1. ‘विवाद निराकरण समिती’ म्हणजे काय?

विवाद निराकरण समिती (यापुढे 'DRC' म्हणून संदर्भित) ही केंद्र सरकारने आयकर नियम,1962 च्या नियम 44DAA सह आयकर कायदा,1961 च्या कलम 245MA च्या तरतुदींनुसार एक समिती आहे. CIT(अपील) समोर प्रलंबित/अद्याप दाखल न झालेल्या प्रकरणांसाठी DRC हा नियमित अपील कार्यवाहीचा पर्याय आहे.

 

 

2. DRC शी कोण संपर्क साधू शकते?

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 245MA(5) आणि आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAD अनुसार आणि आयकर कायदा, 1961 मध्ये 'विशिष्ट व्यक्ती' म्हणून परिभाषित केलेला करदाता हा फॉर्म 34BC फाइल करून DRC शी संपर्क साधू शकतो.

 

 

3. ‘विशिष्ट व्यक्ती’ जी विवाद निराकरण योजना (यापुढे ‘e-DRS’ म्हणून संदर्भित) याचा लाभ घेऊ शकते.

 

(I) 'विशिष्ट व्यक्ती' म्हणजे अशी व्यक्ती जी आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 245MA(5) आणि आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAD अनुसार नमूद केलेल्या अटी पूर्ण करते, ज्या खालीलप्रमाणे आहेत:

1. तो असा व्यक्ती नाही ज्याच्या बाबतीत परकीय चलन संवर्धन आणि तस्करी प्रतिबंधक कायदा, 1974 अंतर्गत अटकेचा आदेश देण्यात आला आहे.

परंतु —

(i) सदर कायद्याच्या कलम 9 किंवा कलम 12A च्या तरतुदी लागू होत नाहीत असा असा अटकेचा आदेश आणि सदर कायद्याच्या कलम-8 अंतर्गत सल्लागार मंडळाच्या अहवालावर किंवा सल्लागार मंडळाचा अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वी रद्द करण्यात आला आहे; किंवा

(ii) सदर कायद्याच्या कलम-9 च्या तरतुदी लागू होणाऱ्या आदेशामुळे, कलम-9 च्या उपकलम (3) अंतर्गत पुनरावलोकनाच्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी किंवा त्याच्या आधारावर किंवा सदर कायद्याच्या कलम-9 च्या उपकलम (2) सह वाचलेल्या कलम-8 अंतर्गत सल्लागार मंडळाच्या अहवालावर असा अटकेचा आदेश रद्द करण्यात आलेला नाही; किंवा

(iii) सदर कायद्याच्या कलम-12A च्या तरतुदी लागू होणाऱ्या आदेशामुळे, सदर कलमाच्या उपकलम (3) अंतर्गत पहिल्या पुनरावलोकनाच्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी किंवा त्या आधारावर, अथवा सदर कायद्याच्या कलम-12A च्या उपकलम (6) सह वाचलेल्या कलम-8 अंतर्गत सल्लागार मंडळाच्या अहवालाच्या आधारावर, असा अटकेचा आदेश रद्द करण्यात आलेला नाही; किंवा

(iv) सक्षम कार्यक्षेत्राच्या न्यायालयाने अशा अटकेचा आदेश रद्द केलेला नाही;

 

2. तो अशी व्यक्ती नाही ज्याच्याविरुद्ध खटला सुरू झाला आहे आणि खालीलपैकी कोणत्याही कायद्यांतर्गत शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला आहे:

• भारतीय दंड संहिता, (1860 चा 45)
• बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा, 1967(1967 चा 37)
• अंमली औषधिद्रव्य आणि मन:प्रभावी पदार्थ कायदा, 1985(1985 चा 61)
• बेनामी व्यवहार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (1988 चा 45)
• भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 (1988 चा 49) किंवा
• मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 (2003 चा 15)

 

3. तो असा व्यक्ती नाही ज्याच्याविरुद्ध आयकर प्राधिकरणाने कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45) च्या तरतुदींनुसार किंवा सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार कोणत्याही नागरी दायित्वाच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने कोणत्याही गुन्ह्यासाठी खटला सुरू केला आहे, किंवा अशा व्यक्तीला आयकर प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या खटल्याच्या परिणामी अशा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे.

 

4. तो असा व्यक्ती नाही ज्याला आयकर प्राधिकरणांनी सुरू केलेल्या खटल्याच्या परिणामी अशा कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आले आहे;

 

5. अशा व्यक्तीला विशेष न्यायालय (सिक्युरिटीजमधील व्यवहारांशी संबंधित गुन्ह्यांचा खटला) कायदा, 1992 (1992 चा 27) च्या कलम 3 अंतर्गत अधिसूचित केलेले नाही;

 

6. तो असा व्यक्ती नाही जो अशा निर्धारण वर्षासाठी आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAD अनुसार विवादाचे निराकरण करण्याची मागणी करतो ज्या निर्धारण वर्षासाठी त्याच्याविरुद्ध काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, 2015 अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

 

(II) अशा इतर अटी, ज्या विहित केल्या जाऊ शकतात.

 

4. विशिष्ट आदेशांविरुद्ध DRC समोर अर्ज दाखल करण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?

खालील अटी पूर्ण झाल्यावरच करदाता फॉर्म 34BC फाइल करून निर्दिष्ट आदेशांविरुद्ध DRC शी संपर्क साधू शकतो:

 

 

1. अशा क्रमाने प्रस्तावित किंवा केलेल्या बदलांची/जोडणीची एकूण रक्कम रु. 10 लाख पेक्षा जास्त नसावी;
2. अशा आदेशाशी संबंधित निर्धारण वर्षासाठी निर्धारितीने विवरणपत्र सादर केले आहे आणि अशा विवरणपत्रानुसार एकूण उत्पन्न रु. 50 लाखांपेक्षा जास्त नाही; आणि
3. हा आदेश कलम 132 अंतर्गत सुरू केलेल्या शोध, कलम 132A अंतर्गत मागणी, कलम 133A अंतर्गत सर्वेक्षण किंवा
4. हा आदेश कलम 90 किंवा कलम 90A मध्ये उल्लेख केलेल्या करारांतर्गत मिळालेल्या माहितीवर आधारित नाही.
5. जिथे 10 लाख जोडणे ही कर कपात किंवा मूळ कर संकलनातील (TDS/TCS) डिफॉल्टशी संबंधित असेल, तिथे ती रक्कम असेल ज्यावर TDS कपात करून किंवा संकलित करून ठेवणाऱ्या व्यक्तीने कर कपात केलेला नाही किंवा संकलित केलेला नाही.

 

 

5. नियम 44DAD नुसार करदात्याला कोणतेही 'निर्दिष्ट आदेश' यांविरुद्ध DRC शी संपर्क साधता येतो?

खालील आदेशांबाबत ('निर्दिष्ट आदेश') DRC कडे अर्ज फाइल करता येतो.

 

1. निर्धारण आदेश यांच्याशी संबंधित

करदात्याने निर्धारण याशी संबंधित खालील आदेशांविरुद्ध DRC कडे संपर्क साधू शकतो:

1. कलम 144C(1) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे मसुदा निर्धारण आदेश;
2. कलम 143(1) अंतर्गत सूचना, जिथे करदात्याने सदर आदेशात केलेल्या समायोजनांवर आक्षेप घेतला आहे;
3. विवाद निराकरण पॅनेलच्या निर्देशांनुसार पारित केलेल्या आदेशाशिवाय, निर्धारण किंवा पुननिर्धारणाचा आदेश; किंवा
4. कलम 154 अंतर्गत दिलेला आदेश ज्याचा परिणाम निर्धारण वाढवणे किंवा तोटा कमी करणे असा होतो.

 

2. TDS/TCS बाबींशी संबंधित

करदाता TDS/TCS प्रकरणांशी संबंधित खालील आदेशांविरुद्ध DRC शी संपर्क साधू शकतो:

(a) कलम 200A(1) अंतर्गत सूचना, जिथे कपात करणारा व्यक्ती उक्त आदेशात केलेल्या समायोजनांवर आक्षेप घेतो;

(b) कलम 206CB(1) अंतर्गत सूचना, जिथे संकलकाने उक्त आदेशात केलेल्या समायोजनांवर आक्षेप घेतला असेल;

(c) कलम 201 अंतर्गत दिलेला आदेश किंवा कलम 206C(6A) अंतर्गत दिलेला आदेश

 

 

6. करदात्यांनी DRC शी का संपर्क साधावा?

CBDT अधिसूचना क्रमांक S.O. 1642(E), दिनांक 05.04.2022 द्वारे अधिसूचित योजनेनुसार, करदात्याला कर भरल्यानंतर खटल्यापासून मुक्तता आणि दंडामध्ये सूट/दंड कमी करण्यासाठी आणि अपील वेळेवर निकाली काढण्यासाठी DRC शी संपर्क साधता येतो.

 

 

7. DRC चे अधिकार काय आहेत?

DRC चे अधिकार e-DRS, 2022 च्या परिच्छेद 5(1) मध्ये दिले असून ते खालीलप्रमाणे आहेत:

(1) नियम 44DAC मध्ये दिलेल्या अटी पूर्ण केल्यावर कायद्याच्या खटल्याच्या तरतुदींपासून दंड माफ करण्याचा किंवा सूट देण्याचा अधिकार विवाद निराकरण समितीकडे असेल.

(2) विवाद निराकरण समितीसमोरील कोणतीही कार्यवाही कलम 193 आणि 228 अनुसार व भारतीय दंड संहितेच्या कलम 196 (1860 चा 45) च्या उद्देशांसाठी न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाईल आणि प्रत्येक आयकर प्राधिकरणाच्या कलम 195 च्या उद्देशांसाठी दिवाणी न्यायालय मानले जाईल, परंतु फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) च्या प्रकरण XXVI च्या उद्देशांसाठी मानले जाणार नाही.

(3) Iविवाद निराकरण समितीच्या कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, समिती स्वतःच्या प्रस्तावावर किंवा करदात्याच्या विनंतीवरून अर्जाद्वारे किंवा निर्धारण अधिकाऱ्याची विनंती प्रधान आयकर आयुक्त किंवा आयकर आयुक्त यांच्यामार्फत पाठवली जाते, प्रकरणानुसार कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत नाही हे लक्षात घेऊन, ती अडचण दूर करू शकते.

 

 

8. DRC कार्यवाही रद्द करू शकते का?

DRC कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर, कार्यवाही समाप्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, जर:

(i) करदात्याने कार्यवाही दरम्यान सहकार्य केले नाही.

(ii) करदात्याने सूचनेला प्रतिसाद दिला नाही किंवा त्याला प्रतिसाद म्हणून कोणतीही माहिती सादर केली नाही.

(iii) समितीला खात्री आहे की, करदात्याने कार्यवाहीत कोणतीही विशिष्ट सामग्री लपवली आहे किंवा खोटे पुरावे दिले आहेत.

(iv) योजनेच्या परिच्छेद 4 च्या उपपरिच्छेद (1) च्या कलम xviii मध्ये आवश्यकतेनुसार करदात्याने मागणी भरली नाही.

 

 

9. DRC कडे अर्ज कसा फाइल करावा?

निर्दिष्ट क्रमातील कोणत्याही फरकामुळे उद्भवणाऱ्या विवादाच्या संदर्भात DRC कडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज फॉर्म क्रमांक 34BC सादर केला जाईल. अशा अर्जासोबत आयकर नियम 1962 च्या नियम 44DAB नुसार रु. 1,000 चे शुल्क भरावे लागेल. फॉर्म 34BC फाइल करण्याचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:

स्टेप 1: क्लिक करा- आयकर पोर्टल www.eportal.incometax.gov.in यावर लॉग इन करा

स्टेप 2: क्लिक करा- वापरकर्ता ID म्हणून PAN / TAN वापरणे

स्टेप 3: क्लिक करा- आयकर फॉर्म ई-फाइल करण्यासाठी नेव्हिगेट करा.

स्टेप 4: क्लिक करा- आयकर फॉर्म फाइल करा आणि 'उत्पन्नाच्या कोणत्याही स्रोतावर अवलंबून नसलेल्या व्यक्ती (उत्पन्नाचा स्रोत संबंधित नाही) -> काही प्रकरणांमध्ये विवाद निराकरण समिती (फॉर्म 34BC) निवडा.

स्टेप 5: क्लिक करा- फॉर्म क्रमांक 34BC (लागू असल्यास, संलग्न करा) आणि ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध असलेले स्व-घोषणापत्र भरा आणि आवश्यक शुल्क भरा.

स्टेप 6: पूर्वावलोकन स्क्रीनवरील तपशीलांचे पुनरावलोकन करा आणि फॉर्मची ई-पडताळणी करण्यासाठी पुढे जा आणि सर्व तपशील योग्यरित्या भरले आहेत का ते तपासा.

स्टेप 7: करदात्याने आधार OTP, EVC किंवा DSC वापरून फॉर्म क्रमांक 34BC ची ई-पडताळणी करावी.

स्टेप 8: संलग्नक आणि स्व-घोषणापत्र यासह फॉर्म क्रमांक 34BC यशस्वीरित्या फाइल केल्यानंतर, अधिकारक्षेत्र प्राधिकरण ई-कार्यवाहीद्वारे करदात्याकडून संबंधित कागदपत्रे मागवेल.

 

 

 

10. फॉर्म 34BC कोण फाइल करू शकतो?

 

निर्दिष्ट अटी पूर्ण करणारा कोणताही करदाता (कृपया वरील प्रश्न क्रमांक 4 पहा) कोणत्याही निर्दिष्ट आदेशासंदर्भात (कृपया प्रश्न क्र.5 पहा) विवाद निराकरण समितीकडे अर्ज फाइल करू शकतो.

 

 

11. फॉर्म 34BC कोणत्या पद्धतीने फाइल करता येतो?

 

फॉर्म 34BC फक्त ई-फाइलिंग पोर्टलवर ऑनलाइन दाखल करता येतो.

 

12. फॉर्म 34BC ची ई-पडताळणी कशी करता येईल?

 

करदात्याला आधार OTP, EVC किंवा DSC वापरून फॉर्म 34BC ची ई-पडताळणी करता येते. अधिक जाणून घेण्यासाठी आपण “ई-पडताळणी कशी करावी” उपयोगकर्ता पुस्तिका पाहू शकता.

 

 

13. DRC कडे फॉर्म दाखल करण्यासाठी अर्ज शुल्क किती आहे?

 

फॉर्म 34BC भरण्यासाठी करदात्याला ई-पे कर कार्यक्षमतेद्वारे अर्ज शुल्क म्हणून रु. 1,000/- भरावे लागतील.

 

 

14. ई-पे कर कार्यक्षमतेद्वारे अर्ज शुल्क कसे भरायचे?

 

अर्ज शुल्क ई-फाइलिंग पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ई-पे कर कार्यक्षमतेद्वारे भरले जाईल:

 

• PAN वापरकर्त्यासाठी: ई-पे -----> 'शुल्क/इतर पेमेंट' शीर्षक -----> मुख्य शीर्ष - ‘किरकोळ प्राप्त्या (0075) -----> लघु शीर्ष - ‘इतर किरकोळ प्राप्त्या (800)’ -----> पेमेंटचा उपप्रकार - "14-कलम 245MA अंतर्गत अर्ज शुल्क”

 

• TAN वापरकर्त्यासाठी: ई-पे -----> 'किरकोळ प्राप्त्या' शीर्षक -----> मुख्य शीर्ष - ‘किरकोळ प्राप्त्या (0075) -----> लघु शीर्ष - ‘इतर किरकोळ प्राप्त्या (800)’ -----> पेमेंटचा उपप्रकार - "14-कलम 245MA अंतर्गत अर्ज शुल्क”

 

 

15. फॉर्म 34BC ला काही अनिवार्य संलग्नक आवश्यक आहे का?

 

होय, फॉर्म 34BC मध्ये 'करदात्याद्वारे आधारभूत दस्ताऐवज पुरावे' आणि 'अर्जाचे आधार' जोडणे अनिवार्य आहे. पुढे, करदात्याला फॉर्म 34BC सोबत खालील दस्ताऐवज संलग्न करावी लागतील:

 

• आदेशाची प्रत/A.O द्वारे सूचना/आदेशाचा मसूदा
• मागणीची सूचना, असल्यास
• अर्जाचा शुल्क भरल्याचा पुरावा
• विवरणपत्रामध्ये नोंदवलेल्या उत्पन्नावर भरलेल्या कर भरल्याचा पुरावा.
• अर्जाची कारणे

 

 

16. फॉर्म 34BC सबमिट करण्यात अयशस्वी झाला आणि "अवैध इनपुट" किंवा "सबमिशन अयशस्वी झाले" असा त्रुटी संदेश दिसल्यास, करदात्याने काय करावे?

 

फॉर्म 34BC मध्ये "माझी प्रोफाइल" अंतर्गत "संपर्क तपशील" (किंवा वैयक्तिक निर्धारितीव्यतिरिक्त इतरांच्या बाबतीत "मुख्य व्यक्ती तपशील") सारखे प्रोफाइल तपशील भरण्यापूर्वी, ते अपडेट केले पाहिजेत आणि सर्व अनिवार्य रकाने भरली आहेत याची खात्री केली पाहिजे.

 

 

17. फॉर्म 34BC साठी पुनरावृत्ती कार्यक्षमता उपलब्ध आहे का?

 

नाही, एकदा फाइल केल्यानंतर फॉर्म 34BC सुधारित करता येत नाही.

 

18. फॉर्म 34BC फाइल केल्यानंतर फाइल केलेल्या फॉर्मची माहिती कुठे पहावी/डाउनलोड करावी?

 

फाइल केलेले फॉर्म 34BC तपशील ई-फाइल टॅब अंतर्गत पाहिले/डाउनलोड केले जाऊ शकतात----> आयकर फॉर्म----> फाइल केलेले फॉर्म पहा----> 34BC.

 

 

19. फॉर्म 34BC फाइल केल्यानंतर करदात्याला काही माहिती मिळेल का?

 

होय, फॉर्म 34BC यशस्वीरित्या फाइल केल्यानंतर करदात्याला SMS आणि ई-मेलद्वारे संपर्क पाठवला जाईल.

 

 

20. करदात्याला फाइल केलेल्या फॉर्मची माहिती पाहता येत नसल्यास किंवा फॉर्म 34BC फाइल करण्याबाबत कोणताही संदेश मिळत नसल्यास, त्याने काय करावे?

 

अशा कोणत्याही समस्येसाठी, संबंधित ARN पावती, पोचपावती क्रमांक किंवा इतर कोणत्याही संबंधित संलग्नकासह "तक्रारी" टॅब अंतर्गत तक्रार नोंदवता येईल.

 

21. DRC कडे अर्ज करण्याची वेळ मर्यादा किती आहे?

e-DRS साठी अर्ज हा आयकर विभागाच्या ई-फाइलिंग पोर्टलवर नियमांच्या नियम 44DAB मध्ये नमूद केलेल्या फॉर्म क्रमांक 34BC मध्ये फाइल करायचा आहे:

1. CIT(अपील) कडे अपील अद्याप फाइल केले गेले नाही अशा प्रकरणांमध्ये निर्दिष्ट आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत.
2. ज्या प्रकरणांमध्ये अपील आधीच फाइल केले गेले आहे आणि आयकर आयुक्त (अपील) यांच्याकडे प्रलंबित आहे, अशा प्रकरणांमध्ये e-DRS साठी अर्ज 30.09.2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करावा.
3. निर्दिष्ट आदेश 31.08.2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी देण्यात आला आहे आणि CIT (अपील) कडे अशा आदेशाविरुद्ध अपील फाइल करण्याची वेळ संपली नाही, अशा प्रकरणांमध्ये विवाद निराकरणासाठी अर्ज 30.09.2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी फाइल करता येईल.

 

22. फॉर्म 34BC अंतर्गत त्याचा अर्ज स्वीकारला गेला आहे की नाकारला गेला आहे हे करदात्याला कसे कळेल?

 

नियुक्त केलेल्या विवाद निराकरण समितीसमोर फॉर्म 34BC यशस्वीरित्या सादर केल्यानंतर, करदात्याला त्याच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावर तसेच फॉर्म 34BC च्या बिंदू 12 वर निवडलेला ई-मेल आणि ई-फाइलिंग पोर्टलवरील ई-कार्यवाही अंतर्गत प्राप्त होईल.

 

करदात्याला यासाठी माहिती कळवली जाईल:

1. अर्ज सादर केल्यानंतर त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास, करदात्याला ही त्रुटी दूर करण्यास सांगणारे एक त्रुटी सांगणारे पत्र दिले जाईल.

 

2. अर्ज स्वीकारणारे पत्र.

 

3. करदात्याला त्याचा अर्ज का नाकारला जाऊ नये याचे कारण दाखवण्यास सांगणारे पत्र, ज्यामध्ये प्रस्तावित नाकारण्याची कारणे दिली आहेत.

 

 

23. करदात्याला त्याच्या अर्जातील कमतरता कशी दूर करावी लागेल?

 

करदात्याला ई-फाइलिंग पोर्टलवरील ई-प्रक्रिया अंतर्गत प्रतिसाद देऊन ही त्रुटी दूर करता येते. करदाता 'प्रतिसाद सबमिट करा बटण' द्वारे आवश्यक दस्तऐवज/माहिती DRC ला पाठवू शकतो.

 

 

24. DRC ने अर्ज नाकारल्यानंतर किंवा DRC ला प्राप्त होण्यापूर्वी CIT(अपील) कडे कोणतेही अपील फाइल केले नसल्यास, 'प्रलंबित अपील' चे काय होईल?

 

1. करदात्याने DRC शी संपर्क साधण्यापूर्वी CIT(अपील) कडे अपील फाइल केले असल्यास आणि DRC कडून फॉर्म 34BC मध्ये अर्ज स्वीकारल्यानंतर, प्रलंबित अपील कार्यवाही निलंबित/स्थगित केली जाईल आणि DRC ने अर्ज नाकारल्यास, करदाता CIT (अपील) कडे आधीच फाइल केलेले अपील पुढे नेऊ शकतो;

 

2. करदात्याने निर्दिष्ट आदेशांविरुद्ध थेट DRC शी संपर्क साधला असल्यास, DRC ने त्याचे अपील फेटाळल्यानंतर, त्याला CIT(अपील) कडे नवीन अपील फाइल करावे लागेल.

 

 

25. करदात्याचा अर्ज DRC ने स्वीकारला आहे असा संदेश DRC कडून मिळाल्यानंतर त्याने काय करावे?

 

Tअर्ज स्वीकारल्याबद्दल DRC कडून कळवल्यापासून 30 दिवसांच्या आत, करदात्याने CIT(अपील) समोर फाइल केलेले अपील मागे घेतल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे किंवा त्याच्या प्रकरणात कोणतीही अपील कार्यवाही प्रलंबित नाही हे सांगणे आवश्यक आहे.

 

 

26. कायद्याच्या कलम 246A अंतर्गत फाइल केलेले अपील मागे घेण्याचा किंवा विवाद निराकरण समितीसमोरील अर्ज मागे घेण्याचा पुरावा काय आहे?

 

CIT(अपील) ला लिहिलेल्या विनंती पत्राची प्रत हा पुरेसा पुरावा आहे.

 

 

27. करदात्याचा अर्ज DRC ने नाकारल्यास, काय होईल?

 

DRC ने अर्ज नाकारल्यास, करदात्याला CIT(अपील) कडे अपील फाइल करता येईल आणि DRC ने अर्ज स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यासाठी घेतलेला कालावधीमध्ये अपील फाइल करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कालावधीतून वगळण्यात येईल. DRC कडे अर्ज फाइल करण्यापूर्वी CIT(अपील) कडे अपील आधीच फाइल केले असल्यास, करदाता CIT(अपील) कडे त्याचे प्रलंबित अपील पुढे नेऊ शकतो.

 

 

28. DRC ने अर्ज स्वीकारल्यास, CIT(अपील) कडे फाइल केलेल्या मूळ अपीलाचे काय होईल?

 

DRC ची कार्यवाही संपल्यानंतर CIT(अपील) प्रलंबित अपीलामध्ये 'अपील मागे घेतल्याप्रमाणे नाकारले' असा आदेश देईल.

 

 

29. DRC समोरील कार्यवाही कशी पुढे जाईल?

करदात्याला DRC कडून सर्व संपर्क ई-फाइलिंग पोर्टलवरील ई-कार्यवाही टॅबद्वारे आणि त्याच्या नोंदणीकृत ई-मेल ID वर आणि फॉर्म 34BC च्या परिच्छेद 12 मध्ये त्याने नमूद केलेल्या ई-मेल ID वर प्राप्त होतील.

 

 

30. DRC च्या कार्यवाहीदरम्यान करदात्याला अतिरिक्त दस्ताऐवजीय पुरावे सादर करता येतील का?

 

होय, तो DRC च्या कार्यवाहीदरम्यान अतिरिक्त दस्तऐवजीय पुरावे देखील फाइल करू शकतो.

 

 

31. करदात्याला DRC समोर वैयक्तिक सुनावणीची संधी मिळू शकते का?

 

वैयक्तिक सुनावणी घेतली जाणार नाही. करदात्याला फक्त ई-फाइलिंग पोर्टलवर ई-कार्यवाहीद्वारे त्याचे उत्तर सादर करता येईल. परंतु तो व्हिडिओ टेलिफोनी किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे सुनावणीची मागणी करू शकतो. वेबेक्स, गुगल मीट इत्यादी माध्यमातून व्हिडिओ सुनावणी करता येते.

 

 

32. DRC कडून कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी काही कालमर्यादा आहे का?

 

होय, ज्या महिन्यामध्ये अर्ज स्वीकारला गेला त्या महिन्याच्या अखेरीस सहा महिन्यांच्या आत DRC आदेश [DRS,2022 च्या परिच्छेद 4(1)(xv)] पारित करेल.

 

 

33. DRC कोणत्या प्रकारचे आदेश पारित करते?

 

DRC तीन प्रकारचे आदेश देऊ शकते. ते खालीलप्रमाणे आहेत:

(i) निर्दिष्ट क्रमाने बदल/सुधारणा करणे.

(ii) नियम 44DAC अनुसार दंड माफ करण्याचा/दंड कमी करण्याचा आणि खटल्यापासून मुक्तता देण्याचा निर्णय घेणे.

(iii) निर्दिष्ट क्रमाने बदल/सुधारणा न करणे.

 

 

34. विवाद निराकरण समितीसमोरील कार्यवाही संपली आहे हे करदात्याला कसे कळेल?

 

प्रकरणानुसार विवाद निराकरण समिती अर्ज निकाली काढण्याच्या ठरावाची/आदेशाची एक प्रत, करदात्याच्या मेलवर आणि अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकाऱ्याला देखील त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठवेल. तसेच, ई-फाइलिंग खात्यामध्ये लॉग इन करून फाइल केलेल्या फॉर्म 34BC विरुद्धचा आदेश पाहता येतो, आपल्या माहिती टॅबसाठी प्रलंबित कृती -----> ई-कार्यवाही----> वर नेव्हिगेट करा.

 

 

35. DRC ने दिलेला आदेश मिळाल्यानंतर अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकाऱ्याने अनुसरण करावयाची प्रक्रिया.

 

अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकारी (JAO) हे DRC निर्देशांनुसार सुधारित आदेशाची प्रत करदात्याला मागणीच्या सूचनेसह देईल/पाठवेल, ज्यामध्ये पेमेंटची तारीख निर्दिष्ट केली असेल.

 

 

36. मागणीच्या पेमेंटनंतर करदाता काय करेल?

 

करदात्याने मागणीच्या पेमेंटचा पुरावा DRC आणि अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकाऱ्याला सादर करावा. मागणीची रक्कम भरल्याची पुष्टी मिळाल्यावर, DRC लेखी आदेशाद्वारे, खटल्यापासून मुक्तता प्रदान करतो आणि लागू असल्यास, दंड माफ/दंड कमी करतो.

 

 

37. सुधारित आदेशाविरुद्ध अपील किंवा सुधारणा करण्याची परवानगी आहे का?

 

DRC च्या ठरावाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्धारण अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध कोणतेही अपील किंवा पुनरीक्षण करता येणार नाही.

 

 

38. करदात्याला DRC च्या आदेशाने समाधान न झाल्यास, तो CIT(अपील) कडे परत जाऊ शकतो का?

 

नाही, DRC ने अर्ज स्वीकारल्यानंतर तो पुन्हा CIT(अपील) कडे जाऊ शकत नाही.

 

 

39. करदात्याला त्याच्या वतीने फॉर्म 34BC फाइल करण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी जोडता येईल का?

 

होय, करदात्याला त्याच्या वतीने फॉर्म 34BC फाइल करण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी जोडता येतो. अधिक जाणून घेण्यासाठी कृपया 'प्रतिनिधी म्हणून अधिकृत करा / नोंदणी करा उपयोगकर्ता पुस्तिका' पहा.

 

 

40. DRC ने दंड माफ/कमी केल्यास, काय होईल?

 

अशा परिस्थितीत फेसलेस पेनल्टी युनिटकडे प्रलंबित असलेला दंड अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित केला जाईल. दंडाच्या कार्यवाहीचे हस्तांतरण झाल्यानंतर, अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकारी दंड माफी/कमी करण्याच्या DRC च्या आदेशाला प्रभावी करणारा योग्य आदेश पारित करतील.