निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्तियों की समिति (ए.ओ.पी.) / व्यक्तियों का निकाय (बी.ओ.आई.) / न्यास / कृत्रिम विधिक व्यक्ति (ए.जे.पी.) के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

अस्वीकरण: इस पृष्ठ की सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

व्यक्तियों की समिति (ए.ओ.पी.) या व्यक्तियों का निकाय (बी.ओ.आई.), चाहे यह निगमित हो, को आयकर अधिनियम की धारा 2(31) 1961 के तहत एक व्यक्ति के रूप में माना गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ए.ओ.पी. या बी.ओ.आई. को मान्य व्यक्ति माना जाएगा, चाहे वह आय, लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित या स्थापित या निगमित हो या न हो।

धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णतः निर्मित न्यास को आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न लाभ और, अन्य बातों के साथ - साथ, धारा 11 के तहत छूट प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।

कृत्रिम विधिक व्यक्ति - यदि कोई निर्धारिती व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे कृत्रिम विधिक व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। ये संस्थाएं प्राकृतिक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि विधि के अनुसार अलग-अलग संस्थाएं हैं।

1. आयकर रिटर्न(ITR)-5

इस फॉर्म का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो:

फर्म
सीमित दायित्व भागीदारी (एल एल पी)
व्यक्तियों की समिति (ए.ओ.पी.)
व्यक्तियों का निकाय (बी.ओ.आई.)
अनुभाग 2(31) के खंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति (ए.जे.पी.)
अनुभाग 2(31) के खंड (vi) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण
अनुभाग 160(1)(iii) या (iv) में निर्दिष्ट प्रतिनिधि निर्धारिती
सहकारी समिति
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी भी राज्य के किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत सोसायटी
फॉर्म आई.टी.आर. -7 फ़ाइल करने के लिए पात्र न्यास के अलावा अन्य न्यास
मृत व्यक्ति की सम्पदा
एक दिवालिया की सम्पदा
अनुभाग 139(4E) में निर्दिष्ट कारोबारी न्यास
अनुभाग 139(4F) में निर्दिष्ट निवेश निधि

ध्यान दें हालांकि, कोई व्यक्ति जिसके लिए धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4D) के तहत आय की विवरणी फ़ाइल करना आवश्यक है, वह इस फॉर्म का उपयोग नहीं करेगा।

2. आई.टी.आर.-7

उन कंपनियों सहित उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू, जिनके लिए 139(4A) या 139(4B) या धारा 139(4C) या 139(4D के तहत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

139(4A) –
धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः /अंशतः न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय

139(4B) –
प्रत्येक राजनीतिक दल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

139(4C) –
अनुभाग 10 में उल्लिखित अनुसंधान संघ, समाचार एजेंसी, आदि जैसी विभिन्न संस्थाएँ

139(4D) –
अनुभाग 35 में निर्दिष्ट महाविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान

ध्यान दें: व्यक्तियों का प्रवर्ग,जिनकी आय में अनुभाग 10 के विभिन्न खंडों के तहत बिना शर्त के छूट प्राप्त है. और जिन्हें अनुभाग 139 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, वे विवरणी दाखिल करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं (उदाहरण के लिए - स्थानीय प्राधिकरण)।

लागू होने वाले फॉर्म

1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगइन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म देखें 26AS देखें)

स्रोत पर काटा गया /एकत्र किया गया कर
अग्रिम कर / स्व-निर्धारित कर
निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन/लेन-देन
माँग/ प्रतिदाय
लंबित / पूर्ण कार्यवाही

टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA, 194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।

2. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

ए.आई.एस. में ब्यौरा प्रदान किया गया

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ>लॉगइन>ए.आई.एस.

स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
एस.एफ.टी. सूचना
करों का भुगतान
माँग/ प्रतिदाय
अ न्य सूचना (जैसे; लंबित/पूर्ण कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना आदि

3. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिनके लिए, धारा 44AB के तहत एक लेखापाल द्वारा अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवाना आवश्यक है। धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट और विशिष्टियों का विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

4. प्रारूप 3CB-3CD

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे धारा 44AB के तहत एक लेखापाल द्वारा अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवाना आवश्यक है। धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है।

5. प्रारूप 10B

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों या संस्थानों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 ,की धारा 12A(1)(B) के तहत एक लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है

धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों या संस्थानों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 12A(1) (b) के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, धारा 139 (1) के तहत आई.टी.आर. दाखिल करने की नियत तिथि से 1 महीने पहले दाखिल की जानी है।

6. फॉर्म 10BB

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C) के तहत लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक होता है

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C) के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, किसी निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा सम्बन्धी संस्थान के मामले में उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) या उप-खंड (viia) में निर्दिष्ट या उप-खंड धारा 10(23C) (via) धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. दाखिल करने की नियत तिथि से 1 महीने पहले दाखिल की जानी चाहिए।

7. फॉर्म 10

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या संस्था या संघ

किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट या संस्था या संघ द्वारा विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आय के संचय या अलग करने के लिए प्रस्तुत किया गया विवरण।धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से कम से कम दो महीने पूर्विक प्रस्तुत किया जाना है।

8. फॉर्म 10A

के द्वारा प्रस्तुत	फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या संस्था या संघ या कम्पनी	पंजीकरण या अनंतिम पंजीकरण या सूचना या अनुमोदन या धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या संस्था या संघ के अनंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन

9. फॉर्म 10BD

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट

किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त दान की विशिष्टियों के संबंध में विवरण। दान प्राप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के ठीक पश्चात् वित्तीय वर्ष की 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए

10. फॉर्म 9A

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट

धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) के तहत विकल्प के प्रयोग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जहां आय का आवेदन प्राप्त न होने के कारण 85% से कम हो जाता है और इसे प्राप्त होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान लागू करने की आवश्यकता होती है।सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत अनुमत समय की समाप्ति से पहले फ़ॉर्म प्रस्तुत किया जाएगा।

11. फॉर्म 16A

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

कटौतीकर्ता से डिडक्टर

फॉर्म 16A हर तीन महीने में जारी किए जाने वाला स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का प्रमाणपत्र है, जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है।

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब

ए.ओ.पी./बी.ओ.आई./ए.जे.पी. के लिए कर दरें नीचे दी गई हैं, हालांकि वे बाद में वर्णित शर्तों के अधीन हैं।

ध्यान दें: वे न्यास जिन्हें सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कराधान से छूट प्राप्त नहीं हैं और जिन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदन/पंजीकरण प्राप्त करने की जरूरत होती है , उन्हें ए.ओ.पी. के रूप में निर्धारित किया जाता है।

वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि व्यक्तिगत, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति के अलावा), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति होने वाले निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।

"गैर-व्यावसायिक मामलों" के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।

हालाँकि, कारोबार और व्यवसाय से आय वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी तत्पश्चात निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।

ए.ओ.पी. (जो सहकारी समितियाँ नहीं हैं), बी.ओ.आई. और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए दो व्यवस्थाओं के तहत कर की दरें नीचे दी गई हैं:

पुरानी कर व्यवस्था		धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब	आयकर दर	आयकर स्लैब	आयकर दर
₹ 3,00,000 तक	शून्य	₹ 3,00,000 तक	शून्य
₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000	₹3,00,000 से अधिक 5%	₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000	₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000	₹10,000 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20%	₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000	₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹ 10,00,000 से अधिक	₹1,10,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30%	₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000	₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
		₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000	₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
		₹15,00,000 से अधिक	₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

ए.ओ.पी./बी.ओ.आई. का कर दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि ए.ओ.पी./बी.ओ.आई. के सदस्यों का हिस्सा ज्ञात है या नहीं। तदनुसार, आगे लागू शर्तें निम्नलिखित प्रकार हैं:

ए.ओ.पी./बी.ओ.आई. की प्रकृति

ए.ओ.पी. / बी.ओ.आई. - निर्धारित

सदस्य - निर्धारित

शेयर निर्धारित किए गए

जहां किसी भी सदस्य की आय उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं है, जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है (यानी, मूल-भूत छूट सीमा), ए.ओ.पी. / बी.ओ.आई. की आय एक व्यक्तिगत लागू दर पर कर योग्य होगी।

ए.ओ.पी. की आय का आकलन अधिकतम सीमांत दर पर किया जाता है, जहां ए.ओ.पी./बी.ओ.आई. के किसी भी सदस्य की आय उस अधिकतम राशि से अधिक होती है जो आयकर (अर्थात, बेसिक/मूल-भूत छूट सीमा) के लिए प्रभार्य नहीं होती है।

लेकिन यदि ए.ओ.पी. / बी.ओ.आई. के किसी भी सदस्य की कुल आय अधिकतम सीमांत दर से उच्चतर दर पर कर योग्य है, तो ए.ओ.पी. / बी.ओ.आई. की आय पर कर निम्नानुसार प्रभार्य होगा:

ऐसे सदस्य के कारण होने वाली आय का हिस्सा उस सदस्य के लिए लागू उच्च दर के रूप में कर योग्य होगा
आय का अतिशेष हिस्सा कर की अधिकतम सीमांत दर पर कराधेय होगा (यानी, 30% तथा अधिभार और एच.ई.सी., जैसा भी लागू हो)

सदस्यों द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा सदस्यों के हाथों में छूट प्राप्त है

हिस्सा अनवधारित या अज्ञात हैं

आय अधिकतम सीमांत दर पर निर्धारित की जाती है। तथापि, यदि किसी सदस्य की कुल आय का निर्धारण अधिकतम सीमांत दर से उच्चतर दर पर किया जाता है, तो ए.ओ.पी. / बी.ओ.आई. की आय उच्चतर सीमांत दर पर निर्धारित की जाती है

आय का हिस्सा सदस्य के हाथों में छूट प्राप्त है

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर

अधिभार क्या है?

अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रभार है, यह लागू दरों के अनुसार परिकलित आयकर की राशि पर लगाया जाता है। दो कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:

कुल आय	पुरानी कर व्यवस्था	नई कर व्यवस्था
कुल आय	लागू अधिभार दर
50 लाख रुपये तक	शून्य	शून्य
50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक	10%	10%
1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	15%	15%
2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक	25%	25%
5 करोड़ रुपये से अधिक	37%	25%

नोट: 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार, जैसा भी मामला हो, धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।

व्यक्तियों की समिति के मामले में जिसमें केवल कंपनियां ही सदस्य हैं, आयकर की राशि पर अधिभार की दर अधिकतम 15% होगी (वर्ष 2023-24 से लागू)।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर दोनों ही व्यवस्थाओं में समान रहती है।

सीमांत राहत क्या है?

सीमांत राहत उस मामले में अधिभार से दी गई राहत है, जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक है जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ से अधिक अर्जित आय से अधिक नहीं होगी।

स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?

स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर – उपरोक्त कर स्लैबों और साथ में अधिभार (यदि कोई हो) के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि पर अतिरिक्त 4% स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर भी लागू होता है।

ध्यान दें: एक ए.ओ.पी. / बी.ओ.आई., जिसकी समायोजित कुल आय ₹ 20 लाख से अधिक है, समायोजित कुल आय के 18.5% पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (ए.एम.टी.), (साथ में अधिभार और लागू के रूप में स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जहां सामान्य कर दायित्व समायोजित कुल आय के 18.5% से कम है।

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां।

धारा 80G

कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

बिना किसी सीमा के

100% कटौती

50% कटौती

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

100% कटौती

50% कटौती

ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक होने पर नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के संबंध में कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

इसके लिए अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान:

वैज्ञानिक अनुसंधान
सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

इसके लिए संघ या संस्था:

ग्रामीण विकास
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनरोपण के लिए

पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या एक संघ या संस्था जो राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हो

इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फंड:

वन - रोपण
ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

नोट: नकद में किया गया दान ₹ 2000/- से अधिक होने पर या यदि सकल कुल आय में कारोबार/व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ शामिल हो तो इस धारा के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी।

धारा 80GGC

राजनीतिक दल या चुनावी न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती की अनुमति है

(कुछ शर्तों के के अधीन रहते हुए)

नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

धारा 80IA

किसी भी आधारभूत संरचना सुविधा (केवल भारतीय कम्पनी), औद्योगिक पार्कों (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनर्निर्माण या पुनः प्रवर्तन (भारतीय कम्पनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम कटौती का दावा करने के हकदार होंगे।

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

15 / 20 निर्धारण वर्षों की कालावधि के भीतर पड़ने वाले 10 क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100%, जो उस निर्धारण वर्ष से शुरू होता है जिसमें निर्धारिती आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास / संचालन और रखरखाव शुरू करता है।

(यदि निर्दिष्ट कारोबार के लिए निर्दिष्ट तिथियों के बाद विकास, प्रचालन, आदि शुरू हो गया है तो किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी)

धारा 80IAB

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेष आर्थिक परिक्षेत्र को अधिसूचित किए गए वर्ष से शुरू होने वाले से 15 निर्धारण वर्षों में से 10 क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100%

किसी ऐसे निर्धारिती को कोई कटौती नहीं, जहां विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है

धारा 80IB

निर्दिष्ट कारोबार से लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती।

इस धारा के तहत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबार से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:

जम्मू-कश्मीर में एक एस.एस.आई. सहित औद्योगिक उपक्रम

खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और शोधन

फलों या सब्जियों, मांस और मांस उत्पादों या कुक्कुट पालन या समुद्री या डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग; खाद्यान्नों के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन का एकीकृत कारोबार;

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5 / 10 / 7 वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% / 25%

धारा 80IBA

आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ

विनिर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन रहते हुए मुनाफ़े का 100%

धारा 80IC

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

किसी निर्दिष्ट वस्तु या चीज़ के विनिर्माण या उत्पादन के लिए, पहले 5 निर्धारण वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% और अगले 5 निर्धारण वर्षों के लिए 25% (कम्पनी के लिए 30%)

धारा 80IE

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन रहते हुए 10 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 100%

धारा 80JJA

जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

5 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 100% ,जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण या उपचार के कारोबार से व्युत्पन्न कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है

धारा 80JJAA

नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू जिस पर धारा 44AB लागू होती है

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, 3 निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%

धारा 80LA

विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार लगातार 5 आयु वर्षों के लिए, निर्दिष्ट आय का 100%

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 23-अप्रैल-2024