निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें।

3. आई.टी.आर.-4 (सुगम) - व्यक्ति, एच.यू.एफ. और फर्म (एल. एल. पी. के अलावा) के लिए लागू

यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य होता है, जो सामान्य रूप से निवासी या फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है, जो एक निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना अनुमानित आधार पर (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित स्रोतों में से किसी आय से की जाती है: वेतन/ पेंशन एक गृह संपत्ति अन्य स्रोत (ब्याज, पारिवारिक पेंशन, लाभांश, आदि।) ₹ 5,000 तक की कृषि-आय   ध्यान दें: आई.टी.आर.-4 का उपयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिस के पास : (a) किसी कंपनी में निदेशक है (b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों (c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है (d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है (e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है (f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है (g) जिसकी आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रनीत हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि हो (h) जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है टिप्पणी आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह निर्धारिती द्वारा अपने विकल्प पर उपयोग किया जाने वाला एक सरल विवरणी फॉर्म है, यदि वह प्रकल्पित आधार पर कारोबार और व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत पात्र है तो।

टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित एआईएस में उपलब्ध होगी।

निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए कर स्लैब

वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्तिगत, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति के अलावा), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति होने वाले निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, आप करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।

"गैर-व्यावसायिक मामलों" के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।

हालाँकि, कारोबार और व्यवसाय से आय रखने वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।

पूर्व वर्ष के दौरान एच.यू.एफ. (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं: पुरानी कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था आयकर स्लैब आयकर दर आयकर स्लैब आयकर दर ₹ 2,50,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य ₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5% ₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10% ₹ 10,00,000 से अधिक ₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%     ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%     ₹15,00,000 से अधिक ₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30% ध्यान दें: 1. कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं: कुल आय पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था लागू अधिभार दर 50 लाख रुपये तक शून्य शून्य 50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक 10% 10% 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक 15% 15% 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक 25% 25% 5 करोड़ रुपये से अधिक 37% 25% टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसा भी मामला हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो। ध्यान दें: दोनों कर व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिभार और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर की दरें समान हैं

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

अधिभार क्या है? अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रभार है, यह लागू दरों के अनुसार संगणित आयकर की राशि पर लगाया जाता है। दो कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं: कुल आय पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था लागू अधिभार दर 50 लाख रुपये तक शून्य शून्य 50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक 10% 10% 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक 15% 15% 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक 25% 25% 5 करोड़ रुपये से अधिक 37% 25% सीमांत राहत क्या है? सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान की जाती है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक हो जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक अर्जित आय की राशि से अधिक नहीं होगी: शुद्ध आय रेंज सीमांत राहत (रुपये) से अधिक (रुपये) से अधिक नहीं है   50 लाख 1 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो कि 50 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक है। 1 करोड़ 2 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक नहीं होगी 2 करोड़ 5 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक नहीं होगी 5 करोड़   आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक नहीं होगी। स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है? स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर @ 4% की दर से आयकर की राशि और अधिभार (यदि कोई हो) पर भी सन्दत्त किया जाएगा

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर करदाता को कर लाभ मिल सकता है

अनुभाग 24 (b) - आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व-अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2,00,000 है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।

धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

सम्पत्ति की प्रकृति	जब ऋण लिया गया	ऋण लेने का प्रयोजन	अनुज्ञेय ब्याज (अधिकतम सीमा)
स्व-अध्यासित	01/04/1999 को या उसके बाद	गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय	₹ 2,00,000
	01/04/1999 को या उसके बाद	गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए	₹ 30,000
	01/04/1999 से पहले	गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय	₹ 30,000
	01/04/1999 से पहले	गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए	₹ 30,000
किराये पर दिया गया	किसी भी समय	गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय	बिना किसी सीमा के ब्याज

 

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

ये कटौतियाँ धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता को उपलब्ध नहीं होंगी।

80C
इन को किए गए भुगतानों के लिए कटौती जीवन बीमा प्रीमियम भविष्य निधि कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान ट्यूशन फीस राष्ट्रीय बचत पत्र, आवास ऋण मूल अन्य विभिन्न मद	₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा

 

80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए कटौती सीमा है ₹25,000 ( ₹ 50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है) निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल के लिए ₹ 5,000, ऊपर दी गयी सीमा में शामिल है माता-पिता के लिए कटौती सीमा है ₹25,000 ( ₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है) निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है स्वयं/पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए कटौती की सीमा ₹ 50,000 है। माता-पिता के लिए कटौती की सीमा ₹ 50,000 है

 

80DD
किसी विकलांग आश्रित के भरण-पोषण या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा करने पर कटौती।	स्थिर कटौती ₹ 75,000 व्यय की सीमा के बिना, विकलांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध। कटौती ₹ 1,25,000 अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).

टिप्पणी: यदि आप धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहे हैं, तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

80DDB
निर्दिष्ट बीमारी के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती।	कटौती सीमा ₹ 40,000 (₹1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है)

 

80G
निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है बिना किसी सीमा के 100% कटौती 50% कटौती योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए 100% कटौती 50% कटौती ध्यान दें: ₹ 2,000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी

 

80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं: अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान संबंध या संस्था के लिए ग्रामीण विकास प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अथवा वनरोपण पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या एक संघ या संस्था जो राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि वन - रोपण ग्रामीण विकास केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित की गई राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि ध्यान दें: ₹ 2,000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी

 

80GGC
राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती	नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

 

80TTA
गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती	कटौती सीमा ₹ 10,000