लागेल.
AOP / BOI यांचे कर दायित्व AOP / BOI मधील सदस्यांचा वाटा ज्ञात आहे किंवा नाही यावर अवलंबून असते. त्यानुसार, पुढील लागू अटी खालीलप्रमाणे आहेत:
|
टीप: ज्या AOP / BOI चे समायोजित एकूण उत्पन्न ₹ 20 लाखांपेक्षा जास्त असेल, त्यांना समायोजित एकूण उत्पन्नाच्या 18.5% दराने पर्यायी किमान कर (AMT) (तसेच लागू असलेला अधिभार आणि आरोग्य व शिक्षण उपकर) भरावा लागेल, जिथे सामान्य कर दायित्व समायोजित एकूण उत्पन्नाच्या 18.5% पेक्षा कमी असेल.
ज्या गुंतवणुकी / देयके / उत्पन्नांवर कर लाभ उपलब्ध आहेत
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAC किंवा कलम 115BAE अंतर्गत नवीन कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कपाती::
- कलम 24(b) – गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजासाठी घरमालमत्तेच्या उत्पन्नातून मिळणारी कपात:
|
मालमत्तेचे स्वरूप |
कर्जाचा हेतू |
स्वीकार्य (जास्तीत जास्त मर्यादा) |
|
भाडेतत्वावर देणे |
घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी |
कोणत्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य |
- आयकर कायदा, 1961 च्या प्रकरण VIA अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या कपाती
कलम 80JJA
|
जैवविघटनक्षम कचर्याचे संकलन व प्रक्रियेच्या व्यवसायातून मिळणार्या नफा आणि लाभ संदर्भातील कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
आयकर कायदा, 1961 नुसार जुनी कर व्यवस्था निवडणाऱ्या करदात्यांना उपलब्ध असलेल्या कपाती
- कलम 24(b) – घराच्या मालमत्तेपासूनच्या उत्पन्नातून गृहनिर्माण कर्जावरील भरलेल्या व्याजाची तसेच गृहसुधारणा कर्जावरील व्याजाची कपात. स्वतः व्यापित मालमत्तेच्या बाबतीत, गृहनिर्माण कर्जावरील भरलेल्या व्याजाच्या कपातीची कमाल मर्यादा ₹ 2 लाख आहे. कलम 24(b) अंतर्गत कर्जावरील स्वीकारार्ह व्याज खालीलप्रमाणे आहे:
|
मालमत्तेचे स्वरूप |
कर्ज कधी घेतले होते |
कर्जाचा हेतू |
स्वीकार्य (जास्तीत जास्त मर्यादा) |
|
स्व-व्याप्त |
1/04/1999 रोजी किंवा नंतर |
घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी |
₹ 2,00,000 |
|
1/04/1999 रोजी किंवा नंतर |
घरमालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी |
₹ 30,000 |
|
|
1/04/1999 पूर्वी |
घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी |
₹ 30,000 |
|
|
1/04/1999 पूर्वी |
घरमालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी |
₹ 30,000 |
|
|
भाडेतत्वावर देणे |
कोणत्याही वेळी |
घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी |
कोणत्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य |
आयकर कायदा, 1961 च्या प्रकरण VI-A अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या कपाती
|
विशिष्ट निधी, धर्मादाय संस्था इत्यादींना दिलेल्या देणग्यांवरील कपात. खालील श्रेणींअंतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत:
|
|
वैज्ञानिक संशोधन किंवा ग्रामीण विकासासाठी दिलेल्या देणग्यांच्या संदर्भातील कपात. खालील श्रेणींअंतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत:
टीप: ₹ 2000/- पेक्षा जास्त रोख स्वरूपात दिलेल्या देणगीसंदर्भात किंवा एकूण उत्पन्नामध्ये व्यापार / व्यवसायाच्या नफा / लाभांमधून उत्पन्न समाविष्ट असल्यास, या कलमांतर्गत कोणतीही कपात मंजूर केली जाणार नाही. |
|
राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक न्यासाला देणगी दिलेल्या रक्कमेस कपात म्हणून परवानगी आहे (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
|
कोणत्याही पायाभूत सुविधा (फक्त भारतीय कंपनी), औद्योगिक पार्क्स (कोणतेही उपक्रम), कोणतेही ऊर्जा उपक्रम तसेच उर्जा निर्मिती केंद्रांचे पुनर्निर्माण किंवा पुनःप्रवर्तन (भारतीय कंपनी) विकसित करणे, देखरेख करणे आणि संचालन करणे यामध्ये गुंतलेले उपक्रम कपातीचा दावा करण्यास पात्र असतील. (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
|
विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये गुंतलेले उपक्रम किंवा उद्योगाद्वारे मिळणार्या नफा आणि लाभांच्या संदर्भातील कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
|
निर्दिष्ट व्यवसायातून मिळणार्या नफा आणि लाभांच्या संदर्भातील कपात या कलमांतर्गत कपात अशा करपात्र व्यक्तीस उपलब्ध आहे, ज्याच्या एकूण सलग उत्पन्नामध्ये खालील व्यवसायातून मिळालेल्या कोणत्याही नफा आणि लाभांचा समावेश आहे:
विविध प्रकारच्या उपक्रमांसाठी निर्दिष्ट केलेल्या अटींनुसार 5 / 10 / 7 वर्षांसाठी नफ्याच्या100% / 25%इतकी कपात उपलब्ध आहे. |
|
गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित आणि बांधकामातून मिळणारा नफा आणि लाभ |
|
|
हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काही विशिष्ट उपक्रमांच्या संदर्भात कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
|
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्थापन केलेल्या काही उपक्रमांच्या संदर्भातील कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
|
जैवविघटनक्षम कचरा गोळा करणे आणि प्रक्रिया करण्याच्या व्यवसायातून मिळणारा नफा आणि लाभ संदर्भातील कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
|
कलम 44AB लागू असलेल्या करदात्यास लागू असलेल्या नवीन कामगार / कर्मचार्यांच्या रोजगाराच्या संदर्भात कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|
|
ऑफशोअर बँकिंग युनिट्स आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या उत्पन्नासाठी कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
|