TDS अनुपालन

TDS कोणत्या अधिनियमांतर्गत नियंत्रित केला जाईल, हे "खात्यामध्‍ये रक्कम जमा करणे किंवा पेमेंट करणे यांपैकी जी घटना आधी घडेल", त्यावर अवलंबून असते. जर आधी घडणारी घटना दिनांक 31 मार्च, 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी घडली असेल, तर आयकर अधिनियम, 1961 मधील तरतुदी लागू होतील. तथापि, जर ती घटना दिनांक 1 एप्रिल, 2026 राेजी किंवा त्यानंतर घडली असेल, तर आयकर अधिनियम, 2025 मधील तरतुदी लागू होतील.

उदाहरणार्थ: व्यावसायिक शुल्क मार्च 2026 मध्ये हिशोबाच्या पुस्तकांमध्‍ये जमा करण्यात आले. तथापि, त्याचे पेमेंट एप्रिल 2026 मध्ये करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीमध्‍ये, आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदी लागू होतील आणि TDS ची कपात ही मार्च 2026 मध्‍ये करणे आवश्‍यक असेल.

अग्रिम भरणा मार्च 2026 मध्‍ये केला गेला. तथापि, तो हिशोबाच्या पुस्तकांमध्ये एप्रिल 2026 मध्‍ये जमा करण्‍यात आला.
अशा परिस्थितीमध्‍ये, आयकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदी लागू होतील आणि
TDS ची कपात ही मार्च 2026 मध्‍ये करणे आवश्‍यक असेल.

वजावटदार दिनांक 31 मार्च, 2026 पर्यंतच्या सर्व पेमेंट्स/जमा रकमांवर जुना अधिनियम लागू करतो आणि दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पासून पुढील पेमेंट्स/जमा रकमांवर नवीन अधिनियम लागू केला जाईल. केवळ दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पासून नवीन अधिनियम लागू होत आहे म्हणून करारामध्‍ये कोणतीही दुरुस्‍ती करण्याची आवश्यकता नाही. वजावटदाराने रक्कम खात्यात जमा करणे किंवा पेमेंट करणे यांपैकी ज्याची तारीख आधी असेल, त्या तारखेच्या आधारे लागू होणारी संबंधित TDS ची तरतूद लागू करणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ: मेसर्स XYZ लिमिटेडने मेसर्स ABC क्लीनिंग सर्व्हिसेस यांच्याशी मासिक हाऊसकीपिंगसाठी करार केला आहे. मार्च 2026 चे पेमेंट (दिनांक 31.03.2026 रोजी जमा केले) → TDS दायित्व जुन्या अधिनियमाच्या कलम 194C अंतर्गत असेल. एप्रिल 2026 चे पेमेंट (दिनांक 30.04.2026 रोजी जमा केले) → TDS दायित्व नवीन अधिनियमाच्या कलम 393(1) [तक्ता: अनुक्रमांक 6(i)] अंतर्गत असेल. दोन्ही अधिनियमांतर्गत दर आणि मर्यादा समान राहतील.

नाही. सर्व प्रकारच्‍या पेमेंट करिता TDS चे दर आणि आर्थिक मर्यादा आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत जशा आहेत तशाच कायम ठेवण्‍यात आल्या आहेत. कलम 393 अंतर्गत TDS च्‍या तरतुदींचे एकत्रीकरण हे सोप्‍या तक्‍त्‍यांच्‍या स्‍वरूपातील सादरीकरण आहे, त्‍यामध्‍ये TDS चे दर किंवा कर धोरण यांमध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा बदल करण्‍यात आलेला नाही.

जरी लागू दर आणि आर्थिक मर्यादा यांसारख्या मूलभूत तरतुदींमध्ये कोणताही बदल झालेला नसला, तरी जुना कलम क्रमांक नमूद केल्याने (उदाहरणार्थ, कलम 393(1) [तक्ता: अनुक्रमांक 6(i)] ऐवजी कलम 194C), TDS विवरणपत्र फाइल करण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी उद्भवू शकतात. अशा परिस्थितीत, संबंधित कलमाचा संदर्भ दुरुस्त करण्यासाठी वजावटदाराला सुधारित विवरणपत्र सबमिट करावे लागू शकते.

आयकर अधिनियम, 1961 च्या TDS संबंधीच्या तरतुदी लागू होतील, कारण यास कारणीभूत ठरणारी घटना - म्‍हणजेच उत्‍पन्‍नाचे पेमेंट करणे किंवा उत्‍पन्‍न जमा करणे, यांपैकी जी घटना आधी घडली असेल - ती दिनांक 1 एप्रिल, 2026 पूर्वी घडलेली आहे. आयकर अधिनियम, 2025 लागू झाल्यामुळे, दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी सुरू होणाऱ्या कर वर्षांच्या संदर्भात अधिनियम 1961 अंतर्गत निर्माण झालेल्या दायित्वांवर किंवा जबाबदाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होत नाही.

आयकर अधिनियम, 1961 च्या TDS संबंधीच्या तरतुदी लागू होतील, कारण यास कारणीभूत ठरणारी घटना - म्‍हणजेच उत्‍पन्‍नाचे पेमेंट करणे किंवा उत्‍पन्‍न जमा करणे, यांपैकी जी घटना आधी घडली असेल - ती दिनांक 1 एप्रिल 2026 पूर्वी घडलेली आहे. एकदा ही कारणीभूत ठरणारी घटना घडल्यानंतर, TDS जमा करण्याची किंवा व्याजाचे पेमेंट करण्याची त्यानंतरची तारीख लागू अधिनियमामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा बदल करत नाही.

होय. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत नवीन कलम क्रमांक, परिभाषा आणि अहवाल सादरीकरणाच्या आवश्यकता दर्शवण्यासाठी सिस्‍टम अपडेट करणे आवश्यक आहे.

होय. मार्च 2026 मध्ये कपात केलेला कर जमा करण्याची देय तारीख 30 एप्रिल, 2026 आहे. या परिस्थितीमध्‍ये, TDS हा मे 2026 मध्ये जमा करण्यात आला आहे आणि या विलंबामुळे कर कपात केल्‍याच्‍या तारखेपासून प्रत्‍यक्ष भरणा करण्‍याच्‍या तारखेपर्यंत दरमहा 1.5% दराने व्‍याज आकारले जाईल.

जुन्या आयकर अधिनियमांतर्गत, काही विशिष्ट व्यवहारांसाठी वजावटदाराला नियमित त्रैमासिक TDS विवरणपत्र फाइल करण्याऐवजी TDS-सह-चलान विवरणपत्र (फॉर्म 26QB, 26QC, 26QD आणि 26QE) फाइल करणे आवश्यक होते. हे खालील फॉर्म्सला लागू होतात:
(i) फॉर्म 26QB — स्‍थावर मालमत्‍तेच्‍या खरेदीवरील TDS (कलम194 -IA); 
(ii) फॉर्म 26QC — व्‍यक्‍ती/HUF यांनी दिलेल्‍या भाड्यावरील TDS (कलम 194 -IB); 
(iii) फॉर्म 26QD — व्‍यक्‍ती/HUF यांनी कंत्राटदार आणि व्‍यावसायिकांना केलेल्‍या पेमेंटवरील TDS (कलम 194M);  
(iv) फॉर्म 26QE — आभासी डिजिटल मालमत्‍तेच्‍या ट्रान्‍सफरवरील TDS (कलम 194S).

ज्या व्यवहारांमध्ये रक्‍कम जमा करणे किंवा पेमेंट करण्याची घटना दिनांक 31 मार्च, 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी घडली आहे, अशा व्यवहारांसाठी जुन्या अधिनियमांतर्गत हेच फॉर्म्स लागू राहतील.

ज्या व्यवहारांमध्ये रक्‍कम जमा करणे किंवा पेमेंट करण्याची घटना दिनांक 1 एप्रिल, 2026 रोजी किंवा त्यानंतर घडली आहे, अशा व्यवहारांसाठी नवीन अधिनियमांतर्गत चलान-सह-TDS विवरणपत्र फाइल करणे आवश्यक आहे. आयकर नियम, 2026 नुसार, वरील चार प्रकारच्या कोणत्याही व्यवहारांसाठी एकच सामान्य फॉर्म म्‍हणजेच फॉर्म क्र. 141 वापरला जाऊ शकतो.

होय. सरकार सुनिश्चितपणे संक्रमणाच्या कालावधीमध्‍ये, विवरणपत्र तयार करण्यासाठीच्या उपयुक्तता आणि
TRACES पोर्टल यांवर जुन्‍या स्‍वरूपातील विवरणपत्र (मार्च 2026 पर्यंतच्या कालावधीसाठी) आणि नवीन
स्‍वरूपातील विवरणपत्र (एप्रिल 2026 पासून पुढील कालावधीसाठी) या दोन्ही स्वरूपांना समर्थन करतील.

होय. जुन्या अधिनियमांतर्गत निर्धारित कालावधीसाठी फाइल केलेल्या TDS विवरणपत्रांमधील दुरुस्त्या, नवीन अधिनियम अंमलात आल्‍यानंतरही फाइल करता येऊ शकतात. अशी दुरुस्ती विवरणपत्रे, मूळ विवरणपत्र सादर करण्याची देय तारीख ज्या कर वर्षात होती, त्या कर वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत सादर करता येतात.

आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत येणाऱ्या कालावधीशी संबंधित सुधारित किंवा दुरुस्तीची TDS विवरणपत्रे, जरी अशी सुधारणा दिनांक 1 एप्रिल, 2026 नंतर केली गेली असली तरी, जुन्या अधिनियमाच्या चौकटीतच फाइल करणे सुरू ठेवावे लागेल. अशा सुधारणांसाठी, जुन्या अधिनियमाला लागू असलेले फॉर्म क्रमांक आणि त्यांचे स्वरूप लागू राहतील.

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात अपयश आल्यास, त्यासंबंधीचा दंड आयकर अधिनियम, 1961 द्वारे नियंत्रित केला जातो. जुन्या अधिनियमाच्या कलम 272A(2)(g) अंतर्गत, विलंबाच्या कालावधीसाठी दररोज ₹ 500 इतका दंड आकारला जाऊ शकतो. हे प्रकरण जुन्या अधिनियमाच्या कार्यक्षेत्रातील कालावधीशी संबंधित असलेल्या अनुपालनाशी निगडित असल्याने, जुन्या अधिनियमातील दंडाच्या तरतुदी लागू होतील.

जुन्या अधिनियमाच्या कलम 201(1) अंतर्गत, वजावटदारास "कर भरण्यात चुका करणारी निर्धारिती" म्हणून मानले जाते.
त्याचे परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत:
(i) वजावटदाराकडून TDS रकमेची वसुली केली जाईल;  
(ii) कर कपात करण्‍यामध्‍ये अपयश आल्‍यास दरमहा 1% दराने व्याज (कपात करण्यायोग्य तारखेपासून ते कपात करण्याच्या तारखेपर्यंत) आणि जमा करण्‍यामध्‍ये अपयश आल्‍यास दरमहा 1.5% दराने व्याज (कपात करण्याच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष पेमेंट करण्याच्या तारखेपर्यंत);
(iii) जुन्‍या अधिनियमाच्या कलम 271C अंतर्गत दंड (कपात न केलेल्‍या कराच्‍या रकमेइतका);

आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 536(2)(c) आणि (d) नुसार, अशी कार्यवाही दिनांक 01.04.2026 नंतरसुद्धा सुरू केली जाऊ शकते.

नाही. नवीन अधिनियमांतर्गत वजावटदाराला 'कर भरण्यात चुका करणारी निर्धारिती' मानण्याचा आदेश पारित करण्यासाठीची कालमर्यादा, जुन्या अधिनियमात दिलेल्या तरतुदीनुसारच कायम ठेवण्यात आली आहे. आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 398(5) अंतर्गत, असा आदेश खालीलपैकी जो नंतर येईल, त्यानंतर पारित केला जाणार नाही: (i) ज्या कर वर्षात कर करण्यायोग्य किंवा संकलन करण्यायोग्य होता, त्या कर वर्षाच्या समाप्तीपासून सहा वर्षे; किंवा (ii) ज्या कर वर्षात दुरुस्ती विवरणपत्र सादर केले जाते, त्या कर वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षे.

नवीन अधिनियमाच्‍या कलम 398(2) (जुन्या अधिनियमाच्या कलम 201(1) च्या तरतुदीनुसार) अंतर्गत, जर वजावट मिळवणाऱ्या व्यक्तीने आपले उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर केले असेल, उत्पन्नाची गणना करताना ज्या रकमेवर कर कपात करण्यायोग्य होता ती रक्कम विचारात घेतली असेल आणि त्यावर देय असलेला कर भरला असेल, तर त्‍या वजावट करणाऱ्या व्यक्तीला 'कर भरण्यात चुका करणारी निर्धारिती' मानण्‍यात येणार नाही; अर्थात, यासाठी विहित स्‍वरूपातील (फॉर्म 26A) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, विलंब झालेल्या कालावधीसाठी व्‍याज भरण्‍याचे उत्‍तरदायित्‍व वजावटदारावर कायम राहील. ही तरतूद दोन्ही अधिनियमांमध्‍ये समान आहे.

कर कपात न केल्यास किंवा देय तारखेपर्यंत TDS जमा न केल्यास त्याचे अनेक परिणाम होऊ शकतात. वजावटदाराला 'कर भरण्यात चुका करणारी निर्धारिती’ मानले जाऊ शकते, ज्यामुळे वजावटदाराकडून TDS ची रक्कम आणि त्यावर आकारले जाणारे व्याज वसूल केले जाऊ शकते. TDS ची कपात न केल्यास वजावटदार दंडास पात्र ठरू शकतो आणि कपात करूनही देय तारखेपर्यंत तो जमा न केल्यास कायदेशीर खटलाही चालवला जाऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 35(b) नुसार (जे जुन्या अधिनियमाच्या कलम 40(a)(ia) शी सुसंगत आहे), एखाद्या रहिवासी व्यक्तीला देय असलेल्या कोणत्‍याही रकमेच्या, ज्‍यावर कर कपात करण्यायोग्य होता परंतु विवरणपत्र फाइल करण्‍याच्‍या देय तारखेपर्यंत कर कपात केली गेली नाही किंवा कर जमा केला गेला नाही, तर अशा रकमेच्‍या 30% रक्कम व्यावसायिक उत्पन्नाची गणना करताना मान्य केली जाणार नाही.

उदाहरणार्थ : मेसर्स ABC ट्रेडर्स यांनी कर वर्ष 2026-27 मध्ये ₹ 5 लाख व्यावसायिक शुल्क म्हणून दिले, परंतु त्यावरील कर कपात केली नाही. कर वर्ष 2026-27 साठी व्यावसायिक उत्पन्नाची गणना करताना, कलम 35(b) अंतर्गत ₹ 1.5 लाख (₹ 5 लाख रुपयांच्या 30%) मान्‍य केले जाणार नाहीत.

स्त्रोतावर संकलित केलेला कर (TCS) यासंबंधीच्या तरतुदी आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 394 अंतर्गत एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. संक्रमण कालावधीसाठीची डेबिट/प्राप्‍तीच्‍या घटनांसारखी तत्‍वे TCS ला देखील समान रितीने लागू होतील.

त्यानुसार, दिनांक 31 मार्च 2026 रोजी किंवा त्‍यापूर्वी डेबिट करण्यात आलेल्या किंवा प्राप्त झालेल्या रकमेवर लागू होणाऱ्या TCS च्या तरतुदी पूर्वीच्या अधिनियमातील तरतुदींनुसारच नियंत्रित केल्या जातील. त्याचप्रमाणे, दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर डेबिट करण्यात आलेल्या किंवा प्राप्त झालेल्या रकमेवर लागू होणाऱ्या TCS च्या तरतुदी आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 394 नुसार नियंत्रित केल्या जातील.

वेतनावरील TDS संबंधीच्या तरतुदींनुसार, वेतन देते वेळी कर कपात करणे आवश्यक असते. त्यामुळे, वेतन देण्‍याच्‍या तारखेनुसार, वेतनावरील TDS खाली स्पष्ट केल्याप्रमाणे, वेगवेगळ्या अधिनियमांनुसार नियंत्रित केला जाईल:
• दिनांक 31 मार्च 2026 रोजी देण्यात आलेले मार्च 2026 चे वेतन, नवीन अधिनियम लागू होण्यापूर्वी देण्‍यात आल्‍यामुळे, ते आयकर अधिनियम, 1961 नुसार नियंत्रित केले जाईल.
• दिनांक 30 एप्रिल 2026 रोजी देण्यात आलेले एप्रिल 2026 चे वेतन, दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर देण्‍यात आल्‍यामुळे, ते आयकर अधिनियम, 2025 नुसार नियंत्रित केले जाईल.

नियोक्त्यांनी वेतनावरील TDS खालीलप्रमाणे हाताळावा:
(i) आर्थिक वर्ष 2025-26 शी संबंधित (मार्च 2026 पर्यंत दिलेल्‍या) वेतनासाठी: TDS चे आबंधन प्रतिदायित्‍व जुन्या आयकर अधिनियमाच्या कलम 192 नुसार पार पाडावे;
(ii) कर वर्ष 2026-27 शी संबंधित (एप्रिल 2026 पासून पुढे देण्‍यात येणाऱ्या) वेतनासाठी: TDS चे आबंधन प्रतिदायित्‍व नवीन आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 392(1) नुसार पार पाडावे;
(iii) नियोक्त्याने कर वर्ष 2026-27 साठी अंदाजित उत्‍पन्‍न, कपात आणि कर व्‍यवस्‍था विचारात घेऊन, नवीन कर वर्षाकरिता TDS ची गणना दिनांक 1 एप्रिल 2026 पासून पुन्‍हा नव्‍याने सुरू करावी.

कर वर्ष 2026-27 साठीच्या गुंतवणुकीच्‍या घोषणापत्रामध्‍ये आयकर अधिनियम, 2025 मधील तरतुदींचा संदर्भ असावा. उदाहरणार्थ, जुन्या अधिनियमाच्या कलम 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या कपातींचा संदर्भ आता आयकर अधिनियम, 2025 च्या कलम 123 सह वाचल्या जाणाऱ्या अनुसूची XV नुसार दिला जाईल. एप्रिल 2026 पासून नवीन कलम क्रमांक दर्शवण्यासाठी नियोक्त्याची वेतन पद्धती अपडेट करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील उत्पन्नावर केलेली कर कपात, निर्धारण वर्ष 2026-27 च्या वार्षिक माहिती विवरणपत्रात (AIS) दर्शविली जाईल. वजावट मिळवणारी व्‍यक्‍ती जुन्‍या अधिनियमांतर्गत फाइल करण्यात येणाऱ्या निर्धारण वर्ष 2026-27 च्या आयकर विवरणपत्रात या क्रेडिटचा दावा करेल. मार्च 2026 पर्यंतच्या कालावधीसाठी, AIS मध्ये जुने कलम क्रमांक दर्शविले जातील.

होय. TDS क्रेडिट हे TDS जमा करण्याच्या तारखेशी नाही, तर ज्या वर्षात उत्पन्न निर्धारण करण्‍यायोग्‍य असते, त्या वर्षाशी जोडलेले असते. जरी वजावटदाराने दिनांक 1 एप्रिल 2026 नंतर TDS जमा केला, तरीही AIS मध्ये त्याचे क्रेडिट निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी दिसून येईल, परंतु, त्यासाठी त्या वजावटदाराने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या Q4 साठी TDS विवरणपत्र योग्यरित्या फाइल करणे आवश्यक आहे.

हे क्रेडिट्स वेगवेगळ्या निर्धारण कालावधींशी जोडले जातील:

 (i) मार्च 2026 मध्‍ये केलेली कर कपात → निर्धारण वर्ष 2026-27 मध्‍ये जमा रक्‍कम (आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत);
(ii) एप्रिल 2026 मध्‍ये केलेली कर कपात → कर वर्ष 2026-27 मध्‍ये जमा रक्‍कम (आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत). 
 
ई-फाइलिंग प्रणाली आणि वार्षिक माहिती विवरणपत्र (निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी AIS आणि कर वर्ष 2026-27 साठी फॉर्म क्र. 168) हे वजावटदाराने फाइल केलेल्या TDS विवरणपत्राच्या आधारे जमा रकमेचे आपोआप वर्गीकरण करतील.

होय. प्रत्येक निर्धारण वर्ष/कर वर्ष यासाठी वार्षिक माहिती विवरणपत्र स्वतंत्रपणे तयार केले जाईल. निर्धारण वर्ष 2026-27 साठीचे विवरणपत्र AIS स्वरूपात असेल आणि त्यामध्ये जुन्या अधिनियमांतर्गत आर्थिक वर्ष 2025-26 शी संबंधित इतर माहितीसह TDS/TCS दर्शविले जाईल.
तथापि, कर वर्ष 2026-27 साठीचे वार्षिक माहिती विवरणपत्र फॉर्म क्र. 168 मध्ये उपलब्ध असेल आणि त्यामध्ये नवीन अधिनियमांतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 ची माहिती दर्शविली जाईल. ही दोन्ही विवरणपत्रे ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध असतील.

संक्रमणाच्या काळात, वजावटदाराने नवीन अधिनियमांतील कलमांऐवजी जुन्या अधिनियमांतील कलम क्रमांक नमूद केल्यामुळे किंवा चलानवर किंवा TDS विवरणपत्रामध्‍ये चुकीचे निर्धारण वर्ष/कर वर्ष निवडल्यामुळे विसंगती निर्माण होऊ शकते. वजावट मिळवणाऱ्या व्यक्तींनी शक्‍य तितक्‍या लवकर या सर्वाचा ताळमेळ घालणे उचित आहे. TDS मध्ये विसंगती आढळल्यास, वजावट मिळवणाऱ्या व्‍यक्‍तीने तात्काळ नियोक्ता/वजावटदाराला कळवावे. ही विसंगती दुरुस्त करण्यासाठी नियोक्ता/वजावटदाराला सुधारित TDS विवरणपत्र फाइल करणे आवश्‍यक आहे.