अनिवासी
अनिवासींंबाबत वारंवार विचारण्‍यात येणारे प्रश्‍न
1. आयकर अधिनियम 2025 अंतर्गत व्यक्तींसाठी निवासा संबंधीच्‍या मूलभूत परीक्षणामध्‍ये बदल झाला आहे का?
व्‍यक्‍तीच्‍या निवासासंबंधी मूलभूत अटींमध्‍ये काहीही बदल करण्यात आला नाही.आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कलम 6 नुसार, जर एखाद्या व्‍यक्‍तीचे संबंधित कर वर्षात 182 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ भारतात वास्तव्य असेल, किंवा त्या कर वर्षात 60 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ भारतात वास्तव्य असून त्यापूर्वीच्या चार वर्षांत एकूण 365 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ भारतात वास्तव्य असेल तर त्या व्यक्तीला कर - निवासी मानले जाते. या अटी आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 6(1) मधील अटींप्रमाणेच आहेत.
2.आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत असलेली शिथिलता अजूनही लागू आहे का ज्यामध्ये रोजगारासाठी भारताबाहेर जाणारा भारतीय नागरिक किंवा भारतीय जहाजावरील कार्यरत चालक दल सदस्‍य हा भारतात 182 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ वास्‍तव्‍यास असल्‍यावरच निवासी मानला जातो
होय, ही शिथिलता कोणत्याही प्रकारच्या बदलाशिवाय तशीच लागू रहाते. जर एखादा भारतीय नागरिक रोजगारासाठी भारताबाहेर गेला किंवा जहाजावरील कार्यरत चालक दल सदस्‍य भारताबाहेर गेला तर संबंधित कर वर्षात त्याचा भारतातील वास्‍तव्‍याचा कालावधी 182 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ असेल तरच त्‍याला निवासी मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्‍ये, संबंधित कर वर्षात 60 दिवस
आणि त्यापूर्वीच्या चार कर वर्षांत एकूण 365 दिवस वास्तव्य करण्याची अट लागू होत नाही.
3. नवीन अधिनियमामध्‍ये भारताला भेट देणार्‍या भारतीय नागरिकांसाठी किंवा भारतीय वंशाच्‍या व्यक्तींसाठी लागू असलेल्या नियमांमध्‍ये काही बदल करण्यात आले आहेत का?
नाही. हा नियम आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे.जर भारताला भेट देणारा भारतीय नागरिक किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती संबंधित कर वर्षात 182 दिवसांपेक्षा अधिक काळ भारतात वास्तव्य करत असेल तर त्या व्यक्तीला त्या कर वर्षासाठी ‘निवासी’ मानले जाईल. ज्या व्यक्‍तींचे संबंधित कर वर्षातील उत्पन्न ₹15 लाखांपेक्षा जास्त आहे (परदेशी स्त्रोतांमधून मिळणार्‍या उत्‍पन्‍ना व्यतिरिक्त), त्यांच्यासाठी नवीन अधिनियमाच्या कलम 6(2)(b) मधील पर्यायी अटही लागू होते. या अटीमध्ये, संबंधित कलमातील ‘60 दिवस’ हा कालावधी ‘120 दिवस’ असा वाचला जाईल आणि त्यासोबत संबंधित कर वर्षाच्या आधीच्या चार वर्षांत एकूण 365 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ भारतात वास्तव्य करणे आवश्यक आहे.
4. निवासी मानले जाणे' म्हणजे काय? आयकर अधिनियम 1961 मधील 'निवासी मानले जाणे' संबंधीच्‍या तरतुदींमध्ये काही बदल करण्यात आला आहे का?
आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 6(1A) नुसार, ज्या भारतीय नागरिकाचे एकूण उत्पन्न ₹15 लाखांपेक्षा जास्त आहे (परदेशी स्त्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न सोडून) आणि जो अधिवास, निवास किंवा इतर समान निकषांच्या आधारे इतर कोणत्याही देशात कर भरण्यास उत्‍तरदायी नाही, अशा व्यक्तीला ‘निवासी मानलेला’ समजले जाते. ही ‘निवासी मानले जाण्याची’ तरतूद आयकर अधिनियम, 2025 मध्येही कायम ठेवण्यात आली आहे. आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 6(7) हे आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 6(1A) प्रमाणेच आहे. अशा परिस्थितीत, संबंधित व्यक्तीने भारतात किती दिवस वास्तव्य केले आहे याला महत्त्व नसते.
5. नवीन अधिनियम अंतर्गत 'साधारणपणे रहिवासी नाही' या संकल्‍पनेमध्‍ये काही बदल करण्यात आला आहे का?
NOR संबंधित निकषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. जर एखादी व्यक्ती मागील दहा कर वर्षांपैकी नऊ कर वर्षांत अनिवासी असेल किंवा सात कर वर्षांत एकूण 729 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी काळ भारतात वास्तव्य करत असेल तर त्या व्यक्तीला संबंधित कर वर्षात ‘साधारणपणे रहिवासी नाही’ असे मानले जाईल. आयकर अधिनियम 2025 अंतर्गत कलम 6(13) हे आयकर अधिनियम 1961 मधील कलम 6(6) प्रमाणेच आहे.
6. आयकर अधिनियम 2025 अंतर्गत कंपनीच्‍या निवासासंबंधी परीक्षणामध्‍ये काही बदल झाला आहे का?
नाही, आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कंपनीच्‍या निवासासंबंधी परीक्षणामध्‍ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. आयकर अधिनियम, 1961 आणि आयकर अधिनियम, 2025 या दोन्ही अधिनियमांनुसार, एखादी कंपनी ही भारतीय कंपनी असेल किंवा संबंधित वर्षामध्‍ये तिचे प्रभावी व्यवस्थापनाचे ठिकाण (POEM) भारतात असेल तर त्या कंपनीला भारतातील निवासी कंपनी मानले जाते.
7. कोणता कायदा 1 एप्रिल 2026 पूर्वीच्या कर वर्षांसाठी निवासी स्थिती निश्चित करेल?
1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू झालेल्या कोणत्याही कर वर्षासाठीची निवासी स्थिती ही आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 6 नुसारच निर्धारित केली जाईल, मग जरी आयकर अधिनियम, 2025 लागू झाल्यानंतर त्या कर वर्षाचे निर्धारण किंवा पुनर्निर्धारण केले गेले तरीसुद्धा हेच लागू असेल.हे बचत खंडामुळे शक्य होते, कारण या तरतुदीद्वारे मागील कर-वर्षांशी संबंधित सर्व कार्यवाहींसाठी 1961 चा अधिनियम लागू राहण्याची स्थिती कायम राखली जाते.
8. जर निर्धारण वर्ष 2025 -26 करिता पुनर्निर्धारण 1 एप्रिल 2026 नंतर सुरु झाले तर व्‍यक्‍तीची कर निवास स्थिती निर्धारित करण्‍यासाठी कोणत्‍या तरतुदी लागू होतील?
जरी निर्धारण वर्ष 2025 -26 साठी पुनर्निर्धारणाची सूचना 1 एप्रिल 2026 नंतर जारी केली गेली, तरीही निवासी स्थिती ही 'आयकर अधिनियम 1961' अंतर्गत कलम 6 नुसार निर्धारित केली जाणे आवश्यक आहे; कारण संबंधित कर वर्ष 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होते. नवीन अधिनियम अंतर्गत कलम 536 मध्ये स्पष्टपणे तरतूद केली आहे की, अशा वर्षांशी संबंधित कार्यवाही जुन्या अधिनियमानुसारच केली जाईल, जणू काही नवीन अधिनियम लागूच करण्यात आला नाही. अशा प्रकारे, 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कोणत्याही कर वर्षासाठी कर-निवासी स्थिती निर्धारित करण्याबाबत 'आयकर अधिनियम 2025' लागू होत नाही.
9. कोणत्‍या वर्षापासून निवासी स्थितीचे नियमन आयकर अधिनियम 2025 नुसार केले जाईल?
आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कलम 6 नुसार निवासी स्थिती केवळ 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर वर्षांनाच लागू होतील. अशा कर वर्षांसाठी रहिवासी, अनिवासी, रहिवासी मानण्‍यात यावे आणि 'साधारणपणे रहिवासी नाही' यांची स्थिती पूर्णपणे आयकर अधिनियम, 2025 मधील तरतुदींनुसार निर्धारित केली जाईल.त्याच कर वर्षासाठी दोन्ही अधिनियमांच्‍या तरतुदी एकाच वेळी लागू होणार नाहीत. कोणता अधिनियम लागू होईल हे कार्यवाहीच्‍या तारखेवर नव्‍हे तर संबंधित कर वर्षाची सुरुवात कोणत्‍या तारखेला झाली यावर अवलंबून असेल.
10. जर एखाद्या व्यक्तीचा भारतातील मुक्काम हा दोन्ही अधिनियम जेव्हा प्रभावी असतील त्या दरम्‍यान असल्यास, त्‍याची निवासी स्थिती कशा प्रकारे निश्चित केली जाते?
निवासी स्थिती प्रत्येक कर वर्षासाठी स्वतंत्रपणे निर्धारित केली जाते. जर एखाद्या व्यक्तीचा भारतातील मुक्काम 2025 –26 आणि 2026 –27 या आर्थिक वर्षांदरम्यान असेल, तर आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार, 2025 –26 (निर्धारण वर्ष 2026 –27) या आर्थिक वर्षासाठी निवासी स्थिती ही 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या मुक्कामाच्या कालावधीच्या आधारावर निर्धारित केली जाईल.
2026 –27 या आर्थिक वर्षासाठी, निवासी स्थिती ही 'आयकर अधिनियम, 2025' अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार निर्धारित केली जाईल आणि यासाठी 1 एप्रिल 2026 पासूनच्या मुक्कामाचा कालावधी विचारात घेतला जाईल. तथापि, "60 दिवस (संबंधित कर वर्षातील मुक्काम) + 365 दिवस (मागील चार कर वर्षांतील मुक्काम)" हे परीक्षण लागू करताना,आर्थिक वर्ष 2025 –26 आणि त्यापूर्वीच्या वर्षांमधील मुक्कामाचा देखील आवश्यकतेनुसार विचार केला जाईल.
11. साधारणपणे रहिवासी नाही’ ह्या स्थितीकरिता लागू असलेल्या सातत्‍याच्‍या अटींवर काही परिणाम होतो का?
नाही."मागील दहापैकी नऊ वर्षे" किंवा "मागील सात वर्षांमध्ये 729 दिवस" यांसारख्या कालावधीवर आधारित परीक्षणांसाठी, जरी त्या आधीची वर्षे ही 'आयकर अधिनियम,1961'अंतर्गत येत असली, तरीदेखील त्या वर्षांचाही विचार केला जाईल. 01.04.26 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर-वर्षासाठी आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कलम 6 लागू करताना मागील वर्षांमध्ये रद्द झालेल्या अधिनियमाच्या काळातील वर्षांचाही समावेश असू शकतो.
12. रहिवासी मानण्‍यात यावे आणि निरसित करणे या खंडाचा परस्‍पर संबंध कसा आहे?
1 एप्रिल 2026 पूर्वीच्या कर-वर्षांसाठी, इतरत्र कोठेही कर भरायचे दायित्व नसलेल्या आणि ₹ 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या 'रहिवासी मानण्‍यात यावे' बाबत आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 6(1A)लागू राहील. 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर वर्षांसाठी, 'आयकर अधिनियम, 2025' अंतर्गत कलम 6(7) मधील संबंधित 'रहिवासी मानण्‍यात यावे' ची तरतूद लागू होईल. अधिनियमातील 'निरसित करणे' हा खंड सुनिश्चित करतो की, मागील वर्षांमधील 'रहिवासी मानण्‍यात यावे' चे परीक्षण नवीन तरतुदीनुसार केले जाऊ शकत नाही.
13. आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विशिष्ट वर्षासाठी रहिवासी मानले गेले तर आयकर अधिनियम 2025 अंतर्गत ती स्थिती पुन्हा निश्चित करता येईल का?
नाही, आयकर अधिनिमय, 1961 अंतर्गत एखाद्या कर वर्षासाठी एकदा निश्चित केलेल्या रहिवासी स्थिती बाबत केवळ त्या अधिनियमातील तरतुदींनुसारच पुनर्विचार करता येईल.
14. आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 115D, 115E आणि 115F मध्ये NRI साठी असलेल्या सवलत युक्‍त कर व्‍यवस्‍थेशी संबंधित तरतुदींमध्ये आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत काही बदल करण्यात आले आहेत का?
नाही. (NRI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या विशेष कर व्‍यवस्‍थेची मुख्य वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत.
आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत:
• कलम 115D नुसार, अनिवासी भारतीयाच्या (NRI) गुंतवणुकीवरील उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चाची किंवा भत्त्याची कपात करण्यास मनाई होती; तसेच, जेव्हा एकूण उत्पन्नात अशा प्रकारच्या उत्पन्नाचा समावेश असे, तेव्हा 'प्रकरण VI-A'अंतर्गत मिळणाऱ्या कपातींवर निर्बंध घातले जात असत.
• कलम 115E नुसार गुंतवणुकीवरील उत्पन्नावर 20% आणि हस्तांतरणाच्या तारखेनुसार दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 10% किंवा 12.5% यांसारखे कर सवलतीचे दर लागू करण्याची तरतूद होती.
• कलम 115F नुसार, परकीय चलन मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळालेला निव्वळ मोबदला सहा महिन्यांच्या आत विशिष्ट मालमत्तेमध्ये पुन्हा गुंतवल्यास भांडवली नफ्यावर कर सवलत दिली जात असे. ही सवलत प्रमाणशीर सूट सुत्र आणि तीन वर्षांच्या 'लॉक-इन' कालावधीच्या अटींच्या अधीन होती; तसेच, मुदतीपूर्वी हस्तांतरण केल्यास सवलत परत घेण्याची तरतूदही यात समाविष्ट होती.
• आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत संबंधित कलमे 213, 214 आणि 215 मध्ये या तरतुदी मोठ्या प्रमाणात तशाच कायम ठेवल्‍या आहेत. अशा प्रकारे, कपातींवरील निर्बंध, कर सवलत, पुनर्गुंतवणुकीवरील सूट (सूत्र A = B × C / D सह),'लॉक-इन' अट आणि मुदतपूर्व हस्तांतरणाची पद्धत यांमध्‍ये कोणत्याही प्रकारचा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला नाही.
15. आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 115G अंतर्गत NRI यांसाठी उपलब्ध असलेली आयकर विवरणपत्र फाइल करण्यापासून मिळणारी सूट आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे का?
होय. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 115G मध्ये, NRI चे एकूण उत्पन्न केवळ गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न, दीर्घकालीन भांडवली नफा किंवा या दोन्ही प्रकारच्या उत्पन्नापुरते मर्यादित असेल आणि त्यावर TDS कापण्‍यात आला असेल, तर त्यांना आयकर विवरणपत्र फाइल करण्यापासून सूट देण्यात आली होती.आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कलम 216 मध्येही हीच सवलत जवळपास त्याच स्वरूपात कायम ठेवण्यात आली असून, अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्याचा दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे.यासाठी लागू असलेल्या अटी म्हणजे उत्पन्नाची मर्यादित श्रेणी तसेच स्रोतावर योग्य प्रकारे कर कपात, या पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.
16. आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 115H अंतर्गत निवासी झाल्यानंतरही असणाऱ्या करसवलती आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये कायम ठेवण्यात आल्या आहेत का?
आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 115H नुसार, NRI निवासी झाल्यानंतर, विहित घोषणापत्र सादर केल्यास, काही परकीय चलन मालमत्तांवर(शेअर्स व्यतिरिक्त) सवलतयुक्‍त कर व्‍यवस्‍थेचा लाभ पुढेही सुरू ठेवण्याची तरतूद होती.आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कलम 217 मध्येही हा सातत्याने लाभ मिळण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे.आयकर विवरणपत्रासोबत घोषणापत्र सादर करण्याची अट तसेच संबंधित मालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा रूपांतर होईपर्यंत हा लाभ सुरू राहण्याची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे.त्यामुळे, या करसवलतीच्या लाभाच्या सातत्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
17. आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 115-I अंतर्गत NRI ला विशेष सवलतयुक्‍त कर व्‍यवस्‍थेतून बाहेर पडून सामान्य तरतुदींनुसार कर आकारणीचा पर्याय निवडण्याची व्यवस्था आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे का?
आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 115 -I नुसार, NRI ला कोणत्याही कर-निर्धारण वर्षासाठी विशेष सवलत युक्‍त कर व्‍यवस्‍थेची निवड न करता त्याऐवजी सामान्य तरतुदींनुसार कर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. आयकर अधिनियम, 2025 मध्येही ही ऐच्छिक व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे निर्धारितीस आयकर विवरणपत्रामध्‍ये अशी घोषणा करता येते की, सदर विशेष तरतुदी त्‍याच्‍यावर लागू नाहीत. अशा घोषणापत्रानंतर, कर आकारणी अधिनियमातील सामान्य तरतुदींनुसार केली जाईल. त्यामुळे, या विशेष कर व्‍यवस्‍थेचे ऐच्छिक स्वरूप कायम राहिले आहे.
18.जर एखाद्या NRI ने कलम 115 -I (जुना अधिनियम) अंतर्गत सवलतयुक्‍त व्‍यवस्‍थेमधून बाहेर पडण्‍याचा पर्याय निवडला असेल तर अधिनियम निरस्‍त झाल्यानंतर ही तो पर्याय कायम राहतो का?
होय, 'निरसित आणि बचत' तरतूद संबंधित कर-निर्धारण वर्षासाठी आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कायदेशीररीत्या निवडलेल्या पर्यायांचे अस्तित्व कायम राखते. कलम 115-I अंतर्गत असलेला पर्याय हा विशिष्ट वर्षाशी संबंधित असल्याने, निरस्‍त झाल्यानंतरही त्याचा परिणाम त्या विशिष्ट वर्षापुरता कायम राहतो. आयकर अधिनियम, 2025 लागू असलेल्या कर वर्षांसाठी, त्यातील कर व्‍यवस्‍थेमधून बाहेर पडण्याची तरतूद केवळ भावी कालावधीसाठी लागू होईल. अशा प्रकारे, प्रत्येक कर-वर्षाची तपासणी स्वतंत्रपणे केली जाईल; ज्यामध्ये त्या वर्षाला लागू असलेला अधिनियम आणि करदात्याने निवडलेला पर्याय यांचा विचार केला जाईल.
19. एका NRI ने आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कलम 115F नुसार सूट मिळण्याचा दावा केला होता. तो नवीन मालमत्तेचे हस्तांतरण 01.04.2026 नंतर (अर्थात आयकर अधिनियम 2025 च्या आरंभानंतर) परंतु तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीमध्‍ये करतो, तेव्हा अशावेळी त्या दाव्‍यासाठी कोणता अधिनियम लागू होईल
नवीन मालमत्तेचे हस्तांतरण 01.04.2026 नंतर परंतु तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीत झाल्‍यास, आयकर अधिनिमय, 1961 अंतर्गत कलम 115F(2) नुसार परत मिळवण्‍याचे (क्लॉ-बॅक) दायित्व निर्माण होते; कारण याच कलमाद्वारे मूळ सूट प्रदान केली जाते. आयकर अधिनियम, 2025 मधील ‘निरसित आणि बचत ’ तरतूद या सूटशी संबंधित दायित्व कायम राखते आणि तिचे अधिकार व अटी 1961 च्या अधिनियमानुसारच नियंत्रित राहतील याची खात्री करते. तथापि, ज्या कर-वर्षात नवीन मालमत्तेचे हस्तांतरण होईल, तेच वर्ष करपात्रतेचे वर्ष मानले जाईल. जर हे हस्तांतरण 01.04.2026 नंतर झाले, तर ते 2025 च्या अधिनियमाच्या क्षेत्रात येईल आणि त्या वर्षाचे कर निर्धारण याच अधिनियमातील तरतुदींनुसार केले जाईल.
20.NRI ने निवासी बनल्‍यानंतरही सवलत युक्‍त कर आकारणी सुरू ठेवण्यासाठी आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कलम 115H नुसार दाखल केलेले घोषणापत्र आयकर अधिनियम 2025 अंतर्गत वैध मानले जाईल का ?
जेव्हा एखाद्या NRI ने आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 115H नुसार निवासी झाल्यानंतरही सवलत युक्‍त कर आकारणीचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी घोषणापत्र सादर केल्यास, ते घोषणापत्र आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 536(2)(f) नुसार नवीन अधिनियमाच्या उद्देशांसाठीही वैध मानले जाईल.
21. जुना आयकर अधिनियम रद्द झाल्यानंतर कलम 115C –115I शी संबंधित प्रलंबित निर्धारण किंवा पुर्ननिर्धारण यांबाबत कशी कार्यवाही केली जाईल?
बचत खंडच्‍या प्रभावामुळे, आयकर अधिनिमय, 1961 अंतर्गत येणाऱ्या कर-वर्षांशी संबंधित कर-निर्धारण प्रक्रिया त्या अधिनियमानुसारच सुरू राहतील. हा अधिनियम रद्द झाल्यामुळे, जुन्या अधिनियमातील तरतुदींनुसार पूर्ण झालेली कार्यवाही किंवा सुरू असलेली पुनर्निर्धारण प्रक्रिया अवैध ठरत नाही. त्यामुळे, सवलतीच्या दरांशी संबंधित वाद, तसेच कलम 115D अंतर्गत कपात नाकारणे किंवा कलम 115F अंतर्गत मिळणारी सूट यांबाबतच्‍या वादावर त्या विशिष्ट कर-वर्षांसाठी जुन्या अधिनियमानुसारच अंतिम निर्णय दिला जाईल. नवीन अधिनियम केवळ 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर-वर्षांसाठीच लागू होईल.
22.जुन्या कर व्‍यवस्‍थेअंतर्गत संपादित केलेल्या मालमत्‍तांसाठी "परकीय चलन मालमत्ता" या व्याख्येवर जुना कायदा रद्द करण्‍याच्‍या निर्णयाचा काही परिणाम होतो का?
नाही, आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 115C मध्ये "परकीय चलन मालमत्ता" म्हणून अधिग्रहित केलेल्या मालमत्तांचे स्वरूप मागील वर्षांच्या करआकारणीच्या उद्देशाने तसेच कायम राहते. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कलम 212 नुसार समान व्‍याख्‍या स्‍वीकारण्‍यात आल्‍यामुळे, त्यांच्या वर्गीकरणात कोणताही खंड पडत नाही. बचत खंडमुळे जुन्या कायद्यांतर्गत निर्धारित करण्यात आलेले मालमत्तांचे वर्गीकरण आणि त्यानुसार लागू होणारी कर प्रक्रिया वैध राहते.
23. आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कलम 10(4)(ii) नुसार NRE खात्‍यावर मिळणार्‍या खात्‍यावरील कर सवलत ही आयकर अधिनियम 2025 मध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे का?
आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कलम 10(4)(ii) नुसार जर एखादी व्यक्ती 'FEMA नुसार भारताबाहेर रहिवासी असलेली व्यक्ती' असेल किंवा आरबीआय ने तिला असे खाते ठेवण्याची परवानगी दिलेली असेल तर FEMA च्या तरतुदींनुसार राखल्या जाणाऱ्या अनिवासी (बाह्य) खात्यातून (NRE) एखाद्या व्यक्तीस मिळणारे व्याज करमुक्त होते. आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये ही कर सवलत अनुसूची IV मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. यासाठीच्या मूलभूत अटी पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत —म्हणजेच, पात्रता अजूनही FEMA अंतर्गत अनिवासी स्थिती आणि आवश्यक असल्यास आरबीआय ची परवानगी यावरच अवलंबून आहे. या सवलतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात आलेली नाही किंवा ती रद्द करण्यात आलेली नाही.
24. आयकर अधिनियम 2025 मुळे जुन्या अधिनियमातील कलम 10(4) (ii) अंतर्गत मिळणार्‍या कर सवलत आणि FEMA मधील निवासी स्थिती यांमधील संबंधांमध्‍ये काही बदल झाला आहे का ?
आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत जुन्या अधिनियमातील कलम 10(4)(ii) मधील कर सवलत ही आयकर अधिनियमातील कर निवास या संकल्पनेवर आधारित नसून, FEMA मधील “भारताबाहेर रहिवासी असलेली व्यक्ती” या व्याख्येवर आधारित होती.
25.आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 48 च्या प्रथम परंतुकानुसार प्रदान केलेली पद्धत कायम आहे का, जी अनिवासींना शेअर्स किंवा डिबेंचर्सवरील भांडवली नफ्याची गणना मूळ परकीय चलनात करण्याची आणि त्याचे पुर्नपरिवर्तन करण्याची परवानगी देते
आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 48 मधील प्रथम परंतुक नुसार, भारतीय कंपनीचे शेअर्स किंवा डिबेंचर्स यांचे हस्तांतरण करताना होणाऱ्या भांडवली नफ्याची गणना अनिवासी व्यक्तींना त्याच परकीय चलनात करण्याची परवानगी होती ज्या चलनात गुंतवणूक केली गेली होती; तसेच, त्यानंतर निव्वळ नफा पुन्हा भारतीय चलनात रूपांतरित करण्याची सुविधाही त्यांना होती. यामुळे परकीय चलन दरातील चढ-उतारांचा परिणाम निष्प्रभ होत असे. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कलम 72 नुसार, अनिवासी व्यक्तींसाठी ही पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे.