ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਆਮਦਨ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 263 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 263 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਿਟਰਨ (ਉਪ-ਧਾਰਾ (1)), ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ (ਉਪ-ਧਾਰਾ (4)), ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ (ਉਪ-ਧਾਰਾ (5)) ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ (ਉਪ-ਧਾਰਾ (6)) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਬਣਤਰ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ- ਅਰਥਾਤ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 263(1) ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨ।
3. ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27) ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਿਟਰਨਾਂ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਹੀਂ। ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ITR ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ITR ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ITR ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਰਥਾਤ, ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਕਿਹੜਾ ITR ਫਾਰਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ITR ਫਾਰਮ (ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7), ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ITR ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ITR ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(5) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਅਰਥਾਤ, 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ) ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
(* ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ)
7. ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 139(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹5,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਕੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ (ITR-U) ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(8A) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਸ਼੍ਰੀ X ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ITR 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2028 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ (ITR-U) ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(8A) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
9. ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ/ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ/ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ/ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(8A) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR-U) ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ITR ਫਾਰਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ITR ਫਾਰਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
11. ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ITR ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ITR ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ITR ਫਾਰਮ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
12. ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ: ਧਾਰਾ 263(4)- ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।
ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ: ਧਾਰਾ 263(5)- ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 12* ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ (ITR-U): ਧਾਰਾ 263(6)- ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
(*ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।)
13. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ (ITR -U) ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 263(6) ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
(i) ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਅੜਤਾਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
(ii) ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੂਲ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ;
(iii) ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ, ਕੁੱਲ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ;
(iv) ਹਰੇਕ ਕਰ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
(v) ਧਾਰਾ 267 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(8A) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।
14. ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਅਜਿਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 158BC ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤੇ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
15. ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132A ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ?
ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ।
16. ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਇੱਕੋ ਹਨ?
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ:
(i) AY 2026-27 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਮਦਨ) ਲਈ: ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ AY 2026-27 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ITR ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਜਾਂ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ।
(ii) ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਆਮਦਨ) ਲਈ: ਇਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ, TDS ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
17. ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਲਈ ਧਾਰਾ 139(9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਰਿਟਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
18. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ AY 2026-27 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(2) ਅਧੀਨ ਪੜਤਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?
ਹਾਂ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026–27 (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ) ਲਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 536(2)(c) ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
19. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026–27 ਅਤੇ ਕਰ ਸਾਲ (TY) 2026–27 ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
20. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27) ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 536(2)(b) ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ: M/s. XYZ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ LLP ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27) ਵਿੱਚ ₹15 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
21. ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਧਾਰਾ 263(1) (ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ”, ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਅਤੇ “ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਧਾਰਾ 121 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
22. ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਆਦਿ) ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ: M/s. ABC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਵਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਨੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਸਾਲ) ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
23. ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 265 ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਸੈਸੀ (ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ ਆਦਿ) ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਆਧਾਰ OTP, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਸਦੀਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
24. ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27) ਲਈ ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਫਾਈਲਿੰਗ 01.04.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ 3CA/3CB/3CD) ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ, ITR ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ITR ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ITR ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਹੋਵੇਗੀ।
2026 .
25. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 428 ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F (1961 ਦੇ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ:
(i) ₹1,000, ਜੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ;
(ii) ₹5,000, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਨੋਟ: ਇਹ ਫੀਸ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
26. ਕੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ) ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਲ (ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
27. ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਚਾਰੂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ?
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ:
(i) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ, TDS ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
(ii) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਜਾਂ ਕਰ ਸਾਲ 2026-27 ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
(iii) ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮ 26AS / ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
(iv) ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਧਾਰਾ-ਮੈਪਿੰਗ ਸੰਦਰਭ (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
(v) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।