पुनर्निर्धारण कार्यवाही
पुनर्निर्धारण कार्यवाहीबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्‍न
1. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पुनर्विचार नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया थोडक्यात स्पष्ट करा.
संबंधित कर वर्षासाठी निर्धारणामधून निसटलेल्‍या उत्‍पन्‍नाबाबत, आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 280 अंतर्गत नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे थोडक्यात दिली आहे:
i) माहिती - निर्धारण अधिकाऱ्याकडे उत्पन्न निर्धारणामधून निसटले आहे हे सूचित करणारी माहिती असणे आवश्यक आहे.
ii) कारणे दाखवा नोटीस : अधिनियमाच्या कलम 280 अंतर्गत नोटीस जारी करण्यापूर्वी, निर्धारण अधिकाऱ्याने नवीन अधिनियमाच्या कलम 281(1) अंतर्गत निर्धारितीला कारणे दाखवा नोटीस जारी करून तिला सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये कर आकारण्‍यायोग्‍य उत्पन्न निर्धारणामधून निसटले असल्याचे सूचित करणारी माहिती प्रदान केली जाते आणि विहित वेळेत त्यावर उत्तर देण्याची संधी दिली जाते.
iii) उत्तराचा विचार करणे - AO ने निर्धारितीच्‍या उत्तराचा विचार करणे आवश्यक आहे.
iv) कारणांसह आदेश : अतिरिक्त आयुक्त किंवा सह आयुक्त यांची पूर्व मंजुरी घेऊन, कलम 281(3) अंतर्गत आदेश पारित करावा, यामध्ये संबंधित प्रकरण पुनर्निर्धारणासाठी योग्य आहे की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जातो.
v) अधिनियमाच्या कलम 280 अंतर्गत पुनर्विचार नोटीस जारी करणे. टीप: अधिनियमाच्या कलम 281(4) मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार, काही परिस्थितींमध्ये, निर्धारण अधिकाऱ्याला अधिनियमाच्या कलम 281 मधील प्रक्रियांचे अनुपालन करणे आवश्यक नसते. तथापि, अशा प्रकरणांमध्येही देखील, कलम 280 अंतर्गत नोटीस जारी करण्यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्त किंवा सह आयुक्त यांची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.
2. नवीन अधिनियमांतर्गत निर्धारण पुन्हा सुरू करण्याच्या हेतूने, 'उत्पन्न निर्धारणातून निसटले असल्याचे सूचित करणारी माहिती' म्हणजे काय मानले जाते?
अधिनियमाच्या कलम 280(6) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, खालील बाबींना अशी माहिती मानले जाईल जी उत्पन्न निर्धारणातून निसटले असल्याचे सूचित करते:
(i) संबंधित वर्षासाठी मंडळाच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली माहिती.
(ii) अधिनियमानुसार निर्धारण करण्यात आलेले नाही, असे दर्शविणारे ऑडिट आक्षेप.
(iii) अधिनियमाच्या कलम 159 मध्ये संदर्भित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही परदेशी देशाच्या किंवा निर्दिष्ट प्रदेशाच्या सरकारसोबतच्या करारांतर्गत प्राप्त झालेली माहिती.
(iv) माहिती संकलनाच्या हेतूने, अधिनियमाच्या कलम 260 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत निर्धारण अधिकाऱ्यास उपलब्ध करून दिलेली माहिती.
(v) न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई आवश्यक असल्याचे सूचित करणारी माहिती.
(vi) कलम 253 (उप-कलम 4 वगळून) अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणांतून प्राप्त झालेली माहिती.
(vii) कलम 274(6) अंतर्गत मान्यता पॅनलने दिलेले निर्देश.
(viii) आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कार्यवाहीमध्ये कोणत्याही प्राधिकरणाने, न्यायाधिकरणाने किंवा न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशातील निष्कर्ष किंवा निर्देश अथवा अन्य कोणत्याही कायद्यांतर्गत कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशातील निष्कर्ष किंवा निर्देश.
3. नवीन अधिनियमाच्या कलम 280 अंतर्गत निर्धारितीला नोटीस जारी केल्याशिवाय, AO कोणतेही निर्धारण, पुनर्निर्धारण किंवा पुनर्गणना करू शकतो/शकते का?
नाही, AO आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 148 शी संबंधित असलेल्या कलम 280 अंतर्गत नोटीस जारी केल्याशिवाय कलम 279 अंतर्गत कोणतेही निर्धारण, पुनर्निर्धारण किंवा पुनर्गणना करणार नाही.
4. नवीन अधिनियमाच्या कलम 280 अंतर्गत नोटीस जारी करण्यापूर्वी, कोणत्या विशिष्ट परिस्थितींमध्ये निर्धारण अधिकाऱ्याला कलम 281 अंतर्गत प्रक्रियेचे अनुसरण करणे आवश्यक नसते?
नवीन अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, सर्वसाधारणपणे AO ने कलम 281 मध्ये निर्धारित केलेली प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि कलम 281(3) अंतर्गत आदेशासह कलम 280 अंतर्गत नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे. तथापि, AO ला ज्या प्रकरणांमध्ये पुढीलपैकी माहिती प्राप्त झालेली असेल, त्या प्रकरणांमध्ये तो/ती कलम 281 मधील निर्धारित प्रक्रियेचे अनुसरण करणार नाही:
(i) नवीन अधिनियमाच्या कलम 260 अंतर्गत अधिसूचित केल्यानुसार माहितीचे निनावी संकलन करण्याच्या योजनेअंतर्गत माहिती; किंवा
(ii) कलम 274(6) अंतर्गत, प्रकरण XI च्या तरतुदींनुसार एखाद्या व्यवस्थेला 'परवानगी नसलेली टाळण्याची व्यवस्था' म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात मान्यता पॅनलने जारी केलेले निर्देश, ज्यामध्ये अशा व्यवस्थेची 'परवानगी नसलेली टाळण्याची व्यवस्था' म्हणून केलेली घोषणा कोणत्या कर वर्षाला किंवा कर वर्षांना लागू होईल हे निर्दिष्ट केलेले असेल; किंवा
(iii) या अधिनियमांतर्गत अपील, संदर्भ किंवा पुनरीक्षणाच्या मार्गाने कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये कोणत्याही प्राधिकरणाने, न्यायाधिकरणाने किंवा न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशातील कोणताही निष्कर्ष किंवा निर्देश अथवा इतर कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कोणत्याही कार्यवाहीत न्यायालयाने पारित केलेला कोणताही निष्कर्ष किंवा निर्देश.
5. नवीन अधिनियमातील पुनर्निर्धारणाच्‍या तरतुदी कोणत्या कर वर्षांसाठी लागू होतील?
आयकर अधिनियम, 2025 (कलमे 279 - 286) मधील पुनर्निर्धारणाच्‍या तरतुदी कर वर्ष 2026-27 आणि त्यानंतरच्या कर वर्षांना लागू होतील. दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कोणत्याही कर वर्षासाठी, पुनर्निर्धारणासाठी फक्त जुन्या अधिनियमातील तरतुदी लागू होतील.
6.आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पुनर्निर्धारण पूर्ण करण्यासाठीची कालमर्यादा काय आहे?
कलम 286(1) [तक्ता : अनुक्रमांक 4] मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, कलम 279 अंतर्गत पुनर्निर्धारण आदेश, कलम 280 अंतर्गत ज्या आर्थिक वर्षात नोटीस बजावण्यात आली असेल, त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून एक वर्षाच्या आत पारित करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, (उदा., हस्तांतरण किंमत संदर्भ, ITAT/न्यायालयाने दिलेले स्थगिती आदेश इत्यादी), विविध मुदतवाढी आणि अपवाद यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
7. जर आधीच्‍या निर्धारण वर्षासाठी जुन्या अधिनियमाच्या कलम 147/148 अंतर्गत पुनर्निर्धारणाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असेल आणि ती दिनांक 01.04.2026 रोजी प्रलंबित असेल, तर ती कार्यवाही जुन्या अधिनियमांतर्गतच पुढे सुरू राहील का?
होय. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(c) मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, नवीन अधिनियम लागू होण्याच्या तारखेला प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीसाठी रद्द करण्यात आलेल्या अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. त्यामुळे, जुन्या अधिनियमांतर्गत आधीच सुरू करण्यात आलेली पुनर्निर्धारणाची कार्यवाही पुढेही आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसारच नियंत्रित केली जाईल. उदाहरणार्थ: निर्धारण अधिकाऱ्याने श्री. X यांना निर्धारण वर्ष 2023-24 साठी डिसेंबर 2025 मध्ये जुन्या अधिनियमाच्या कलम 148A(1) अंतर्गत नोटीस जारी केली आणि त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये कलम 148 अंतर्गत नोटीस जारी केली. जरी निर्धारण आदेश दिनांक 01.04.2026 नंतर पारित झाला असला, तरीही पुनर्निर्धारणाची कार्यवाही जुन्या अधिनियमांतर्गतच पूर्ण केली जाईल.
8.दिनांक 01.04.2026 नंतर, आयकर विभाग जुन्या अधिनियमांतर्गत आधीच्‍या निर्धारण वर्षांसाठी (जसे की, निर्धारण वर्ष 2022-23 किंवा निर्धारण वर्ष 2024-25) नव्याने पुनर्निर्धारण कार्यवाही सुरू करू शकतो का?
होय, दिनांक 1 एप्रिल 2026 नंतरही, निर्धारण वर्ष 2026-27 पर्यंतच्या आधीच्‍या निर्धारण वर्षांसाठी निर्धारण, पुनर्निर्धारण, दुरुस्ती, दंड, पुनरावलोकन इत्यादी कार्यवाही जुन्या अधिनियमांतर्गत सुरू करता येतील आणि पूर्णही करता येतील. उदाहरणार्थ: आर्थिक वर्ष 2027-28 मध्ये, आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये विहित केलेल्या पुनर्निर्धारणासंबंधीच्या अटींची पूर्तता होत असल्यास, विभाग निर्धारण वर्ष 2023-24 साठीचे निर्धारण जुन्या अधिनियमानुसार पुन्हा सुरू करू शकतो.
9. जर जुन्या अधिनियमाच्या कलम 148A (1) अंतर्गत नोटीस दिनांक 01.04.2026 पूर्वी जारी केली गेली असेल, परंतु कलम 148 अंतर्गत नोटीस अद्याप जारी करावयाची असेल, तर ती दिनांक 01.04.2026 नंतर जारी करता येईल का?
होय. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(c) मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, नवीन अधिनियम लागू होण्याच्या तारखेला प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीसाठी रद्द करण्यात आलेल्या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू राहतील. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कलम 148A(1) अंतर्गत नोटीस जारी करून ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याने, त्यानंतरच्या कार्यवाहीचा संपूर्ण क्रम - ज्यामध्ये कलम 148A(3) अंतर्गत आदेश आणि कलम 148 अंतर्गत नोटीस यांचा समावेश आहे - हा अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसारच नियंत्रित केला जाईल. तथापि, अशी कार्यवाही आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 149 अंतर्गत विहित केलेल्या मर्यादित कालावधीचे पालन करण्याच्या अधीन असेल. उदाहरणार्थ: AO ने निर्धारण वर्ष 2022-23 साठी दिनांक 20 मार्च, 2026 रोजी करदात्यास कलम 148A(1) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. करदात्याचे उत्तर विचारात घेतल्यानंतर, AO ने दिनांक 15 एप्रिल, 2026 रोजी कलम 148A(3) अंतर्गत आदेश पारित केला आणि दिनांक 30 एप्रिल, 2026 रोजी जुन्या अधिनियमाच्या कलम 148 अंतर्गत नोटीस जारी केली. नवीन आयकर अधिनियम दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पासून लागू झाला असला, तरीही वरील सर्व कार्यवाही वैध राहील.
10. नवीन आयकर अधिनियम दिनांक 01.04.2026 रोजी लागू झाल्यानंतर, निर्धारण वर्ष 2026-27 किंवा त्‍याआधीच्‍या कोणत्याही निर्धारण वर्षासाठी पुनर्निर्धारण नोटीस जारी करण्यासाठी कोणाची मंजुरी आवश्यक असेल?
निर्धारण वर्ष 2026-27 किंवा कोणत्याही आधीच्‍या निर्धारण वर्षाशी संबंधित निर्धारणाची कार्यवाही जुना अधिनियम नियंत्रित करत असल्यामुळे, जुन्या अधिनियमाच्या कलम 151 मध्ये विहित केलेली मंजुरी देण्याची श्रेणी लागू होईल आणि म्हणूनच, आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 148 आणि 148A च्या उद्देशांसाठी अतिरिक्त आयुक्त, अतिरिक्त संचालक, सह आयुक्त किंवा सह संचालक हे निर्दिष्ट प्राधिकारी असतील.
11. जर निर्धारण वर्ष 2022-23 साठी जुन्या अधिनियमाच्या कलम 148 अंतर्गत फेब्रुवारी 2026 मध्ये पुनर्निर्धारणाची नोटीस जारी करण्यात आली असेल आणि निर्धारितीने त्यास प्रतिसाद म्हणून अद्याप विवरणपत्र सादर केले नसेल, तर दिनांक 01.04.2026 नंतर विवरणपत्र फाइल केले जाऊ शकते का?
होय. पुनर्निर्धारण प्रक्रियेची संपूर्ण कार्यवाही जुन्या अधिनियम (कलम 536(2)(c) नुसार) होत असल्याने, निर्धारितीने कलम 148 अंतर्गत मिळालेल्या नोटिशीला प्रतिसाद म्हणून जुन्या अधिनियमाच्या चौकटीत राहूनच विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक असून हे विवरणपत्र नोटिशीत नमूद केलेल्या मुदतीत सादर करणे आवश्यक आहे आणि ही मुदत, कलम 148 अंतर्गत नोटीस जारी केलेल्या महिन्याच्या अखेरीपासून तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावी. ITR ज्या नमुन्यात सादर करायचे आहे, तो आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार असेल.
12. निर्धारण अधिकारी एकाच निर्धारितीसाठी निर्धारण वर्ष 2024-25 (जुन्या अधिनियमांतर्गत) चे पुनर्निर्धारण आणि कर वर्ष 2026-27 (नवीन अधिनियमांतर्गत) चे निर्धारण एकाच वेळी करू शकतात का?
होय. या दोन वेगवेगळ्या उत्पन्नाच्या कालावधींसाठी दोन वेगवेगळ्या अधिनियमांतर्गत चालणाऱ्या स्वतंत्र कार्यवाही आहेत. आवश्‍यकतेनुसार विभाग समांतर कार्यवाही चालवू शकतो. निर्धारण वर्ष 2024-25 साठीच्या पुनर्निर्धारण कार्यवाहीवर जुना अधिनियम लागू होईल, तर कर वर्ष 2026-27 साठीच्या निर्धारण कार्यवाहीवर नवीन अधिनियम लागू होईल.
13. दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कोणत्याही कर वर्षाशी संबंधित दंड कार्यवाही कोणत्या अधिनियमानुसार नियंत्रित केली जाईल?
कलम 536(2)(d) मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कोणत्याही कर वर्षासंदर्भातील दंड आकारण्‍याची कोणतीही कार्यवाही जुन्या अधिनियमानुसार सुरू केली जाऊ शकते आणि दंडही आकारला जाऊ शकतो, जणू काही नवीन अधिनियम लागू झालाच नव्हता. म्हणूनच, मागील वर्षांच्या पुनर्निर्धारणातून निर्माण होणाऱ्या दंडासाठी आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या दंडाच्या चौकटीचे पालन केले जाईल.