कर भरणा

होय. स्रोतावर कर कपात किंवा संकलन (TDS/TCS), अग्रिम कर, स्वयं-निर्धारण कर किंवा नियमित निर्धारणाद्वारे आयकर भरण्याचे मूलभूत दायित्व आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. नवीन अधिनियमामुळे कर भरण्याच्या पद्धतीसंबंधीच्या चौकटीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. उलट, विद्यमान अनुपालन व्यवस्था कायम ठेवून कायद्यातील भाषा अधिक सुस्पष्ट आणि सुलभ करण्यात आली आहे.

नाही. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कर भरण्याच्या पद्धतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सुविधा आणि अधिकृत बँकिंग माध्यमांद्वारे कराचा भरणा करावा लागेल.

सर्वसाधारणपणे, धोरणात्मक स्तरावर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र नवीन अधिनियमामध्ये TDS तरतुदी सोप्या आणि तक्त्याच्या स्वरूपात सादर करण्यात आल्या आहेत. आयकर अधिनियम, 1961 मधील TDS संबंधीची सर्व कलमे (कलम 192 ते 194T) आता आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 392 आणि कलम 393 या दोन कलमांमध्ये एकत्रित करण्यात आली आहेत. नवीन अधिनियमातील कलम 392 मध्ये ‘वेतन’ या शीर्षकाखाली करण्यात येणाऱ्या पेमेंटवरील स्रोतावर कर कपातीसंबंधीच्या तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. तर कलम 393 मध्ये कमिशन किंवा दलाली, भाडे, विशिष्ट स्थावर मालमत्तेच्या (शेतजमीन वगळून) हस्तांतरणावरील पेमेंट तसेच इतर निर्दिष्ट पेमेंट यांसारख्या इतर प्रकारच्या पेमेंटवरील TDS संबंधीच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. नवीन अधिनियमातील कलम 393 मध्ये प्राप्तकर्त्यांच्या तीन प्रमुख श्रेणींसाठी निवासी, अनिवासी आणि कोणतीही व्यक्ती असे तीन स्वतंत्र तक्ते देण्यात आले आहेत. संबंधित तक्त्यांमध्ये उत्पन्न किंवा रकमेचे स्वरूप, आर्थिक मर्यादा, पैसे भरणारी व्यक्ती आणि लागू असलेला TDS दर नमूद करण्यात आला आहे. TDS/TCS चे दर तसेच त्यासाठीच्या आर्थिक मर्यादा मोठ्या प्रमाणात जुन्या अधिनियमाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. TDS/TCS चे अचूक दर जाणून घेण्यासाठी नवीन अधिनियमातील संबंधित तरतुदी तसेच लागू असलेला वित्त अधिनियम पहा.

TDS संबंधीच्या दायित्वांवर ज्या आर्थिक वर्षात संबंधित रक्कम अदा करण्यात आली आहे किंवा खात्यात जमा करण्यात आली आहे त्या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेल्या अधिनियमानुसारच TDS संबंधीच्या दायित्वांचे नियमन केले जाईल. त्यानुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत भरण्यात आलेल्या किंवा खात्यात जमा करण्यात आलेल्या कोणत्याही रकमेचे आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार नियमन केले जाईल. याउलट, 1 एप्रिल 2026 किंवा त्यानंतर भरण्यात आलेल्या अथवा खात्यात जमा करण्यात आलेल्या कोणत्याही रकमेचे आयकर अधिनियम, 2025 मधील संबंधित स्रोतावर कर कपात (TDS) तरतुदींनुसार नियमन केले जाईल.

1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या व्यवहारांसाठी, कपातकर्त्याने किंवा संकलकाने आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 393 (किंवा TCS साठी कलम 394) मधील संबंधित सारणीतील बाबीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. अशा व्यवहारांसाठी आयकर अधिनियम, 1961 मधील 194C, 194J किंवा 194H यांसारख्या जुन्या कलम क्रमांकांचा उल्लेख केल्यास, प्रणालीमध्ये प्रमाणीकरणाशी संबंधित त्रुटी उद्भवू शकतात.
उदाहरण : M/s. XYZ इंडस्ट्रीजने 5 एप्रिल 2026 रोजी कंत्राटदाराला पेमेंट केले.
कर वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1) TDS विवरणपत्र फाइल करताना, संबंधित संस्थेने नवीन अधिनियमातील कलम 393(1) [सारणी : अनुक्रमांक 6(i)] याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. जुन्या आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 194C चा उल्लेख करता कामा नये.

रद्द करण्यात आलेल्या आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींप्रमाणेच, आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गतही TDS लागू होणे हे ‘रक्कम खात्यात जमा होणे किंवा प्रत्यक्ष पेमेंट होणे, यांपैकी जे आधी घडेल त्यावर’ अवलंबून आहे.
रक्कम खात्यात जमा होणे किंवा प्रत्यक्ष पेमेंट होणे यांपैकी जी घटना आधी घडते, ती 31 मार्च 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी घडल्यास → आयकर अधिनियम, 1961 मधील TDS संबंधीच्या तरतुदी लागू होतील.
रक्कम खात्यात जमा होणे किंवा पेमेंट होणे यांपैकी जे आधी होईल, ते 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर झाल्यास → आयकर अधिनियम, 2025 मधील कलम 393 अंतर्गत TDS संबंधीच्या तरतुदी लागू होतील.

आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत, सामान्यतः TDS कपात केलेल्या महिन्यानंतरच्या पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत सरकारच्या खात्यात जमा करावा लागतो. मात्र, या सर्वसाधारण नियमाला काही अपवाद आहेत:

(i) अशासकीय कपातकर्त्यांनी मार्च महिन्यात कपात केलेला TDS 30 एप्रिलपर्यंत केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक असते; आणि

(ii) जुन्या अधिनियमातील कलम 194-IA, 194-IB, 194M आणि 194S अंतर्गत येणाऱ्या TDS च्या बाबतीत (म्हणजे स्थावर मालमत्ता खरेदी, निर्दिष्ट व्यक्ती/हिंदू अविभक्त कुटुंबांकडून (HUF) भाड्याचे पेमेंट, व्यक्ती/HUF कडून कंत्राटदार किंवा व्यावसायिकांना करण्यात आलेले पेमेंट आणि आभासी डिजिटल मालमत्तेचे हस्तांतरण यांसंबंधी चलान-सह-विवरणपत्र प्रकरणे), कर कपात करण्यात आलेल्या महिन्याच्या अखेरपासून 30 दिवसांच्या आत TDS जमा करणे आवश्यक असते.
आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गतही केंद्र सरकारच्या खात्यात कर जमा करण्याची देय तारीख नियमांद्वारेच निर्धारित करण्यात आली आहे. आयकर नियम, 2026 मधील नियम 218 (जुन्या नियमांतील नियम 30 शी संबंधित) यामध्ये कोणताही धोरणात्मक बदल करण्यात आलेला नसून, पूर्वीप्रमाणेच कालमर्यादा कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

मार्च 2026 या महिन्यात कपात केलेला कर, अशासकीय कपातकर्त्यांनी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत सरकारच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. सरकारी कर कपातकर्त्यांच्या बाबतीत, चलानाद्वारे TDS जमा केला जात असल्यास, त्याची देय तारीख 7 एप्रिल 2026 असेल. नियत मुदतीत कर जमा न केल्यास, व्याज तसेच दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

मूलभूत नियम असा आहे की, TDS ची कपात आणि त्याचा भरणा हे स्रोतावर कर कपात झालेल्या तारखेशी संबंधित असतात. TDS चे दायित्व लाभार्थ्याला रक्कम दिल्याच्या किंवा त्याच्या खात्यात जमा केल्याच्या दिवशी निश्चित होते. त्यामुळे प्राप्तकर्त्याला रक्कम 31 मार्च 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी अदा अथवा खात्यात जमा केली असल्यास, जुन्या अधिनियमातील चलानच लागू होईल.
म्हणून, नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वी आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत TDS कपात करण्यात आली असल्यास, ती सरकारच्या खात्यात जमा करण्याचे दायित्वदेखील आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गतच राहील. त्यामुळे, 1 एप्रिल 2026 पूर्वी कपात केलेला कर जमा करण्यासाठी आयकर अधिनियम, 1961 शी संबंधित विद्यमान चलाने आणि पेमेंट कोड्स यांचाच वापर सुरू राहील.

नाही. अशा परिस्थितीत, लाभार्थ्याच्या खात्यात रक्कम जमा करताना आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत एकदा TDS कपात करण्यात आली असल्यास, त्याच रकमेचे प्रत्यक्ष पेमेंट आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत करताना पुन्हा कर कपात करण्याची आवश्यकता नाही.

होय. ज्या प्रकरणांमध्ये 31 मार्च 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी पेमेंट करण्यात आले असेल किंवा रक्कम खात्यात जमा करण्यात आली असेल, तर TDS शी संबंधित सर्व बाबींवर आयकर अधिनियम, 1961 लागू राहील. त्यामुळे 31 मार्च 2026 पर्यंत वैध असलेल्या कमी दराने कर कपात करण्याच्या प्रमाणपत्रानुसार केलेली कर कपात वैध राहील. कराची रक्कम शासनाकडे 31 मार्च 2026 नंतर जमा केली गेली तरीही, आयकर अधिनियम, 1961 आणि त्याअंतर्गत जारी केलेले प्रमाणपत्र लागू राहील.

होय. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 197 अंतर्गत जारी केलेले प्रमाणपत्र 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या पेमेंटवर/जमा केलेल्या रकमांवर वैध राहील, परंतु त्यामध्ये कर वर्ष 2026-27 साठी अपेक्षित प्राप्त होणाऱ्या रकमेच्या संदर्भात कमी दराने/शून्य दराने कर कपातीसाठी प्रमाणपत्र जारी केलेले असणे आवश्यक आहे.

नाही. TDS/TCS ची कपात किंवा जमा करण्यात झालेल्या त्रुटींसाठी लागू असलेल्या व्याजाच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. हे दर जुन्या अधिनियमातील दरांप्रमाणेच आहेत. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 398(3)(a) नुसार व्याजाची गणना पुढीलप्रमाणे केली जाते:
(i) TDS/TCS ची कपात किंवा संकलन न केल्यास:
कर कपात/वसुली करणे आवश्यक असलेल्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष कपात/वसुली करण्यात येईपर्यंतच्या कालावधीसाठी, दरमहा किंवा महिन्याच्या कोणत्याही भागासाठी 1% दराने व्याज आकारले जाईल — कलम 398(3)(a)(i)
(ii) TDS/TCS ची कपात किंवा संकलन केल्यानंतर ती रक्कम जमा न केल्यास:
कराची कपात/संकलन झालेल्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष पेमेंट करण्यात येईपर्यंतच्या कालावधीसाठी, दरमहा किंवा महिन्याच्या कोणत्याही भागासाठी 1.5% दराने व्याज आकारले जाईल — कलम 398(3)(a)(ii)

अग्रिम कर भरण्याशी संबंधित तरतुदींमध्ये कोणताही धोरणात्मक बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, या तरतुदी अधिक सुलभपणे समजाव्यात यासाठी पुढील बदल करण्यात आले आहेत:
(i) निर्धारितीने स्वतःहून अग्रिम कर भरण्याशी संबंधित तरतुदी आणि निर्धारण अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार अग्रिम कर भरण्याशी संबंधित तरतुदी संभ्रम टाळण्यासाठी स्वतंत्र कलमांमध्ये मांडण्यात आल्या आहेत.
(ii) अनावश्यक आणि कालबाह्य तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत.
(iii) अग्रिम कर दायित्वाची गणना करण्यासाठी नवीन अधिनियमातील कलम 405 मध्ये एक सूत्र देण्यात आले आहे.

अग्रिम कराचे दायित्व हे नवीन अधिनियम लागू होण्याच्या तारखेवर नाही तर उत्पन्न ज्या कर वर्षाशी संबंधित आहे त्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे हा हप्ता आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मिळालेल्या उत्पन्नाशी संबंधित असून 1 एप्रिल 2026 पूर्वी भरला जात असल्यामुळे, या अग्रिम कराच्या पेमेंटवर आयकर अधिनियम, 1961 लागू होईल.

अग्रिम कर भरण्याचे प्रतिदायित्व आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये निर्माण झाले होते आणि हे प्रतिदायित्व आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार निर्माण झाले होते. तसेच, अग्रिम कर कमी भरण्याची चूकही नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वीच झाली होती. त्यामुळे त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्याज भरण्याच्या दायित्वावरही आयकर अधिनियम, 1961 लागू होईल. अशा परिस्थितीत, करदात्याला अग्रिम कर न भरल्याबद्दल आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 234B (अग्रिम कर भरण्यातील चूक) आणि अग्रिम कराचे हप्ते वेळेवर न भरल्याबद्दल कलम 234C (अग्रिम कराच्या हप्त्यांचा विलंब) अंतर्गत व्याज भरावे लागेल.

आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 404 नुसार, अग्रिम कराच्या तरतुदींनुसार गणना केल्यानंतर वर्षभरात देय असलेला कर ₹10,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास अग्रिम कर भरणे आवश्यक आहे. ही मर्यादा जुन्या अधिनियमाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये मिळालेले उत्पन्न आयकर अधिनियम, 2025 मधील तरतुदींनुसार करपात्र असेल. त्यामुळे कर वर्ष 2026-27 साठी अग्रिम कर भरण्याचे दायित्व नवीन अधिनियमांतर्गत निर्माण होईल आणि त्याच अधिनियमातील तरतुदींनुसार पूर्ण करावे लागेल.

नवीन अधिनियमांतर्गत, अनुमानित कर आकारणी योजना (कलम 58) निवडणाऱ्या निर्धारितींना कलम 408(2) नुसार संबंधित आर्थिक वर्षाच्या 15 मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या अग्रिम कराची संपूर्ण रक्कम एकाच हप्त्यात भरावी लागेल. ही अट जुन्या अधिनियमाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे.

नाही. अग्रिम कर भरण्यात झालेल्या चुकीसाठी लागू असलेल्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. हे दर जुन्या अधिनियमातील दरांप्रमाणेच आहेत. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत व्याजाची गणना पुढीलप्रमाणे केली जाते:
(i) कलम 424 अंतर्गत व्याज (जुन्या अधिनियमातील कलम 234B शी संबंधित) — अग्रिम कर भरला नसल्यास किंवा भरलेला अग्रिम कर निर्धारित कराच्या 90% पेक्षा कमी असल्यास, निर्दिष्ट कालावधीसाठी दरमहा किंवा महिन्याच्या कोणत्याही भागासाठी 1% दराने व्याज आकारले जाईल.
(ii) कलम 425 अंतर्गत व्याज (जुन्या अधिनियमातील कलम 234C शी संबंधित) — अग्रिम कराचे हप्ते वेळेवर न भरल्यास किंवा त्यांचा भरणा पुढे ढकलल्यास, निर्दिष्ट कालावधीसाठी 1% किंवा 3% दराने व्याज आकारले जाईल.

स्वयं-निर्धारण कर हा केवळ कर दायित्वाची पूर्तता करण्याचा एक मार्ग आहे. कोणता कायदा लागू होईल हे कर भरल्याच्या तारखेवर नव्हे, तर उत्पन्न कोणत्या वर्षात मिळाले यावर अवलंबून असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत स्वयं-निर्धारण कराच्या पेमेंटवर आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 140A लागू राहील.

या संक्रमण कालावधीत कर भरण्याच्या पोर्टलवर दोन्ही अधिनियमांची सुविधा एकाच वेळी उपलब्ध राहावी यासाठी शासन योग्य उपाययोजना करत आहे. तथापि, करदात्यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 शी संबंधित कर भरण्यासाठी योग्य निर्धारण वर्ष (AY 2026-27) आणि आर्थिक वर्ष 2026-27 शी संबंधित कर भरण्यासाठी योग्य कर वर्ष निवडणे सुनिश्चित करावे, जेणेकरून कराचे क्रेडिट योग्य वर्षात मिळेल.
आर्थिक वर्ष 2025-26 शी संबंधित कर भरण्यासाठी निर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 निवडावे. तसेच, आर्थिक वर्ष 2026-27 शी संबंधित कर भरण्यासाठी कर वर्ष 2026-27 निवडावे.
उदाहरणार्थ:
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचा स्वयं-निर्धारण कर जून 2026 मध्ये भरताना, करदात्याने निर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 निवडावे.
एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत मिळालेल्या उत्पन्नावरील अग्रिम कर भरताना, करदात्याने कर वर्ष 2026-27 निवडावे.

वार्षिक माहिती विवरणपत्र हे आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत येणाऱ्या कर कालावधींसाठी (आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत) उपलब्ध राहील. मात्र, आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत कर वर्ष 2026-27 पासून AIS च्या जागी विकसित वार्षिक माहिती विवरणपत्र म्हणून फॉर्म क्र. 168 लागू होईल.

आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 115JAA किंवा 115JD अंतर्गत पुढील वर्षांसाठी वापरण्यास परवानगी असलेले आणि
अद्याप न वापरलेले MAT/AMT कर क्रेडिट, आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत पात्र कर क्रेडिट म्हणून मान्य केले जातील.
उदाहरणार्थ, एखाद्या करदात्याकडे AY 2024-25 पासून शिल्लक असलेले MAT कर क्रेडिट असल्यास, ते नवीन अधिनियमांतर्गतही उपलब्ध राहील आणि आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये नमूद केलेल्या अटींनुसार पुढील वर्षांमध्ये वापरता येईल.

न वापरलेले कर क्रेडिट प्रथम उपलब्ध झालेल्या वर्षापासून एकूण 15 वर्षांपर्यंत पुढे नेले जाऊ शकतात. तसेच, आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून, 01.04.2026 किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कर वर्षासाठी न वापरलेल्या MAT कर क्रेडिटचे समायोजन करता येईल.

होय, जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्धारित केलेली कर देयता कायम राहील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या करदात्याला जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 साठी कर मागणी सूचना जारी करण्यात आली असेल आणि त्याने अद्याप ती रक्कम भरलेली नसेल, तर नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही त्याला ती रक्कम भरावी लागेल.

होय. जुन्या कायद्यानुसार देय असलेली कोणतीही रक्कम आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गतही वसूल करण्यायोग्य राहील. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत निर्माण झालेली आणि न भरलेली कर थकबाकी वसूल करण्यासाठी विभाग आयकर अधिनियम, 2025 मध्ये नमूद केलेल्या वसुलीच्या तरतुदींचा वापर करू शकतो.

होय. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत आधीच करण्यात आलेली वसुलीची कारवाई सुरू राहील. तसेच, उर्वरित थकबाकीची वसुली नवीन अधिनियमातील वसुलीच्या तरतुदींनुसारही करता येईल.
उदाहरणार्थ, आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत एखाद्या करदात्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असेल, तर आयकर अधिनियम, 2025 लागू झाल्यानंतरही ती जप्ती वैध राहील.

जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्माण झालेले हक्क, लाभ, जबाबदाऱ्या किंवा दायित्वे कायम राहतील. त्यामुळे, नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वीच्या कोणत्याही कर वर्षासाठी एखादा करदाता जुन्या अधिनियमांतर्गत परतावा मिळण्यास पात्र असल्यास नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही त्याचा त्या परताव्यावरचा हक्क कायम राहील.

पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्माण झालेले हक्क, लाभ, जबाबदाऱ्या किंवा दायित्वे कायम राहतील. त्यामुळे, नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वीच्या कोणत्याही कर वर्षासाठी एखादा कपातकर्ता जुन्या अधिनियमांतर्गत परतावा मिळण्यास पात्र असेल, तर नवीन अधिनियम लागू झाल्यानंतरही त्याचा त्या परताव्यावरचा हक्क कायम राहील. मात्र, परताव्याचा दावा कर कपात करता येण्याजोगा असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून 2 वर्षांच्या निर्धारित कालावधीत दाखल केलेला असणे आवश्यक आहे.

हा दावा आयकर नियम, 1962 मधील फॉर्म क्र. 26B मध्ये फाइल करावा लागेल. या दाव्यावर आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदींनुसार प्रक्रिया केली जाईल.