नवीन कायद्याचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ति

आयकर अधिनियम, 2025 हा अनुपालनाचा बोजा कमी करणारा, तरतुदी एकत्रित मांडणारा आणि संज्ञांच्या स्पष्ट व्याख्या देणारा एक सुव्यवस्थित, सुलभ व आधुनिक कर कोड प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. सहा दशकांहून अधिक काळात आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये अनेक दुरुस्त्या, तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे समाविष्ट करण्यात आली होती, परिणामी, हा अधिनियम अधिक गुंतागुंतीचा झाला होता आणि त्यातील तरतुदी समजून घेणे कठीण झाले होते. नवीन अधिनियमाचा उद्देश तेच कर धोरण अधिक तर्कसंगत, सहज समजणाऱ्या आणि वाचकाभिमुख स्वरूपात सादर करणे हा आहे. अनुपालन प्रक्रिया अधिक सुलभ करून, व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देऊन आणि भारतीय कर प्रणालीला समकालीन जागतिक मानकांशी सुसंगत बनवून हा अधिनियम करदाताकेंद्रित दृष्टिकोनाला अधिक बळकटी देतो.

होय. दिनांक 01.04.2026 रोजी आयकर अधिनियम, 1961 रद्द करण्यात आला आहे. तथापि, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये व्यत्यय टाळला जावा आणि प्रक्रिया सुरळीतपणे पुढे चालू राहावी, यासाठी काही संक्रमणकालीन तरतुदींमध्ये जुन्या अधिनियमांतर्गत कार्यवाही पुढे सुरू ठेवणे निर्दिष्ट करण्यात आले आहे.

नाही. आयकर अधिनियम, 2025 मुळे कोणताही नवीन कर लागू होत नाही. जुन्या अधिनियमाऐवजी नवीन अधिनियम लागू करण्यामागील उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे:

• वैधानिक भाषा अधिक सुलभ करणे

• संरचनात्मक स्पष्टता सुधारणे

• अर्थाबाबत उद्भवणारे वाद कमी करणे

• मसुदा तयार करण्याची शैली आधुनिक कायदेविषयक मानकांशी सुसंगत करणे

• स्वेच्छेने पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे

या दुरुस्तीचा उद्देश करदात्यांवर आर्थिक किंवा अनुपालनाचा बोजा टाकणे नसून, कर कायदा अधिक अंदाज लावता येण्याजोगा, पारदर्शक आणि पालन करण्यास सुलभ बनवणे हा आहे.

वाचनीयता आणि समजण्यातील सुलभता हा या प्रमुख बदलांपैकी एक महत्त्वाचा बदल आहे. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत तरतुदींची मांडणी अनेक स्तरांत करण्यात आल्यामुळे त्यांचे पालन करण्यासाठी अनेकदा तज्ज्ञांच्या स्पष्टीकरणाची आवश्यकता भासत असे. आयकर अधिनियम, 2025 चा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे:

• अधिक सोपी भाषा वापरणे

• अतिप्रमाणात इतर तरतुदींचा संदर्भ घेण्याची गरज कमी करणे

• विविध ठिकाणी विखुरलेल्या तरतुदी एकत्र आणणे

• डिजिटल एकत्रीकरण सुधारणे

दीर्घकालीन उद्दिष्ट, अनुपालनासंबंधीचे अडथळे आणि गुंतागुंतीचे अर्थ लावण्यावरील अवलंबित्व कमी करणे हे आहे.

आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये 819 कलमे आणि 14 अनुसूच्या असून त्यांच्या तुलनेत, आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये 536 कलमे आणि 16 अनुसूच्या आहेत. नवीन अधिनियमात, कायद्याची एकूण गुंतागुंत कमी करण्यात आली असून याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

(i) स्पष्टीकरणे आणि तरतुदी या संबंधित कलमांच्या मुख्य मजकुरातच समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत;

(ii) लांबलचक वर्णनात्मक तरतुदींच्या ऐवजी तक्ते आणि सूत्रांचा वापर करण्यात आला आहे;

(iii) अनावश्यक आणि कालबाह्य झालेल्या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत; आणि

(iv) विविध तरतुदींमधील परस्पर संदर्भ अधिक स्पष्ट आणि थेट पद्धतीने देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, आयकर नियमांतील नियमांची संख्या 511 वरून 333 करण्यात आली आहे, तर फॉर्म्सची संख्या 399 वरून 190 करण्यात आली आहे.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये आयकर अधिनियम, 1961 च्या तुलनेत प्रकरणांची पुनर्रचना करण्यात आली असून, यामध्ये तरतुदी अधिक तर्कसंगत क्रमाने मांडण्यात आल्या आहेत, भाषा अधिक सोपी करण्यात आली आहे आणि पूर्वी स्वतंत्रपणे दिलेल्या तरतुदी व स्पष्टीकरणे मुख्य मजकुरात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अनेक दशकांतील दुरुस्त्यांमुळे आयकर अधिनियम, 1961 ची संरचना विस्कळीत झाली होती, त्याउलट, आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये अधिक सुस्पष्ट आणि सुसंगत मांडणी करण्यात आली आहे.

नाही. आयकर अधिनियम, 1961 रद्द झाल्यामुळे दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वीच्या कर वर्षांशी संबंधित बाबींवर कोणताही परिणाम होत नाही. उदाहरणार्थ, निर्धारण वर्ष 2023-24 साठी एखाद्या करदात्याचे निर्धारण जुन्या अधिनियमांतर्गत पूर्ण झाले असेल, तर नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही ते निर्धारण वैध राहील. त्याचप्रमाणे, पूर्वीच्या वर्षांशी संबंधित कोणतीही प्रलंबित कार्यवाही त्यासंबंधीच्या संक्रमणकालीन तरतुदींनुसार पुढे सुरू राहील.

नवीन आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये आयकर आकारणीसंबंधीचे कलम अधिक सुलभ करण्यात आले आहे. आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये, एखाद्या व्यक्तीच्या 'मागील वर्षातील' 'एकूण उत्पन्नावर' आयकर आकारला जात असे. तसेच, कोणत्याही 'निर्धारण वर्षासाठी' केंद्रीय अधिनियमाने निश्चित केलेल्या दरांनुसार आणि आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार आयकर आकारला जात असे. मात्र, आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये 'मागील वर्ष' या संज्ञेऐवजी 'कर वर्ष' ही संज्ञा वापरण्यात आली आहे. तसेच, 'निर्धारण वर्ष' ही संज्ञा वापरणे बंद करण्यात आले आहे. आता एखाद्या व्यक्तीच्या 'कर वर्षातील' 'एकूण उत्पन्नावर', त्या कर वर्षासाठी केंद्रीय अधिनियमाने निश्चित केलेल्या दरांनुसार आणि आयकर अधिनियम, 2025 मधील तरतुदींनुसार आणि त्यांच्या अधीन राहून आयकर आकारला जातो.

कर वर्ष म्हणजे आर्थिक वर्षातील बारा महिन्यांचा कालावधी आहे. ही संज्ञा आयकर अधिनियम, 1961 मधील 'मागील वर्ष' या संज्ञेच्या जागी वापरण्यात आली आहे. 'कर वर्ष' ही संकल्पना दिनांक 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात आली आहे, म्हणजेच, आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून पुढे मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी ही लागू असून आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत याचा उल्लेख 'कर वर्ष 2026-27' असा केला जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नवीन अधिनियमातील 'कर वर्ष' ही संकल्पना आयकर अधिनियम, 1961 मधील 'मागील वर्ष' या संकल्पनेशी संबंधित आहे. त्यानुसार, कर वर्षातील उत्पन्नाचे निर्धारण त्या कर वर्षाची समाप्ती झाल्यानंतरही सुरू राहते आणि ही पद्धत आयकर अधिनियम, 1961 मधील विद्यमान व्यवस्थेप्रमाणेच आहे, ज्यामध्ये मागील वर्षातील उत्पन्नाचे निर्धारण त्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर केले जात होते. आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये 'मागील वर्ष' आणि 'निर्धारण वर्ष' या दोन वेगवेगळ्या संज्ञा वापरल्या जात असल्यामुळे अनेक करदात्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होत असे, कारण त्या दोन वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षांना सूचित करत असत. कर वर्ष या संज्ञेचे मागील वर्ष/आर्थिक वर्षाशी असे संरेखन करण्यात आल्यामुळे, आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत दोन वर्षांच्या उल्लेखांमुळे निर्माण होणारा गोंधळ दूर होतो.

होय. जेव्हा एखादा व्यवसाय कोणत्याही आर्थिक वर्षाच्या दरम्यान नव्याने सुरू केला जातो किंवा उत्पन्नाचा नवीन स्रोत आर्थिक वर्षात निर्माण होतो, तेव्हा असे घडून येते. अशा प्रकरणांमध्ये, कर वर्षाची सुरुवात व्यवसाय सुरू झाल्याच्या किंवा उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण झाल्याच्या तारखेपासून होईल आणि कर वर्ष संबंधित आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी समाप्त होईल. उदाहरणार्थ, जर एखादा व्यवसाय दिनांक 1 डिसेंबर 2026 रोजी सुरू झाला, तर त्या व्यवसायासाठी दिनांक 1 डिसेंबर 2026 ते दिनांक 31 मार्च 2027 हे कर वर्ष असेल.

आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(3) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, कोणताही 'कर वर्ष' असा उल्लेख आढळल्यास, तो जुन्या अधिनियमातील त्याच कालावधीच्या 'मागील वर्षाचा' संदर्भ म्हणून वाचला जावा. ही तरतूद संक्रमणकालीन असून त्या वर्षांसाठी लागू असलेल्या कर आकारणीच्या पद्धतीत कोणताही बदल करत नाही. उदाहरणार्थ, नवीन अधिनियमात 'कर वर्ष 2024-25' असा उल्लेख असल्यास, ते जुन्या अधिनियमातील 'मागील वर्ष 2024-25' शी संबंधित आहे, जे पुढे निर्धारण वर्ष 2025-26 शी संबंधित आहे.

नाही, कर वर्ष हे आर्थिक वर्षाशी सुसंगत असल्यामुळे, व्यवसाय किंवा इतर करदात्यांना त्यांच्या लेखा वर्षात किंवा वित्तीय विवरणपत्रांमध्ये कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नाही.

होय, स्थायी खाते क्रमांक, कर कपात खाते क्रमांक (TAN), प्रत्यक्ष संपर्काशिवाय निर्धारण, प्रत्यक्ष संपर्काशिवाय अपील व्यवस्था इत्यादींसारख्या विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्था आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत सुरू राहतील.

कर कायद्याची अंमलबजावणी केवळ एका आर्थिक वर्षापुरती मर्यादित नसते. TDS, TCS आणि अग्रिम कराचा भरणा यांसारख्या काही अनुपालन प्रक्रिया आर्थिक वर्षातच पूर्ण होतात, मात्र, विवरणपत्र फाइल करणे, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, अपील, दंड आणि परतावा यांसारख्या इतर अनुपालन प्रक्रिया अनेकदा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही सुरू राहतात आणि काही निवडक प्रकरणांमध्ये अनेक वर्षे चालू राहतात. म्हणूनच, जेव्हा एखादा नवीन कर कायदा लागू केला जातो, तेव्हा संक्रमणकालीन कालावधीसाठी जुना आणि नवीन असे दोन्ही कायदे एकत्र लागू असणे आवश्यक असते. आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये या व्यावहारिक वास्तवाची दखल घेण्यात आली असून, कलम 536 मधील निरसित आणि बचत या तरतुदीद्वारे जुन्या अधिनियमातून नवीन अधिनियमाकडे होणाऱ्या बदलाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536 यामध्ये : • विविध संक्रमणकालीन परिस्थिती हाताळणारी संबंधित 22 उप-कलमे आहेत. • पूर्वीच्या कर वर्षांसाठी जुन्या कर व्यवस्थेची अंमलबजावणी कायम राहील, याची खात्री करण्यात आली आहे. • दोन्ही अधिनियमांतील शब्दावली सुसंगत करण्यात आली आहे. • आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर स्थितीवर परिणाम न करता कायद्याचे आधुनिकीकरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

कलम 536 चे उप-कलम (2) शक्य तितकी कमी अनिश्चितता राहावी, या उद्देशाने व्यापक स्वरूपात संरचित करण्यात आले आहे. तथापि, आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536 च्या उप-कलम (2) मध्ये नमूद केलेल्या परिस्थितींमध्ये थेट समावेश न केलेली कोणतीही अनपेक्षित परिस्थिती समाविष्ट करण्यासाठी, उप-कलम (4) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, आयकर अधिनियम, 1961 रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या परिणामांबाबत सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 चे कलम 6 लागू होईल. या तरतुदीमुळे अधिनियमात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या गोष्टींच्या पलीकडेही व्यक्तींचे हक्क आणि कर्तव्ये अबाधित राहतात. प्रस्थापित हक्क आणि कर्तव्यांचे संरक्षण करणारी व्यापक तत्त्वे लागू करून, अशा अनपेक्षित परिस्थितींचाही समावेश होईल याची हमी मिळते.

नाही. जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्माण झालेले हक्क, लाभ, कर्तव्ये किंवा दायित्वे नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही कायम राहतील. उदाहरणार्थ, नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वीच्या कोणत्याही कर वर्षासाठी एखाद्या करदात्यास जुन्या अधिनियमांतर्गत कर परतावा मिळण्याचा अधिकार असेल, तर नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही त्याचा/तिचा तो अधिकार अबाधित राहून तो/ती त्या परताव्यास पात्र राहील.

नवीन अधिनियमाच्या कलम 536(2)(c) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, अधिनियम लागू होताना प्रलंबित असलेली कोणतीही कार्यवाही तसेच दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कोणत्याही कर वर्षाशी संबंधित दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू करण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही (नोटीस, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, पुनर्गणना, दुरुस्ती, दंड, संदर्भ, पुनरावलोकन आणि अपील यांच्या समावेशासह) रद्द करण्यात आलेल्या आयकर अधिनियमाच्या तरतुदींनुसारच चालू राहील, तसेच, अशा सर्व कार्यवाही रद्द केलेल्या अधिनियमात विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण केल्या जातील. उदाहरणार्थ, नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वी निर्धारण वर्ष 2024-25 साठी एखाद्या करदात्याच्या उत्पन्नाचे निर्धारण करण्याची कार्यवाही निर्धारण अधिकाऱ्याने सुरू केली असेल, तर त्या संपूर्ण निर्धारणासह त्यासंबंधित इतर सर्व कार्यवाही जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसारच पूर्ण केल्या जातील.

होय. जुन्या अधिनियमांतर्गत देण्यात आलेल्या मंजुऱ्या नवीन अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसल्यास, त्या नवीन अधिनियमांतर्गतच मंजुर करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल. उदाहरणार्थ, जुन्या अधिनियमांतर्गत मान्यता प्राप्त केलेल्या एखाद्या धर्मादाय न्यासाला, नवीन अधिनियमातील संबंधित तरतुदींशी कोणतीही विसंगती नसल्यास, नवीन अधिनियमातील समतुल्य तरतुदीनुसार मान्यता प्राप्त असल्याचे मानले जाईल.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(j) मधील तरतुदींनुसार, जुन्या अधिनियमांतर्गत जारी करण्यात आलेली परिपत्रके, अधिसूचना, सूचना, मंजुरी इत्यादी नवीन अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसल्यास, पुढेही लागू राहतील. उदाहरणार्थ: TDS संबंधीच्या तरतुदी (जुन्या अधिनियमाचे कलम 194C - नवीन अधिनियमाचे कलम 393). जुन्या अधिनियमाच्या कलम 194C अंतर्गत, "काम" या संज्ञेचा अर्थ स्पष्ट करणारे एखादे परिपत्रक, त्या तरतुदीचा उद्देश बदलला नसल्यास, आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 393 वरही लागू राहील.

होय. अशा योजना नवीन अधिनियमाच्या समतुल्य तरतुदींनुसार तयार करण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाईल किंवा नवीन अधिनियमात समतुल्य तरतूद नसल्यास, अशा योजना नवीन अधिनियमाच्या कलम 532 अंतर्गत तयार करण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाईल, ज्यामुळे केंद्र सरकारला अशा योजना तयार करण्याचा अधिकार प्रदान केला जातो. दुसऱ्या शब्दांत, विद्यमान प्रत्यक्ष संपर्काशिवाय निर्धारण योजना नवीन अधिनियमांतर्गत कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पुढेही सुरू राहील.

दिनांक 1 एप्रिल 2026 पासून, आयकर अधिनियम, 1961 रद्द होईल. मात्र, दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या सर्व कर वर्षांसाठी त्या अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. त्यानुसार: (i) आयकर विभागाचे ई-फायलिंग पोर्टल जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही अधिनियमांनुसार अनुपालन करण्याची सुविधा एकाच वेळी उपलब्ध करून देईल. (ii) जुलै 2026 मध्ये निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी (जे जुन्या अधिनियमाच्या नियंत्रित कालावधीत येते) विवरणपत्र दाखल करणारे करदाते, जुन्या अधिनियमांतर्गत विहित केलेले फॉर्म वापरतील. त्याच वेळी, जून 2026 पासून सुरू होणाऱ्या कर वर्ष 2026-27 साठी भरावयाचा अग्रिम कर, नवीन अधिनियमानुसार भरावा लागेल. (iii) पूर्वीच्या वर्षांशी संबंधित सर्व निर्धारण, अपील आणि इतर कार्यवाही त्यांचे अंतिम निराकरण होईपर्यंत जुन्या अधिनियमामधील तरतुदींनुसारच सुरू राहतील.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये कलम 202 अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था प्रदान करण्यात आली असून, ही व्यवस्था व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF), व्यक्तींची संघटना (सहकारी संस्था वगळून), व्यक्तींचा समूह, मग तो कायद्याने संस्थापित असो किंवा नसो, तसेच कलम 2(77)(g) मध्ये नमूद केलेल्या कृत्रिम न्यायालयीन व्यक्ती यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. नवीन अधिनियमातही, नवीन कर व्यवस्था हीच पूर्वनिर्धारीत कर व्यवस्था आहे आणि करदात्यांना या नवीन कर व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नाही. नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वी तत्काळ आधी अंमलात असलेल्या जुन्या अधिनियमातील संबंधित तरतुदीनुसार निवडलेला पर्याय, नवीन अधिनियमातील समतुल्य तरतुदीनुसार निवडलेला पर्याय असल्याचे मानले जाईल.

नाही, कर वर्ष हे आर्थिक वर्षाशी सुसंगत असल्याने, म्हणजेच ते दिनांक 1 एप्रिलपासून सुरू होऊन दिनांक 31 मार्च रोजी समाप्त होत असल्यामुळे, व्यवसाय किंवा इतर करदात्यांना त्यांच्या लेखा वर्षात किंवा वित्तीय विवरणपत्रांमध्ये कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नाही.

आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार, व्यवसाय (कलम 44AD), व्यापार (कलम 44ADA) आणि मालवाहू वाहन चालविणे, भाड्याने देणे किंवा भाडेतत्त्वावर देण्याचा व्यवसाय (कलम 44AE) यांच्यातून उत्पन्न मिळवणाऱ्या निवासी व्यक्तींसाठी सुलभ कर आकारणीची व्यवस्था उपलब्ध आहे. आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये सुलभ भाषेचा वापर करून, या सर्व अनुमानित कर आकारणीच्या योजना एकाच कलमात (कलम 58) सारणीच्या स्वरूपात एकत्रित करण्यात आल्या आहेत.

होय. नवीन अधिनियमाच्या कलम 536(2) च्या खंड (f) मध्ये स्पष्टपणे अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वी तत्काळ आधी अंमलात असलेल्या जुन्या अधिनियमातील एखाद्या तरतुदीनुसार करदात्याने निवडलेला पर्याय, नवीन अधिनियमातील समतुल्य तरतुदीनुसार निवडलेला पर्याय असल्याचे मानले जाईल.

होय, जुन्या अधिनियमांतर्गत देण्यात आलेल्या मंजुऱ्या, नवीन अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसल्यास, त्या नवीन अधिनियमांतर्गतच मंजुर करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल. उदाहरणार्थ, जुन्या अधिनियमांतर्गत मान्यता प्राप्त केलेल्या एखाद्या धर्मादाय न्यासाला, नवीन अधिनियमातील संबंधित समतुल्य तरतुदींशी कोणतीही विसंगती नसल्यास, त्या नवीन अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींनुसार मान्यता प्राप्त असल्याचे मानले जाईल.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 536(2)(j) च्या तरतुदींनुसार, जुन्या अधिनियमांतर्गत जारी करण्यात आलेली परिपत्रके, अधिसूचना, सूचना, मंजुरी इत्यादी, नवीन अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसल्यास, पुढेही लागू राहतील.

होय. आयकर अधिनियम, 1961 रद्द झाल्यानंतरही, त्या अधिनियमाच्या कक्षेत येणाऱ्या निर्धारण वर्षांशी संबंधित, आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 154 अंतर्गत दुरुस्तीची कार्यवाही, त्याच अधिनियमातील तरतुदींनुसार सुरू आणि पूर्णही करता येईल. उदाहरणार्थ, निर्धारण वर्ष 2023-24 च्या निर्धारण आदेशामध्ये नोंदीवरून स्पष्टपणे दिसून येणारी एखादी चूक आर्थिक वर्ष 2027-28 मध्ये निदर्शनास आल्यास, निर्धारण अधिकारी ती जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार दुरुस्त करू शकतो.

होय. नवीन अधिनियमात समतुल्य तरतूद उपलब्ध असल्यास आणि ती जुन्या अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसल्यास, आधी केलेली निवड नवीन अधिनियमांतर्गत करण्यात आली आहे असे मानले जाते.

तुमचा अर्ज दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षाशी संबंधित असल्यास, त्यावरील कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसारच सुरू राहील. तुम्हाला तो अर्ज पुन्हा फाइल करण्याची आवश्यकता नाही.

अशा शोध कारवाईशी संबंधित सर्व कार्यवाही जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसारच सुरू राहील, त्या कार्यवाहीवर नवीन अधिनियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. उदाहरणार्थ, श्री. अ यांच्यावर जानेवारी 2026 मध्ये शोध कारवाई सुरू करण्यात आली असल्यास, निर्धारण आणि त्या शोधाशी संबंधित इतर सर्व कार्यवाही जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसारच केली जाईल.

होय. APA हा करार नवीन अधिनियमातील समतुल्य तरतुदींशी जोपर्यंत विसंगत नाही, तोपर्यंत तो लागू राहील. उदाहरणार्थ, कंपनी ABC ने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एखाद्या विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय व्यवहारावर स्वाक्षरी केलेला APA, नवीन अधिनियमांतर्गत त्या व्यवहारावरील कर आकारणीसाठी मार्गदर्शक ठरेल, जर त्यासंबंधीचे समतुल्य नियम नवीन अधिनियमातही अस्तित्वात असतील.

होय. न्यायालयाचा अंतिम निकाल जुन्या अधिनियमाच्या कक्षेत येणाऱ्या कालावधीसाठी जुन्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार लागू होईल आणि त्या निकालामुळे कोणताही भरण्यायोग्य कर किंवा परतावा करण्यायोग्य कर याबाबतची आवश्यक कार्यवाही देखील त्याच अधिनियमातील तरतुदींनुसार केली जाईल. उदाहरणार्थ, कंपनी XYZ चा निर्धारण वर्ष 2018-19 साठीचा संबंधित विवाद, जो आर्थिक वर्ष 2027-28 मध्ये निकाली काढण्यात आला आहे, त्याची अंमलबजावणी अजूनही जुन्या अधिनियमाच्या तत्त्वांनुसारच केली जाईल.

होय. जनरल अँटी-अव्हॉइडन्स रूल्स (GAAR) च्या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी मर्यादा, मंजुरीची प्रक्रिया आणि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.