Do not have an account?
Already have an account?

 

निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी व्यक्तींची संघटना (AOP) / व्यक्तींची संस्था (BOI) / न्यास / कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती (AJP) यांना लागू होणारे रिटर्न्स आणि फॉर्म्स

 

अस्वीकरण: या पेजवरील कंटेंट केवळ एक विहंगावलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देण्यासाठी आहे आणि तो परिपूर्ण नाही. पूर्ण तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी, कृपया आयकर कायदा, 1961 चे नियम आणि अधिसूचना पहा.

 

 

व्यक्तींची संघटना (AOP) किंवा व्यक्तींची संस्था (BOI), मग ती निगमित असो किंवा नसो,आयकर कायदा 1961 च्या कलम 2(31) च्या अंतर्गत, व्यक्ती असल्याचे मानले जाईल. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की AOP किंवा BOI ही एक व्यक्ती असल्याचे मानले जाईल, मग ती उत्पन्न, नफा किंवा लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने तयार, स्थापित किंवा निगमित केली गेली असो वा नसो.

पूर्णपणे धर्मादाय किंवा धार्मिक उद्देशाने स्थापन केलेल्या न्यासांना आयकर कायद्यांतर्गत विविध सवलती मिळतात, ज्यामध्ये कलम 11 अंतर्गत करसवलतीचाही समावेश आहे.

 

कृत्रिम न्यायालयीन व्यक्ती - जर निर्धारिती व्यक्ती च्या व्याख्येमध्ये येणाऱ्या इतर कोणत्याही श्रेणीमध्ये येत नसेल, तर त्याला कृत्रिम न्यायालयीन व्यक्ती म्हणून मानले जाते. अशा संस्था नैसर्गिक व्यक्ती नसून कायद्यानुसार स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या घटक म्हणून मानल्या जातात.

 

 

1. ITR-5

 

हा फॉर्म खालीलपैकी कोणत्याही प्रकारच्या व्यक्तीद्वारे वापरला जाऊ शकतो:

  1. फर्म
  2. मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP)
  3. व्यक्तींची संघटना (AOP)
  4. व्यक्तींची संस्था (BOI)
  5. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 2(31) च्या खंड (vii) मध्ये संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती.
  6. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 2(31) च्या खंड (vi) मध्ये संदर्भित स्थानिक प्राधिकरण.
  7. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 160(1)(iii) किंवा (iv) मध्ये संदर्भित प्रतिनिधी निर्धारिती व्यक्ती.
  8. सहकारी संस्था
  9. सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 किंवा कोणत्याही राज्याच्या इतर कोणत्याही कायद्यानुसार नोंदणीकृत सोसायटी
  10. फॉर्म ITR-7 फाइल करण्यासाठी पात्र न्यास व्यतिरिक्त इतर न्यास
  11. मृत व्यक्तीची मालमत्ता
  12. दिवाळखोर व्यक्तीची मालमत्ता
  13. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(4E) मध्ये संदर्भित व्यवसाय न्यास
  14. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(4F) मध्ये संदर्भित गुंतवणूक निधी.

टीप: तथापि, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(4A) किंवा 139(4B) किंवा 139(4D) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र फाइल करणे आवश्यक असलेल्या व्यक्तींनी हा फॉर्म वापरू नये.

 

2. ITR-7 

कलम 139(4A) किंवा कलम 139(4B) किंवा कलम 139(4C) किंवा कलम 139(4D) अंतर्गत विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक असलेल्या व्यक्तींसह इतर कंपन्यांना लागू

139(4A) –
पूर्णपणे/अंशतः धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी स्थापित ट्रस्टच्या अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेपासून मिळालेले उत्पन्न

139(4B) –
प्रत्येक राजकीय पक्षाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

139(4C) –
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 मध्ये नमूद केलेल्या संशोधन संघटना, न्यूज एजन्सी इ. सारख्या विविध संस्था

139(4D) –
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 35 मध्ये संदर्भित विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्था

 

 

टीप: आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 मधील विविध तरतुदींनुसार ज्यांचे उत्पन्न बिनशर्त करमुक्त आहे आणि ज्यांना आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक नाही, अशा व्यक्तींच्या श्रेणीतील करदाते हा फॉर्म विवरणपत्र फाइल करण्यासाठी वापरू शकतात. (उदाहरणार्थ - स्थानिक प्राधिकरण)

 

 

आयकर कायदा, 1961 नुसार लागू असणारे फॉर्म्स

1. फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS

AIS (वार्षिक माहिती पत्रक)

प्रदाता:

आयकर विभाग (हे ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध आहे:

लॉग इन > ई-फाइल > आयकर विवरणपत्र > फॉर्म 26AS पहा)

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील:

स्त्रोतावर कपात केलेला/ संकलित केलेला कर.

प्रदाता:

आयकर विभाग (आयकर ई-फाइलिंग पोर्टलवर लॉग इन केल्यानंतर अ‍ॅक्सेस केला जाऊ शकतो)

ई-फाइलिंग पोर्टल > लॉग इन > AIS यावर जा

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील:

  • स्त्रोतावर कपात केलेला / संकलित केलेला कर
  • SFT माहिती
  • कर भरणा
  • मागणी / परतावा

इतर माहिती (जसे की प्रलंबित / पूर्ण झालेली कार्यवाही, GST माहिती, परदेशी सरकारकडून मिळालेली माहिती इ.)

टीप:(अग्रिम कर /SAT , परताव्याचे तपशील, SFT व्यवहार, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 194 IA, 194 IB, 194M अंतर्गत TDS: TDS मधील त्रुटी) यासंबंधीची जी माहिती पूर्वी 26AS मध्ये उपलब्ध होती, ती आता AIS मध्ये उपलब्ध आहे.

 

 

2. फॉर्म 3CA-3CD

प्रदाता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

ज्या करदात्यांना कलम 44AB (आयकर कायदा, 1961) अंतर्गत लेखपालाकडून त्यांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे, त्यांनी आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 च्या उपकलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याच्या विहित मुदतीच्या एक महिना पूर्वी ते सादर करणे आवश्यक आहे.

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 44AB अंतर्गत सादर करावयाचा खात्यांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल आणि तपशीलांचे निवेदन

 

3. फॉर्म 3CB-3CD

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

ज्या करदात्याला कलम 44AB अंतर्गत त्याच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण लेखापालाकडून करून घेणे आवश्यक आहे, त्यांनी कलम 139 च्या उपकलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी विहित मुदतीच्या एक महिना पूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 44AB अंतर्गत सादर करावयाचा खात्यांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल आणि तपशीलांचे निवेदन

4. फॉर्म 10B आणि; फॉर्म 10BB

सादरकर्ता

फॉर्म 10B मधील लेखापरीक्षण अहवाल

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 12A(1)(b) किंवा 10(23C) अंतर्गत धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्ट किंवा संस्था किंवा कोणतेही विद्यापीठ किंवा इतर शैक्षणिक संस्था किंवा कलम 10(23C) च्या उप-कलम (iv), उप-कलम (v), उप-कलम (vi) किंवा उप-कलम (via) मध्ये संदर्भित कोणतेही रुग्णालय किंवा वैद्यकीय संस्थांच्या बाबतीत लेखापालाकडून अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी.

  • मागील आर्थिक वर्षात न्यास किंवा संस्थेचे एकूण उत्पन्न ₹ 5 कोटींपेक्षा अधिक असल्यास.
  • जर एखाद्या न्यास किंवा संस्थेला परदेशी योगदानाच्या स्वरुपात कोणतीही रक्कम प्राप्त होत असेल, तर ती संस्था आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 12A अंतर्गत नोंदणीकृत नसली किंवा कलम 10(23C) अंतर्गत मान्यताप्राप्त नसली, तरीही त्यांनी फॉर्म 10B फाइल करणे बंधनकारक असेल.
  • मागील वर्षात कोणत्याही संस्थेने किंवा न्यासाने आपल्या उत्पन्नातील कोणतीही रक्कम भारताबाहेर वापरली असल्यास.

फॉर्म 10BB मधील लेखापरीक्षण अहवाल:

इतर सर्व प्रकरणांमध्ये फॉर्म 10BB लागू असेल.

 

5. फॉर्म 10-IEA , फॉर्म 10-IFA

प्रदान केलेले घोषणापत्र

फॉर्म 10-IEA

करदात्याकडून विभागाला

फॉर्म 10-IEA:आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून नवीन कर व्यवस्था ही डिफॉल्ट कर व्यवस्था करण्यात आल्याने, जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत कर भरू इच्छिणाऱ्या करदात्यांना फॉर्म 10-IEA फाइल करणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म व्यापार किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनी फाइल करणे आवश्यक आहे.

फॉर्म 10-IFA

वित्त अधिनियम 2023 अंतर्गत, वस्तू किंवा उत्पादनांच्या निर्मिती अथवा उत्पादन कार्यात गुंतलेल्या निवासी सहकारी संस्थांसाठी कलम 115BAE अंतर्गत नवीन कर योजना सुरू करण्यात आली आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेने ही योजना निवडल्यास, तिच्या उत्पन्नावर सवलतीच्या दराने कर आकारला जाईल. निवासी सहकारी संस्था आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAE(5) अंतर्गत फॉर्म क्र. 10-IFA फाइल सादर करून हा पर्याय निवडू शकते.

6. फॉर्म 10

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास किंवा संस्था किंवा संघटना

धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास, संस्था किंवा संघटनेने विशिष्ट उद्देशासाठी उत्पन्न संचयित करणे किंवा वेगळे ठेवणे यासंदर्भात सादर करावयाचे निवेदन. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र सादर करण्याच्या विहित मुदतीच्या किमान दोन महिने आधी हे सादर करणे आवश्यक आहे.

 

7. फॉर्म 10A

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास किंवा संस्था किंवा संघटना किंवा कंपनी

धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास, संस्था किंवा संघटनेच्या नोंदणीसाठी, तात्पुरत्या नोंदणीसाठी, सूचनेसाठी, मंजुरीसाठी किंवा तात्पुरत्या मंजुरीसाठी अर्ज.

8. फॉर्म 10BD

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास

विशिष्ट आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या देणग्यांच्या तपशीलासंबंधीचे विवरण. देणगी प्राप्त झालेल्या आर्थिक वर्षानंतरच्या तात्काळ पुढील आर्थिक वर्षातील 31 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी हे सादर करणे आवश्यक आहे

 

9. फॉर्म 9A

सादरकर्ता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

धर्मादाय किंवा धार्मिक न्यास

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 11(1) मधील स्पष्टीकरणातील खंड (2) अंतर्गत पर्याय निवडण्यासाठी सादर करावयाचा अर्ज, ज्या प्रकरणांमध्ये उत्पन्न न मिळाल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे उत्पन्नाचा विनियोग 85% पेक्षा कमी झाला आहे. उत्पन्न न मिळाल्याच्या बाबतीत, ज्या आर्थिक वर्षात ते प्राप्त होईल त्या वर्षात त्याचा विनियोग करणे आवश्यक आहे. इतर कारणांच्या बाबतीत, पुढील आर्थिक वर्षात उत्पन्नाचा विनियोग करणे आवश्यक आहे. संबंधित निर्धारण वर्षाचे उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी कलम 139(1) अंतर्गत दिलेल्या मुदतीपूर्वी हा फॉर्म सादर करणे आवश्यक आहे

10. फॉर्म 16A

प्रदाता

फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील

वजावट करणारा ते वजावट मिळवणारी

फॉर्म 16A हे स्त्रोतावर कपात केलेला कर (TDS) याचे त्रैमासिक जारी केले जाणारे प्रमाणपत्र आहे, जे जमा केलेली रक्कम, TDS ची रक्कम, पेमेंटचा प्रकार आणि आयकर विभागाकडे जमा केलेले TDS पेमेंट दर्शवते.

 

निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी कर टप्पे

 

नवीन करप्रणाली विरुद्ध जुनी करप्रणाली

AOP / BOI / AJP यांचे कर दर खाली दिलेले आहेत, तथापि ते पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन आहेत.

 

टीप: ज्या न्यासांना संबंधित तरतुदींनुसार करमुक्ती लागू नाही आणि ज्यांना आयकर कायद्यांतर्गत मंजुरी / नोंदणी आवश्यक आहे, अशा न्यासांचे निर्धारण AOP म्हणून केले जाते.

वित्त कायदा 2023 द्वारे निर्धारण वर्ष 2024-25 पासून कलम 115BAC मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार वैयक्तिक करदाता, HUF, AOP (सहकारी संस्था वगळून), BOI किंवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांच्यासाठी नवीन कर प्रणाली ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था करण्यात आली आहे. तथापि, पात्र करदात्यांना नवीन कर व्यवस्थेमधून बाहेर पडून जुनी कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. जुनी कर व्यवस्था म्हणजे नवीन कर व्यवस्था लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली आयकर गणना आणि स्लॅब संरचना होय. जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये करदात्यांना विविध कर कपाती आणि सवलती यांवर दावा करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.

 

व्यापारेतर प्रकरणे:

 

"व्यापारेतर प्रकरणांमध्ये", कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय दरवर्षी प्रत्यक्ष कलम 139(1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या विहित मुदतीपूर्वी किंवा त्या तारखेपर्यंत फाइल दाखल करावयाच्या ITR मध्ये निवडला जाऊ शकतो.

 

व्यापारिक प्रकरणे:

ज्या पात्र करदात्यांना व्यापार व व्यवसायातून उत्पन्न मिळते आणि जे नवीन कर व्यवस्थेतून बाहेर पडू इच्छितात, अशा करदात्यांनी उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी कलम 139(1) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या विहित मुदतीच्या आत किंवा त्यापूर्वी फॉर्म-10-IEA सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, हा पर्याय बदलण्यासाठी म्हणजेच जुन्या कर व्यवस्थेमधून बाहेर पडण्यासाठी किंवा पर्याय रद्द करण्यासाठी देखील फॉर्म नंबर 10-IEA सादर करूनच प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

नवीन कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडण्यासाठी फॉर्म 10-IFA हा निर्धारण वर्ष 2024-25 पासून पुढील वर्षांसाठी सहकारी संस्थांना लागू आहे. (हे 29 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक 83/2023 अन्वये अधिसूचित करण्यात आले आहे).

नवीन उत्पादन सहकारी संस्थेसाठी सवलतीचा कर

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAE मध्ये 01.04.2023 रोजी किंवा त्यानंतर नोंदणीकृत नवीन उत्पादन सहकारी संस्थांसाठी 15% दराने सवलतीच्या कर दराचा पर्याय प्रदान करण्यात आला आहे, जो 31 मार्च 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी वस्तू किंवा उत्पादनाचे उत्पादन किंवा निर्मिती सुरू करण्याच्या अटीच्या अधीन आहे. तथापि, एकदा कोणत्याही मागील वर्षासाठी हा पर्याय निवडला गेल्यानंतर, तो त्याच किंवा इतर कोणत्याही मागील वर्षासाठी मागे घेता येणार नाही.

 

टॅक्स स्लॅब्ज:

AOP (सहकारी संस्था नसलेल्या), BOI आणि कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांच्यासाठी दोन्ही कर व्यवस्थांनुसार कर दर खाली दिलेले आहेत:

 

जुनी कर व्यवस्था

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था

आयकर स्लॅब

आयकर दर

 

आयकर स्लॅब

आयकर दर

 

₹ 2,50,000 पर्यंत    

शून्य

 

₹ 4,00,000 पर्यंत

शून्य

 

₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000

₹ 2,50,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5%

 

₹ 4,00,001 - ₹ 8,00,000

₹ 4,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 5%

 

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 5,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 12,500

 

₹ 8,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 8,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% + ₹ 20,000

 

₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर

₹ 10,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 1,12,500

 

₹ 12,00,001 - ₹ 16,00,000

₹ 12,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 15% + ₹ 60,000

 

 

 

 

₹ 16,00,001 - ₹ 20,00,000

₹ 16,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20% + ₹ 1,20,000

 

 

 

 

₹ 20,00,001 - ₹ 24,00,000

₹ 20,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 25% + ₹ 2,00,000

 

 

 

 

₹ 24,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर

₹ 24,00,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% + ₹ 3,00,000

 


 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          उत्पन्न मर्यादा

  आयकराच्या रकमेवरील अधिभाराचा दर

 

        (नवीन कर व्यवस्था)

आयकराच्या रकमेवरील अधिभाराचा दर  

 

       (जुनी कर व्यवस्था)

 

₹ 50 लाखांपर्यंत

शून्य

शून्य

₹ 50 लाख ते ₹ 1 कोटी

10%

10%

₹ 1 कोटी ते ₹ 2 कोटी

15%

15%

₹ 2 कोटी ते ₹ 5 कोटी

25%

25%

₹ 5 कोटींपेक्षा जास्त

25%

37%

 

 

 

 

*टीप: लाभांश उत्पन्न आणि आयकर कायदा, 1961 च्या कलम   111A, 112, 112A अंतर्गत करपात्र उत्पन्नावर , परिस्थितीनुसार 25% आणि 37% असा वाढीव अधिभार आकारला जात नाही. त्यामुळे, 1961 शा उत्पन्नावर देय करावरील अधिभाराचा कमाल दर 15% असेल. मात्र ही सवलत आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115A, 115AB, 115AC, 115ACA आणि 115E अंतर्गत करपात्र उत्पन्नाच्या बाबतीत हे लागू होणार नाही. केवळ कंपन्या सदस्य असलेल्या व्यक्तींच्या संघटनेच्या बाबतीत, आयकराच्या रकमेवरील अधिभाराचा दर कमाल 15% असेल (निर्धारण वर्ष 2023-24 पासून लागू). 

 

***टीप: दोन्ही कर व्यवस्थांमध्ये आयकराच्या रकमेवर तसेच अधिभारावर (असल्यास) 4% दराने आरोग्य आणि शिक्षण उपकर भरावा लागेल.

 

AOP / BOI यांचे कर दायित्व AOP / BOI मधील सदस्यांचा वाटा ज्ञात आहे किंवा नाही यावर अवलंबून असते. त्यानुसार, पुढील लागू अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

 

AOP / BOI चे स्वरूप

AOP / BOI - निर्धारित

सदस्य - निर्धारित

निर्धारित वाटा

जेथे कोणत्याही सदस्याचे उत्पन्न आयकर आकारणीस पात्र नसलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा, (म्हणजेच, मूलभूत सूट मर्यादा) जास्त नसते, तेथे AOP / BOI चे उत्पन्न एखाद्या व्यक्तीस लागू असलेल्या दराने करपात्र असेल.

AOP चे उत्पन्न कमाल सीमांत दरानुसार आकारले जाते, जिथे AOP / BOI च्या कोणत्याही सदस्याचे उत्पन्न आयकर आकारणीस पात्र नसलेल्या कमाल रक्कमेपेक्षा (उदा. मुलभूत सूट मर्यादा) जास्त असते.

परंतु जर AOP / BOI च्या कोणत्याही सदस्याचे एकूण उत्पन्न कमाल सीमांत दरापेक्षा जास्त दराने करपात्र असेल, तर AOP / BOI चे उत्पन्न खालीलप्रमाणे कर आकारण्यायोग्य असेल:

  • अशा सदस्याला लागू होणार्‍या उत्पन्नाचा भाग त्या सदस्यास लागू असणार्‍या उच्च कराच्या दरास पात्र ठरेल
  • उत्पन्नाचा उर्वरित भाग कराच्या कमाल सीमांत दराप्रमाणे करपात्र असेल (म्हणजे 30% तसेच अधिभार व HEC, लागू असेल त्यानुसार)

सदस्यांना प्राप्त झालेला नफ्याचा वाटा म्हणजे सदस्यांच्या हाती मिळणारी सूट असते

अनिश्चित किंवा अज्ञात वाटा

उत्पन्न कमाल सीमांत दराने निर्धारित केले जाते. मात्र, कोणत्याही सदस्याच्या एकूण उत्पन्नाचे कमाल सीमांत दरापेक्षा जास्त दराने मूल्यांकन केले असल्यास, AOP / BOI च्या उत्पन्नाचे त्या अधिक उच्च दराने मूल्यांकन केले जाते

उत्पन्नाचा वाटा म्हणजे सदस्याच्या हाती मिळणारी सूट असते

 

टीप: ज्या AOP / BOI चे समायोजित एकूण उत्पन्न ₹ 20 लाखांपेक्षा जास्त असेल, त्यांना समायोजित एकूण उत्पन्नाच्या 18.5% दराने पर्यायी किमान कर (AMT) (तसेच लागू असलेला अधिभार आणि आरोग्य व शिक्षण उपकर) भरावा लागेल, जिथे सामान्य कर दायित्व समायोजित एकूण उत्पन्नाच्या 18.5% पेक्षा कमी असेल.

 

ज्या गुंतवणुकी / देयके / उत्पन्नांवर कर लाभ उपलब्ध आहेत

 

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115BAC किंवा कलम 115BAE अंतर्गत नवीन कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कपाती::

 

  1. कलम 24(b) – गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजासाठी घरमालमत्तेच्या उत्पन्नातून मिळणारी कपात:

मालमत्तेचे स्वरूप

कर्जाचा हेतू

स्वीकार्य (जास्तीत जास्त मर्यादा)

भाडेतत्वावर देणे

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

कोणत्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य

 

  1. आयकर कायदा, 1961 च्या प्रकरण VIA अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या कपाती

कलम 80JJA

 

जैवविघटनक्षम कचर्‍याचे संकलन व प्रक्रियेच्या व्यवसायातून मिळणार्‍या नफा आणि लाभ संदर्भातील कपात

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

ज्या करदात्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये जैवविघटनशील कचऱ्याचे संकलन, प्रक्रिया किंवा व्यवस्थापन व्यवसायातून प्राप्त नफा आणि लाभ समाविष्ट आहेत, अशा परिस्थितीत सलग 5 निर्धारण वर्षांसाठी नफ्याच्या 100% इतकी कपात उपलब्ध आहे.

 

आयकर कायदा, 1961 नुसार जुनी कर व्यवस्था निवडणाऱ्या करदात्यांना उपलब्ध असलेल्या कपाती

 

  1. कलम 24(b) – घराच्या मालमत्तेपासूनच्या उत्पन्नातून गृहनिर्माण कर्जावरील भरलेल्या व्याजाची तसेच गृहसुधारणा कर्जावरील व्याजाची कपात. स्वतः व्यापित मालमत्तेच्या बाबतीत, गृहनिर्माण कर्जावरील भरलेल्या व्याजाच्या कपातीची कमाल मर्यादा ₹ 2 लाख आहे. कलम 24(b) अंतर्गत कर्जावरील स्वीकारार्ह व्याज खालीलप्रमाणे आहे:

मालमत्तेचे स्वरूप

कर्ज कधी घेतले होते

कर्जाचा हेतू

स्वीकार्य (जास्तीत जास्त मर्यादा)

स्व-व्याप्त

1/04/1999 रोजी किंवा नंतर

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

₹ 2,00,000

1/04/1999 रोजी किंवा नंतर

घरमालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी

₹ 30,000

1/04/1999 पूर्वी

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

₹ 30,000

1/04/1999 पूर्वी

घरमालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी

₹ 30,000

भाडेतत्वावर देणे

कोणत्याही वेळी

घरमालमत्तेचे बांधकाम किंवा खरेदीसाठी

कोणत्याही मर्यादेशिवाय वास्तविक मूल्य

 

आयकर कायदा, 1961 च्या प्रकरण VI-A अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या कपाती

 

 

 

कलम 80G

 

 

विशिष्ट निधी, धर्मादाय संस्था इत्यादींना दिलेल्या देणग्यांवरील कपात.

खालील श्रेणींअंतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत:

कोणत्याही मर्यादेशिवाय

​

100% कपात

50% कपात

पात्रता मर्यादेच्या अधीन

 ​

100% कपात

50% कपात

 

 

 





टीप: ₹ 2000/- पेक्षा जास्त रकमेची रोख स्वरूपात दिलेल्या देणगीसंदर्भात या कलमांतर्गत कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

 

कलम 80GGA

 

वैज्ञानिक संशोधन किंवा ग्रामीण विकासासाठी दिलेल्या देणग्यांच्या संदर्भातील कपात.

खालील श्रेणींअंतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत:

संशोधन संस्था किंवा विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्था यांच्यासाठी:

  • वैज्ञानिक संशोधन
  • सामाजिक विज्ञान किंवा सांख्यिकीय संशोधन

संघटना किंवा संस्थेसाठी:

  • ग्रामीण विकास
  • नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन किंवा वनीकरणासाठी 

कोणताही पात्र प्रकल्प राबविण्यासाठी राष्ट्रीय समितीने मंजूर केलेला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा संस्था

केंद्र सरकारने यासाठी अधिसूचित केलेला निधी:

  • वनीकरण
  • ग्रामीण विकास

केंद्र सरकारने स्थापन करून अधिसूचित केलेल्या राष्ट्रीय शहरी दारिद्र्य निर्मूलन निधी

टीप: ₹ 2000/- पेक्षा जास्त रोख स्वरूपात दिलेल्या देणगीसंदर्भात किंवा एकूण उत्पन्नामध्ये व्यापार / व्यवसायाच्या नफा / लाभांमधून उत्पन्न समाविष्ट असल्यास, या कलमांतर्गत कोणतीही कपात मंजूर केली जाणार नाही.

 

कलम 80GGC

 

 

राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक न्यासाला देणगी दिलेल्या रक्कमेस कपात म्हणून परवानगी आहे

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

रोख वगळता कोणत्याही पद्धतीने भरलेल्या एकूण रकमेवरील कपात

कलम 80IA

 

 

कोणत्याही पायाभूत सुविधा (फक्त भारतीय कंपनी), औद्योगिक पार्क्स (कोणतेही उपक्रम), कोणतेही ऊर्जा उपक्रम तसेच उर्जा निर्मिती केंद्रांचे पुनर्निर्माण किंवा पुनःप्रवर्तन (भारतीय कंपनी) विकसित करणे, देखरेख करणे आणि संचालन करणे यामध्ये गुंतलेले उपक्रम कपातीचा दावा करण्यास पात्र असतील.

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

निर्धारितीने पायाभूत सुविधा विकसित करणे / चालविणे आणि देखभाल करणे सुरू केलेल्या निर्धारण वर्षापासून सुरू होणाऱ्या 15 / 20 निर्धारण वर्षांच्या कालावधीत सलग 10 निर्धारण वर्षांसाठी नफ्याच्या 100% इतकी कपात उपलब्ध आहे

(विशिष्ट व्यवसायासाठी विनिर्दिष्ट तारखांनंतर विकास, संचलन इ. सुरू झाल्यास, कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही)

कलम 80IAB

 

 

विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये गुंतलेले उपक्रम किंवा उद्योगाद्वारे मिळणार्‍या नफा आणि लाभांच्या संदर्भातील कपात

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

ज्या वर्षापासून केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित केले आहे त्या वर्षापासून सुरू होणाऱ्या 15 निर्धारण वर्षांपैकी सलग 10 निर्धारण वर्षांसाठी नफ्याच्या100% इतकी कपात उपलब्ध आहे.

1 एप्रिल 2017 रोजी किंवा त्यानंतर विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकास सुरू होणाऱ्या क्षेत्रातील निर्धारितीकडून कोणतीही कपात आकारली जाणार नाही.

कलम 80IB

 

 

निर्दिष्ट व्यवसायातून मिळणार्‍या नफा आणि लाभांच्या संदर्भातील कपात

या कलमांतर्गत कपात अशा करपात्र व्यक्तीस उपलब्ध आहे, ज्याच्या एकूण सलग उत्पन्नामध्ये खालील व्यवसायातून मिळालेल्या कोणत्याही नफा आणि लाभांचा समावेश आहे:

जम्मू आणि काश्मीरमधील लघु उद्योगांसह औद्योगिक उपक्रम

खनिज तेलाचे व्यावसायिक उत्पादन आणि शुद्धीकरण

फळे किंवा भाजीपाला, मांस व मांसजन्य उत्पादने किंवा कुक्कुटपालन किंवा समुद्री किंवा दुग्धजन्य पदार्थांवरील प्रक्रिया, संरक्षण आणि पॅकेजिंग; तसेच अन्नधान्याची हाताळणी, साठवण आणि वाहतूक यांचा एकत्रीकृत व्यवसाय;

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

विविध प्रकारच्या उपक्रमांसाठी निर्दिष्ट केलेल्या अटींनुसार 5 / 10 / 7 वर्षांसाठी नफ्याच्या100% / 25%इतकी कपात उपलब्ध आहे.

कलम 80IBA

 

 

गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित आणि बांधकामातून मिळणारा नफा आणि लाभ

 

विविध निर्दिष्ट अटींच्या अधीन राहून नफ्याच्या 100%इतकी कपात उपलब्ध आहे.

 

कलम 80IC

 

 

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काही विशिष्ट उपक्रमांच्या संदर्भात कपात

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

निर्दिष्ट वस्तू किंवा उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी किंवा उत्पादन करण्यासाठी पहिल्या 5 निर्धारण वर्षांसाठी नफ्याच्या 100% इतकी आणि पुढील 5 निर्धारण वर्षांसाठी 25% (कंपनीसाठी 30%) इतकी कपात उपलब्ध आहे

कलम 80IE

 

 

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्थापन केलेल्या काही उपक्रमांच्या संदर्भातील कपात

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

निर्दिष्ट विविध अटींच्या अधीन राहून 10 निर्धारण वर्षांसाठी नफ्याच्या 100% इतकी कपात उपलब्ध आहे

 

 

कलम 80JJA

 

 

जैवविघटनक्षम कचरा गोळा करणे आणि प्रक्रिया करण्याच्या व्यवसायातून मिळणारा नफा आणि लाभ संदर्भातील कपात

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

ज्या निर्धारितीच्या सकल एकूण उत्पन्नामध्ये जैवविघटनशील कचऱ्याचे संकलन, प्रक्रिया किंवा व्यवस्थापन व्यवसायातून प्राप्त नफा आणि लाभ समाविष्ट आहेत, अशा परिस्थितीत 5 निर्धारण वर्षांसाठी नफ्याच्या 100% इतकी कपात उपलब्ध आहे

 

 

कलम 80JJAA

 

 

कलम 44AB लागू असलेल्या करदात्यास लागू असलेल्या नवीन कामगार / कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराच्या संदर्भात कपात

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून 3 निर्धारण वर्षांसाठी अतिरिक्त कर्मचारी खर्चाच्या 30% इतकी कपात उपलब्ध आहे

कलम 80LA

 

 

ऑफशोअर बँकिंग युनिट्स आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या उत्पन्नासाठी कपात

(विशिष्ट अटींच्या अधीन)

 

निर्दिष्ट अटींनुसार सलग 5 निर्धारण वर्षांसाठी निर्दिष्ट उत्पन्नाच्या 100% इतकी कपात उपलब्ध आहे

 

पेज शेवटचे पुनरावलोकन केले किंवा अपडेट केले: