निर्धारण वर्ष 2025-26 यासाठी परदेशी कंपनीसाठी लागू असलेले विवरणपत्रे आणि फॉर्म
अस्वीकरण: या पेजवरील कंटेंट केवळ एक आढावा / सामान्य मार्गदर्शन देण्यासाठी आहे आणि तो सर्वसमावेशक नाही.
पूर्ण तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी, कृपया आयकर कायदा, 1961 चे फॉर्म्स, नियम आणि अधिसूचना पहा.
परदेशी कंपनी:
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 2(23A) नुसार, परदेशी कंपनी म्हणजे अशी कंपनी जी देशी कंपनी नाही.
|
1. ITR-6 |
||
|
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 11 अंतर्गत सूट मिळवणाऱ्या कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांना लागू. कंपनीमध्ये समाविष्ट आहे: |
||
|
भारतीय कंपनी |
भारताबाहेरील देशाच्या कायद्यांद्वारे किंवा त्याच्या अंतर्गत समाविष्ट केलेली कॉर्पोरेट संस्था. |
कोणतीही संस्था, संघटना किंवा संस्था, मग ते समाविष्ट असो वा नसो आणि भारतीय असो वा भारतीय नसो, ज्याला बोर्डाच्या सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे कंपनी म्हणून घोषित केले गेले आहे, इत्यादी. |
|
2. ITR-7 |
|||
|
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 (4A) किंवा कलम 139 (4B) किंवा कलम 139 (4C) किंवा कलम 139 (4D) अंतर्गत विवरणपत्रे सादर करणे आवश्यक असलेल्या कंपन्यांसह इतर व्यक्तींसाठी लागू. |
|||
|
139(4A) – |
139(4B) – |
139(4C) –
|
139(4D) – आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 35 मध्ये संदर्भित विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्था. |
आयकर कायदा, 1961 नुसार लागू होणारे फॉर्म्स
|
1. |
|
|
फॉर्म 26 AS |
AIS (वार्षिक माहिती विवरणपत्र) |
|
प्रदाता: आयकर विभाग (हे ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध आहे: लॉग इन > ई-फाइल > आयकर विवरणपत्र > फॉर्म 26AS पहा) |
प्रदाता: आयकर विभाग (आयकर ई-फाइलिंग पोर्टलवर लॉग इन केल्यानंतर ते ॲक्सेस करता येते) ई-फाइलिंग पोर्टल > लॉग इन > AIS यावर जा |
|
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशीलः स्रोतावर कपात केलेला / संकलित केलेला कर. |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील:
इतर माहिती (जसे की प्रलंबित/पूर्ण झालेल्या कार्यवाही, GST माहिती, परदेशी सरकारकडून मिळालेली माहिती इत्यादी) |
|
टीप: (अग्रिम कर/SAT, परताव्याचा तपशील, SFT व्यवहार, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 194 IA,194 IB,194M अंतर्गत TDS: TDS त्रुटी) याबाबतची माहिती जी आधी Form 26AS मध्ये उपलब्ध होती, ती आता AIS मध्ये उपलब्ध आहे. |
|
|
2. फॉर्म 16A – पगाराव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावरील TDS साठी आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 203 अंतर्गत प्रमाणपत्र |
|
|
प्रदाता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
वजावट करणारा ते वजावट मिळवणारा |
फॉर्म 16A हे स्त्रोतावर कपात केलेला कर (TDS) याचे त्रैमासिक जारी केले जाणारे प्रमाणपत्र आहे जे TDS ची रक्कम, पेमेंटचा प्रकार आणि आयकर विभागाकडे जमा केलेले TDS पेमेंट दर्शवते. |
|
3. फॉर्म 3CA-3CD |
|
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
करदात्यास इतर कोणत्याही कायद्यानुसार अनिवार्य लेखापरीक्षण आवश्यक आहे आणि ज्याला कलम 44AB अंतर्गत लेखापालाकडून त्याची खाती लेखापरीक्षित करून घेणे आवश्यक आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याच्या देय तारखेच्या एक महिन्याआधी सादर करणे आवश्यक आहे. |
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 44AB अंतर्गत खात्यांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल आणि तपशीलाचे विवरण सादर करणे आवश्यक आहे |
|
4. फॉर्म 3CE |
|
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
अनिवासी करदाता किंवा भारतात व्यापार करणारी परदेशी कंपनी ज्यांना ठराविक व्यक्तींकडून ठराविक उत्पन्न प्राप्त केल्याबद्दल कलम 44DA (आयकर कायदा, 1961) अंतर्गत लेखापालाकडून अहवाल मिळवणे आवश्यक आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(1) च्या उप-कलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्याच्या देय तारखेच्या एक महिना आधी सादर करणे आवश्यक आहे. |
भारत सरकार किंवा एखाद्या भारतीय संस्थेकडून रॉयल्टी किंवा तांत्रिक सेवांच्या शुल्काच्या मार्गाने मिळालेल्या उत्पन्नासंबंधी लेखापालाचा अहवाल. |
|
5. फॉर्म 29B |
|
|
सादरकर्ता |
फॉर्ममध्ये दिलेले तपशील |
|
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115JB अंतर्गत लेखापालाकडून अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक असलेला करदाता.आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 139 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी देय तारखेच्या एक महिन्या आधी सादर करणे आवश्यक आहे. |
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115JB लागू असलेल्या परदेशी कंपनीच्या बाबतीत, पुस्तकी नफ्याची आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115JB च्या तरतुदींनुसार गणना करण्यात आली आहे, हे प्रमाणित करणारा अहवाल. |
निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी परदेशी कंपनीसाठी कर स्लॅब्ज
|
अट |
आयकर दर |
|
सरकारकडून किंवा एखाद्या भरतीय संस्थेकडून 31 मार्च 1961 नंतर, पण 1 एप्रिल 1976 च्या आधी त्या भारतीय संस्थेशी करण्यात आलेल्या करारानुसार मिळणारी रॉयल्टी, किंवा 29 फेब्रुवारी 1964 नंतर पण 1 एप्रिल 1976 च्या आधी करण्यात आलेल्या करारानुसार तांत्रिक सेवा देण्याबद्दल मिळणारे शुल्क, आणि ह्या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारची मान्यता देण्यात आली आहे |
50% |
|
इतर कोणतेही उत्पन्न |
35% |
अधिभार, किरकोळ सवलत आणि आरोग्य व शिक्षण उपकर
|
अधिभार म्हणजे काय? |
|
अधिभार हा विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न कमावणाऱ्या व्यक्तींवर आकारला जाणारा अतिरिक्त प्रभार आहे, तो लागू दरांनुसार गणना केलेल्या आयकराच्या रकमेवर आकारला जातो:
|
|
किरकोळ सवलत म्हणजे काय? |
|
किरकोळ सवलत ही अधिभारातून मिळालेली मदत(सूट) असते, जी अशा प्रकरणांमध्ये दिली जाते जेथे देण्यास पात्र अधिभार हा अतिरिक्त उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे ती व्यक्ती अधिभारासाठी उत्तरदायी ठरते. अधिभार म्हणून देण्यास पात्र रक्कम अनुक्रमे ₹ 1 कोटीपेक्षा जास्त आणि ₹ 10 कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा जास्त नसेल. |
|
आरोग्य आणि शिक्षण उपकर म्हणजे काय? |
|
आयकर अधिभाराच्या रकमेवर (काही असल्यास),@ 4% दराने आरोग्य व शिक्षण उपकर देखील आकारला जाईल |
|
टीप: आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 115JB च्या स्पष्टीकरण 4 अंतर्गत न येणारी परदेशी कंपनी, कंपनीची सामान्य कर दायित्व पुस्तकी नफ्याच्या 15% पेक्षा कमी असल्यास, अशी कंपनी पुस्तकी नफ्याच्या 15% दराने (तसेच लागू असल्यास अधिभार आणि आरोग्य व शिक्षण उपकर) किमान पर्यायी कर (MAT) भरण्यास जबाबदार असेल. |
गुंतवणुकी / पेमेंट्स / उत्पन्न ज्यांवर कर लाभ उपलब्ध आहे
आयकर कायदा, 1961 च्या प्रकरण VI-A अंंतर्गत निर्दिष्ट कर कपात
|
कलम 80G |
|
|
निर्धारित निधी, धर्मादाय संस्था, इत्यादींना दिलेल्या देणग्यांवर मिळणारी कपात. खालील श्रेणींअंतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत: |
|
|
पात्रता मर्यादेच्या अधीन |
देणगीच्या 100% |
|
देणगीच्या 50% |
|
|
कोणत्याही मर्यादेशिवाय |
देणगीच्या 100% |
|
देणगीच्या 50% |
|
|
टीप: ₹ 2000/- पेक्षा जास्त रकमेच्या रोख देणग्यांवर या कलमांतर्गत कोणत्याही कपातीस परवानगी दिली जाणार नाही. |
|
|
कलम 80GGA |
|
वैज्ञानिक संशोधन किंवा ग्रामीण विकासासाठी दिलेल्या देणग्यांवरील कपात. खालील श्रेणींअंतर्गत देणग्या कपातीसाठी पात्र आहेत: |
|
संशोधन संघटना किंवा विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्थान यासाठी:
|
|
संघटना किंवा संस्थान यासाठी:
|
|
कोणताही पात्र प्रकल्प हाती घेण्यासाठी राष्ट्रीय समितीने मंजूर केलेला PSU किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम संघटना किंवा संस्थान |
|
केंद्र सरकारकडून अधिसूचित केलेले निधी
|
|
केंद्र सरकारने स्थापन व अधिसूचित केलेला राष्ट्रीय शहरी दारिद्र्य निर्मूलन निधी |
|
टीप: या कलमांतर्गत ₹ 2000/- पेक्षा जास्त रोख देणग्या दिल्यास किंवा एकूण उत्पन्नामध्ये नफा / व्यापारातील नफा /व्यवसायातील लाभाचा समावेश असल्यास कोणत्याही कपातीस परवानगी असेल. |
|
कलम 80GGC |
|
|
राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक न्यासाला दिलेल्या रकमेला कपात म्हणून परवानगी आहे (विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून) |
रोख व्यतिरिक्त कोणत्याही पद्धतीने भरलेल्या एकूण रकमेची कपात |
|
कलम 80IAB |
|
|
विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये गुंतलेले उपक्रम किंवा उद्योगाद्वारे नफा आणि लाभाच्या संदर्भात कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
रोख व्यतिरिक्त कोणत्याही पद्धतीने भरलेल्या एकूण रकमेची कपात |
|
जेथे 1 एप्रिल 2017 रोजी किंवा नंतर विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकास सुरू होईल अशा निर्धारित करपात्र व्यक्तीला कोणतीही कपात नाही. |
|
|
कलम 80IE |
|
|
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्थापन केलेल्या काही उपक्रमांना कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
निर्दिष्ट केलेल्या विविध अटींच्या अधीन राहून, 10 निर्धारण वर्षासाठीच्या नफ्याच्या 100% |
|
कलम 80JJAA |
|
|
नवीन कामगार / कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारासंबंधी कपात, ज्या निर्धारितींना आयकर कायदा, 1961 चा कलम 44AB लागू होतो त्यांना लागू (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून, तीन निर्धारण वर्षांकरिता अतिरिक्त कर्मचारी खर्चाच्या 30% |
|
कलम 80LA |
|
|
ऑफशोअर बँकिंग युनिट आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या उत्पन्नासाठी कपात (विशिष्ट अटींच्या अधीन) |
निर्दिष्ट अटींनुसार, सलग 5 निर्धारण वर्षांसाठी,निर्दिष्ट उत्पन्नाच्या 100% |