1. ਫਾਰਮ 35 ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (AO) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ 35 ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2. ਫਾਰਮ 35 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਸੀ/ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਜੋ AO ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ 35 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਕੀ Form35 ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ?
ਹਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਰਮ 35 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ AO ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4. ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ CIT(A) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
5. ਕੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ CIT (A) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ CIT (A) ਕੋਲ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
6. CIT(A) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
CIT (A) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
|
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ |
AO ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ |
ਅਪੀਲ ਦੀ ਫੀਸ |
|
1 |
ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ .1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ |
250.00 ਰੁਪਏ |
|
2 |
ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ .1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ |
500.00 ਰੁਪਏ |
|
3 |
ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ .2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ |
1000.00 ਰੁਪਏ |
|
4 |
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲਾਂ |
250.00 ਰੁਪਏ |
7. CIT (A) ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
CIT(A) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੈਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 246A ਅਪੀਲ ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
• 143(1) ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
• ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਜਾਂ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 143(3) ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ 144 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼
• 147/150 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
• 153A ਜਾਂ 158BC ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼
• 154/155 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼
• 163 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼।
