निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अनिवासी व्यक्ति
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
अनिवासी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कर प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति अनिवासी है या नहीं, उसकी निवसीय स्थिति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जैसा कि नीचे दिया गया है:
यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह किसी भी पूर्व वर्ष में भारत का निवासी माना जाएगा:
1. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों, या उससे अधिक की कालावधि के लिए भारत में है या
2. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक कालावधि के लिए औरपिछले वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिन या उससे अधिक भारत में था।
जो व्यक्ति ऊपर उल्लिखित दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, उसे पूर्व वर्ष में अनिवासी माना जाएगा।
तथापि, किसी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में, जो वर्ष के दौरान भारत का दौरा करता है, उपर्युक्त (2) में उल्लिखित 60 दिनों की अवधि को 182 दिनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। समरूप रियायत उन भारतीय नागरिकों को उपबंध की गई है जो किसी भी पूर्व वर्ष में एक कर्मी दल सदस्य के रूप में या नौकरी के प्रयोजन से भारत से बाहर जाते हैं।
वित्त अधिनियम, 2020, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी, उपरोक्त अपवाद में संशोधन करके यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय के अलावा, पूर्व वर्ष के दौरान ₹ 15 लाख से अधिक है, तो उपरोक्त (2) में उल्लिखित 60 दिनों की अवधि को 120 दिनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
वित्त अधिनियम, 2020 में नई धारा 6(1A) भी शामिल की गई है, जो कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से लागू होगी। इसमें यह प्रावधान है कि एक भारतीय नागरिक जिसकी कुल आय ₹ 15 लाख (विदेशी स्रोतों से आय के अलावा) से अधिक है, वह भारत में निवासी के रूप में मानद/मान्य होगा, यदि वह किसी भी देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
1. आई.टी.आर.-2 - अनिवासी व्यक्ति के लिए लागू |
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यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी हो या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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2. आई.टी.आर.-3 - अनिवासी व्यक्ति के लिए लागू |
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यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी हो या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फ़ॉर्म 12BB - कर कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए दावों का विवरण (धारा 192 के तहत) |
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2. फ़ॉर्म 16 - वेतन पर स्रोत पर कटौतीकृत कर" का विवरण (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र) |
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3. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर कर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण पत्र |
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4. |
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5. फ़ॉर्म 10E - जब वेतन बकाया या अग्रिम भुगतान किया जाता है तो धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म |
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6. फ़ॉर्म 3CB-3CD |
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7. फ़ॉर्म 3CEB |
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8. फ़ॉर्म 3CE |
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निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब
- वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संशोधित कर दिया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम विधिक व्यक्ति होने वाले करदाता के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर चुकाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
- "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, व्यवस्था चुनने का विकल्प प्रत्येक वर्ष सीधे आई.टी.आर. में प्रयोग किया जा सकता है और ऐसी आई.टी.आर. को धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक है।
- व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में, यदि करदाता कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि तक या उससे पहले फॉर्म-10-IEA जमा करना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा। हालाँकि, पुरानी कर व्यवस्था को वापस लेने और डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने का विकल्प केवल अगले वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध है और यह व्यवसाय और पेशे से आय वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।
- अनिवासी व्यक्ति के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:
पुरानी कर व्यवस्था |
धारा 115BAC (1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था |
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आयकर स्लैब |
आयकर दर |
*अधिभार |
आयकर स्लैब |
आयकर दर |
*अधिभार |
₹ 2,50,000 तक |
शून्य |
शून्य |
₹ 3,00,000 तक |
शून्य |
शून्य |
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 |
₹ 2,50,000 से 5% अधिक |
शून्य |
₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000 |
₹ 3,00,000 से 5% अधिक |
शून्य |
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक |
शून्य |
₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक |
शून्य |
₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
शून्य |
₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000 |
₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक |
शून्य |
₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
10% |
₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 |
₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक |
शून्य |
₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
15% |
₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
शून्य |
₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
25% |
₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
10% |
₹ 500,00,000 से अधिक |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
37% |
₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
15% |
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₹ ₹ 200,00,001 से अधिक |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
25% |
*नोट: धारा 111A, 112, 112A के तहत कर योग्य आय और गैर-निवासियों पर लागू लाभांश आय पर, जैसा भी मामला हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।
**नोट : पुरानी कर व्यवस्था के तहत, अनिवासी व्यक्तियों के लिए कर दरें ऊपर बताई गई दरों के समान ही रहेंगी, चाहे करदाता की जन्मतिथि कुछ भी हो।
***टिप्पणी: दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है और नई कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़ और ₹ 2 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:
शुद्ध आय रेंज |
सीमांत राहत |
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(रुपये) से अधिक |
(रुपये) से अधिक नहीं है
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50 लाख |
1 करोड़ |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी। |
1 करोड़ |
2 करोड़ |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी। |
2 करोड़ |
5 करोड़ |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी। |
5 करोड़ |
– |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी। |
निवेश / भुगतान / आय जिस पर मैं कर फायदा प्राप्त कर सकता हूँ
धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:
सम्पत्ति की प्रकृति |
ऋण का उद्देश्य |
स्वीकार्य (अधिकतम सीमा) |
आई.टी.आर. में विवरण भरना आवश्यक है |
किराए पर संदत्त |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य |
• बैंक / बैंक के अलावा अन्य से लिया गया ऋण • बैंक / संस्था / व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है • ऋण खाता संख्या। • ऋण स्वीकृत करने की तिथि • ऋण की कुल राशि • वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण • धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूँजी पर ब्याज |
पुरानी कर व्यवस्था में कर कटौती
- धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:
सम्पत्ति की प्रकृति |
ऋण कब लिया गया था |
ऋण का उद्देश्य |
स्वीकार्य (अधिकतम सीमा) |
आवश्यक विवरण |
स्व-अध्यासित |
1/04/1999 को या उसके बाद |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
₹ 2,00,000 |
• बैंक / बैंक के अलावा अन्य से लिया गया ऋण • बैंक / संस्था / व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है • ऋण खाता संख्या। • ऋण स्वीकृत करने की तिथि • ऋण की कुल राशि • वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण • धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूँजी पर ब्याज |
1/04/1999 को या उसके बाद |
गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए |
₹ 30,000 |
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1/04/1999 से पहले |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
₹ 30,000 |
||
1/04/1999 से पहले |
गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए |
₹ 30,000 |
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किराए पर संदत्त |
किसी भी समय |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य |
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1) |
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किए गए भुगतान के लिए कटौती
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कृपया ध्यान दें;
1. यदि आप धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) के तहत कटौती का दावा करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• योगदान की राशि
• करदाता का पी.आर.ए.एन.
धारा 80CCD(1B) |
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती, 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर |
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धारा 80D |
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती
वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है
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ध्यान दें:
धारा 80D के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• बीमाकर्ता का नाम (बीमा कंपनी)
• पॉलिसी संख्या
• स्वास्थ्य बीमा राशि
80e |
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स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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ध्यान दें:
धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज
कृपया ध्यान दें कि धारा 80E के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो।
80EE |
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आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हो |
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ध्यान दें:
धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EE के तहत ब्याज
80EEA |
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पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया हो और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो |
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ध्यान दें:
धारा 80EEA के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• आवासीय गृह संपत्ति का स्टाम्प मूल्य
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EEA के तहत ब्याज
ध्यान दें कि धारा 80EEA के अंतर्गत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो। इसके अलावा, ऋण स्वीकृति तिथि और अन्य पात्र शर्तों के आधार पर करदाता द्वारा 80EE या 80EEA का दावा किया जा सकता है।
80EEB |
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इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किया गया हो |
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ध्यान दें:
धारा 80EEB के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EEB के तहत ब्याज
• वाहन पंजीकरण संख्या।
80G |
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कुछ फंड, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
टिप्पणी: इस धारा के तहत 2,000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
80GG |
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गृह के लिए सन्दत्त किए गए किराए के लिए कटौती और केवल उन्हीं पर लागू होती है,जिसके लिए एच.आर.ए. वेतन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:
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80GGA |
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2,000 से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय/पेशे से लाभ/अभिलाभ शामिल है। |
80GGC |
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राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए योगदान के लिए कटौती |
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80IA |
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धारा 80-IA(4)(iv) [अधिकार] में संदर्भित उपक्रम के लाभ के संबंध में कटौती |
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80IB |
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अवसंरचना विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती - निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100%, जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है (यदि 31 मार्च 2000 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित किया गया हो)।
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80IE |
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पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों को कटौती (कुछ शर्तों के अधीन) |
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80JJA |
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन) |
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80JJAA |
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नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन)। |
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80TTA |
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व्यक्ति (वरिष्ठ नागरिक के अलावा) / एच.यू.एफ. द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती। |
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