ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਖੰਡ (23C) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (iv) ਜਾਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (v) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (vi) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਰਾਹੀਂ) ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12AA ਜਾਂ ਧਾਰਾ 12AB ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਖੰਡ (23C) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਖੰਡ (b) ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (b) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ii) ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।

  ਆਮਦਨ-ਕਰ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 16CC ਅਤੇ 17B (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ –

(a) ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਜਿੱਥੇ,

(i) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਜਾਂ

(ii) ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ

(iii) ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ;

(b) ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB.

ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ, ਫਾਰਮ ਨੰ. l0B/ ਫਾਰਮ ਨੰ. l0BB, 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7, ਮਿਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 01.04.2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 119 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10BB ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਧਾਰਾ (23C) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਰੰਤੁਕ ਦੇ ਖੰਡ (b) ਅਤੇ ਧਾਰਾ l2A ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (b) ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (ii) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ l0B/10BB ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CBDT ਸਰਕੂਲਰ 2/2024 ਮਿਤੀ:05 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (8A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਲਈ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਚੌਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ 61 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਧਾਰਾ 139(8A) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ,-

(a) ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ; ਜਾਂ

(b)ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ; ਜਾਂ

(c) ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ —

(a)ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 132A ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ

(b) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2A) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 133A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ

(c) ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਾਰਾ 132 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 132A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਬੁਲੀਅਨ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ

(d) ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 132 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 132A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ:

ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ—

(a) ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ

(b)ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ

(c) ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ) ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ 13) ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 45) ਜਾਂ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਐਕਟ, 2002 (2003 ਦਾ 15) ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ, 2015 (2015 ਦਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ

(d) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 90 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 90A ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ

(e) ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਅਧਿਆਇ XXII ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ

(f) ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

Provided also ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ:

Provided alsoਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਇ VI ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 115JAA ਜਾਂ ਧਾਰਾ 115JD ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਾਰਮ I SWF ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2020 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 15, ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇਖੋ।

"ਫਾਰਮ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ SWF ਹੁਣ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 33/2021 ਮਿਤੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇਖੋ।" ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ

ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਮਾਪਨ

ਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਪਤ ਮੰਗਾਂ' ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ > ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਾਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਵਾਲਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਕਾਲ 1800 309 0130 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ  taxdemand@cpc.incometax.gov.in   ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕਰ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ/ ਕਲੈਕਟਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ!!

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 206AA/206CC ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਡਕਟੀ/ਕਲੈਕਟੀ ਦਾ ਪੈਨ ਸਟੇਟਸ 'ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ' ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ TDS/TCS ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CBDT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15/2023 ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 3/2023 ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇਖੋ। ਕੁਇੱਕ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ 'ਪੈਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ' ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੈਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

CPC (TDS) 2.0 ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੀਟੈਂਡਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ (NIT) ਲਈ ਸ਼ੁੱਧੀ-ਪੱਤਰ।  

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇਖੋ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਫਾਰਮ 15CD ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇਨੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫਾਰਮ 15CD ਨੂੰ CBDT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 89/2023 ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

CPC (TDS) 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (MSP) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੀ-ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (NIT)।