Do not have an account?
Already have an account?

 

  1. ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ITR-2 ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ HUF ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ:

  • ITR-1 (ਸਹਿਜ) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ
  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ:
  • ਵਿਆਜ
  • ਤਨਖਾਹ
  • ਬੋਨਸ
  • ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੰਤਾਨ, ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ - ਜੇਕਰ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

 

  1. ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ITR-2 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ HUF ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ:

  • ਵਿਆਜ
  • ਤਨਖਾਹ
  • ਬੋਨਸ
  • ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੰਤਾਨ, ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ - ਜੇਕਰ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

 

  1. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ITR-2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ?

ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਨੇ ਧਾਰਾ 115BAC ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ HUF ਅਸੈਸੀ ਲਈ ਡਿਫੌਲਟ ਟੈਕਸ ਰੇਜੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੈਸੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰੇਜੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰੇਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

 ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰੇਜੀਮ ਲਈ, ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ .7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ, ਸਲੈਬ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 ਅਨੁਸੂਚੀ 80DD ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 80U ਨੂੰ ਫਾਰਮ 10-IA ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 10IA ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ 10IA ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ 80GGC ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

 LEI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (RTGS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT)। LEI ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਫੰਡ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

 

  1. ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 

  1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 16 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਭਾਵ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 16A ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ TDS ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TDS ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 26AS ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ 26AS ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HRA ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ)।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਲਾਭ / ਹਾਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ।
  6. ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ (FDRs) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  7. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ / ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ / ਉਧਾਰ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੇਰਵਿਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  8. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  9. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ITR-V ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  10. ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 80C, 80D, 80G, 80GG ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਬੱਚਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਰਸੀਦਾਂ, ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 16 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

  1. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ:

  • ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
  • ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ITR ਚੁਣੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
  • ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ।
  • ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ - ਤੁਸੀਂ ਈ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸੁਝਾਇਆ ਵਿਕਲਪ - ਹੁਣੇ ਈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ) ਤੁਹਾਡੀ ITR ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

 

  1. ਕੀ ਕੋਈ HUF / ਫਰਮ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 

  1. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

 

  1. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਘਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਲਿਕੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

  1. ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈ ਵਸੂਲਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਵਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

  1. ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  1. ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(14) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

a) ਕਿਸੇ ਅਸੈਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

b) ਕਿਸੇ FII ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ SEBI ਐਕਟ, 1992 (ਕੁਝ ਐਕਸਕਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  1. ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
    • ਇਸਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    • ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (ਇਕਵਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, UTI ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਵਧੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    • ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਅਵਧੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    • ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਵਧੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

  1. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

  • ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਤਿਆਗ;
  • ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨਾ;
  • ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ;
  • ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ;
  • ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਚਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਡੈਮਪਸ਼ਨ;
  • ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 53A ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਾਰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ;
  • ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ) ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
  • ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

 

  1. ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਔਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ?
  • ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਯੋਜਿਤ ਪੂੰਜੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਅਜਿਹੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਅਜਿਹੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ / ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 139(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 

 

  1. ਧਾਰਾ 2(47A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਧਾਰਾ 115BBH ਦੇ ਤਹਿਤ 30% ਕਰ (ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 4% ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

 

  1. ITR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ VDA ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ITR-2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ, "ਅਨੁਸੂਚੀ VDA" ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ VDA ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਆਮਦਨ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ 30% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।