ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਖੰਡ (23C) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (iv) ਜਾਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (v) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (vi) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਰਾਹੀਂ) ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12AA ਜਾਂ ਧਾਰਾ 12AB ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਖੰਡ (23C) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਖੰਡ (b) ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (b) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ii) ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।

  ਆਮਦਨ-ਕਰ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 16CC ਅਤੇ 17B (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ –

(a) ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਜਿੱਥੇ,

(i) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਜਾਂ

(ii) ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ

(iii) ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ;

(b) ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB.

ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ, ਫਾਰਮ ਨੰ. l0B/ ਫਾਰਮ ਨੰ. l0BB, 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7, ਮਿਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 01.04.2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 119 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਧਾਰਾ (23C) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਖੰਡ (b) ਅਤੇ ਧਾਰਾ l2A ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (b) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ii) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B/10BB ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CBDT ਸਰਕੂਲਰ 2/2024 ਮਿਤੀ:05 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।